मुलुकको अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भरता

गणेश नेपालीले आफ्नो मोटरसाइकलमा नगर प्रहरीले लक लगाएको घटनापछि आत्मदाह गरे । त्यसपछि उत्तेजित भएको भिडलाई साम्य पार्न सरकारले पीडित पक्षसँग नौ बुँदे सहमति पनि गरेको छ । हुन त समाचार पढ्नेलाई ट्राफिक नियमको पालना गराउँदैमा ज्यान गुमाएको घटनामा गणेश नेपालीकै अर्घेल्याइँ जस्तो पनि लाग्न सक्छ । तर, मुगुको घरखेत साहुकोमा धितो राखेर भविष्यको खोजीमा हिँडेका गणेश नेपालीले खाएको हण्डर तथा ठक्करको यो अन्तिम कडी थियो ।
खासमा यो पहिलो घटना भने होइन । संसद् भवनअगाडि आत्मदाह गर्ने इलामका प्रेम आचार्यलाई यस्तै हण्डर–ठक्करले त्यो अवस्थामा पु¥याएको थियो । त्यसो त दुर्गा प्रसाईंले उदाहरण दिने गरेको सहकारीको ऋण तिर्न नसकेर एउटै हाँगामा झुण्डिएका तीन दिदी–बहिनीहरूको कथा–व्यथा अझ कहालीलाग्दो होला । नीति–निर्माण तहमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यी घटनाहरूलाई वस्तुगत रूपमा बुझे र विपक्षीहरूले राजनीतिको हतियार बनाए । तर, यसका भित्री कारणहरू खोतल्न कसैले पनि कहिल्यै चाहेनन् ।
संसद्मा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले यो घटनामा महानगर प्रहरीको संलग्नता रहेकाले स्थानीय सरकार पनि दोषी भएको स्पष्टीकरण दिए । तर, विपक्षी सांसदहरू त्यो कुरा सुन्न तयार थिएनन् । वास्तवमा अहिले राज्यका हरेक अङ्गहरू प्रश्नको कठघरामा छन् । भदौ २३ को घटनामा प्रहरीको ज्यादती र भदौ २४ को घटनामा मूकदर्शक बनेको सेना आफैं विवादित छ । सीके राउतले त सेनाको औचित्य सकिएको सम्म भन्न भ्याए ।
यही मेसोमा बालेन सरकारले विगतमा मिचिएका सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारमा बसेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउँदा ठूलो तरङ्ग ल्याएकै थियो । त्यसमाथि शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेपको अन्त्य गर्ने, विगतमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट कमाएको सम्पत्तिको जाँच गर्ने कार्यबाट धेरैको निन्द्रा हराम भएको हुन सक्छ । 
बालेन सरकारको यस्तो कठोर कदमलाई मोफसलमा रुचाइएको भए तापनि यसमा भएका कानुनी छिद्रहरूमा टेकेर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सम्पत्तिको जाँच गर्ने कार्य तत्काल रोक्ने आदेश दिएको छ । त्यो आदेशबाट जनमानसमा भ्रष्टाचारीहरूको पक्षपोषण भएको अर्थ लाग्न गयो भने त्यसले अर्को दुखद परिणाम ल्याउन पनि सक्छ ।
वास्तवमा असफल राष्ट्र हुने बाटोतिर अग्रसर भएको देशलाई जोगाउन यस्ता अप्ठ्यारा कदमहरू चाल्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यस्ता कदमहरू अलोकप्रिय हुनु पनि स्वाभाविक नै थियो । तिनीहरूलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकियो भनेमात्र मुलुकभित्र व्याप्त आक्रोश र निराशा अन्त्य हुन सक्छ भन्ने आमअपेक्षा छ । तर, त्यसो भए तापनि यस्ता नीतिहरूलाई जनमानसमा पु¥याउने राजनीतिक अग्रसरता देखिएन । विगत चार महिनामा बालेन सरकारको मुख्य विशेषता ‘यो बोल्दैन तर गर्छ’ भन्ने सन्देश दिन खोजेजस्तो देखियो । 
वाकपटुताबाट मुलुकलाई भड्खालोमा लगेको विगतको अनुभवलाई हेर्दा कुराभन्दा काम चाहिएको जनअपेक्षा अवश्य हो । तर, सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूलाई बन्दकोठाबाट उठान र कार्यान्वयन गर्नुभन्दा जनतालाई पनि सहभागिता गराउन सकियो भनेमात्र ती नीतिहरूको जन–वैधता हुन्छ र जनताले स्वामित्व लिन्छन् । 
