निर्वाचन, सामाजिक सञ्जाल र नागरिक विवेक

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले विगत सात दशकमा अनेक उतारचढाव पार गरेको छ । निरंकुश शासनविरुद्ध भएका आन्दोलन, प्रजातन्त्रको स्थापना, बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना, राजतन्त्रको अन्त्य र बृहत् शान्ति सम्झौता, संविधानसभामार्फत्् संविधान निर्माण तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिहरू नेपाली जनताको लामो राजनीतिक संघर्षका परिणाम हुन् । लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य नै जनताको मतबाट सरकार बन्नु र जनताको मतबाटै सरकार परिवर्तन हुनु हो । त्यसैले कुनै पनि निर्वाचनको अन्तिम परिणामलाई लोकतान्त्रिक समाजमा सम्मानपूर्वक स्वीकार गर्नु प्रत्येक नागरिकको दायित्व हो । तर, लोकतन्त्र केवल मतदान गर्ने प्रक्रियामात्र होइन, मतदाता किन, कसरी र कुन आधारमा निर्णयमा पुग्यो भन्ने प्रश्न पनि लोकतन्त्रको गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । यदि मतदाताको निर्णय तथ्य, अनुभव, नीति, कार्यक्रम तथा आलोचनात्मक विवेकका आधारमा भएको छ भने लोकतन्त्र थप सुदृढ बन्छ तर यदि निर्णय भावनात्मक प्रचार, गलत सूचना, योजनाबद्ध डिजिटल प्रभाव वा अदृश्य सूचना संरचनाबाट अत्यधिक प्रभावित भएको छ भने त्यसले लोकतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । यही कारणले विश्वभर सामाजिक सञ्जाल, एल्गोरिदम, कृत्रिम बुद्धि (एआई) तथा डिजिटल प्रचारको लोकतन्त्रमाथिको प्रभाव आज वैज्ञानिक, राजनीतिक, भूराजनीतिक एवं समाजशास्त्रीय दृष्टिमा अनुसन्धानको सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय बनेको छ ।
नेपालको पछिल्लो आमनिर्वाचनले पनि यस्तै गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्तो अपेक्षाकृत नयाँ राजनीतिक दलले अत्यन्त छोटो समयमै उल्लेखनीय जनसमर्थन प्राप्त गर्दै प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदय हुनु नेपाली लोकतान्त्रिक इतिहासकै असाधारण राजनीतिक घटनामध्ये एक हो । निर्वाचन आयोगका आधिकारिक परिणामअनुसार रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा लगभग दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गर्ने जनादेश पायो । लोकतन्त्रमा जनताले दिएको जनादेश अन्तिम हुन्छ, त्यसलाई सम्मान गर्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कार हो । सरकार गठनपछि केही सकारात्मक सुधारका प्रयासहरू पनि देखिएका छन् भने कतिपय निर्णयहरूबारे व्यापक सार्वजनिक बहस, आलोचना तथा असन्तुष्टि पनि देखिन थालेको छ । उदाहरणका रूपमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सरकारी कदमहरूलाई लिएर मानवअधिकार, सामाजिक न्याय तथा पुनर्वासका विषयमा गहन प्रश्न उठाइएको छ । साथै, प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चार माध्यम तथा पत्रकारहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने, त्रासको वातावरण उत्पन्न गर्ने वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न सक्ने देखिएका केही सरकारी गतिविधिहरूबारे पनि नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र तथा सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 
