जलवायु न्यायको मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ’: डा. दिनेश भट्टराई, पूर्व राजदूत, संयुक्त राष्ट्र संघ

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा सुरु हुँदै गर्दा नेपालका लागि यसपटकको सहभागिता विशेष महत्वपूर्ण बनेको छ । करिब १३० सरकार तथा राष्ट्रप्रमुख सहभागी हुने महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सहभागिता हुँदैछ । विगतमा पनि नेपालबाट प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री वा आवश्यक अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली राजदूतले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् ।
तर यसपटक नेपालको सहभागितालाई रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपद् जोखिम, पुनर्निर्माण तथा पुनर्वासको आवश्यकता र जलवायु न्यायको मुद्दासँग जोडेर हेरिएको छ । नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायुजन्य विपद्बाट ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको विषयलाई तथ्य र प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारको परराष्ट्र नीति, छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध, बदलिँदो भू–राजनीतिक अवस्था, कूटनीतिक संयन्त्रको प्रभावकारिता र नेपालको राष्ट्रिय हितका विषयमा पनि स्पष्ट धारणा आवश्यक देखिन्छ ।
यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर न्युज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले पूर्वकूटनीतिक अधिकारी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि तथा राजदूत डा. दिनेश भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा सुरु हुँदैछ । करिब १३० सरकार तथा राष्ट्रप्रमुख सहभागी हुँदैछन् । नेपालबाट प्रधानमन्त्री सहभागी हुँनु भएको छ । यसपटकको भ्रमणलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालबाट प्रधानमन्त्री सहभागी हुनु सामान्य प्रक्रिया हो । विगतमा पनि प्रधानमन्त्री जाने गरेका थिए । प्रधानमन्त्री जान नसकेको अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्री र कतिपय अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली राजदूतले समेत नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका उदाहरण छन् ।
तर यसपटकको भ्रमणलाई विशेष बनाउने केही विषय छन् । खासगरी रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र त्यसले निम्त्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई प्रधानमन्त्री तहबाटै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हिउँको पहाड खसेर आएको बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यसलाई तथ्यमा आधारित भएर विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।
सम्भव भएसम्म दृश्य सामग्रीसहित प्रस्तुत गर्दा अझ प्रभावकारी हुन्छ । उहाँलाई त्यहाँ करिब १७–१८ मिनेटको समय प्राप्त हुने भएकाले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।
विशेषगरी कुनै मुलुकको नाम लिएर आरोप लगाउनेभन्दा विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूले ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन्, तर नेपालको कार्बन उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून हुँदाहुँदै पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हामीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ । भोटेकोसीको बाढीले जसरी ठूलो क्षेत्रलाई प्रभावित बनायो, त्यसलाई जलवायु न्यायको विषयसँग जोडेर उठाउन आवश्यक छ ।
अर्थात् जलवायु परिवर्तनका कारण अल्पविकसित मुलुक नेपालले भोगिरहेको समस्या विश्व समुदायसमक्ष निडरतापूर्वक राख्नुपर्ने अवस्था हो?
बिल्कुल । नेपालले त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा राख्न सक्नुपर्छ । जलवायुजन्य विपद्बाट हामीले कति क्षति बेहोर्नुपरेको छ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तथ्यमा आधारित प्रस्तुति आवश्यक छ । सम्भव भए एक–दुई मिनेटको दृश्य सामग्री पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यस्तो अभ्यास हुँदै आएको छ ।
जलवायु न्यायको कुरा गर्दा नेपालले आफ्नो अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । हामीले कार्बन उत्सर्जनमा गरेको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेका छौँ ।
अहिले विशेष परिस्थितिबाट बनेको सरकार छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको यो सरकारले अवलम्बन गर्ने परराष्ट्र नीतिको आधार के हुनुपर्छ?
