‘सरकारले निजी क्षेत्रमाथि भरोसा ग-यो भने ३० हजार मेगावाट टाढाको लक्ष्य होइन’ : कृष्ण आचार्य, जलविद्युत् उद्यमी तथा पूर्वअध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)

देशको जलविद्युत् उत्पादनमा पछिल्ला दुई दशकमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण, आन्तरिक खपत विस्तार र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई समान गतिमा अघि बढाउन नसक्दा अपेक्षित आर्थिक लाभ हासिल हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विद्युत् व्यापारको अनुमति मागिरहेकोमा   अहिलेसम्म कानुनी व्यवस्था नहुँदा अनुमति पाउन सकेको छैन । सरकारले १० वर्षमा ३० हजार विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण त गरेको छ, तर लामो समयदेखि जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नहुँदा निर्माणमा गइसक्नु पर्ने आयोजना पनि रोकिएका छन् । आयोजना सम्पन्न गर्ने म्याद (आरसीओडी) सम्बन्धी अन्योल, प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ, वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिका जटिल प्रक्रिया र नीतिगत अस्थिरताजस्ता चुनौती अझै कायमै छन् । यिनै विविध विषयमा न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले जलविद्युत् उद्यमी तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पूर्वअध्यक्ष कृष्ण आचार्यसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 
देशको सफल तथा जिम्मेवार व्यावसायिका नाताले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
म वि.सं २०२९ सालदेखि विभिन्न व्यवसायमा सक्रिय छु । करिब ५० वर्ष बढीको व्यावसायिक यात्रामा नेपालको अर्थतन्त्रले धेरै आरोह–अवरोह पार गरेको मैले नजिकबाट देखेको छु । यही क्रममा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र सरकारहरू पनि भोग्ने अवसर मिल्यो । पञ्चायतकालका सरकारहरूको औसत आयु करिब ९ महिनामात्र हुन्थ्यो । मन्त्रिपरिषद् बारम्बार परिवर्तन हुन्थ्यो । त्यसबेला पनि देशलाई ‘एसियाली मापदण्ड’मा पु¥याउने र ‘विकासको मूल फुटाउने’जस्ता महŒवाकांक्षी नारा दिइएका थिए । ती घोषणाहरू तत्कालीन राजाले नै गरेका थिए । तर, कार्यान्वयनका हिसाबले ती लक्ष्यहरू पूरा हुन सकेनन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि देशमा प्रजातन्त्र आयो । त्यसपछिका सरकारहरूले पनि नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड वा सिंगापुर बनाउने, मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंका सडक पखाल्ने जस्ता ठूला सपना देखाए । तर, व्यवहारमा भने सरकारी लगानीका धेरै उद्योग–प्रतिष्ठान निजीकरण गरिए, कतिपय निकै न्यून मूल्यमा बेचिए । सरकारले व्यापार नगर्ने नीति लियो र निजीकरणको ढोका खुल्यो । त्यसपछि केही स्वाभाविक विकास त भयो, जुन संसारभरि नै भइरहेको थियो । तर, देशले अपेक्षा गरेजस्तो गुणात्मक फड्को भने मार्न सकेन । त्यसपछि फेरी तत्कालिन नेकपा माओवादीको १० वर्षे शसस्त्र द्वन्द्व भयो ।