जनता निराश हुनुपर्ने अरू पनि कारणहरू छन् । विगत ४०–५० वर्षदेखि राज्यसंरचना, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता तथा जनजीविकाका उपायहरूलाई भत्काइएका छन् । भयको राजनीतिले गाउँमा बस्ने अवस्था नभएपछि युवाहरू विदेशिएका छन् र बुढाबुढीहरू सहरमा आश्रय लिएर बसेका छन् । २०७२ सालको संविधानले संस्थागत गरेका राज्य संरचनाहरूबाट हिमाल–पहाड–तराईको अन्तरसम्बन्ध भत्केको छ । हाम्रो धार्मिक क्रियाकलापलाई परम्परावादी भनेर अन्य धर्म प्रचारलाई प्राथमिकता दिँदा सांस्कृतिक–धार्मिक सहिष्णुतामा आधारित अनेकतामा एकता भत्किएको छ । कतिपय जनजातिहरूले जीवन्त राखेका चाडपर्व तथा जात्राहरू पनि नहुने हो भने नेपालीहरू जोडिने कुनै सूत्र पनि बाँकी रहने छैन ।
हुन त देश बदल्ने हुटहुटी बोकेका युवा नेतृत्वले यो ऐतिहासिक अवसरको कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने मौलिक सोच निकाल्न नसकेको जस्तो पनि देखियो । जस्तो, अहिले चौतर्फी रूपमा बालेन सरकार घेरिएको छ । यसको पृष्ठभूमि, शक्तिको स्रोत र नियतमा बाह्य रणनीतिक सोच र लगानी छ भनिएको छ । यसले अघि सारेका एजेन्डाहरू विगत ४० वर्षदेखि दलीय तिकडमबाजीबाट गुजारा चलाएका झोले कार्यकर्ताहरूलाई पचेको छैन । सरकारको कार्यशैलीमा केटाकेटीपन देखिन्छ । प्रधानमन्त्री संसद्मा आउँदैनन् । आएर मुस्किलले बोल्दा जिब्रो चिप्लिएपछि त्यसलाई सच्याउने विधि र हिम्मत गर्दैनन् । तर, त्यसो हुँदाहुँदै पनि विगत ४० वर्षदेखि जमेको कसिङ्गर फाल्नैपर्ने आवश्यकता छ ।
यस्तो लाग्छ कि सरकार विस्तारै रक्षात्मक बन्दै गएको छ । यसको आक्रामक कार्यशैलीबाट अत्तालिएका विरोधीहरूले पनि सरकार रक्षात्मक बनोस् भन्ने सोच राखेका थिए होलान् । किनभने रक्षात्मक सरकारले सहमति गर्दागर्दै आफ्नो कार्यकाल बिताउनेछ । केही नगरिकन सरकार किनारा लागोस् भन्ने जहिले पनि  विपक्षीको चाहना हुन्छ ।
यदि आक्रामक कार्यशैलीबाट मुलुकका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई किनाराकृत गर्ने उद्देश्य राख्ने हो भने त्यसका उपायहरू पनि खोज्नुपर्छ । 
जस्तो, यो सरकारको समग्र दृष्टिकोणलाई देशका विभिन्न स्थानका जनताबीच छलफल अथवा बहसमा ल्याउनुपर्छ । त्यसो भयो भने देशैभरि पक्ष–विपक्षमा बहस र छलफल हुनेछ र ती कदमहरूको जनस्वीकार्यताका बारेमा सरकारलाई पनि थाहा हुनेछ ।
हुन त सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सबै उल्लेख गरिएको छ भन्न सक्छ । तर, त्यतिले मात्र पुग्दैन । ती नीतिहरूको समग्रतालाई व्याख्या, विश्लेषण गरी राजनीतिक, पेशागत वा प्राज्ञिक संयन्त्रहरूमार्फत् देशका विभिन्न भागहरूमा बहस तथा छलफल गराइयो भने जनता आश्वस्त हुनेछन् । त्यस्तै, युवाहरूलाई देशमै बसेर गरिखाने वातावरण सिर्जना गर्न यथाशीघ्र ठोस योजना तथा कार्यक्रमहरू सुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
हुन त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मध्यम वर्ग बढाउने उद्देश्यसहितको कार्यक्रम र बजेट ल्याइएको भनेका छन् । त्यसको कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकहरूबाट ठूलोमात्रामा ऋण लिइसकिएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका विज्ञ रहेका डा. वाग्लेलाई विदेशी ऋणबाट कुन हदसम्म मुलुकको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान हुनुपर्छ । त्यसमाथि, ऋणबाट सञ्चालित विगतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कनबाट पनि केही शिक्षा लिन सकिनेछ । मेरो बुझाइमा विदेशी ऋणबाट सञ्चालित परियोजनाहरूले दायित्व बढाउनेछ तर विकास बढाउँदैन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने हो भने निम्न तीनसूत्रीय कार्यनीति अगाडि बढाउनुपर्छ ।
