राष्ट्र संघ महासभामा क्षतिपूर्तिको दाबी प्रधानमन्त्री शाहले राख्ने

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अमेरिका जाने तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणको आन्तरिक तयारी अघि बढाएको छ । 
यसअघि गत भदौ ३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई महासभामा सहभागी हुनका लागि स्वीकृति दिएको थियो । तर, भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि भने प्रधानमन्त्री शाह नै सभामा सहभागी हुन जान लागेका हुन् । 
अहिले रसुवा विपद्पछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्याय माग्न प्रधानमन्त्री जाँदा प्रभावकारी हुने भन्दै धेरैले शाहलाई जान सुझाव दिएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका अनुसार यसपटक विगतको सरकारका तुलनामा सानो टोली लिएर अमेरिका जाने तयारी छ । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसहित करिब १० देखि ११ सदस्यीय टोली रहने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको टोलीमा प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, निजी सचिवहरू सुभाष शर्मा र प्रदीप परियारसहित हुनेछन् । परराष्ट्रमन्त्रीको टोलीमा मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई, राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा, राष्ट्रसंघ मामिला हेर्ने सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकाललगायत रहनेछन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले असोज ८ गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

यसअघि ७८औं महासभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड १२ सदस्यीय टोलीसहित सहभागी भएका थिए भने ७९औं महासभामा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २२ सदस्यीय टोली सहभागी भएको थियो । ८०औं महासभामा भने नेपालबाट उच्चस्तरीय टोली सहभागी हुन सकेको थिएन ।
यसपटक भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै महासभामा नेपालको जलवायु संकट उठाउने तयारी भएको हो ।
दाबीका प्रस्ट छन् आधार
भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको अकल्पनीय क्षतिलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय र हानि–नोक्सानी सहयोगको मुद्दासँग जोड्दै क्षतिपूर्ति तथा अनुदान सहायता दाबी गर्ने तयारी अघि बढाएसँगै सम्बद्ध क्षेत्रमा बहस सुरु भएको छ । 
उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ–चट्टानको हिमपहिरो (आइस–रक एभालान्च) खसेपछि भोटेकोशी नदीको सहायक ल्हेन्दे खोलामा ठूलो परिमाणमा पानी, हिउँ, चट्टान र गेग्रान मिसिएको शक्तिशाली बाढी आएको वैज्ञानिकहरूको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) तथा नेपाल र चीनका साझेदार संस्थाका वैज्ञानिकले घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
विपद्मा परी हालसम्म करिब पाँच हजार जना बेपत्ता छन्, जसमा ३५ देशका करिब ६०० विदेशी नागरिक पनि छन् । शनिबारसम्म एक हजार ३४४ शव बरामद भएका छन् ।
नेपाल सरकारको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनअनुसार करिब १५ हजार घरपरिवारका ६० हजार नागरिक विस्थापित भएका छन् । ४८ सरकारी कार्यालय, ५५ किलोमिटर सडक, ३७ वटा मोटर चल्ने पुल र ६८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको छ ।
एक हजार ८०६ हेक्टर कृषि भूमि, १३ जलविद्युत् आयोजना, एउटा सौर्य ऊर्जा आयोजना र दुई प्रसारण लाइन प्रभावित भएका छन् । बाढीबाट ७८३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ । आर्थिक हानि तथा नोक्सानी चारदेखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यही क्षतिलाई नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचनाअन्तर्गत स्थापित हानि तथा नोक्सानी सहायता संयन्त्रमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि प्रस्तुत गर्ने भएको हो ।
पेरिस सम्झौताको धारा ८ ले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित हानि तथा नोक्सानीलाई रोकथाम, न्यूनीकरण र सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनका निर्णयबाट विशेष रूपमा जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका विकासशील मुलुकलाई सहयोग पु¥याउने ‘हानि तथा नोक्सानी प्रतिक्रिया कोष’ स्थापना गरिएको हो ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले टिमोर–लेस्तेको डिलीमा आयोजित अतिकम विकसित मुलुकहरूको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु न्यायको मुद्दासँग जोड्दै सहयोगको आवश्यकता औंल्याएकी थिइन् ।