द्वन्द्व माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्रीले नेपालको विकास अब सर्पजस्तो घस्रिने होइन, भ्यागुतोजस्तो फड्को मार्ने हुनुपर्छ भन्दै अभिव्यक्ति दिए । अर्थमन्त्रीको त्यो  अभिव्यक्तिले धेरै मानिसमा आशा जगाएको थियो । लगानी बोर्ड गठन भयो, जसले लगानीसम्बन्धी प्रक्रिया सहज र छिटो बनाउने उद्देश्य राख्यो । यी सबै पहल भएका हुन्, तर अपेक्षित परिणाम भने आएनन् । म सबै राजनीतिक दललाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु । संसारका अधिकांश लोकतान्त्रिक मुलुकमा राष्ट्रिय विकास, परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता विषयमा दलहरूबीच आधारभूत सहमति हुन्छ । विचारधारामा मतभेद भए पनि राष्ट्रिय हितका मुद्दामा उनीहरू एक ठाउँमा उभिन्छन् । दुर्भाग्यवश, नेपालमा भने यस्ता विषयमा पनि अनावश्यक विवाद देखिन्छ । देशभित्र हामीले सरकारको आलोचना गर्न सक्छौं, त्यो लोकतान्त्रिक अधिकार हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भने हामी सबै नेपाली एउटै पक्षमा उभिनुपर्छ । महाभारतमा युधिष्ठिरले भनेको एउटा सन्देश यहाँ सान्दर्भिक लाग्छ । उनले ‘हामी आपसमा हुँदा कौरव र पाण्डव हुन सक्छौं, तर बाहिरी शक्तिसँग सामना गर्दा हामी सबै एउटै ‘कुरुवंशी’ हौं,’ भनेका थिए । हामीले यही भावनाबाट पनि शिक्षा लिनुपर्छ । 
अहिले पनि व्यवसायीहरूले लगानीमैत्री वातावरण नबनेको र सरकारप्रति पर्याप्त विश्वास कायम हुन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । यहाँले यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल समस्या कहाँ रह्यो भने, हामीले देशको आवश्यकता र तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र पहिचान गरेर मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडेड) हुने उत्पादनमा जोड दिन सकेनौं । बरु लामो समयसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र भन्सारमा आधारित रह्यो । सरकारी राजस्वको प्रमुख स्रोत आयातबाट उठ्ने भन्सार बन्यो । अझ कतिसम्म भने, भन्सार र कर कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निश्चित राजस्व उठाउने लक्ष्य दिएर पठाइन्थ्यो । यस्तो सोचले उत्पादन बढाउनेभन्दा पनि कर उठाउने मानसिकता विकास ग¥यो । यो दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि सही दृष्टिकोण थिएन । हामीले गर्नुपर्ने भनेको देशभित्र के उत्पादन गर्न सक्छौं, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा बढी प्रतिफल आउँछ, र उत्पादनका आधारमा आत्मनिर्भर तथा स्वाधीन अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनु थियो । त्यसअनुसार औद्योगिक नीति र राष्ट्रिय विकासको स्पष्ट कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो ।

