घोषणापत्रमा जनजातिका मुद्दा

आधुनिक विकासवादी अर्थशास्त्रले आर्थिक वृद्धिभन्दा सामाजिक विकासलाई दीर्घकालीन समृद्धिको आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । सामाजिक विकास भन्नाले समाजका मूल्य–मान्यता, अवसर र स्रोतको न्यायोचित वितरणमार्फत सबै समूहको जीवनस्तर उकास्नु हो । विकासका नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँदा सामाजिक यथार्थ, सांस्कृतिक विविधता र समुदायको सक्रिय सहभागिता बेवास्ता गरिएमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । त्यसैले समावेशीकरण, सशक्तीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सामाजिक विकासका मूल आधार हुन् ।
विकासको नयाँ सन्दर्भमा सामाजिक विकासलाई आधुनिक विकासवादी अर्थशास्त्रीहरूले बढी जोड दिएका छन् । सामाजिक क्षेत्रमा विकास भन्नाले सामाजिक मूल्य र मान्यतामा परिवर्तन गर्नु हो । वस्तु तथा सेवाहरूको वितरणमा समाजमा रहेका प्रत्येक समूह तथा व्यक्तिहरूलाई सन्तुष्टि प्रदान गरिनुपर्दछ । अर्थात् विकासका प्रयासले समाजमा रहेका प्रत्येक सामाजिक तत्वहरूलाई आधारभूत आवश्यकताका तŒवहरू पूर्ति गरिनुपर्दछ । विश्व बैंकको सामाजिक विकास रणनीतिले जनतालाई समावेशीकरणको माध्यमबाट सशक्तीकरण गरिनुपर्दछ भन्ने अवधारणा राखेको पाइन्छ । विकासका सन्दर्भमा सामाजिक परिवेश तथा परिदृश्यलाई बेवास्ता गरी नीति तथा आयोजना बनाउने तथा सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले विकासको प्रतिफल दिन सक्दैन । विकासको प्रक्रियाले समाजका प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदायको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्दछ न कि सीमित व्यक्ति तथा समुदायको दिगो र समतामूलक आर्थिक वृद्धिका खातिर सामाजिक विकास एक पूर्व मान्यता हो । दिगो तथा समतामूलक विकासका लागि सामाजिक सहभागिता प्रत्येक योजना कार्यक्रम तथा तिनको कार्यान्वयनदेखि मूल्यांकनको चरणसम्म रहनुपर्दछ । विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कस्तो कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका सम्पूर्ण तथा समुदायको सक्रिय सहभागिता गराएर तिनीहरूका बीचमा आवश्यक छलफल गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्दछ । कार्यक्रम सञ्चालनको तह प्रत्येक योजना तथा कार्यक्रमको महŒवपूर्ण तह हो । यो तहमा ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सहभागी गराएमा एकातर्फ जनतामा अपनत्वको भावना बढ्छ र त्यसले गर्दा काममा पारदर्शिता र छरितोपना आउँदछ । सबै प्रकारका कार्यक्रम तथा विकास परियोजनाहरूले त्यसको लाभांशलाई वितरण गर्ने सन्दर्भमा समानुपातिक ढंगले प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदायलाई अवसर प्रदान गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार सीमान्तकृत समूहहरूको कुल जनसंख्या ४,०६७,३८८ रहेको छ । यो संख्या आदिवासी जनजातिको कुल जनसंख्याको १३.९४ प्रतिशत हो । २०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपाल जनजातिको संख्या १४४ रहेको देखिन आउँछ । सीमान्तकृत समूहभित्र सबैभन्दा बढी जनसंख्या थारु समुदायको रहेको छ । यस समुदायका १८,०७,१२४ जना रहेका छन् । सबैभन्दा कम जनसंख्या वालुङ समुदायको छ । यस समुदायमा ४८१ जना मात्र रहेका छन् । तामाङ समुदायको जनसंख्या १६,३९,८६६, राजवंशी (कोच) समुदायको १,३२,५६४, कुमाल समुदायको १,२९,७०२, भुजेल समुदायको १,२०,२४५ तथा सुनुवार (कोइँच) समुदायको जनसंख्या ७८,९१० रहेको छ । मुगाली समुदायमा २,१२४, लार्के समुदायमा ४,४१४, डोल्पो समुदायमा ५,८१८ तथा ल्होपा÷समुदायमा १,३९० जना रहेका छन् । कम जनसंख्या भएका समूहहरूमध्ये फ्री समुदायमा ९२१ र तोप्केगोला समुदायमा ६४२ जना मात्र छन् । यी तथ्यांकहरूले सीमान्तकृत समूहहरूको जनसंख्यागत संरचनामा ठूलो असमानता रहेको देखाउँछ । धेरै जनसंख्या भएका समुदायहरू तुलनात्मकरूपमा स्थिर भए पनि कम जनसंख्या भएका समूहहरू कमजोर अवस्थामा रहेका छन् । तसर्थ, यस्ता समूहहरूको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि विशेष नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ ।