अहिलेको सरकारले आफ्नो परराष्ट्र नीति स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक छ । यो सरकार विशेष परिस्थितिबाट आएको हो । त्यसैले छिमेकीसँगको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध र बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालको अडान के हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य मात्र होइन, बिमस्टेकलगायत विभिन्न बहुपक्षीय संयन्त्रमा संलग्न छ । सार्कको संस्थापक सदस्य हो । सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसनसँग पनि संवाद साझेदारका रूपमा संलग्न भएको छ । यी सबै मञ्चमा नेपालको नीति र अडान स्पष्ट हुनुपर्छ ।
अहिले विश्व भू–राजनीतिक अवस्था अत्यन्त तरल छ । यो तरलताले विश्वलाई कुन दिशातर्फ लैजान्छ भन्ने स्पष्ट छैन । युक्रेनमा लामो समयदेखि युद्ध जारी छ । एक सातामा सकिन्छ भनिएको युद्ध वर्षौँसम्म चलिरहेको छ ।
त्यसैगरी इरान र अमेरिकाबीचको तनाव तथा युद्धको असर पनि नेपालसम्म आइपुगेको छ । हामी भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि त्यसको प्रभाव हाम्रो बाटोदेखि भान्सासम्म परेको छ । इन्धन तथा ग्यास आपूर्तिमा समेत यसको असर देखिन सक्छ । त्यसैले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय घटनामा नेपालको अडान के हो भन्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
त्यसो भए नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा आफ्नो धारणा विश्व समुदायसमक्ष स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ?
अवश्य । त्यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष छिमेकीसँगको सम्बन्ध हो । मेरो विचारमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको परीक्षा नै छिमेकीसँगको सम्बन्धले निर्धारण गर्छ ।
पछिल्लो समय चीन र भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध केही असन्तुलित र अपरिपक्व देखिएको टिप्पणी हुने गरेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
कूटनीतिमा डिप्लोमेसीपछि आउने महत्वपूर्ण शब्द डायलग हो । हामी निरन्तर संवादमा रहनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले सबै पक्षसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । राजदूतहरूलाई भेट्ने, उनीहरूका कुरा सुन्ने र नेपालको धारणा बुझाउने काम निरन्तर हुनुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा संवाद अझ महत्वपूर्ण छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिका भारतका लागि राजदूत दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि समेत विशेष प्रतिनिधिको भूमिकामा छन् । त्यस्ता उच्चस्तरीय प्रतिनिधि नेपाल आउँदा भेटघाट र संवाद आवश्यक हुन्छ । भारतका परराष्ट्र सचिव नेपाल आउने प्रयास गर्दा भेटघाटको वातावरण नबनेको अवस्थाले पनि संवादको आवश्यकता देखाउँछ ।
कूटनीतिमा इन्गेजमेन्ट अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । अरूको कुरा नसुनी र आफ्नो कुरा नबुझाई सम्बन्ध बलियो हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले सबैसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । यो समयमा उहाँको अमेरिका भ्रमण पनि त्यसै कारणले महत्वपूर्ण छ ।

भोटेकोसी बाढीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जलवायु परिवर्तनको एजेन्डासँग जोडेर हेर्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले पुनर्वास, पुनर्निर्माण र क्षतिपूर्तिको विषय पनि उठाउनुपर्छ?
पक्कै उठाउनुपर्छ । पुनर्निर्माण र पुनर्वास दुवै महत्वपूर्ण विषय हुन् । बाढीले घर, मानिस र पूर्वाधार बगाएको छ । अब प्रभावितलाई त्यही ठाउँमा पुनःस्थापित गर्ने कि सुरक्षित अन्य क्षेत्रमा पुनर्वास गराउने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ ।
पूर्वाधारमा पनि ठूलो क्षति भएको छ । विभिन्न रिपोर्टअनुसार १४ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले क्षतिको तथ्य प्रस्तुत गर्दै पुनर्निर्माण, पुनर्वास र आवश्यक उद्धारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्नुपर्छ ।
विपद् भएको केही समय बितिसकेको भए पनि उद्धार तथा खोजी कार्यका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जीवित व्यक्ति भेटिनु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अपिल गर्नुपर्छ ।
तपाईंले संयुक्त राष्ट्रसंघमा बसेर पनि काम गर्नुभएको छ । अहिले विश्व समुदायले नेपाललाई कसरी हेरिरहेको छ? जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टिकोण कस्तो होला?