दुर्भाग्यवश, विगतमा त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेन । अहिले निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वासको संकटको चर्चा भइरहेको छ । मेरो बुझाइमा यो संकट केही हदसम्म अतिरञ्जित पनि भएको छ । अहिले अधिकांश व्यवसायीहरू सरकारप्रति पूर्ण अविश्वासको अवस्थामा छैनन्, बरु ‘पर्ख र हेर’को मनस्थितिमा छन् । सरकारका मन्त्रीहरू र नेतृत्वले अहिले आफूहरू विगतका विकृति र अव्यवस्था हटाउने, अर्थात् ‘ढल सफा गर्ने’ अभियानमा रहेको बताइरहेका छन् । उनीहरूको तर्क के छ भने, लामो समयदेखि थुप्रिएको समस्या समाधान गर्न केही समय लाग्छ, त्यसपछि मात्रै सफा र व्यवस्थित प्रणाली निर्माण हुन्छ । कतिपय क्षेत्रमा विगतका समस्याहरू हामीले पनि अनुभव गरेका छौं । त्यसैले, अहिले सरकारलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने धारणा धेरै उद्यमी–व्यवसायीमा देखिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा पनि म अहिले यही ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छु । तीन–चार महिनाभित्रै सबै परिवर्तन सम्भव हुँदैन भन्ने यथार्थ पनि हामीले बुझ्नुपर्छ । म स्वभावैले आशावादी व्यक्ति हुँ । माओवादी जनयुद्धजस्तो कठिन समयमा पनि धेरै व्यवसायी पलायन भइरहेका बेला मैले व्यवसाय विस्तार गरिरहें । कठिन परिस्थितिमा पनि अवसर खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास रहिआएको छ । अहिले पनि यही सरकार सही बाटो समात्न सक्छ र समात्नैपर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ । यदि यो सरकार पनि असफल भयो भने त्यसको असर कुनै एउटा दलमा मात्रै सीमित रहने छैन, देशकै भविष्यमा पर्न सक्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने पञ्चायतकालमा कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई ‘अराष्ट्रिय तŒव’ भनिन्थ्यो, तर, जनताले उनीहरूलाई शासन गर्ने अवसर दिए । त्यसपछि माओवादीलाई ‘आतंककारी’ भनियो, तर जनताले उनीहरूलाई पनि नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पिए । आज फेरि स्थापित दलहरूले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई ‘उद्दण्ड’ भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । तर, जनताले उनीहरूलाई पनि परिवर्तनको अपेक्षासहित अवसर दिएका छन् । त्यसैले, अहिलेको नेतृत्वसँग असफल हुने छुट छैन । उनीहरूको सफलता वा असफलता केवल एउटा सरकारको विषय होइन, देशको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । लोकतन्त्रमा खबरदारी आवश्यक हुन्छ, तर आलोचनाका लागि मात्र आलोचना गर्नु उचित होइन । सरकारका कमजोरी औंल्याउने, सुधारका सुझाव दिने र सही निर्णयमा साथ दिने राजनीतिक संस्कार विकास गर्न सक्यौं भने आगामी पाँच–सात महिना वा एक वर्षभित्र सरकारले आफ्नो स्पष्ट दिशा देखाउन सक्छ । त्यसपछि मात्रै अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति समात्ने आधार तयार हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रप्रति ठूलो आशा र उत्साह देखिएको छ । सरकारले पनि ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ । एक ऊर्जा उद्यमीका दृष्टिकोणबाट अहिलेको अवस्थालाई यहाँले कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
मैले सुरुमा पनि भनेझैं, नेपालको आर्थिक विकासका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण प्रश्न भनेको हामीसँग रहेको प्राकृतिक र आर्थिक सामथ्र्यलाई कसरी अधिकतम उपयोग गर्ने भन्ने हो । विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा धेरै औद्योगिक उत्पादनमा हामीले सहज रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । बाहिरबाट सस्तोमा आउने वस्तुसँग मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेर मात्र हाम्रो औद्योगिक विकास सम्भव छैन । तर, प्रकृतिले नेपाललाई एउटा अमूल्य सम्पदा जलस्रोत दिएको छ । यही जलस्रोतलाई अधिकतम उपयोग गरेर मूल्य अभिवृद्धि गर्ने सबैभन्दा ठूलो सम्भावना जलविद्युत्मा छ । त्यसैले, नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासको आधार ऊर्जा क्षेत्र नै बन्न सक्छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको इतिहास करिब ११६ वर्ष पुरानो छ । ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन सुरु भएको थियो । आज हामी करिब ५ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमताको चरणमा पुगिसकेका छौं । यो आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो । तर, सम्भावनाका हिसाबले हेर्ने हो भने यो सुरुवात मात्र हो । पछिल्ला अध्ययनहरूले नेपालमा १ लाख मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भाव्यता देखाएका छन् । त्यसको तुलनामा अहिलेको उत्पादन अत्यन्तै सानो हिस्सा मात्रै हो । अर्को महŒवपूर्ण पक्ष विद्युत् खपत हो । अहिले नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत करिब ५०० युनिटको हाराहारीमा छ । जबकि, उत्तरतर्फको छिमेकी चीनमा यो ४ हजार ५०० देखि ५ हजार  युनिटसम्म पुगेको छ भने दक्षिणतर्फको भारतमा पनि करिब १ हजार ५०० देखि १ हजार ६०० युनिटको हाराहारीमा छ । यसले नेपालभित्रै विद्युत् खपत विस्तार गर्ने ठूलो सम्भावना रहेको स्पष्ट देखाउँछ ।

आन्तरिक खपत बढाउने अवसर त छँदैछ, त्यससँगै विद्युत् निर्यातको सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ । त्यसैले, ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बन्न सक्छ । तर, एउटा कमजोरी भने निरन्तर दोहोरिएको छ । हरेक सरकारले १० हजार, १५ हजार, २५ हजार वा अहिलेको सरकारले भनेझैं ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य घोषणा गर्छन् । उत्पादनको लक्ष्य घोषणा गर्नु सकारात्मक कुरा हो, तर त्यति मात्र पर्याप्त हुँदैन । यससँगै कति किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, कति सबस्टेसन थप्ने, विद्युत् वितरण प्रणाली कसरी विस्तार गर्ने र विद्युत् खपत बढाउने स्पष्ट रणनीति पनि समान रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । म त अझ सरकारले चरणबद्ध रूपमा पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घटाउने अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । जस्तै, कुनै निश्चित क्षेत्रलाई ‘पेट्रोलियममुक्त क्षेत्र’ घोषणा गरेर त्यहाँ यातायात, खाना पकाउने, उद्योग र अन्य ऊर्जाको प्रयोग पूर्ण रूपमा विद्युत्मा आधारित बनाउने कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ । त्यसपछि त्यही मोडललाई विस्तार गर्दै देशका अन्य क्षेत्रमा पनि लागू गर्न सकिन्छ । दुर्भाग्यवश, उत्पादनको लक्ष्यबाहेक प्रसारण, वितरण र विद्युत्् खपत विस्तारका यस्ता दीर्घकालीन योजनाहरूमा अझै स्पष्टता देखिँदैन । ऊर्जा क्षेत्रलाई वास्तवमै नेपालको विकासको मेरुदण्ड बनाउने हो भने उत्पादनसँगै पूर्वाधार विस्तार र विद्युत्को व्यापक उपयोगलाई समान प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । वर्तमान सरकारले ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । यसअघि १० हजार मेगावाटको लक्ष्य घोषणा हुँदा पनि मैले सरकारलाई स्पष्ट रूपमा भनेको थिएँ, उत्पादनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुस्, हामी परिणाम देखाइदिन्छौं भनेर । अहिलेसम्मको अनुभवले पनि यही प्रमाणित गरेको छ । सरकारले निर्माण गरेका आयोजनाभन्दा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न भएका छन्, तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा बनेका छन् र व्यवस्थापन पनि प्रभावकारी भएको छ ।

उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना नै हेरौं । एक समय यसलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको ‘ज्वेल इन द क्राउन’ अर्थात् सबैभन्दा गौरवशाली आयोजना भनेर चिनिन्थ्यो । तर, आज त्यो आयोजना अपेक्षाअनुसार सफल किन हुन सकेन ? मुख्य कारण निर्माण लागत प्रारम्भिक अनुमानभन्दा दोब्बरभन्दा बढी पुग्नु हो । त्यसैले, मेरो स्पष्ट धारणा के हो भने सरकारले आफैं उत्पादन गर्ने होइन, उत्पादनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई नै दिनुपर्छ । अर्को महŒवपूर्ण विषय विद्युत् व्यापारको संरचना हो । यदि निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिइयो भने सरकारी प्रक्रियामार्फत भन्दा धेरै छिटो, प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी ढंगले निर्यात सम्भव हुन्छ । भारत मात्र होइन, बंगलादेशलगायत अन्य सम्भावित बजारमा पनि निजी क्षेत्रले सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छ । यसका लागि सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । भारतलगायत मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्धलाई केवल राजनीतिक दृष्टिले होइन, आर्थिक साझेदारीका दृष्टिले पनि अघि बढाउन आवश्यक छ । सधैं समस्या मात्रै देखाएर बस्ने होइन, समाधानको प्रस्ताव लिएर जान सक्नुपर्छ । नेपालसँग भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने ठूलो सम्भावना छ । केही दिनअघि सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत १ हजार ६५० मेगावाट विद्युत्् निर्यात गर्ने सहमति गरेको छ ।

बंगलादेशसँग पनि विगतदेखि विद्युत् व्यापारको आधार तयार हुँदै आएको छ । अब मुख्य प्रश्न भनेको यी सहमतिहरूलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्ने हो । मेरो बुझाइमा यसको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा तत्काल प्रवेश गर्न दिनु हो । विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्नुपर्ने विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ । यो केवल मागको रूपमा सीमित छैन, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वतयारी पनि निजी क्षेत्रले गरिसकेको छ । यसै उद्देश्यका लागि नेपेक्स स्थापना गरिएको छ । भारतीय विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीहरूसँग हामीले समझदारी (एमओयू) समेत गरिसकेका छौं । आज सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत्् व्यापारको अनुमति दिने हो भने भोलिदेखि नै हामी भारतका विद्युत् खरिद गर्ने कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा व्यापारिक वार्ता गर्न सक्षम छौं । दुवै देशका सरकार–सरकार (जीटुजी) तहमा हुने काम नीतिगत र कूटनीतिक विषय हुन् । ती सरकारकै जिम्मेवारीका विषय हुन् । सरकारले ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न काम गर्ने हो भने अहिले रहेका सबै संरचनागत अवरोध हटाउनैपर्छ । एकातिर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोक्ने, अर्कोतिर आयोजना सम्पन्न गर्ने म्याद (आरसीओडी) नथप्ने, प्रसारण लाइन समयमै निर्माण नगर्ने र आवश्यक सहजीकरण पनि नगर्ने हो भने ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य कागजमै सीमित रहन्छ । 

