शैक्षिक करको मारमा अभिभावक

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा मानव जीवनको अपरिहार्य र सबैभन्दा महŒवपूर्ण जग पनि हो । हरेक अभिभावकको चाहना आफ्नो सन्तानले गुणस्तरीय शिक्षा पाऊन् र सुनौलो भविष्य सुनिश्चित होस् भन्ने हुन्छ । यही चाहना र बाध्यताको फाइदा उठाउँदै निजी शैक्षिक संस्थाहरूले मनपरी ढंगले शुल्क लिइरहेका बेला बजेटमार्फत तीन प्रतिशत सेवा शुल्क लिने सरकारी नीतिले अभिभावक थप मारमा परेका छन् । 
गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार भए तापनि व्यवहारमा यो क्रमशः पहुँचवालाहरूको मात्र विशेषाधिकार बन्दै गएको छ । नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, राज्यको यो नीति र नारा केवल कागजमै सीमित देखिन्छ । सरकारी विद्यालयहरूको खस्कँदो शैक्षिक स्तर, फितलो व्यवस्थापन र उदासीनताका कारण मध्यम तथा न्यून आय भएका अभिभावकहरू पनि ऋण गरेरै भए पनि आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पठाउन बाध्य छन् । यही बाध्यताको फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क र गाडी भाडाका नाममा मोटो रकम असुल्ने गरेका छन् । एउटै स्तरको शिक्षा दिने विद्यालयहरूको शुल्कमा पनि व्यापक असमानता छ । 
यो असमानता हटाउन स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका निजी विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन गरी वैज्ञानिक र व्यावहारिक शुल्क कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । जथाभावी शुल्क बढाउने र मापदण्ड मिच्ने संस्थाहरूलाई कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यद्यपि निजी विद्यालयलाई गाली गरेर मात्र यो समस्या समाधान हुँदैन । सरकारले सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र शिक्षण पद्धतिमा आमूल सुधार गर्नुपर्छ । सरकारी विद्यालयहरूमा योग्य र तालिमप्राप्त शिक्षक हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नतिजा कमजोर छ । जबसम्म सरकारी विद्यालयहरूको साख र गुणस्तर निजीसरह वा त्योभन्दा उत्कृष्ट बनाउन सकिँदैन, तबसम्म अभिभावकहरू निजीको चर्को शुल्क तिर्न बाध्य हुनेछन् । 
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरिएको दाबी त गरेको छ तर त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सर्वसाधारण अभिभावक र विद्यार्थीसम्म पुग्न सकेको छैन । बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरू आधारभूत तहका विद्यालयको गुणात्मक सुधार र शुल्क नियन्त्रणभन्दा पनि वितरणमुखी र खुद्रे योजनामा बढी केन्द्रित छन् । बजेटमा निजी विद्यालयको शुल्क नियमन गर्ने र अभिभावकलाई राहत दिने खालका ठोस र व्यावहारिक कार्यक्रम आएको छैन । अभिभावकहरू केवल विद्यालयको मनपरी शुल्कको मारमा मात्र छैनन्, उनीहरू राज्यले थोपर्ने बहुआयामिक कर र शुल्कको चक्रव्यूहमा पनि फसिरहेका छन् । समतामूलक शिक्षाको नारा दिएर निजी क्षेत्रमा लगाइने सरकारको समता शुल्कजस्ता अतिरिक्त आर्थिक भारहरू अन्ततः घुमिफिरी अभिभावककै थाप्लोमा बज्रिने हुन् । 
त्यसैगरी बजेटमार्फत बढाइने स्वास्थ्य कर र उपचारमा लाग्ने चर्को महँगीले न्यून तथा मध्यम वर्गका लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच टाढा बन्दै गएको छ । बिरामी पर्दा औषधि र उपचारको बिलमा जोडिने करका कारण नागरिकहरू ऋणको थप मारमा पर्ने निश्चित छ । त्यस्तै, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनिएको ऊर्जा क्षेत्रमा बढाइएको करले समेत अभिभावकहरू मारमा छन् । दैनिक जीवनमा नभई नहुने बिजुली उपभोगमा लगाइने विद्युतीय कर र अन्य अप्रत्यक्ष महसुलहरूका कारण अभिभावकको मासिक आम्दानीको ठूलो हिस्सा सामान्य जीवनयापनमै सकिने गरेको छ । यसरी महँगो शैक्षिक शुल्क र सरकारको समता शुल्कसँगै स्वास्थ्य कर र विद्युतीय कर जस्ता राज्यका चौतर्फी करका दरहरूले गर्दा आमनागरिकको बचत शून्यप्रायः छ भने ऋणको भार निरन्तर चुलिँदै गएको छ । 
शिक्षा व्यापार होइन, यो राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड र भविष्यको लगानी हो । कुनै पनि बालबालिका आर्थिक अभावकै कारण गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुनुहुँदैन । शिक्षामा भइरहेको यो चरम व्यापारीकरण र अभिभावकको आर्थिक शोषणलाई तत्काल रोक्न राज्य, नागरिक समाज र शैक्षिक सरोकारवालाहरू एकजुट हुन ढिला भइसकेको छ । यदि समयमै यसप्रति गम्भीर ध्यान नदिने हो भने भविष्यमा शिक्षा हुनेखानेको मात्र पेवा बन्नेछ र समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडल झन् डरलाग्दो बन्नेछ ।