पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब आवश्यक

काठमाडौँ । गत भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपश्चातको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आंकलन गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आंकलनअनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको प्राधिकरणका उपसचिव शान्ति महतले बताइन् । 
यसअघि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक क्षति आंकलनमा बाढीबाट भौतिक पूर्वाधार, घरबस्ती, कृषि, ऊर्जा, विद्युत्, सञ्चारलगायत क्षेत्रमा ३ खर्ब ८७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति तथा नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको थियो । 
विस्तृत आवश्यकता आंकलनले भने क्षतिसँगै भविष्यमा पुनःनिर्माण, जोखिम न्यूनीकरण, पुनःस्थापना र पूर्वाधारलाई विपद् प्रतिरोधी बनाउने खर्चसमेत समेटेको उपसचिव महतले स्पष्ट पारिन् । 
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आंकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनअनुसार विपद्बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो कुल विपद् पुनरुत्थान आवश्यकताको ७५ प्रतिशत हिस्सा हो ।
पूर्वाधार क्षेत्रमध्ये पनि ऊर्जा र सडकमा व्यापक क्षति पुगेको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनबहादुर डाँगीका अनुसार ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका ५ वटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन् । यसका कारण ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । 
सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले बाढीका कारण ६९ किलोमिटर सडक खण्ड क्षतिग्रस्त भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने ४ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको छ । प्रभावित क्षेत्रको समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने उनको भनाइ छ । 
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीका कारण सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा पनि ठूलो भौतिक र आर्थिक असर परेको छ । बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी ७ हजार ५ सय ७० वटा निजी घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसबाहेक ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, ७ वटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ । यो क्षेत्रका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक छ ।
यसैगरी, व्यापार, व्यवसाय, बैंक र कृषि समेटिएको उत्पादक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ । उत्पादन क्षेत्रअन्तर्गत १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ वटा बैंक शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू प्रभावित भएका छन् ।
५ जिल्लाका प्रभावित १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले पुनःनिर्माणलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ । जसअनुसार, आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनःनिर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनःनिर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
विनाशकारी बाढीले बगाएको सडक, पुल, विद्युत् आयोजना र घरबस्तीको भग्नावशेष पन्छाउने काम पूरा नहुँदै सरकारले पुनर्निर्माणको सम्भावित लागतको आकार सार्वजनिक गरेको हो । 
बाढीले सडक र पुल मात्रै बगाएको होइन, सडकमार्फत जोडिएको आर्थिक जीवन नै छिन्नभिन्न पारेको छ । रसुवागढी–काठमाडौं सडक, गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी मार्ग र त्रिशूली करिडोरका विभिन्न खण्डमा यातायात अवरुद्ध हुँदा उद्धार, राहत, निर्माण सामग्री तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आवागमनसमेत प्रभावित भएको थियो । कृष्णभीरमा सडक खुलाउन सातवटा मेसिन परिचालन गर्नुपरेको थियो । मलेखु–काठमाडौं सडकसमेत करिब १२ घण्टापछि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
पाँच जिल्लामा स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पतालमा क्षति र पहुँचसम्बन्धी समस्या देखिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रका अनुसार चार स्वास्थ्य चौकी पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त, तीन अस्पतालमा आंशिक क्षति र दुई अस्पतालमा पहुँच प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरण रहेको छ । 
घरबस्तीको क्षति अझ ठूलो हुन सक्ने संकेत यसअघि नै देखिएको थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कम्तीमा ७ हजार ५ सय घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको र करिब २० हजार घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।
व्यापार, व्यवसाय, बैंकिङ र कृषिसहित उत्पादक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । बाढीबाट १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ बैंक शाखा र करिब ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएको आंकलन छ ।
पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको तथ्यांक छ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका सिइओ अनिल शर्माका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको प्रारम्भिक विवरणअनुसार १२ बैंकका १६ शाखा र एउटा विस्तारित सेवा केन्द्र प्रभावित भएका छन् । बैंकका भौतिक सम्पत्तिमा करिब ५ करोड ५६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको र भल्टमा रहेको करिब १ करोड ७२ लाख ४० हजार रुपैयाँ नगदसमेत प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरण छ । 
बीमा क्षेत्रमा परेको आर्थिक दायित्व अझ ठूलो छ । बाढीबाट प्रभावित १५ निर्जीवन बीमा कम्पनीमा करिब २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरका दाबी परेको प्रारम्भिक विवरण छ । यसमध्ये इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिमअन्तर्गत मात्रै करिब २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ । जलविद्युत् तथा निर्माणाधीन आयोजनामा भएको ठूलो क्षतिले बीमा दाबीको आकार बढाएको हो ।
कृषि र पशुपालनतर्फ पनि ठूलो क्षति भएको छ । नुवाकोटमा मात्रै सयौं गाईगोरु, भैंसी–राँगा, भेडाबाख्रा, बंगुर तथा ठूलो संख्यामा कुखुरा नष्ट भएका छन् । धानबालीसहित कृषि उत्पादनमा परेको क्षतिले आगामी उत्पादन र स्थानीय आयमा समेत असर पार्ने देखिएको छ । 
नदी व्यवस्थापन तथा भविष्यमा यस्तै विपद्को जोखिम घटाउन ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । बाढीले थुपारेको लेदो, ढुंगा तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि मात्रै ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको प्रारम्भिक विश्लेषणले प्रभावित जनसंख्या ८४ हजार २७० पुगेको र प्रभावित क्षेत्रमा भवनसँग सम्बन्धित करिब ५ लाख ५६ हजार २०० टन भग्नावशेष रहेको अनुमान गरेको छ । व्यक्तिगत सम्पत्ति, वनस्पति, ढुंगा र लेदोसहितको भग्नावशेषको सम्भावित मात्रा २२ लाख टनसम्म पुग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । 

यस्तो तालले कसरी हुन्छ पुनर्निर्माण ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विपिनकुमार आचार्यले जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण सुस्त भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै आचार्यले निजी क्षेत्रले क्षतिग्रस्त व्यापारिक केन्द्रहरू तीव्र गतिमा पुनर्निर्माण गरिसके पनि सरकारी संरचना भने बन्न नसकेको बताएका हुन् ।
राज्यका प्रमुख संरचनाको पुनर्निर्माण अझै सुस्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले सिंहदरबार र संसद् लगायतका भवन हालसम्म पनि जस्ताको तस्तै रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । राज्यको मुटु मानिने सिंहदरबार र सार्वभौम संसद्को पुनर्निर्माणको गति सुस्त हुँदा रसुवा र नुवाकोट लगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले आफ्नो पुनर्निर्माण प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्नेमा कसरी विश्वास गर्ने भन्दै उनले प्रश्न गरे । 
‘भदौ २४ को विध्वंसले खरानी बनेका ती व्यापारिक केन्द्रहरू आज थप बलियो र संरचनागत तरिकाले उठिसकेका छन् । निजी क्षेत्रको त्यो ऊर्जा देखेर मलाई गर्व लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर जब म सिंहदरबारको गेटबाट भित्र छिर्छु, जलेको सिंहदरबार र गृहमन्त्रालय अझै उस्तै बेवारिसे देख्छु ।  योपालिको बजेट नै नयाँ संसद् हलमा हुने भन्ने सुनेकोमा आज पनि यो अस्थायी भवनबाट आफ्ना कुराहरू राखिराखेको छु ।’