निजी क्षेत्रले पटक–पटक नीति, कानुन र प्रक्रियामा सुधारको माग गर्दै आएको छ । तर समस्या नीति निर्माणमा हो कि त्यसको कार्यान्वयनमा ? तपाईंको अनुभवले के भन्छ ?
मेरो अनुभवमा समस्या नीति, ऐन वा कानुनमा मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यशैली र नियतमा बढी देखिन्छ । राम्रो नीति आफैं कार्यान्वयन हुँदैन, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने इच्छाशक्ति र संस्कार चाहिन्छ । एउटा उदाहरण दिन्छु । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको एक कार्यकालमा सरकारी निकायले ७ दिनभित्र सेवाग्राहीलाई जवाफ दिनुपर्ने, अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी नै जवाफदेही हुने व्यवस्था गरिएको थियो । नीति निकै राम्रो थियो, निर्देशन पनि आकर्षक थियो । तर व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन भएन । ७ दिन त परै जाओस्, सात महिना र ७ वर्ष बित्दासमेत धेरै ठाउँमा अवस्था उस्तै रह्यो । यसले के देखाउँछ भने समस्या कानुनको अभाव होइन, कार्यान्वयन गर्ने सोच र व्यवहारमा छ । अहिले पनि हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रको मानसिकता सहजीकरण गर्नेभन्दा नियन्त्रण गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित छ ।

कुनै काम सहज बनाइदियो भने सबै बिग्रिन्छ भन्ने मनोविज्ञान अझै पनि हाबी देखिन्छ । त्यसैले, नीति परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन । समग्र प्रशासनिक प्रणाली र सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । त्यो परिवर्तन नभएसम्म नयाँ सरकार आए पनि पुरानै कार्यशैली दोहोरिने जोखिम रहन्छ । हामीले देखिरहेका छौं, नयाँ मन्त्री आएपछि स्थायी संयन्त्रले उहाँलाई कस्तो सूचना दिन्छ, कुन विषयलाई प्राथमिकता दिन्छ र कुन ढंगले निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने कुराले धेरै प्रभाव पार्छ। त्यसैले ’स्थायी सरकार’ भनेर चिनिने कर्मचारी संयन्त्र अझै पनि सेवामुखीभन्दा नियन्त्रणमुखी देखिन्छ । संसारभरि सरकारी कर्मचारीलाई सिभिल सर्भेन्ट अर्थात् नागरिकको सेवक भनिन्छ । तर, हामीकहाँ व्यवहारमा सेवा गर्नेभन्दा प्रशासन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने सोच बलियो छ । ‘पब्लिक सर्भिस’ भन्दा ‘पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेसन’ को मानसिकता बढी हाबी देखिन्छ । शब्दले नै होइन, व्यवहारले पनि त्यही देखाइरहेको छ । जबसम्म प्रशासनिक संयन्त्रले नीतिलाई सहजीकरण गर्ने भूमिकामा आफूलाई रूपान्तरण गर्दैन, तबसम्म जति राम्रो कानुन बनाए पनि त्यसको अपेक्षित परिणाम आउँदैन । हामीले ‘एकद्वार प्रणाली’ को कुरा २०३१ सालदेखि गर्दै आएका छौं । राजा वीरेन्द्रले पोखराको भ्रमणका क्रममा पनि यही अवधारणा अघि सार्नुभएको थियो । त्यसयता आउने सबै सरकार र प्रधानमन्त्रीले पनि एकद्वार प्रणालीको प्रतिबद्धता दोहो¥याएका छन् । तर, व्यवहारमा आजसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वास्तविकता के छ भने, एउटा मन्त्रालयभित्रै एउटा विभागले गरेको निर्णय अर्को विभागले रोक्ने अवस्था छ । 
अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्रीले प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । तपाईंको मूल्यांकनमा ती प्रयासहरू अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन सकेका छन् कि छैनन ?
प्रशासनिक संयन्त्रबारे एउटा रोचक टिप्पणी पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गर्नुभएको थियो, जुन मलाई निकै सान्दर्भिक लाग्छ । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘प्रशासन एउटा यस्तो घोडा हो, जसलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरा त्यसको सवारमा निर्भर हुन्छ । लगाम मजबुतसँग समात्न र आवश्यक बेला चाबुक चलाउन सक्यो भने त्यसले गन्तव्यमा पु¥याउँछ, नसके त्यसले सवारलाई नै पछारिदिन्छ ।’ मलाई लाग्छ, प्रशासनिक संयन्त्रको वास्तविक अवस्था पनि यही हो । प्रधानमन्त्री वा मन्त्री जोसुकै आए पनि मुख्य प्रश्न उनीहरूले प्रशासनलाई कसरी परिचालन गर्न सक्छन् भन्ने हो । त्यसैगरी, प्रशासनिक संयन्त्रले नयाँ नेतृत्वसँग कत्तिको सहकार्य गर्छ भन्ने पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । मेरो बुझाइमा अहिलेको नेतृत्वमा परिवर्तन गर्ने उत्साह र इच्छाशक्ति देखिन्छ । तर, त्यो गतिलाई प्रशासनिक संयन्त्रले अझै पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न सकेको छैन ।