अर्को निराशाजनक पक्ष भनेको– प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको गैरजवाफदेहिता, सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर दिन अनिच्छा तथा संसद्मा कम उपस्थितिजस्ता प्रवृत्तिहरूलाई लिएर पनि पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्त, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायमा गहिरो आलोचना तथा बहस हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंको यस्तो गतिविधिले संसद्को गरिमा, संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको प्रभावकारितामाथि प्रतिकूल असर पर्ने जोखिम उत्पन्न गर्न सक्छ । यद्यपि सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै अन्तिम मूल्याङ्कन गर्नु उचित हुँदैन । लोकतन्त्रमा सरकारलाई समय दिनुपर्छ तर त्यही समयमा सचेत नागरिक, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज तथा बौद्धिक समुदायको सरकारलाई निरन्तर प्रश्न गर्ने, सुझाव दिने र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । किनभने लोकतन्त्रमा अन्धसमर्थन जति खतरनाक हुन्छ, आधारहीन विरोध पनि त्यत्तिकै अनुपयुक्त हुन्छ । 
अझ गम्भीर कुरा के हो भने– नेपालको पछिल्लो निर्वाचन सामान्य संवैधानिक कार्यतालिकाअनुसार सम्पन्न भएको आवधिक निर्वाचन थिएन । त्यसअघि देशले हिंसात्मक आन्दोलन, सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिमाथि आगजनी, निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गर्ने तथा प्रतिनिधिसभाको विघटनजस्ता असामान्य परिस्थितिहरूको सामना गरेको थियो । यस्ता घटनाहरूको कारण बहुआयामिक हुन सक्छ तर एउटा गम्भीर लोकतान्त्रिक प्रश्न भने अवश्य उठ्छ— यदि सामाजिक सञ्जाल, भावनात्मक प्रचार, संगठित डिजिटल अभियान वा अन्य आन्तरिक तथा बाह्य प्रभावहरूले कुनै समाजमा जनमतलाई तीव्र रूपमा परिचालित गरी राजनीतिक अस्थिरतालाई थप उग्र बनाउने क्षमता राख्छन् भने भविष्यमा यस्ता परिस्थितिहरू पुनः दोहोरिन सक्ने जोखिमलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन । लोकतन्त्रको मूल मर्म सरकार परिवर्तन हुनु होइन, सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र आवधिक निर्वाचनमार्फत् सुनिश्चित हुनु हो । यदि कुनै पनि राजनीतिक शक्ति वा समूहले सडकको दबाब, हिंसा, अराजकता वा अनियन्त्रित डिजिटल जनउत्तेजनाको माध्यमबाट नियमित लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बारम्बार अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति विकास ग¥यो भने त्यसले अन्ततः कुनै एक दलभन्दा पनि समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक स्थिरता र संवैधानिक शासन व्यवस्थामाथि दीर्घकालीन प्रश्न उठाउने जोखिम उत्पन्न गर्न सक्छ । त्यसैले नेपालले अब राजनीतिक परिवर्तनको कारणभन्दा बढी राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक, संवैधानिक र संस्थागत रूपमा कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयमा गम्भीर राष्ट्रिय बहस प्रारम्भ गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा विगतका निर्वाचनहरूलाई हेर्दा राजनीतिक प्रचारको स्वरूप प्रायः प्रत्यक्ष जनसम्पर्क, आमसभा, घरदैलो, स्थानीय संगठन, पार्टी संरचना, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका तथा प्रत्यक्ष राजनीतिक बहसमा आधारित थियो । त्यस समयमा पनि प्रचारले मतदातालाई गहिरो प्रभाव पाथ्र्यो तर सूचना प्रवाह अपेक्षाकृत समान थियो । एउटै सन्देश धेरै नागरिकसम्म लगभग एउटै स्वरूपमा पुग्थ्यो । त्यसैले विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संगठन, विचारधारा, नेतृत्व, स्थानीय प्रभाव तथा दीर्घकालीन राजनीतिक योगदानका आधारमा जनमत प्राप्त गर्थे । नेपालमा २०१५ सालदेखि हालसम्म भएका निर्वाचनहरूको इतिहास हेर्दा कुनै पनि दलले आफ्नो राजनीतिक संगठन, कार्यकर्ता संरचना तथा सामाजिक आधारभन्दा पूर्ण रूपमा पृथक् भएर अत्यन्त छोटो अवधिमा अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त गरेको उदाहरण अत्यन्त सीमित देखिन्छ । यही कारणले पछिल्लो निर्वाचनले धेरै राजनीतिक विश्लेषक, समाजशास्त्री तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ताहरूलाई एउटा नयाँ प्रश्नतर्फ केन्द्रित गरेको छ— के डिजिटल युगले मतदाता व्यवहारको स्वरूप नै परिवर्तन गरिरहेको छ ?
