असोजमै महाधिवेशन गर्ने संस्थापन,  मंसिरमा इतरपक्षको

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका लागि दुईवटा छुट्टाछुट्टै कार्यतालिका अघि सारिएको छ । संस्थापन पक्ष र निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले फरक–फरक मिति प्रस्ताव गरेका हुन् ।
गत पुसमा विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएपनि देउवा पक्षले  थापा नेतृत्वको समितिलाई अस्विकार गर्दैं अलग गतिविधि गरिरहेको छ । विशेष महाधिवेशनबाट आएको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले आधिकारिकता दिएको छ । त्यसविरुद्ध  देउवा र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ ।
पुनरावलोकनको अनुमति पाएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म महाधिवेशन प्रक्रिया अघि नबढाउन देउवा पक्षले गरेको आग्रह भने संस्थापन पक्षले स्वीकार गरेन ।
संस्थापनको असोज, इतरको मंसिरमा महाधिवेशन 
संस्थापन पक्षले भदौ २ गते १५औँ महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै प्रक्रिया भदौबाटै सुरु गरेर असोजमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।
संस्थापन पक्षको प्रस्तावअनुसार भदौ २४ गते वडा अधिवेशन, भदौ २७ गते पालिका अधिवेशन र असोज १० गते प्रदेश अधिवेशन हुनेछ । त्यसपछि असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ ।
बुधबार देउवा पक्षले १५औँ महाधिवेशन मंसिरमा गर्ने गरी अर्को कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको छ । डा. शशांक कोइराला नेतृत्वको ‘१५औँ महाधिवेशन आयोजक समिति’को बुधबार बसेको बैठकमा उक्त कार्यतालिका प्रस्तुत गरिएको हो । बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावमाथि छलफल जारी रहेकाले बिहीबार दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा पुनः छलफल गरिने गुरु बरालले जानकारी दिएकी छन् । देउवा समूहको प्रस्तावअनुसार असोज १५ गते वडा अधिवेशन, असोज २० गते पालिका अधिवेशन, कात्तिक १५ गते जिल्ला अधिवेशन र मंसिर ४ गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने उल्लेख छ । त्यसपछि मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
महाधिवेशनक रोक्न माग गर्दै इतरपक्ष सर्वोच्च पुगेको थियो । उक्त मुद्दामा भदौ ११ गते सर्वोच्च अदालतले आदेश दिन नपर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘यी निवेदकहरूले यस अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतको संयुक्त इजलासबाट ४ बैशाखमा आदेश हुँदा निर्वाचन आयोगको २ माघ २०८२ को निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था नभएकाले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने भई रिट निवेदन खारेज हुने ठहयाएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त आदेशले निवेदक तथा विपक्षीहरुलाई कुनै काम कारवाही वा निर्णय गर्न आदेश वा निर्देश गरेको देखिँदैन । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ को खण्ड (घ) ले सो संहिताको दफा २२० बमोजिम पुनरावलोकनको आदेश भएकोमा त्यसको किनारा नभएसम्म फैसलाको कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको देखिए पनि ४ वैशाखको आदेशले फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी कुनै आदेश निर्देश नगरी निवेदन नै खारेज गरेको समेतको स्थितिमा निवेदन माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न पर्नेसम्मको पूर्वावस्था प्रथम दृष्टिमा नै नदेखिएको हुनाले निवेदन माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरिरहनु परेन ।’ कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापित खड्का र पूर्वसभापति देउवाको तर्फवाट दायर भएको रिटमा यस्तो आदेश गरेको हो । पार्टी आधिकारिकताको विवादमा भने खड्का र देउवाको पुनरावलोकन निवेदनले निस्सा पाउको छ । उक्त मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिननै छ । उक्त मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म महाधिवेशन नगर्न इतरसमूहले आग्रह गरेपनि संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको मिति तय गरेपछि इतर पक्षले पनि अलग महाधिवेशनको तयारीमा लागेको छ । 
कांग्रेसभित्र नेतृत्वको वैधानिकता र महाधिवेशनको प्रक्रियालाई लिएर लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद अब औपचारिक रूपमा दुईवटा कार्यतालिकामा देखिएको छ । यसले पार्टी विभाजनको सम्भावना बलियो बनाएको छ । 
एकातर्फ संस्थापन पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनको प्रक्रिया विचाराधीन रहे पनि महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ देउवा समूहले त्यसअघि कानुनी विवाद टुंगिनुपर्ने धारणा राख्दै महाधिवेशनलाई मंसिरसम्म लैजाने प्रस्ताव गरेको छ ।

क्रियाशील सदस्यतामा पनि इतरपक्षको फरक प्रस्ताव
महाधिवेशनको मितिमा मात्रै होइन, क्रियाशील सदस्यताको विषयमा समेत देउवा समूहले फरक प्रस्ताव अघि सारेको छ । समूहको बैठकले क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउन असोज ९ गतेसम्मको समयसीमा प्रस्ताव गरेको छ । साथै, १४औँ महाधिवेशनमा सहभागी भएका सबैलाई स्वतः मान्यता दिने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ । महाधिवेशन निष्पक्ष र व्यवस्थित बनाउन निर्वाचन, सदस्यता छानबिन, विधान संशोधन र अनुशासनका लागि चारवटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि देउवा समूहले अघि सारेको छ ।
कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको १५ औं महाधिवेशनका लागि पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । ‘अब सबैथरि कांग्रेसजनको ऐक्यबद्ध दुई जिम्मेवारी छ । पहिलो, सबै एक भएर रसुवाको बाढीले खडा गरेको विपद् केन्द्रित जिम्मेवारी पूरा गर्न लाग्ने । दोस्रो, पार्टीको १५ औं महाधिवेशनको पूर्वनिर्धारित सेड्युल कार्यान्वयनमा लाग्ने ,’ शर्माले भने ।