शैक्षिक बजेट विनियोजनमा सरकारी कन्जुस्याइँ

देश विकासको मेरुदण्ड र आधारस्तम्भ शिक्षा क्षेत्र हो । देशको मुहार फेर्ने मुख्य शैक्षिक क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्थापन सही ढंगले हुन सकेमा मात्र देशको समृद्धि हुन्छ । यसका साथै संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । हरेक सरकारले शिक्षालाई देश विकासको मेरुदण्ड र आर्थिक समृद्धिको मूल आधार मान्दै पनि आएका छन् । तर, वार्षिक बजेट घोषणा हुँदा भने शिक्षा क्षेत्र सधैं उपेक्षित हुने गरेको छ । 
भर्खरै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा परम्परागत विनियोजनकै निरन्तरता दिइएको छ, जसले राज्यको प्राथमिकता र व्यवहारबीचको ठूलो खाडललाई फेरि एकपटक प्रष्ट पारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल २१८ अर्ब ३० करोड (२ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) विनियोजन गरिएको छ । यो शिक्षा क्षेत्रको बजेट कुल विनियोजनको १०.२८ प्रतिशतमात्र हो । देशको समृद्धिका लागि शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने आवाज प्रत्येक बजेट सार्वजनिक हुनुअगाडि बुलन्द भइरहन्छ तर, सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको इतिहास साक्षी छ । 
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल सरकारले कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहो¥याउँछ । तर, व्यवहारमा शिक्षाको बजेट ११ देखि १३ प्रतिशत वरिपरि नै घुमिरहेको छ । यो न्यून बजेटको पनि करिब ८० प्रतिशत हिस्सा शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक र प्रशासनिक खर्चमै सकिन्छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, आधुनिक प्रयोगशाला निर्माण, पुस्तकालय स्थापना र प्रविधिको विकासका लागि न्यून रकम मात्र बाँकी रहन्छ । 
राज्यले कुल बजेटको न्यून हिस्सा शिक्षामा छुट्याएर गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनको कल्पना गर्नु व्यर्थ छ । हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक र शैक्षिक अवस्था दयनीय छ । दरबन्दी मिलान नहुँदा दुर्गमका विद्यालयहरूमा शिक्षक अभाव छ । सहरी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ । बजेटमा ‘डिजिटल नेपाल’ र सूचना प्रविधिको हवाला दिए पनि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा अझै इन्टरनेटको पहुँच व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन । त्यहाँ विद्यालय भवन र शौचालयको अभाव छ । सूचना प्रविधिको यो युगमा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू कम्प्युटर देख्न र छुन नपाएरै विद्यालय तह पूरा गर्न बाध्य छन् । यसले निजी र सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूबीच वर्गीय खाडल झन् गहिरो भएको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि यो यस्तो अवस्था पटक्कै सुहाउँदैन । 
त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रमा लगाइको करले अन्तत कमजोर तथा निम्न मध्यम वर्गका अभिभावकहरू नै बढीमा मारमा पर्न सक्छन् । किनभने निजी स्कूल, कलेज, अस्पताल  तथा मेडिकल सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूमा लगाइको ३ प्रतिशत करको मार अन्तिममा कमजोर वर्गमा नै पर्दछ । सरकारले शिक्षा जस्तो सवेदनशील क्षेत्रमा गरेको खेलबाड तथा कमजोरीको फाइदा फरक क्षेत्रका व्यक्ति तथा स्वार्थ समूहहरूले लिन अगाडि छन् । 
त्यसैगरी बजेटको अर्को कमजोरी भनेको उच्च शिक्षा र अनुसन्धानमा लगानीको चरम अभाव हुनु हो । विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखाना बनेका छन् । बजेटमा नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र बजारमुखी प्राविधिक शिक्षाका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन सरकार आनाकानी गरिरहेको छ । यतिमात्र होइन सरकारले निजी विद्यालयहरूमा ३ प्रतिशत शैक्षिक कर लगाएको छ । यसको मारमा अभिभावकहरू नै पर्ने भएका छन् । यसले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने आहानलाई चरितार्थ गरेको छ । फलस्वरूप बर्सेनि लाखौं युवाहरू उच्च शिक्षा र रोजगारीका नाममा लाखौं ऋण गरी विदेशिएका छन् । यसरी नेपालको पुँजी र जनशक्ति बाहिरिँदा देशको अर्थतन्त्र र भविष्य रसातल पुग्ने खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । जुन सरकार आए पनि र जति चिप्ला कुरा गरे पनि युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्न सक्ने खालको व्यावहारिक र सीपमूलक शिक्षा नीति बजेटको प्राथमिकतामा परेकै छैन । 
शिक्षामा लगानी बढाउनु भनेको अनुत्पादक खर्च होइन, बरु यो देशको उज्यालो भविष्य निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय लगानी हो । अब सरकारले शिक्षा क्षेत्रको बजेट विनियोजनको परम्परावादी परिपाटीको अन्त्य गर्नैपर्छ । साधारण खर्च धान्नेमात्र नभई शिक्षामा संरचनात्मक सुधार गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न कत्ति कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । 
देश तथा विदेशमा सार्वजनिक रूपमा गरिएका प्रतिबद्धता अनुरूप कुल विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । स्थानीय तहहरूलाई बलियो बनाउँदै विद्यालयको भौतिक र प्रविधिगत पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गर्नु आजको आवश्यकता हो । शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीतिको अन्त्य, योग्य शिक्षकको व्यवस्था र सीपमूलक पाठ्यक्रमको विकास नभएसम्म देश समृद्ध बन्न सक्दैन । शिक्षा बलियो नभई मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन भन्ने वास्तविक सत्यलाई सरकारले बुझ्न अब ढिला गर्नुहुँदैन । देशको सुनौलो भविष्य यसमै सुरक्षित हुनेछ ।