यस प्रश्नको उत्तर पूर्वाग्रहबाट होइन, अनुसन्धानबाट खोजिनुपर्छ । कुनै पनि नयाँ राजनीतिक दलको विजयलाई केवल सामाजिक सञ्जालले जितायो वा केवल एल्गोरिदमले जितायो भन्ने निष्कर्ष वैज्ञानिक हुँदैन । त्यसरी नै आजको समयमा सामाजिक सञ्जालको सम्भावित प्रभावलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु पनि यथार्थपरक हुँदैन । आज फेसबुक, टिकटक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, एक्स तथा अन्य डिजिटल प्लेटफर्महरू नेपाली नागरिकको दैनिक राजनीतिक सूचना प्राप्त गर्ने प्रमुख माध्यम बनिसकेका छन् । यी प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्ताको रुचि, व्यवहार तथा गतिविधिका आधारमा सामग्री सिफारिस गर्ने एल्गोरिदम प्रणाली प्रयोग गर्छन् । विश्वभर प्रकाशित अनेक अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् कि यस्तो प्रणालीले रिस, डर, घृणा, आक्रोश, चिन्ता, शंका, विवाद, जिज्ञासा, अत्यधिक उत्सुकता, सहानुभूति, राष्ट्रवाद, जातीयता र पहिचानको राजनीति जस्ता भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्ने खाले वा तीव्र सनसनी फैलाउन सक्ने भावनाहरूलाई बढवा दिने सामग्रीहरूलाई बढी प्राथमिकता दिने गर्दछ । त्यसैले नेपालमा पनि पछिल्लो निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल, एल्गोरिदम, छोटा भिडियो र लक्षित डिजिटल प्रचारले मतदाता व्यवहारमा कति प्रभाव पारे भन्ने विषयलाई राजनीतिक विवादको विषय होइन, स्वतन्त्र अनुसन्धानको विषयका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । लोकतन्त्रान्त्रिक समाजले कठिन प्रश्नहरू सोध्न डराउनुहुँदैन, बरु प्रमाणका आधारमा उत्तर खोज्ने प्रयास निरन्तर गरिरहनुपर्दछ ।
यो लेखमा मेरो उद्देश्य कुनै राजनीतिक दलको विजयप्रति वा सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउनु हैन । लोकतन्त्रमा जनताले दिएको मत अन्तिम हुन्छ र त्यसलाई सम्मान गर्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कारको आधार हो । जनताले अत्यधिक विश्वासका साथ नयाँ शक्तिलाई शासनको जिम्मेवारी दिएका छन् भने त्यसलाई सफल बनाउने अवसर पनि दिनुपर्छ । सरकारले गरेका सकारात्मक कामको प्रशंसा र कमजोरीको तथ्यमा आधारित आलोचना– दुवै लोकतन्त्रका आवश्यक पक्ष हुन् । तर, लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो जोखिम त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब नागरिकहरूले सरकारप्रति निरन्तर प्रश्न गर्ने, समीक्षा गर्ने र उत्तरदायित्व माग्ने आफ्नो भूमिकालाई त्याग्छन् । इतिहासले देखाएको छ कि कुनै पनि सरकार निरंकुश बन्नु एकै दिनको घटना होइन, त्यो नागरिकको मौनता, कमजोर प्रतिपक्ष, निष्क्रिय सञ्चार माध्यम र आलोचनात्मक चेतनाको क्षयसँगै विस्तारै विकसित हुने प्रक्रिया हो । त्यसैले आजको आवश्यकता सरकारको विरोध होइन, सरकारमाथि निरन्तर आलोचनात्मक निगरानी गर्नु हो ।
