शिक्षा र स्वास्थ्यको कर फिर्ता, दबाबमा सरकार

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा लागू गर्ने घोषणा गरेको ३ प्रतिशत समता शुल्क व्यापक विवादपछि तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले तत्कालका लागि अभिभावकलाई राहत दिएको छ । तर, यसले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ– के नेपालको शिक्षा नीति करको आधारमा चल्ने हो, कि स्पष्ट वित्तीय दृष्टिकोणका आधारमा ? अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यक्रममा व्यवस्था भएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका अतिरिक्त करप्रति अभिभावक तथा नागरिक समाजले व्यापक असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा सो कर सरकारले हाललाई फिर्ता गर्न बाध्य भएको छ । बजेटमा गरिएका कतिपय व्यवस्थाले जनतालाई थप करको मार परेको भन्दै सरकारको विरोध भइरहेको अवस्था छ । जनताको बलमा बनेको सरकार जनमैत्री हुन नसकेको भन्दै विरोध चुलिएको अवस्थाले सरकार यति बेला आलोचनाको पात्र बनेको छ ।  
बजेटमा व्यवस्था गरिएको समता शुल्कको उद्देश्य गलत थिएन । सामाजिक न्यायका लागि स्रोत जुटाउने, दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने तथा विपन्न वर्गलाई सहयोग गर्ने सरकारको उद्देश्यलाई सहजै अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर, राम्रो उद्देश्य मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नीति पनि व्यावहारिक, न्यायोचित र दिगो हुनुपर्छ । यही पक्षमा सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गर्न नसकेको देखियो ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीको यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा अधिकांश सरकारी विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाइरहेका छन् । परीक्षा शुल्क, अतिरिक्त कक्षा शुल्क, निजी स्रोतका शिक्षकको पारिश्रमिकदेखि विद्यालय सञ्चालनका अन्य खर्चसम्म अभिभावकले नै व्यहोर्नुपरेको छ । 
अर्कातर्फ निजी विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा अभिभावकको शुल्कबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । उनीहरूले राज्यबाट नियमित अनुदान पाउँदैनन् । बरु आयकर तिर्छन्, स्थानीय तहका विभिन्न कर तिर्छन्, छात्रवृत्तिको दायित्व वहन गर्छन् र नियामक निकायका अनेक व्यवस्था पालना गर्छन् । यस्तो अवस्थामा थप ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउँदा त्यसको भार विद्यालयले होइन, अन्ततः अभिभावकले नै व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट थियो ।
नेपालमा करिब एकतिहाइ विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । यसको अर्थ राज्यले ती विद्यार्थीको दैनिक शिक्षण खर्च प्रत्यक्ष रूपमा व्यहोर्नुपरेको छैन । यदि यी सबै विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा फर्कने अवस्था आयो भने राज्यको वित्तीय दायित्व अहिलेको भन्दा धेरै गुणा बढ्नेछ । त्यसैले निजी विद्यालयलाई केवल व्यवसायका रूपमा मात्र हेरेर अतिरिक्त करको भार थप्नु दीर्घकालीन समाधान होइन ।
यदि सरकारले विद्यालयलाई व्यवसायका रूपमा हेर्छ भने कर प्रणाली अन्य उद्योग–व्यवसायसरह समान हुनुपर्छ । कुनै एक क्षेत्रलाई मात्र अतिरिक्त आर्थिक दायित्व थप्नु कर न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । यदि विद्यालयलाई सार्वजनिक सेवा मान्ने हो भने सरकारले निजी विद्यालयलाई पनि शिक्षा प्रणालीको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व, छात्रवृत्ति, गुणस्तरीय सेवा र पारदर्शिताका स्पष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्छ, र त्यससँगै आवश्यक नीतिगत सहुलियत पनि दिनुपर्छ ।
अहिलेको विवादले नेपालको शिक्षा वित्तीय मोडेल नै अस्पष्ट रहेको देखाएको छ । संसारभर विद्यालय शिक्षामा विभिन्न मोडेल अपनाइएका छन् । नेपालमा पनि यस्ता विकल्पबारे गम्भीर बहस सुरु गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हरेक बालबालिकाका लागि राज्यले बराबर लगानी गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ ।  सरकारी र निजी विद्यालयबीचको विभाजन घटाउन सकिन्छ ।  गुणस्तरीय शिक्षा दिने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्ने र कमजोर विद्यालयलाई सुधार्ने संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।  
सरकारले समता शुल्क स्थगित गरेर तत्कालको असन्तुष्टि सम्बोधन गरेको छ । तर यसले समस्याको समाधान गरेको छैन । बरु शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन वित्तीय नीति आवश्यक रहेको तथ्यलाई अझ स्पष्ट बनाएको छ । प्रत्येक बजेटसँगै नयाँ कर ल्याउने र विरोध भएपछि फिर्ता लिने अभ्यासले नीति निर्माणको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ । शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अस्थिर नीति सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्न सक्छ ।

राज्यले निजी विद्यालयलाई शत्रुका रूपमा होइन, शिक्षा प्रणालीको एक यथार्थ साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसैगरी निजी विद्यालयहरूले पनि केवल नाफामुखी संस्थाका रूपमा होइन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व बोकेको शैक्षिक संस्थाका रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।