तत्काल राहत देऊ र लगानीको वातावरण बनाऊ

जेनजी विद्रोहका क्रममा निजी व्यवसाय, उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठानमा भएको तोडफोड, आगजनी र क्षतिले देशको आर्थिक चक्रमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ । यसले रोजगारी, उत्पादन, आयात निर्यात र विदेशी लगानीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशको कुल अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ८१ प्रतिशत योगदान रहेको बताउँदै गर्दा यो क्षेत्रले सिर्जना गरेको देशको कुल रोजगारीको ८६ प्रतिशत रोजगारी आफैंमा ठूलो आर्थिक योगदान हो ।तर नेपालको राजनीतिक आन्दोलन, विद्रोह वा प्रदर्शनमध्ये इतिहासमै नभएको अप्रत्याशित क्षति पहिलोपटक निजी क्षेत्रले बेहोरेको छ । 

यसले देशको दीर्घकालीन आर्थिक गतिलाई अवरुद्ध बनाउने डर छ । हालै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट महासंघका प्रतिनिधिलाई निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र दीर्घकालीन विकास योजनामा राज्यलाई निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै सुरक्षाको सुनिश्चित गर्ने कुरा स्वागत योग्य छ ।

निजी उद्योग र व्यवसायमा भएको आक्रमणको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ । यद्यपि पूर्ण विवरण आउन अझै बाँकी रहेको हुँदा सो रकम अझ बढ्ने अवस्था छ । 

राजधानी उपत्यकाका केही ठूला उद्योगदेखि लिएर राजधानीबाहिरका साना तथा मध्यम उद्योगहरूले समेत भोगेको क्षति अझै औपचारिक तथ्यांकमा आउन बाँकी नै छ । व्यावसायमा भएको क्षतिको एक कारक आन्दोलनले लिएको हिंसात्मक रूप हो भने सुरक्षाको अभाव र सरकारी तवरबाट खासगरी सुरक्षा निकायले बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्था शासकीय कमजोरी हो ।

जेनजीको आन्दोलनका क्रममा भएको यो विध्वंसले नेपालमा विदेशी लगानी कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न पनि गम्भीररूपमा उठाइदिएको छ । उद्योग विभागका अनुसार २०८२-८३ सालको पहिलो दुई महिनामै वैदेशिक लगानीमा उल्लेख्य गिरावट आएको अवस्था छ ।

साउन महिनामा २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वीकृत भए पनि भदौ महिनामा यो रकम झरेर ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको पाइएको छ । यसबाट नेपालको लगानी वातावरण हाललाई कमजोर भएको मात्र होइन यसले भोलिका दिनलाई पनि असर गर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक वृद्धि टेवा पुग्ने कुराको आशा गर्न सकिँदैन ।

देशको यस्तो जटिल आर्थिक परिस्थितिलाई पार लगाउन सरकार र सरोकारवालाले संयुक्त प्रयास गर्नु अपरिहार्य छ । यस क्रममा सर्वप्रथम त निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वास हुने गरी प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नेता मन्त्रीले भाषणमा वैदेशिक लगानी आउनुपर्छ भनेर मात्र हुदैन । 

अस्पष्ट र झन्झटिलो कानूनी प्रक्रिया, दल रक्षित ट्रेड युनियनहरूको दबदबा, दलहरूको चन्दा आतंक त छदै थियो। त्यसमाथि अहिलेको जेनजी आन्दोलनले निम्त्याएको विनासले मुलुकमा लगानी योग्य वातावरण रहेनछ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।

त्यसैले आन्दोलनका क्रममा तोडफोडमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याएर आवश्यक कारबाही गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ । आर्थिक पुनर्निर्माणका लागि कर्जा पुनर्संरचना, ब्याजदरमा सहुलियत, तथा वित्तीय प्रोत्साहनजस्ता प्रावधानको तत्कालै व्यवस्था गर्न जरुरी छ । 

यसबाहेक पनि सरकारले सम्पूर्ण क्षति विवरण संकलन गरी तत्काल राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन भन्सार प्रक्रिया, कर प्रणाली, लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने व्यावसायीको मागलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालले सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भलाई जेनजी विद्रोहपछिको क्षतिले गराएको आर्थिक धक्काले नराम्रो मार पर्ने डर छ । त्यसैले, दीर्घकालीन विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता, निजी क्षेत्रको संरक्षण र लगानीमैत्री नीति कार्यान्वयन गर्न यो सरकारले खुट्टा कमाउनुहुँदैन । 

निजी क्षेत्रको लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्ने मात्र होइन, राजस्व बढाउने, आधारभूत पूर्वाधार विकास गर्ने, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई बलियो बनाउँछ । पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि, सेवा र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा निजी लगानीको विस्तारले नेपालको आर्थिक चित्र नयाँ स्वरूपमा विकसित हुन सक्छ । 

त्यसैले, सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद, विश्वास र सहकार्य अपरिहार्य छ । जेनजी आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माण र दिगो विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान उच्च छ भन्ने कुरालाई मनन गरेर अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छ र ?