अर्कोतर्फ, यसपटकको निर्वाचनले नेपाली लोकतन्त्रको अगाडि एउटा गम्भीर अनुसन्धानयोग्य प्रश्न पनि छोडेको छ । यदि मतदाताले उम्मेदवारको विगत, क्षमता, स्थानीय योगदान, नीतिगत दृष्टिकोण र प्रत्यक्ष अनुभवका आधारमा निर्णय गरेका हुन् भने त्यो लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हो । तर, यदि ठूलो संख्यामा मतदाताको धारणा मुख्यतः फेसबुक, टिकटक, युट्युब, रिल, सर्ट भिडियो, भाइरल क्लिप, एल्गोरिदम सिफारिस, लक्षित डिजिटल प्रचार वा कृत्रिम रूपमा प्रवद्र्धित सूचना सञ्चारबाट प्रभावित भएर निर्माण भएको हो भने यो विषयलाई सामान्य राजनीतिक परिवर्तनका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । अर्थात् आँखाले वस्तुनिष्ठ ढंगले देखेर निर्णय गरेको छ भने त्यो स्वाभाविक हुन्छ तर कानले सुनेका आधारमा मात्र निर्णय गरेको छ भने त्यो लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय हो । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको प्रतिस्पर्धा विचार र नीतिबीच नभई सामाजिक सञ्जाल पहुँच, एल्गोरिदम र डिजिटल प्रभावबीचको प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण हुने जोखिम रहन्छ । यही कारणले गर्दा आधुनिक निर्वाचन प्रक्रियामा सामाजिक सञ्जाल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, माइक्रो–टार्गेटिङ, एल्गोरिदम प्रभाव र मतदाता व्यवहारबीचको सम्बन्धबारे स्वतन्त्र, गहिरो र वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नु नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि अत्यन्त आवश्यक छ ।
झन् अर्को वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन पनि आउँदै छ । स्थानीय निर्वाचन संघीय निर्वाचनभन्दा फरक प्रकृतिको हुन्छ, किनकि यहाँ मतदाताले आफ्नै गाउँ, टोल र नगरमा बसेर प्रत्यक्ष सेवा गर्ने व्यक्तिलाई छान्छन् । स्थानीय नेतृत्वको मूल्यांकन व्यक्तिको चरित्र, सामाजिक सम्बन्ध, काम गर्ने क्षमता, समुदायसँगको निकटता र प्रत्यक्ष अनुभवका आधारमा हुनुपर्छ । यदि स्थानीय निर्वाचनमा समेत मतदाताले आफ्नो आँखाले देखेका, समुदायले चिनेका र व्यवहारबाट परीक्षण गरिएका उम्मेदवारभन्दा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका अनुहार, भावनात्मक भिडियो वा एल्गोरिदम प्रचारलाई प्राथमिकता दिन थाले भने त्यसले स्थानीय लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर बनाउँछ । त्यसैले आज सबै राजनीतिक दल, निर्वाचनसँग सम्बन्धित संस्था, विश्वविद्यालय, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायले एउटा साझा प्रश्नमा गम्भीर बहस सुरु गर्नुपर्ने समय आएको छ— डिजिटल युगमा मतदाता व्यवहार यति तीव्र रूपमा किन परिवर्तन भइरहेको छ ? यसको पछाडि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, प्राविधिक, आर्थिक र सम्भावित बाह्य प्रभावका कारणहरू के हुन् ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु होइन, यो नेपालको लोकतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्य, आवधिक निर्वाचन प्रणालीको विश्वसनीयता र नागरिक विवेकको संरक्षणका लागि अत्यावश्यक राष्ट्रिय दायित्व हो । लोकतन्त्रको वास्तविक सुरक्षा निर्वाचन गराएरमात्र हुँदैन, मतदाताले स्वतन्त्र विवेक, तथ्य, तर्क, जिम्मेवारी र चेतनाका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरेरमात्र सम्भव हुन्छ ।
आजको आवश्यकता कुनै राजनीतिक दलको विजय वा पराजयमाथि बहस गर्नुमात्र होइन, लोकतान्त्रिक जनमत निर्माणको प्रक्रियालाई कसरी स्वस्थ, स्वतन्त्र, तथ्यमा आधारित र नागरिक विवेकद्वारा निर्देशित बनाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रियस्तरको गम्भीर छलफल प्रारम्भ गर्नु हो । यसका लागि निर्वाचन आयोग, सरकार, राजनीतिक दल, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, प्रविधि विज्ञ तथा स्वयं नागरिकहरू सबैको साझा जिम्मेवारी रहन्छ । विशेषगरी