मगर, राई, गुरुङ, लिम्बू, शेर्पा, याक्खा, छन्त्याल, ह्योल्मो, जिरेल, व्यासी, छैरोतन, तीनगाउँले थकाली, ताइवे, बाहगाउँले र मार्फाली थकाली गरी १५ आदिवासी जनजाति समुदायलाई सुविधा–वञ्चित समूहमा वर्गीकृत गरिएको छ (आदिवासी जनजाति आयोग, २०८०) । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले जातजाति र भाषाको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यो तथ्यांकले नेपालमा १ सय ४२ जातजाति रहेको देखाएको छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार १ सय २५ जातजाति थिए । यो जनगणनामा १७ जातजाति थपिएका छन् । रानाथारु, भूमिहार, वनकरिया, सुरेल, चुम्बा÷नुब्री, फ्रि, मुगल÷मुगुम, पुन, रौनियार, बानियाँ, गोंध÷गोण्ड, कर्मारोङ, खटिक, बेलदार, चै÷खुलौट, डोन, केवरत जातजाति थपिएका छन् । २०७८ को जनगणनाअनुसार मातृभाषाको संख्या १ सय २४ भएको छ । अघिल्लो जनगणनामा १ सय २३ मातृभाषा थिए ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याकअनुसार अधिकांश आदिवासी जनजाति समुदाय कृषि कार्यमा संलग्न देखिएको छ । मगर (६१.२४ प्रतिशत), तामाङ (५८.१३ प्रतिशत), गुरुङ (६३.२१ प्रतिशत), राई (६६.८८ प्रतिशत), चेपाङ÷प्रजा (७१.०७ प्रतिशत), थामी (६९.७१ प्रतिशत), हापु (६७.१५ प्रतिशत), र लेप्चा (७५.३४ प्रतिशत) जस्ता समुदाय यस क्षेत्रमा उच्च रुपमा संलग्न छन् । जसले कृषि अझै पनि उनीहरूको मुख्य जीवनयापनको स्रोत रहेको देखाउँछ । सैनिक सेवा, व्यवस्थापक, पेसागत कार्य, प्राविधिक तथा सहायक पेसा, र कार्यालय सहायक जस्ता औपचारिक र उच्च दक्ष पेसाहरूमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूपमा कम छ । धेरैजसो समूहहरूको सैनिक सेवामा मा ५० भन्दा कम प्रतिनिधित्व छ र व्यवस्थापक तथा पेसागत कार्यमा पनि सामान्यतया ५ प्रतिशतभन्दा कम प्रतिशत छ । यसमा नेवार जस्ता केही अपवाद छन्, जसको व्यवस्थापकमा १२.४४ प्रतिशत र पेसागतमा ७.०५ प्रतिशत छ ।
धेरै आदिवासी जनजाति समूहहरूको ठूलो हिस्सा सामान्य वा प्राथमिक पेसाका कामदारहरूअन्तर्गत पर्छन् । सन्थाल (४८.८३ प्रतिशत), उराव÷कुडुख (४५.४१ प्रतिशत), पथरकट÷कुशवाडीया (४२.७५ प्रतिशत), किसान (४६.०९ प्रतिशत), र राउटे (४७.६६ प्रतिशत) जस्ता समूहहरूमा यो श्रेणीमा ठूलो प्रतिशत छ, जसले यी समुदायमा अनौपचारिक वा कम दक्ष श्रमको प्रचलनलाई संकेत गर्छ । पेसागत विविधतामा पनि भिन्नता देखिन्छ । थारुहरू शिल्पकला तथा कालिगढ र यस सम्बन्धी व्यापार गर्ने कामदारहरूमा १०.०६ प्रतिशत र राजवंशीहरू १२.७० प्रतिशत छन् । थकालीहरू व्यवस्थापकहरू (२२.७१ प्रतिशत) र सेवा तथा वस्तु बिक्री गर्ने कामदारहरू (१०.०६ प्रतिशत) मा उल्लेखनीय उपस्थिति देखाउँछन्, जसले व्यापार र सेवा क्षेत्रमा उनीहरूको बलिया संलग्नतालाई संकेत गर्छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गत आवमा यूएई जान १ लाख ७३ हजार २५० नेपालीले श्रमस्वीकृति लिएका छन् । अघिल्लो आवमा यूएई जाने नेपालीको संख्या १ लाख २० हजार थियो । यसैगरी दोस्रोमा साउदी अरब १ लाख २ हजार ९८० जना गएका छन् । अघिल्लो आवमा साउदी अरब जाने नेपालीको संख्या ९१ हजार २२७ थियो । यसैगरी गत आवमा ९३ हजार ४०२ जना कतार गएका थिए । अघिल्लो आवको यो अवधिमा कतार जाने नेपालीको संख्या ९० हजार ३५५ रहेको थियो । यसैगरी सबैभन्दा कम मलेसिया जानेको संख्या अघिल्लो आवमा ६१ हजार २३३ रहेकामा गत आवमा घटेर २१ हजार ८७९ भएको थियो ।

अर्कातिर मुलुकमा स्वास्थ्य, सरसफाइ र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि गम्भीर चुनौतीहरू छन् । सुरक्षित खानेपानी, शौचालय र ढल व्यवस्थापनमा सबैको पहुँच छैन । उपचार खर्चकै कारण प्रत्येक वर्ष उल्लेख्य जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि झर्ने अवस्था विद्यमान छ । यसले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट पार्छ ।
