न्यायालयमाथि सरकारको छाया !

काठमाडौं । वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश बनाएको सरकारले सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूमाथि दबाब दिएको विषय अन्तर्राष्ट्रीयकरण भएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै शुक्रबार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने गरी नेपाल सरकारले कदम चालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । नेपालको न्यायपालिकाको सन्दर्भमा सरकारबाट चुनौती बढेको भन्दै यसरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बोलेको यो पहिलो पटक हो ।
कानुन, न्याय र मानवअधिकार क्षेत्रमा सक्रिय रहनेहरू पछिल्लो समय न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको दबाब रहेको आफूहरूले पनि अनुभूत गरेको बताउँछन् । नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय मानिने संस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिकाको सन्दर्भमा उठाएका विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय संस्थाहरूले उठाएका विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । न्यायालयलाई नियन्त्रण गर्ने खालको सरकारको व्यवहार हामीले महसुस गरेका थियौं । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको विज्ञप्ति पनि त्योसँग मेल खाएको छ । यसबाट हामी चिन्तित छौं,’ उनले भने,‘स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेन, न्यायालयलाई कार्यपालिकाको छाया बनाइयो र दबाबमा राखियो भने न्यायालय मात्रै सकिँदैन; सिंगो लोकतन्त्र नै सकिन्छ । यसमा नागरिक समाज, प्रतिपक्षी दलसहित सबै नागरिकको ध्यान पुगोस् ।’
जेनेभाबाट जारी तीन संस्थाको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालमा बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई जबर्जस्ती राजीनामा गर्न लगाएर वा उनीहरूमाथि महाभियोग लगाएर सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक दबाब प्रयोग गरिएको भन्ने रिपोर्टहरू प्राप्त भएको उल्लेख छ । गत वैशाख ६ गते संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयतामा रहेका मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । पहिलो वरीयतामा सपना प्रधान मल्ल, दोस्रोमा हरि फुयाँल र तेस्रोमा कुमार रेग्मी थिए । सुरुमा उनीहरूले वरिष्ठता मिचेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए भने मल्ल त तीन साता लामो बिदापछि मात्रै अदालत फर्किएकी थिइन् । त्यतिबेला चौथो वरीयताका मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि प्रधान, फुयाँल र रेग्ग्मीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिहरूले भेटेरै दबाब दिएका थिए । तर, उनीहरूले राजीनामा नदिने बरु अन्यायविरुद्ध भित्रै बसेर लड्नेमा मनस्थितिमा पुगेको उनीहरू निकट बताउँछन् । 
मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईं न्यायपालिकाले दिने न्यायको विषय अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको चासोलाई अस्वाभाविक मान्न नमिल्ने बताउँछन् । अहिले न्यायपालिकामाथि प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको पनि उनले बताए । ‘तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशलाई असहयोग गर्ने मुख्य रजिष्ट्रारलाई पुरस्कृत गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गरिएको छ । वरीयता मिचेर चौथोमा रहेकालाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको छ । यसले पनि न्यापालिकामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपलाई पुष्टि गर्ने आधार दिन्छ,’ मानवअधिकारवादी प्रसाईंले भने, ‘न्याय पीडितसँग जोडिने विषय हो, त्यसैले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो हुन्छ । नेपालले न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्षताको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । त्यसविपरीत काम हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्था आउनु दुखद हो ।’
तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन् । तर, तत्कालीन मुख्य रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले त्यसलाई अटेरी गरेका थिए । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसदहरूले त्यतिबेला मल्लको आदेशको विरोध गरेका थिए । तत्कालीन मुख्य रजिष्ट्रार कार्कीलाई सरकारले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेर सरकारले पुरस्कृत गरेको पनि प्रसाईंले बताए । 
दबाब बढेको त्यो खुला भाषण
वैशाख २६ गते कानुन दिवसको दिन सपना मल्ल प्रधानले सार्वजनिक मन्तव्यमै सरकारबाट दबाब आएको प्रष्ट संकेत गरेकी थिइन् । ‘म हाम्रा सबै न्यायाधीशहरूलाई भन्न चाहन्छु, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन, चाहे त्यो दुई तिहाइको सरकारको डर नै किन नहोस् । चाहे त्यो महाअभियोगको डर नै किन नहोस्,’ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसमेत उपस्थित कानुन दिवसको कार्यक्रममा उनले भनेकी थिइन्, ‘डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न म सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरूलाई आह्वान गर्दछु ।’ 
