सेवा नै नदिई सजाय दिनु सुशासन हो ?

कुनै पनि सभ्य समाजमा कानुनको उद्देश्य केवल सजाय दिनुमात्र होइन, नागरिकलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र सहज जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पनि हो । राज्यले नागरिकबाट कर उठाउँछ, नियम बनाउँछ र ती नियम पालना गराउन प्रहरी तथा प्रशासन परिचालन गर्छ । तर, जब राज्यले आफ्नो आधारभूत दायित्व पूरा नगरी नागरिकमाथि मात्र दण्डको भार थोपर्छ, त्यहाँ न्यायभन्दा अन्यायको अनुभूति बलियो बन्छ ।
आज नेपालका अधिकांश सहरहरूमा यही विडम्बना देखिन्छ । होटलहरू खुलिरहेका छन्, बैंकका शाखा र उपशाखा बढिरहेका छन्, व्यापारिक भवनहरूको संख्या दिनप्रतिदिन विस्तार भइरहेको छ, सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन् तर पार्किङको उचित व्यवस्था छैन । सार्वजनिक शौचालयको अभाव अर्को गम्भीर समस्या बनेको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकले केही व्यावहारिक कठिनाइ झेल्नुपर्छ । त्यसपछि त्यही समस्याबाट उत्पन्न नियम उल्लंघनलाई आधार बनाएर जरिवाना र कारबाही गरिन्छ । प्रश्न उठ्छ के सेवा नदिई सजाय दिनु नै सुशासन हो ?
पार्किङविहीन विकासको विडम्बना
आज कुनै पनि मध्यम आकारको सहरमा दिनभर होटलहरूमा गोष्ठी, सेमिनार, तालिम, बैठक र विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । एउटै होटलमा दिनको दुई तीनवटा कार्यक्रम हुँदा सयौं सवारीसाधन पुग्छन् । तर, अधिकांश होटलमा पर्याप्त पार्किङ छैन । पाहुनाले आफ्नो सवारी कहाँ राख्ने ?
बैंकहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । हरेक एक दुई किलोमिटरमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । अधिकांश बैंकहरू मुख्य सडकको किनारमा छन् । न कम्पाउण्ड छ, न पार्किङ । एटीएम पनि सडककै छेउमा राखिएको हुन्छ । सेवाग्राही केही मिनेटका लागि रोकिँदा पनि ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको आरोप लाग्न सक्छ ।
पसल, व्यावसायिक कम्प्लेक्स, क्लिनिक, निजी अस्पताल र सरकारी कार्यालयहरूमा पनि यही समस्या दोहोरिन्छ । नागरिक आफ्नो आवश्यक सेवा लिन जान्छ, तर पार्किङको विकल्प हुँदैन । अन्ततः सडक किनारमा सवारी रोक्न बाध्य हुन्छ ।
ट्राफिक व्यवस्थापन कि राजस्व संकलन ? ट्राफिक नियम आवश्यक छन् । नियमबिना सडक सुरक्षित हुन सक्दैन । तर, नियम लागू गर्दा व्यावहारिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । यदि कुनै क्षेत्रमा पार्किङको वैकल्पिक व्यवस्था नै छैन भने त्यहाँ पुगेका नागरिकलाई मात्र दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन । नियम पालना गर्ने वातावरण तयार गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । त्यसपछि मात्र नियम उल्लंघन गर्नेमाथि कठोर कारबाही उचित हुन्छ ।
राज्यले नागरिकलाई विकल्प नदिई केवल जरिवाना उठाउने माध्यम बनायो भने नागरिकमा कानुनप्रतिको सम्मान घट्छ । कानुन न्यायको प्रतीक हुनुपर्छ, राजस्व संकलनको माध्यम होइन ।
भवन निर्माण अनुमति र जिम्मेवारी
स्थानीय सरकारले भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्दा पार्किङको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ । तर, व्यवहारमा धेरै ठाउँमा यो व्यवस्था प्रभावकारी देखिँदैन । यदि कुनै होटल, बैंक वा व्यावसायिक भवनले आवश्यक पार्किङबिना सञ्चालन अनुमति पाएको छ भने त्यसको जिम्मेवारी केवल व्यवसायीको मात्र होइन, अनुमति दिने निकायको पनि हो । आज समस्या सिर्जना भएपछि नागरिकलाई दोष दिन सजिलो छ । तर, समस्याको जडमा रहेको प्रशासनिक कमजोरीबारे कमै चर्चा हुन्छ ।
बैंकहरूको सामाजिक दायित्व
बैंकहरू केवल नाफामुखी संस्थामात्र होइनन् । उनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व पनि वहन गर्नुपर्छ । सेवाग्राही सुरक्षित र सहज रूपमा सेवा लिन सकून् भन्ने वातावरण बनाउनु बैंकको दायित्व हो । केही मिनेट एटीएम प्रयोग गर्न आउने सेवाग्राहीले सवारी राख्ने ठाउँ नपाउने अवस्था आधुनिक बैंकिङ सेवासँग मेल खाँदैन ।
सरकारी कार्यालय आफैं उदाहरण बन्नुपर्छ 
सरकारी कार्यालयहरूले नागरिकलाई नियम पालनाको शिक्षा दिन्छन् । तर, धेरै सरकारी कार्यालयमै पार्किङको उचित व्यवस्था छैन । यदि सरकारी कार्यालय आफैं अव्यवस्थित छन् भने निजी क्षेत्रबाट मात्र अनुशासनको अपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन । सुशासनको पहिलो उदाहरण सरकार स्वयं बन्नुपर्छ ।
सार्वजनिक शौचालयको अभाव
