संसद्मा प्रधानमन्त्रीका पुरानै दाबी

काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा सुरुङभित्र फसेका कामदारको उद्धारमा सरकारको ढिलाइप्रति चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बुधबार प्रतिनिधिसभामा सरकारको बचाउ गरेका छन् । उनले संसद्मा दिएको प्रष्टीकरणमा प्रतिपक्षी दलहरुले भने चित्त बुझाएनन् । प्रधानमन्त्री शाहले सदनमा यसअघि आफ्नो फेसबुकबाट दिँदै आएको घटना अपडेट नै दोहो¥याए भने सरकारमाथि उठेका केही प्रश्नको जवाफ दिए । 
आफूहरूलाई अहिले विश्राम लिने छुट नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो पीडा रसुवा, नुवाकोट वा धादिङको मात्र होइन । सिंगो नेपालको छातीमा परेको साझा बज्रपात हो ।’ संकटको समयमा नेतृत्वले आँसु बगाउनेभन्दा जनतालाई आड, भरोसा र हिम्मत दिनुपर्ने उनले बताए ।
खोज, उद्धार र राहतसँगै प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयदेखि शव व्यवस्थापनबारे  संसद्लाई जानकारी दिन बाढीको आठौं दिन संसद् आएका   प्रधानमन्त्री शाहले करिब २२ मिनेट लिखित सम्बोधन गरे । सम्बोधनमा उनले नेपालको विपद् असाधारण प्रकृतिको भएकाले उद्धारमा प्राविधिक कठिनाइ रहेको बताए । तर, सम्बोधन सकिएलगत्तै उनी आफ्नो कुर्सीमा समेत नबसी संसद् बैठकबाट बाहिरिए ।
सांसदहरूले सरकारको कार्यशैली, उद्धारमा भएको ढिलाइ र प्रविधिको प्रयोगबारे प्रश्न उठाए । ती प्रश्न र सुझाव सुन्नुअघि नै शाह सदनबाट निस्किसकेका थिए । यसैबीच, प्रतिनिधिसभा बैठकले विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । 
‘यो प्रकृतिको बाढीबाट उद्धार गर्ने विज्ञता छैन’
एक साता बितिसक्दा पनि सुरुङमा फसेकाहरुको उद्धार गर्न नसक्दा सरकारमाथि उठेका प्रश्नमा शाहले प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए । जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा पसेको लेदो र गेग्रानसहितको बाढीबाट उद्धार गर्ने पर्याप्त विज्ञता विश्वका कुनै पनि देशसँग नभएको दाबी उनले गरे ।  
‘यो विपत्ति विशेष किसिमको छ । विश्वभरि सुरूङमा कुनै विपत्ति आउँदा पहिरो पन्छाएर उद्धार गर्ने विशेषज्ञता छ,’ उनले भने, ‘तर यो फरक किसिमको किन हो भने यो पहिरोले प्रभावित भएको अथवा पहिरोले थुनिएको सुरूङ होइन । यो बाढीभित्र पसेर बाढीसँगै हिलो, माटोले पूरै थुनिएका सुरूङ हुन् ।’ सामान्य पहिरोले सुरुङ थुनिँदा त्यसलाई पन्छाएर उद्धार गर्ने प्रविधि र अनुभव विश्वका विभिन्न मुलुकसँग भए पनि भोटेकोशी बाढीले सिर्जना गरेको अवस्था त्यसभन्दा फरक रहेको उनको भनाइ थियो । 