‘हाम्रो जनताले यस्तो संकटको असहनीय मूल्य चुकाइरहेका छन् । यही नै जलवायु परिवर्तनको केन्द्रमा रहेको गहिरो अन्याय हो । त्यसैले नेपाल जलवायु न्यायका लागि एलडीसीज समूहलाई एकताबद्ध र स्पष्ट आवाजका साथ उभिन आह्वान गर्दछ,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार नेपालले जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीका लागि स्थापना गरिएको कोषमा भोटेकोशी विपद्बाट भएको क्षतिका लागि सहयोग माग्दै पत्र पठाइसकेको छ । ‘भोटेकोशी विपद्लाई द्रुत प्रतिक्रिया सहयोगका लागि विचार गरिनुपर्छ, जसले उक्त कोषले कसरी छिटो, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी रूपमा प्रतिक्रिया दिन सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछ,’ उनले भनेकी थिइन् ।
जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. महेश्वर ढकालका अनुसार हानि तथा नोक्सानी प्रतिक्रिया कोषअन्तर्गत उपलब्ध स्रोतभन्दा सहायता माग अत्यधिक छ । कोषमा हाल ३४२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत रहे पनि ११९ देशले कुल २.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका १७६ वटा वित्तीय सहयोग अनुरोध पेस गरिसकेका छन् ।
नेपालसहित अतिकम विकसित मुलुकहरूले मात्र ७२ वटा अनुरोधमार्फत एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहायता माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पनि भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।
‘जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्को विषयबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो गरी प्रस्तुत हुनुपर्ने समय आएको छ,’ उनले भनेका छन् ।
जलवायु विज्ञ डा. विमल रेग्मीले नेपालले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिउँ तथा हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तन र भोटेकोशी विपद्बीचको सम्बन्ध वैज्ञानिक प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए । ‘विश्वलाई हामीले प्रष्ट तथ्यांक प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हामीसँग छ । त्यसको आधारमा विनासर्त अनुदान सहयोगको पैरवी गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपालको चुनौती अब विपद्को क्षति गणना गर्नुमा मात्र सीमित छैन । वैज्ञानिक प्रमाण, विस्तृत क्षति विवरण र प्रभावित समुदायको वास्तविक अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कानुनी तथा वित्तीय संयन्त्रसँग जोडेर सहयोग दाबी गर्नु नेपालका लागि जलवायु न्यायको मुख्य परीक्षा बनेको छ ।  
‘सचिवालयको भर नपर्नुस्, विज्ञको रिपोर्ट हेर्नुस्’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रधानमन्त्री शाहलाई महासभामा जानुअघि पर्याप्त तयारी गर्न सुझाव दिएका छन् । आइतबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा बोल्दै थापाले सचिवालयको मात्र भर नपरी विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र विज्ञहरूले तयार पारेका वैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रतिवेदन अध्ययन गरेर महासभामा प्रस्तुत हुन आग्रह गरे । ‘योपटक किन हाम्रो क्लेम ठीक छ भन्ने सन्दर्भमा साइन्टिफिक स्टडीसहित जानुपर्छ । केवल आफ्नो सचिवालयका मान्छेको मात्र भर नपर्नुस्,’ उनले भने । नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भोगिरहेको क्षति, हानि–नोक्सानी र जलवायु वित्तको विषयलाई तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन सके महासभा नेपालको हितमा परिणाममुखी बनाउन सकिने थापाको सुझाव छ । 
‘हामीले वर्षौंदेखि जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको कुरा उठाउँदै आएका छौं, तर अबका दाबीहरू वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित हुनुपर्छ । नेपालले हानि र नोक्सानीको मुद्दा मात्र नभई अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तका लागि पनि कडा लबिङ गर्नुपर्छ । यसभन्दा अगाडि पनि प्रधानमन्त्रीहरू महासभामा जानुभएको छ, हिमालदेखि महासागरसम्मका कुरा उठेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा कोप–२८ मा भएका पहलहरू र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइएका ‘क्लाइमेट जस्टिस’ का विषयहरूलाई निरन्तरता दिँदै अहिलेको तयारीलाई थप मजबुत बनाइनुपर्छ,’ थापाले भने । महासभामा प्रधानमन्त्रीको  सहभागितालाई ‘ग्रान्ड शो’ का रूपमा मात्र नलिन र देशका लागि ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न थापाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।