नेपालका अधिकांश सहरमा सार्वजनिक शौचालय अत्यन्तै कम छन् । कतिपय ठाउँमा त किलोमिटरौंसम्म एउटा पनि सार्वजनिक शौचालय भेटिँदैन । मानिसलाई खाने, पिउनेजत्तिकै प्राकृतिक आवश्यकता दिसापिसाब गर्नु पनि हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । यात्रामा रहेका, वृद्ध, बालबालिका, गर्भवती महिला, बिरामी वा आकस्मिक अवस्थामा परेका नागरिकले कहिलेकाहीँ खुला स्थान प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन् । यो उनीहरूको रहर होइन, बाध्यता हो । यदि सार्वजनिक शौचालय नै उपलब्ध छैन भने त्यस अवस्थाको सम्पूर्ण दोष नागरिकमाथि मात्र थोपर्न मिल्दैन । 
सामाजिक सञ्जालको असंवेदनशीलता
अहिले अर्को विकृति पनि बढ्दै गएको छ । कसैले बाध्यतावश गल्ती गरिरहेको देखेपछि सहयोग गर्नुको सट्टा मोबाइल निकालेर भिडियो बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ । कसैको अप्ठ्यारो अवस्थालाई सामाजिक सञ्जालमा राखेर लोकप्रियता खोज्ने मानसिकता सभ्य समाजको चिह्न होइन । अरूको पीडामा मनोरञ्जन खोज्नु अमानवीय व्यवहार हो । डिजिटल युगमा मानवता हराउनुहुँदैन ।
कानुन र नैतिकताको सम्बन्ध
कानुनको उद्देश्य डर सिर्जना गर्नु होइन, अनुशासन कायम गर्नु हो । नागरिकलाई नियम पालनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराएपछि नियम उल्लंघन गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्न सकिन्छ । तर, पूर्वाधारबिनाको कानुनले अन्यायको अनुभूति गराउँछ ।
करको सदुपयोग कहाँ ? 
हरेक नागरिकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कर तिरिरहेका छन् । सवारी कर, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, घरजग्गा करलगायत विभिन्न शीर्षकमा राज्यले ठूलो राजस्व उठाउँछ । यदि यही राजस्वबाट पार्किङ भवन, सार्वजनिक शौचालय, पैदलमार्ग, बसपार्क र आधुनिक ट्राफिक व्यवस्थापन निर्माण हुन सकेन भने नागरिकले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउँछन् । कर तिर्ने नागरिकले सुविधा माग्नु अधिकार हो, अनुग्रह होइन ।
समाधानका उपाय 
समस्या पहिचान गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । समाधान पनि खोज्नुपर्छ । होटल, बैंक, व्यावसायिक भवन र सरकारी कार्यालयका लागि न्यूनतम पार्किङ मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । पार्किङविहीन भवनलाई नयाँ अनुमति नदिने नीति अपनाइनुपर्छ । पुराना सहरहरूमा बहुउद्देश्यीय सार्वजनिक पार्किङ भवन निर्माण गरिनुपर्छ । प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रमा पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय निर्माण र नियमित सञ्चालन गरिनुपर्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनलाई जरिवानामुखीभन्दा सेवामुखी बनाइनुपर्छ । नागरिकलाई नियम पालना गर्न सहज हुने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको गोपनीयता र मानवीय मर्यादाको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरिनुपर्छ ।
सरकार, नागरिक र समाजको साझा जिम्मेवारी
यो समस्या समाधान सरकार एक्लैले पनि गर्न सक्दैन, नागरिक एक्लैले पनि सक्दैनन् । व्यवसायी, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी हुन्छ । व्यवसायीले पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ । नागरिकले उपलब्ध सुविधा जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ । यसरी मात्र व्यवस्थित सहरी जीवन सम्भव हुन्छ ।
निष्कर्ष 
कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ । तर, कानुन लागू गर्दा समान अवसर पनि उपलब्ध हुनुपर्छ । पार्किङ छैन, सार्वजनिक शौचालय छैन, पैदल यात्राका लागि सुरक्षित मार्ग छैन तर नागरिकलाई मात्र दोषी ठहर गर्दै जरिवाना र सजाय दिने प्रवृत्ति दीर्घकालीन समाधान होइन । राज्यको पहिलो दायित्व सेवा हो, त्यसपछि नियन्त्रण । सुविधा दिएपछि अनुशासनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नागरिकलाई विकल्प नै नदिई सजायको बाटो रोज्नु न्यायसंगत शासनको परिचायक बन्न सक्दैन ।
हामीले यस्तो समाज निर्माण गर्नुपर्छ जहाँ कानुनको सम्मान डरले होइन, न्याय र विश्वासले होस् । नागरिकले राज्यलाई आफ्नो अभिभावक ठानून्, केवल दण्ड दिने शक्तिका रूपमा होइन । विकासको अर्थ भवनको संख्या बढ्नु मात्र होइन, त्यससँगै आवश्यक पूर्वाधार, पार्किङ, सार्वजनिक शौचालय, पैदलमैत्री सडक र उत्तरदायी प्रशासनको विकास पनि हो ।
नागरिकले कर तिर्ने, सरकारले सेवा दिने र त्यसपछि मात्र कानुनको कठोर कार्यान्वयन गर्ने संस्कृतिको विकास भएमा ट्राफिक नियम उल्लंघन पनि घट्नेछ, नागरिक राज्य सम्बन्ध पनि सुदृढ हुनेछ र सुशासनको अनुभूति व्यवहारमै स्थापित हुनेछ ।
(लेखक चालिसे स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।)