पहिलो हो, ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण गर्ने । माओवादीहरूले सशस्त्र विद्रोह गरेर ‘धन कि जन’ को माग गरेपछि गाउँका युवाहरू पलायन भए । आपसी सम्बन्ध र सहिष्णुतामा बाँचेको गाउँलाई धर्म, जात, आस्थाका आधारमा विभाजित गरियो । सोझा–साझा बासिन्दालाई यस्तो परिवेशमा गाउँमा बस्ने अवस्था रहेन । त्यस्तै, ग्रामीण विकासलाई टेवा पु¥याउने कृषि, पशु, वनका स्थानीय, जिल्ला तथा क्षेत्रीय कार्यालयहरू बन्द भए । स्थानीय तहका जनशक्ति निर्माण गर्ने तालिम केन्द्रहरू बन्द भए । २०७२ को संविधान निर्माणपछि ती केन्द्रहरूमा विभिन्न कार्यालयहरू सरेका छन् । त्यसैले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुनर्निर्माण गर्ने हो भने यी समग्र विषयहरूलाई प्याकेज कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्छ ।  
दोस्रो, स्थानीय सीप तथा कच्चा पदार्थमा आधारित मित्रराष्ट्रहरूले बनाइदिएका उद्योगहरू विभिन्न बहानामा बन्द गरिए । औद्योगिक क्षेत्रमा पनि साना, मझौला र ठूला उद्योगहरूलाई सेवा पु¥याउने केन्द्रहरू बन्द भए । अस्वाभाविक कर, झन्झट, चन्दा तथा दलीय हस्तक्षेपले उद्यमशीलतालाई नष्ट ग¥यो । बिचौलिया र दुई नम्बरी व्यापारीहरूको बोलवाला रह्यो । त्यसैले कसरी औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्ने, उद्यमी सोचलाई सहयोग पु¥याउने, उद्योग व्यापारलाई सहयोगी हुने नीति बनाउने र उत्पादित वस्तुहरूको बजार विस्तार गर्ने नीतिगत कार्य गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, हिमालय क्षेत्रको जलसम्पदाको बहुउपयोग गरेर समग्र देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिनुपर्छ । हुन त केही दिनअघि ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बिजुली उत्पादकहरूसँग छलफल भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । तर, ससाना धेरै परियोजनाबाट केवल विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य बुद्धिमानी हुँदैन । हिमालय क्षेत्रको कमजोर भूबनोटले पनि धेरै उत्खनन् थेग्दैन । 
मेरो विचारमा हिमालय क्षेत्रवरिपरि बसोबास गर्ने जनतालाई सबैभन्दा महŒवपूर्ण वस्तु भनेको हाम्रो हिमाच्छादित हिमाल, हराभरा पहाड एवं तराईसमेतमा स्वच्छ वातावरण र स्वच्छ पानी हो । त्यसैले नेपालले थोरै तर ठूला जलभण्डार हुने खालका परियोजनाहरू सञ्चालन गरी स्वच्छ पानी, स्वच्छ ऊर्जा र स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्ने नीति लिनुपर्छ । 
यसका लागि जलवायु परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा हिमालय क्षेत्रको दिगो विकासको अपरिहार्यताबारे चीन र भारतको नीतिगत तहमा संवाद गर्ने, नेपालका ठूला परियोजनाहरू निजी र  सरकारी साझेदारीको अवधारणाबाट सञ्चालन गर्ने, त्यसमा दुवै देशका निजी उद्यमीहरूलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, यसबाट उत्पादित वस्तुहरू प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा बेच्न सक्ने गरी दुवै देशका बजार खोल्न अनुरोध गर्ने तथा त्यसबाट प्राप्त लाभलाई हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण तथा जनजीविका विकास गर्न खर्च गर्ने गरी चीन–नेपाल–भारतबीच व्यापार सम्झौता हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा, हाम्रो राजनीति मुलुकको रणनीतिक स्थायित्व तथा समग्र विकासका सम्भावनासँग नजोडिएकाले समकालीन विश्वको दाँजोमा नेपालको उन्नति हुन सकेन । युवाहरूबाट बनेको वर्तमान सरकारले त्यस्तो पहल ग¥यो भने छिमेकी राष्ट्रहरूले पनि सहयोग गर्नेछन् । उल्लेखित सुझावअनुसार कार्य सम्पादन गर्न सरकारलाई सफलता प्राप्ति होस् । शुभकामना ।
(लेखक पौड्याल अर्थतन्त्रका जानकार हुन् ।)