यस विषयमा प्रधानमन्त्री तहबाटै स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ । सरकार गठन भएको केही महिना बितिसकेको छ । अब यो सरकारको परराष्ट्र नीति के हो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ र नेपालले कुन अडान लिन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
विशेषगरी छिमेकीलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । ‘हाम्रो सरकार परिवर्तन भए पनि नेपालको भूमि कुनै पनि हालतमा तपाईंहरूविरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ’ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ । छिमेकीको विश्वास र ट्रस्ट लिनु अत्यन्त आवश्यक छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्नो तहबाट कुरा गरिरहनुभएको हुन सक्छ । तर यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट सरकारको नीति र धारणा सुन्न चाहन्छ । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नो सरकारको नीति स्पष्ट पार्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो ।
चीनका राष्ट्रपति भारत भ्रमणमा जाँदा नेपाललाई प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी नगराइएको विषय पनि चर्चामा आयो । विगतमा भने नेपाली प्रधानमन्त्री त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी भएको उदाहरण छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
पहिलो कुरा, नेपाल ब्रिक्सको सदस्य होइन । अब्जर्भर वा डायलग पार्टनर पनि होइन । त्यसैले ब्रिक्सका सबै कार्यक्रममा नेपाललाई आमन्त्रण गरिनुपर्छ भन्ने अवस्था छैन ।
तर नेपाल बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्ने मुलुक हो । ब्रिक्स पनि एउटा बहुपक्षीय मञ्च हो । सन् २०१५ मा भारतको गोवामा भएको ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा नेपालका प्रधानमन्त्री सहभागी हुनुभएको थियो । त्यतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगै नेपाली प्रधानमन्त्री रहेको दृश्य पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
अहिले भारतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल किन सहभागी भएन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर त्यसका लागि नेपालले आफ्नो हैसियत र आवश्यकता सिर्जना गर्नुपर्छ । छिमेकीसँग विश्वास र ट्रस्ट हासिल गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागी हुन योग्य हुने गरी आफ्नो कूटनीतिक सक्रियता र सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
पछिल्लो समय नेपालको कूटनीतिमा विश्वासको संकट देखिएको हो? राजदूत नियुक्तिमा पनि लामो समय लाग्यो र केही स्थान अझै खाली छन् ।
नेपालको कूटनीतिक संयन्त्रलाई अझ मजबुत र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन ।
त्यसका लागि पहिलो कुरा गुणस्तरीय जनशक्ति आवश्यक छ । कठोर र प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियाबाट योग्य अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई पर्याप्त तालिम दिनुपर्छ । परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकारीका लागि कम्तीमा एउटा अतिरिक्त विदेशी भाषा सिक्न अनिवार्य बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । कूटनीतिमा भाषा एउटा महत्त्वपूर्ण साधन हो ।
आज विश्व भू–राजनीतिक रूपमा तीव्र परिवर्तनको अवस्थामा छ । चुनौतीहरू थपिँदै छन् । त्यसैले हाम्रो परराष्ट्र सेवा पनि त्यसअनुसार सक्षम र प्रभावकारी हुनुपर्छ ।
परराष्ट्र सेवालाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ?
हामीले परराष्ट्र सेवामा जति ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यति दिन सकेका छैनौँ । सन् २०१४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको समयमा छुट्टै परराष्ट्र सेवा गठन गरिएको थियो । तर त्यसलाई नियमन र संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने आवश्यक नियम तथा कानुन अझै पूर्ण रूपमा आउन सकेको छैन ।
अहिलेको परराष्ट्रमन्त्रीले विषय बुझ्ने प्रयास गरिरहनुभएको देखिन्छ । उहाँका अभिव्यक्ति र शैली पनि चुनौतीपूर्ण समयअनुकूल परिपक्व देखिन्छन् । तर कुरा अभिव्यक्तिमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ र परिणाम दिन सक्नुपर्छ ।
विशेषगरी छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर विश्वास जित्नुपर्छ । परराष्ट्र नीतिको वास्तविक परीक्षा छिमेकीसँगको सम्बन्धमै हुन्छ । छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिँदैन । अन्य देशसँगको सम्बन्धमा विकल्प हुन सक्छ, तर छिमेकी स्थायी हुन्छन् ।
नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको चासो पनि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा छिमेकीको विश्वास जित्न नसकिए नेपालको परराष्ट्र नीति प्रभावकारी भएको मान्न कठिन हुन्छ । उनीहरूका जायज चासोलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
हिमताल फुट्ने जोखिम, हिमशृँखलाको संवेदनशील भूगोल र भोटेकोसीजस्ता विपद्को जोखिमलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष कसरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ?
पहिलो कुरा, भोटेकोसीको बाढीलाई तथ्यमा आधारित भएर प्रस्तुत गर्नुपर्छ । विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि हामीले भोग्नुपरेको पीडा कैयौँ गुणा बढी छ भन्ने तथ्य स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
हिमताल फुट्ने जोखिमका लागि छिमेकीसँग प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यी समस्या कुनै एक देशको सीमाभित्र सीमित हुँदैनन् । यी ‘पासपोर्टविहीन समस्या’ हुन् । त्यसैले सीमापार सहकार्य आवश्यक छ ।
छिमेकीसँग तथ्यांक आदानप्रदान गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । वास्तविक समयमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यसका लागि पनि छिमेकीको विश्वास आवश्यक हुन्छ ।
अर्कोतर्फ अहिले विश्व युद्ध र तनावबाट गुज्रिरहेको छ । त्यसमाथि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईले मानवतालाई कतातर्फ लैजान्छ भन्ने अर्को ठूलो चुनौती थपिएको छ । यस्ता विषयमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघमा जम्मा हुने राष्ट्रप्रमुखहरूले साझा धारणा निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
भोटेकोसीलगायत विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि नेपालसँग पर्याप्त स्रोत छैन । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कसरी जुटाउन सकिन्छ?