आफू कानुन व्यसायी हुँदादेखि जीवनभर विभेद र अन्ययविरुद्ध लड्दै आएको चर्चा गर्दै उनले भनिन्, ‘लडाइ अझै बाँकी नै छ । सक्षम, स्वच्छ र सही न्यायको लागि प्रतिवद्ध भइ काम गर्न हामी सबैलाई आजको दिनले थप प्रेरणा देओस् ।’ उनले पछिल्लो अवस्थालाई गम्भीर र कहालीलाग्दो भन्दै यस्तो अवस्थामा संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक हक, अधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादालाई संरक्षण गर्नको लागि आम नागरिक, नेपाल बार एशोसियसन, आम सञ्चार, नागरिक समाज लगायत सबै सरोकारवाला संस्था एवं व्यक्तिहरूलाई अपिल गरेकी थिइन् । 
प्रधानको उक्त मन्तव्य पसिछ सत्तारूढ दल रास्वपाका सांसदहरूले संसद् बैठकबाटै आलोचना गरेका थिए । ‘उहाँ (सपना प्रधान मल्ल) ले कानुन दिवसको दिनमा गएर सार्वजनिक रूपमा ‘लडाइ अझै बाँकी छ’ भन्नुभएको छ, कोसँग लडाइ हो ?,’ रास्वपा सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले चुनौतीपूर्ण शैलीमा भनेकी थिइन्, ‘सत्तासँग लडाइ अझै बाँकी छ भन्नुभएको हो भने, यो खेद छ भन्दैगर्दा न्यायमूर्तिलाई यहीँबाट के बुझाउन चाहन्छु भने, राजनीति नै गर्न खोज्नुभएको हो भने कोट खोलेर आउनुहोला, हामी तयार छौं,’ उनले भनेकी थिइन् । 
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह निकटहरूले भेटेरै न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा गर्न भनेका थिए, उनीहरूले नत्र महाभियोग लगाउने चेतावनी नै दिएका थिए । 
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको चासो 
तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले सरकारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतलाई खतरामा पार्ने खालका गतिविधि गरेको दाबी गरेको छ । गत वैशाखमा सरकारले नेपालको संविधान र विधिको शासनको सिद्धान्तअनुसार आवश्यक हुने संसदीय विधिबाट संशोधन गर्नुको सट्टा संवैधानिक परिषद् ऐनलाई कार्यकारी अध्यादेशमार्फत अनुचित रूपमा संशोधन गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरू मल्ल, रेग्मी र फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र यदि उनीहरूले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेमा महाभियोगको धम्की दिइएको विश्वसनीय रिपोर्टहरू प्राप्त गरेको दाबी गरिएको छ । 
प्रधानन्यायाधीशलगायत प्रमुख संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कार्यका लागि जिम्मेवार निकाय संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी प्रावधानसमेत परिवर्तन गर्ने गरी संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनको परिणामप्रति संस्थाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘संवैधानिक परिषद्मा पहिल्यैदेखि राजनीतिक पदधारकहरूको बहुमत रहेकोमा उक्त संशोधनले न्यायिक नियुक्तिहरूमा अनुचित राजनीतिक प्रभावको जोखिमलाई अझ बढाउनेछ र न्यायिक स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई कमजोर बनाउनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशिला र मानवअधिकार संरक्षणको लागि अपरिहार्य रक्षाकवच भएको उनीहरूको भनाइ छ । 
वरीयता पन्छाएर शर्माको नियुक्तिबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ । ‘तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पदमा बहालै रहेको अवस्थामा उनलाई गरिएको नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गर्ने नेपालको लामो समयदेखिको अभ्यासको विचलन हुन पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मनोनयनका सम्बन्धमा उजुरीहरू भए पनि ती उजुरीहरूको कुनै अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरिकनै संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नियुक्ति अनुमोदन गरेको थियो ।’ 
अत्यन्त महŒवपूर्ण तथा दूरगामी प्रभाव भएका संवैधानिक मुद्दाहरूमाथि विचार गरिरहेको समयमा हुने सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको निलम्बनले अदालतको संरचना र कार्यप्रणालीमा उल्लेखनीय असर पार्ने पनि उनीहरूले बताएका छन् ।
‘न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको कार्यदक्षता र निष्ठामा मात्र नभई न्यायिक नियुक्तिहरूको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा पनि निर्भर हुन्छ,’ ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनेकी छन्, ‘राजनीतिक प्रभाव भएको देखिने न्यायिक नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्याय प्रशासनको आत्मविश्वासलाई क्षयीकरण गराउनुका साथै विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ ।’
नेपालमा न्याय प्रशासनलाई सुदृढ बनाउन न्यायिक सुधार आवश्यक हुनसक्ने भए पनि यस्तो सुधार प्रक्रियाले न्यायिक स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता तथा विधिको शासनलाई कमजोर बनाउनेभन्दा पनि सुदृढ बनाउने किसिमको हुनुपर्ने संस्थाहरूको मत छ ।