सुरुङभित्र एकैपटक धेरै एक्स्काभेटर पठाउन नसकिने भन्दै उनले मौसम, हिलो सुक्ने अवस्था, उपकरण अडिने ठाउँ र उद्धारकर्मी उभिन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मात्रै काम अघि बढाउन सकिने पनि बताए । ‘जति बेला मौसमले साथ दिन्छ, जति बेला त्यो हिलो थोरै सुक्छ, जति बेला त्यहाँनिर अडिने ठाउँ हुन्छ र मान्छेहरू पस्न सक्ने, त्यसलाई ब्रेक गर्न सक्ने ठाउँ हुन्छ, त्यो बेला मात्रै गर्न सकिन्छ,’ शाहले भने, ‘एउटा टनेलमा एकचोटिमा एक एउटा, दुई वटा भन्दा धेरै एक्साभेटरले काम पनि गर्न सक्दैन । त्यसको एउटा सीमा छ । त्यो सीमा भन्दा बाहिर गएर अथवा एकैचोटि बाहिर–बाहिर ती एक्साभेटर लगाएर पनि गर्न सकिने थिएन ।’
तर, यही तर्कप्रति प्रतिपक्षी सांसदहरूले असहमति जनाएका छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले मान्छे चन्द्रमामा पुगिसके, प्रविधि छैन भन्न मिल्छ ? भन्दै प्रधानमन्त्रीको दाबीमाथि प्रश्न गरे ।  संसद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महरले उद्धारका लागि प्रविधि संसारमै नभएको तर्क स्वीकार्य नहुने बताए । उनले सुरुङमा गएर फोटो खिच्ने र सरकारले व्यापक काम गरिरहेको प्रचार गर्नेभन्दा दक्ष प्राविधिक र विशेषज्ञलाई परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 
त्यस्तै, राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि प्रधानमन्त्रीको शाहको अभिव्यक्तिमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । नेपालभित्रै वा छिमेकी मुलुकबाट विमानमार्फत मिनी एक्स्काभेटर ल्याउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै उद्धारमा प्रयोग हुने उपकरण उपलब्ध हुन २४, ४८, ९६ हुँदै १४४ घण्टासम्म लागेको बताए । प्रधानमन्त्रीले हिलोमा एक्स्काभेटर अड्याउनसमेत नसकिने अवस्था रहेको बताए पनि शाहीले भने संसारका विभिन्न ठाउँमा हिलोले पुरिएका संरचनामा प्रविधिको प्रयोग भइरहेको दाबी गरे । ‘उद्धारमा प्रयोग गर्न सकिने प्रविधि र उपकरण उपलब्ध हुँदाहुँदै सरकारले तिनलाई समयमै किन परिचालन गर्न सकेन ?,’ उनले भने । 
कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सुरुङमा उद्धार ढिलाइ भएकोमा प्रश्न गरे । ‘यो कस्तो संवेदनशीलता र जिम्मेवारी हो ? यो असंवेदनशीलता त ढिलाइका कारण ति सुरुङभित्र भएको मृत्यु–मृत्यु हो कि हत्या सभामुख महोदय ? बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकार चुक्यो,’ उनले भने, ‘यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । यो मैले भनेको होइन सभामुख महोदय, आफन्त खोजेका परिवारले भनेका थिए तर उनीहरूमाथि गालीगलौज, धम्की र अपशब्द प्रयोग भए । म सरकार र सत्तासिन साथीलाई सोध्न चाहन्छु । संकटमा परेको नागरिकको आवाज सुन्ने कि दबाउने? नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने कि थप आतंकित बनाउने ?’
‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा ढिलाइ भएको छैन’
सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन सरकारले ढिलाइ नगरेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् । विपद्को सुरुदेखि नै चीन र भारतसँग समन्वय भइरहेको र दुवै देशका प्राविधिकले घटनास्थलको ‘रेकी’ गरेको उनले बताए । तर, घटनास्थलमा अत्यधिक हिलो र लेदो भएका कारण तत्काल उद्धार टोली ओर्लिएर काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको दाबी थियो । उद्धारकर्मी मात्र होइन, एक्स्काभेटर अडिने ठाउँसमेत नभएकाले सुरक्षित अवस्था बनेपछि मात्रै उपकरण र प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको उनले बताए ।
भारतको विज्ञ टोली भदौ १२ गते काठमाडौं आइपुगेको थियो भने चीनको टोली पनि त्यसपछि नेपाल आएको थियो । यस्तो अवस्थामा विदेशी विशेषज्ञता र उपकरणको परिचालन कति छिटो र प्रभावकारी भयो भन्ने प्रश्न भने संसद्मा उठेको छ ।  नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको उद्धार कार्यप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाए । उनले विपद्को समयमा उपलब्ध सबै प्रकारका सहयोग लिन सरकार पछि पर्न नहुने बताए । प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी मात्र होइन, आफ्नै सांसदलाई समेत विश्वासमा लिन नसकेको उनको आरोप थियो । 

प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा प्रश्न 
प्रधानमन्त्री शाहको कायशैलीमाथि पनि विपक्षी सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । विपद्को बेलामा ३ तहको सरकारबीच समन्वय भएको प्रधानमन्त्री शाहले दाबी गरे । ‘विपद्का बेला संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वयको सन्दर्भमा सुरुआतबाटै हाम्रो प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरुसँग निरन्तर संवाद भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘हामी प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल गरेका थियौं । त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उहाँहरुसँग छलफल गरी विपद् व्यवस्थापनमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी अझै गम्भीर रुपमा निर्वाह गर्ने निर्णय भएको थियो ।’
विपद्पछि प्रधानमन्त्री भेट्न बोलाइएका बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले भेट गर्न नपाएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । विपद् क्षेत्रका पालिकाका जनप्रतिनिधिले संघ सरकारले समन्वय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । तर, बुधबार संसदमा प्रधानमन्त्री शाहले भने प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले यस्तो कांग्रेसका आङ्देम्बेले सरकारले विपद्को समयमा प्रदेश र स्थानीय सरकार समन्वय नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए । 
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरे पनि विपद्का बेला संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न नसकेको उनको आरोप थियो । उनले दक्ष प्राविधिक र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनमा ढिलाइ भएको तथा मन्त्रीहरू सुरुङबाहिर माटो खोस्रेर फोटो खिचाउन व्यस्त भएको आरोपसमेत लगाए । 
नेकपाका दलका नेता प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए । ‘प्रधानमन्त्रीजी आउनुहुन्छ र कसैको अनुहार पनि नहेरी जानुहुन्छ, यो के तरिका हो?’ भन्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको संसद् व्यवहारमाथि प्रश्न उठाए ।  उनले सरकार सामाजिक सञ्जालमा देखिए पनि पीडितको उद्धार र राहत वितरणमा पर्याप्त रूपमा नदेखिएको आरोप लगाए ।

शव व्यवस्थापन वैज्ञानिक रहेको दाबी
शव व्यवस्थापनमा उठेका प्रश्नमा शाहले कानुनबमोजिम वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरेर सुरक्षित रूपमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गरेको बताए । डीएनए तथा पहिचानका लागि आवश्यक अन्य आधार सुरक्षित राखिएको र डीएनए परीक्षणपछि सम्बन्धित परिवारलाई शव हस्तान्तरण गरिने जानकारी उनले सदनलाई गराए ।
सरकारले विपद्को असाधारण प्रकृति, प्राविधिक कठिनाइ र सुरक्षा जोखिमलाई कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ भने प्रतिपक्षीले उपलब्ध प्रविधि, विशेषज्ञता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समयमै परिचालन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । 

विशेष प्रस्ताव पारित
संसद्ले विपद्पछिको खोज, उद्धार तथा राहत वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विनाशकारी बाढीले पु¥याएको क्षतिप्रति विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै प्रतिनिधिसभाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुवेंसी, बेत्रावती, नुवाकोटको त्रिशूली बजार र देवीघाटलगायत धादिङ, चितवन र गोरखा जिल्लाका त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा ठुलो धनजनको क्षति गरेको थियो ।