नेपालले ठूलो आर्थिक सहायता जुटाउनुपर्ने अवस्था छ । हामीसँग आफ्नै स्रोतबाट सबै पुनर्निर्माण र पुनर्वास गर्न सक्ने क्षमता छैन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गर्नुपर्छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति संवेदनशील भएकाले सहयोगका नाममा आउने सबैलाई जहाँसुकै र जे काम गर्न पनि दिने अवस्था हुनुहुँदैन । कसलाई ल्याउने, कहाँ कति काम गर्न दिने भन्ने विषयमा पनि राष्ट्रिय हित हेर्नुपर्छ ।
डोनर सम्मेलनको कुरा हुन्छ । प्रतिबद्धता पनि गरिन्छ । तर प्रतिबद्धता र वास्तविक डेलिभरीबीच अन्तर देखिने गरेको छ । त्यसैले प्रतिबद्धतापछि त्यसको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र फलोअप गर्नुपर्छ ।
विपद्को जोखिमसँगै नेपालको विकास मोडलमाथि पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो?
हो । हामीले पछिल्लो समय अपनाएको विकास मोडलमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । पश्चिमी मोडलको नक्कल गर्दै ठूला सडक, ठूला विमानस्थल र ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने अभ्यासले मात्र विकास हुँदैन ।
हाम्रो भूगोलअनुसार विकासको मोडल तय गर्नुपर्छ । पहाडी क्षेत्रमा अत्यन्त ठूला बाँध बनाउँदा त्यसको व्यवहारिकता र जोखिम के हुन्छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ । पञ्चेश्वरजस्ता ठूला परियोजना, सुरुङ प्रविधि तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि हाम्रो भूगोल र वातावरणीय जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
विकास भनेको केवल पूर्वाधारको आकार ठूलो बनाउनु होइन । त्यो सुरक्षित, दिगो र हाम्रो भौगोलिक अवस्थासँग अनुकूल पनि हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई नेपालले कसरी अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्छ?
संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो । यसले हामीलाई विश्व समुदायसँग प्रत्यक्ष कुरा राख्ने प्लेटफर्म दिन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो समयलाई त्यसैअनुसार उपयोग गर्नुपर्छ ।
उच्चस्तरीय भेटघाट छोटो भए पनि त्यसको प्रभाव हुन सक्छ । ३० सेकेन्डको भेटघाट भए पनि त्यसका लागि पहिले नै गृहकार्य गरेर छोटो र स्पष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ । कसलाई के भन्नुपर्ने हो, त्यो पहिल्यै तयार हुनुपर्छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीले पनि विभिन्न देशका प्रतिनिधिसँग भेटघाट र संवाद गर्न सक्नुहुन्छ । सार्क, बिमस्टेक तथा अन्य बहुपक्षीय मञ्चमा संलग्न मुलुकहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर पनि यही हो ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नेपालले नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अर्थात् रुल–बेस्ड इन्टरनेसनल अर्डरलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
विगतका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो शैलीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै आएका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले विश्व समुदायसँग कूटनीतिक सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउनुपर्छ?
सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण र एप्रोच स्पष्ट पार्नुपर्छ । अहिले विश्व भू–राजनीतिक समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा युद्ध र तनाव चलिरहेका छन् र त्यसको प्रभाव हाम्रो छिमेकसम्म आइपुगेको छ ।

त्यसैले नेपालले आफ्नो अडान स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ । परराष्ट्र संयन्त्रलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई पर्याप्त स्रोत र साधन दिनुपर्छ ।
विशेषगरी आर्थिक कूटनीतिलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्छ । विदेशस्थित नियोगलाई स्रोत नदिई परिणाम खोज्न सकिँदैन । उनीहरूलाई आवश्यक स्रोत, जनशक्ति र स्पष्ट जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले नेपालको राष्ट्रिय हितमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विश्लेषण गरेर निर्णय लिनुपर्छ । अहिलेको जटिल भू–राजनीतिक अवस्थामा नेपालका लागि यही व्यावहारिक र राष्ट्रिय हितमा आधारित कूटनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक छ ।