निर्वाचन आयोगले अब परम्परागत निर्वाचन व्यवस्थापनसँगै डिजिटल निर्वाचन वातावरण, सामाजिक सञ्जालमा हुने राजनीतिक प्रचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिपफेक, माइक्रो–टार्गेटिङ, एल्गोरिदम प्रभाव तथा निर्वाचन अवधिमा हुने डिजिटल सूचना प्रवाहको अध्ययन र नियमनलाई पनि आफ्नो भावी कार्यदिशाको महŒवपूर्ण अंग बनाउनुपर्ने समय आएको छ । विश्वविद्यालयहरूले मतदाता व्यवहार, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, डिजिटल लोकतन्त्र र सूचना–युद्धबारे गहिरा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भने सञ्चार माध्यमहरूले पनि तथ्यमा आधारित पत्रकारिता, तथ्य परीक्षण तथा नागरिक सचेतना अभिवृद्धिमा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि तत्कालीन लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक संस्कारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
अन्ततः लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति संसद्, सरकार, संविधान वा निर्वाचनमा मात्र सीमित हुँदैन, लोकतन्त्रको अन्तिम र सबैभन्दा बलियो आधार स्वतन्त्र रूपमा सोच्न सक्ने नागरिकको विवेक हो । यदि नागरिकले आँखाले देखेकोभन्दा बढी एल्गोरिदमले सुनाएको कुरामा विश्वास गर्न थाले, तथ्यभन्दा भाइरल सामग्रीलाई सत्य ठान्न थाले, विचारभन्दा भावनालाई प्राथमिकता दिन थाले र प्रत्यक्ष अनुभवभन्दा डिजिटल प्रभावलाई निर्णयको आधार बनाउन थाले भने लोकतन्त्रको बाह्य संरचना बाँकी रहे पनि यसको आत्मा क्रमशः खोक्रो हुँदै जान्छ । त्यसैले आज नेपालले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कुनै एक राजनीतिक दल, कुनै एक सरकार वा कुनै एक निर्वाचनमात्र होइन, नागरिक विवेकको संरक्षण हो । यही कारणले सामाजिक सञ्जाल, एल्गोरिदम प्रभाव, डिजिटल प्रचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र मतदाता व्यवहारबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर राष्ट्रिय बहस, स्वतन्त्र अनुसन्धान र दीर्घकालीन नीतिगत सुधार अपरिहार्य भइसकेको छ ।
मेरो यस लेखको उद्देश्य कुनै राजनीतिक दलप्रति समर्थन वा विरोध प्रकट गर्नु होइन बरु लोकतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु हो । जनताले दिएको जनादेश सधैँ सम्मानयोग्य हुन्छ तर जनादेश निर्माण हुने प्रक्रिया पनि त्यत्तिकै स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी र विवेकपूर्ण हुनुपर्छ । यदि हामीले आजै डिजिटल युगका नयाँ चुनौतीहरूलाई समयमै पहिचान गरी नागरिक विवेक, डिजिटल साक्षरता, तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहस र उत्तरदायी लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकासतर्फ आवश्यक कदम चाल्न सकेनौँ भने भविष्यका निर्वाचनहरू विचार, नीति र कार्यसम्पादनको प्रतिस्पर्धाभन्दा सामाजिक सञ्जाल पहुँच, एल्गोरिदम, भावनात्मक प्रभाव र लक्षित डिजिटल प्रचारको प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय आवश्यकता नयाँ राजनीतिक शक्ति खोज्नु होइन, स्वतन्त्र सोच्ने, तथ्य जाँच्ने, प्रश्न गर्ने र विवेकका आधारमा निर्णय गर्ने नागरिक निर्माण गर्नु हो । अन्ततः लोकतन्त्रको भविष्य कुनै प्रविधि, कुनै सरकार वा कुनै एक नेताले होइन, सचेत, जिम्मेवार र विवेकशील नागरिकले नै सुरक्षित राख्न सक्छ ।
(लेखक श्रेष्ठ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन् ।)