जनजाति समुदायको विकासमा देखिएका समस्या बहुआयामिक छन् । गरिबी, पछौटेपन, स्रोत–साधनमा न्यून पहुँच, जातीय तथा सामाजिक विभेद, शिक्षा र जनचेतनाको कमी, प्रशासनिक तथा राजनीतिक संरचनामा कम प्रतिनिधित्वजस्ता समस्या दीर्घकालीनरूपमा जरा गाडेर बसेका छन् । मातृभाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान नदिइनु, सरकारी कामकाजमा भाषिक विविधताको अभाव, प्राकृतिक स्रोतमा हक–अधिकारको कमजोरी, बेरोजगारी र विस्थापनजस्ता पक्षहरूले स्थिति थप जटिल बनाएका छन् । साथै अन्धविश्वास, कुरीति, छुवाछूत, दाइजो प्रथा र सामाजिक बहिष्कारजस्ता विकृतिहरूले सामाजिक न्यायमा अवरोध सिर्जना गरेका छन् ।
यस्ता चुनौतीहरूको समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा स्पष्ट, व्यावहारिक र प्रतिबद्ध नीति समावेश गर्नुपर्छ । राज्य संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु, संघीय व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नु र सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट प्रशासन तथा नीति निर्माण तहमा पहुँच विस्तार गर्नु अपरिहार्य छ । शिक्षा क्षेत्रमा त्रैभाषिक नीति अवलम्बन गर्दै मातृभाषामा प्रारम्भिक शिक्षा, स्थानीय पाठ्यक्रम विकास र शिक्षक तयारीमा जोड दिनुपर्छ । यसले भाषिक अधिकारको संरक्षण मात्र होइन, शैक्षिक उपलब्धिमा समेत सुधार ल्याउँछ ।
आर्थिक सशक्तीकरणका लागि कृषि आधुनिकीकरण, सीपमूलक तालिम, स्वरोजगार प्रवर्धन र सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम आवश्यक छन् । स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोगमा समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । घरेलु उद्योग, हस्तकला, पर्यटन र सेवा क्षेत्रको प्रवर्धनले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको कानून प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु, दाइजो प्रथा नियन्त्रणका लागि कडा कारबाही गर्नु तथा सामाजिक बहिष्कारजस्ता अमानवीय अभ्यास रोक्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । सबै नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा, पेसा, धर्म र सांस्कृतिक अभ्यासमा समान अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वभौमिक पहुँचको लक्ष्यसहित लगानी बढाउनु, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्नु र स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु आवश्यक छ । स्वास्थ्य खर्चका कारण गरिबी घटाउने दीर्घकालीन रणनीति लागू गरिनुपर्छ । सरसफाइ र सुरक्षित खानेपानी कार्यक्रमलाई ग्रामीण तथा सीमान्तकृत क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, संरक्षण र सामाजिक सुरक्षालाई पनि घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । विपद्का समयमा उनीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमा प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र श्रमिक–मैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । न्यूनतम तलब सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक पहल, सीप विकास कार्यक्रम र श्रमिकको अधिकार संरक्षण अपरिहार्य छन् ।
समग्रमा, जनजातिहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकास केवल एक क्षेत्रीय वा जातीय मुद्दा होइन, यो दिगो र समतामूलक राष्ट्रिय विकासको आधार हो । विकासका अवसर र स्रोतको न्यायोचित वितरण नगरी समृद्धि सम्भव हुँदैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा समावेशी नीति, समान अवसर, सामाजिक न्याय र सांस्कृतिक संरक्षणलाई स्पष्ट प्राथमिकता दिनुपर्छ । सशक्त, सम्मानित र आत्मनिर्भर जनजाति समुदाय नै समृद्ध नेपालको आधार स्तम्भ बन्न सक्छ ।
लेखक अधिवक्ता तथा सह–प्राध्यापक हुन् ।