नयाँ सोचअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न कर्मचारी संयन्त्रलाई अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । तर, म यसलाई लिएर निराश छैन । परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने पनि होइन । समयसँगै राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीच राम्रो समन्वय र आपसी समझदारी विकसित भयो भने अहिले देखिएका धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन् । यद्यपि, प्रशासनिक सुधारको क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा हो । सकारात्मक पक्ष के छ भने प्रधानमन्त्रीले विभिन्न क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीहरूसँग क्रमशः भेटघाट गरेर उनीहरूको धारणा र समस्या प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नुभएको छ । हामीजस्ता ऊर्जा क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग पनि उहाँले विस्तृत छलफल गर्नुभयो । यो आफैंमा स्वागतयोग्य अभ्यास हो । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा मैले एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा महसुस गरेँ, उहाँमा देशलाई कसरी अघि बढाउने, विकासलाई कसरी गति दिने भन्ने तीव्र चाहना र हुटहुटी देखिन्छ । त्यो भावना प्रधानमन्त्रीमा मात्रै होइन, अहिलेको नेतृत्व टोली र पार्टीभित्र पनि रहेको मैले अनुभव गरेको छु । अब चुनौती भनेको त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु हो । अहिले नै परिणाम आएन भनेर निष्कर्ष निकाल्ने बेला भएको छैन । अहिले निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा करिब १६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ, जुन लगभग राज्यको वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा पुग्छ । त्यसैले, यो लगानीलाई कसरी संरक्षण गर्ने, थप लगानी कसरी आकर्षित गर्ने र ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई कसरी तीव्र बनाउने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री पनि यस विषयमा संवेदनशील र गम्भीर देखिनुभएको छ भन्ने मेरो अनुभव छ । 

अहिलेको अवस्थामा जलविद्युत् विकासमा मुख्य अवरोधहरू के–के छन् ?
मेरो अनुभवमा जलविद्युत् विकासको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत अवरोध वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । अधिकांश जलविद्युत् आयोजना हिमाली र पहाडी भेगमा निर्माण हुन्छन्, जहाँ वन क्षेत्र अनिवार्य रूपमा पर्छ । त्यसैले, वन मन्त्रालय र वन विभागसँग सम्बन्धित अनुमति प्रक्रिया, स्वीकृति र प्रशासनिक जटिलताले आयोजना विकासमा धेरै ढिलाइ गरिरहेको छ । वन संरक्षण आवश्यक छैन भन्ने मेरो भनाइ होइन । वातावरण संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । तर, वातावरण संरक्षणको नाममा अनावश्यक झन्झट सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति भने अन्त्य हुनुपर्छ । यसको उदाहरणका रूपमा नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं, तराई÷मधेश द्रुत मार्ग निर्माणका क्रममा पनि वनसम्बन्धी अवरोधको विषय संसदीय समितिसम्म पुगेको थियो । त्यसैले, यो समस्या केवल जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन, समग्र पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको विषय हो ।

नेपालको ऊर्जा सम्भावना जलविद्युत्मा मात्र सीमित छैन । सौर्य ऊर्जा (सोलार एनर्जी) को क्षेत्रमा पनि हाम्रो ठूलो सम्भावना छ । पर्याप्त घाम र भौगोलिक विविधताका कारण नेपालमा सौर्य ऊर्जाको विकासका लागि अनुकूल वातावरण छ । त्यसैले, सरकारले जलविद्युत्सँगै सौर्य ऊर्जामा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता थप विस्तार गर्नुपर्छ । ऊर्जा स्रोतलाई विविधीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको ‘इनर्जी मिक्स’ नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्रमा निकै सहयोगी देखिएको छ । अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको करिब १६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको लगानीमध्ये करिब ७० प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आएको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्र ऊर्जा विकासप्रति सकारात्मक रहेको स्पष्ट देखाउँछ । धेरै बैंकहरू अहिले ४०० देखि ५०० मेगावाटसम्मका आयोजनामा समेत लगानी गर्न इच्छुक छन् । त्यसैले, वित्तीय स्रोतको अभावभन्दा पनि नीतिगत स्थिरता अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।