प्रधानमन्त्रीको आश्वासनले शेयर  बजार आशावादी

संसदमा झण्डै दुई तिहाइको उपश्थितीमा सरकार बन्दा पखि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सकेत देखा नपरे पछि सरकार यति बेला लगानीकर्ता, उद्यमी व्यवसायीलाई विश्वासमा लिे प्रयासमा देखिएको छ । अर्थतन्त्रको विकासबाट नै उद्यमशीलता र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिने हुदाँ प्रधानमन्त्र बालेन्द्र शाह विभिन्न क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीको समस्या सुनेर समाधान खोज्ने कसरतमा देखिएका छन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले अर्थतन्त्रको समस्या र निकास खोजेर एक्सनमा जानु आफैमा महत्वपूण पक्ष मान्न सकिन्छ । पछिल्लो पटक 
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिने प्रयास गरेको स्पष्ट हुन्छ । उद्यमी व्यवसायी त्रसित र निराश अवस्थामा रहेको बेला प्रधानमन्त्रीले लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन खोजेको देखिन्छ । 
पुँजी बजारलाई सरकारको आर्थिक विकास र समृद्धिको प्राथमिकतामा रहेको क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गर्दै यसलाई उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिकीकरणसँग जोडेर हेरेका छन् । 
पुँजी बजारका नियामक निकाय, व्यवसायी तथा लगानीकर्तासँगको प्रत्यक्ष संवादमा उनले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ । तर नेपालको पुँजी बजारले अहिले आश्वासन नभई पुराना प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन खोजिरहेको छ ।
विगत दुई दशकमा नेपालको पुँजी बजार उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ । ७७ लाख सर्वसाधारण प्रत्यक्ष रूपमा सेयर बजारमा जोडिएका छन् । बैंक, बीमा, जलविद्युत्, लगानी कम्पनी तथा अन्य क्षेत्रले पुँजी संकलनका लागि धितोपत्र बजारलाई मुख्य माध्यम बनाएका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि बजार अझै पनि नीतिगत अन्योल, कमजोर नियमन, सीमित लगानीकर्ता आधार, तरलताको अभाव तथा पुराना कानुनी संरचनाले थलिएको अवस्था छ । यही कारण बजारको वास्तविक क्षमता उपयोग हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सरोकारवालाले उठाएका मागहरू कुनै नयाँ विषय होइनन् । बुक बिल्डिङ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, इन्ट्रा–डे कारोबार, सर्ट सेलिङ, मार्जिन कारोबार, कर नीतिको सुधार, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई बजारमा प्रवेश, नेप्सेको पुनर्संरचना तथा धितोपत्र ऐन संशोधनजस्ता विषय वर्षौंदेखि बहसमा छन् । तर निर्णय प्रक्रियाको सुस्तताले यी अधिकांश एजेन्डा कागजमै सीमित छन् ।

विशेष गरी कर नीतिमा देखिएको असमानता तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषय हो । अहिले लगानीकर्ताले नाफा हुँदा कर तिर्नुपर्छ तर घाटा भएको कारोबारलाई समायोजन गर्ने व्यवस्था छैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाँदैन । वास्तविक नाफामा मात्र कर लगाउने व्यवस्था लागू गर्न सके बजार अझ पारदर्शी र व्यवस्थित बन्नेछ । यस्तै सुधारबिना इन्ट्रा डे कारोबार वा सर्ट सेलिङजस्ता आधुनिक प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित सुधारहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । ब्रोकरमार्फत मार्जिन कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर लगानी गरेपछि छ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने प्रतिबन्ध हटाउने तथा सेयर धितो कर्जाको सीमा यथार्थपरक बनाउने विषयले बजारमा तरलता अभिवृद्धि गर्न सक्छ । अहिले बजारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै माग पक्ष कमजोर हुनु हो । आपूर्ति बढ्दै जाँदा मागलाई बलियो बनाउने नीति नल्याए बजारको दिगोपनामा प्रश्न उठिरहन्छ ।
त्यसैगरी कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी र बैंकजस्ता दीर्घकालीन संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउनुपर्ने माग पनि अत्यन्तै सान्दर्भिक छ । विश्वका विकसित पुँजी बजारहरू यिनै संस्थागत लगानीकर्ताको स्थिर लगानीमा आधारित छन् । नेपालमा भने यस्ता संस्थाको सहभागिता अपेक्षाकृत न्यून छ । उनीहरूलाई निश्चित सीमाभित्र दोस्रो बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन सकिए बजारको अस्वाभाविक उतारचढाव पनि कम हुनेछ ।
नेप्सेको पुनर्संरचना अर्को अपरिहार्य विषय बनेको छ । प्रविधि, व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा आधुनिक अभ्यास लागू नगरी नेपालको धितोपत्र बजारलाई क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा उभ्याउन सकिँदैन । रणनीतिक साझेदार भिœयाउने वा अन्य उपयुक्त मोडेलमार्फत संस्थागत सुधार गर्ने विषयलाई अब राजनीतिक निर्णयको बन्दी बनाइराख्नु हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री शाहले राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र गलत गर्नेलाई शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने बताएका छन् । पुँजी बजारका लागि यही सन्देश आवश्यक पनि हो । बजारमा हुने कृत्रिम चलखेल, भित्री कारोबार (इनसाइडर ट्रेडिङ), सूचना चुहावट र मूल्य प्रभावित गर्ने गतिविधिमाथि कडा नियमन हुन सके मात्र लगानीकर्ताको विश्वास बलियो बन्न सक्छ । सुधारको अर्थ केवल कारोबार बढाउनु मात्र होइन, सुशासन र पारदर्शिता स्थापित गर्नु पनि हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजार नीति २०८३ र मार्गचित्र लागू गरिसकेको जनाएको छ भने नेप्सेले पनि कानुनी तथा संरचनागत सुधार अघि बढिरहेको बताएको छ । यी दस्तावेज र घोषणाको सफलता भने कार्यान्वयनबाट मात्रै मापन हुनेछ । सुधारको गति फेरि पनि परम्परागत प्रशासनिक ढिलासुस्तीमा हरायो भने लगानीकर्ताको अपेक्षा फेरि निराशामा बदलिनेछ ।
पुँजी बजार केवल सूचकांक बढाउने माध्यम होइन । यो राष्ट्रिय उत्पादन, उद्योग विस्तार, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिको आधार हो । सरकारले यसलाई वास्तवमै प्राथमिकतामा राखेको हो भने अब भाषण र प्रतिबद्धताभन्दा निर्णय, निर्देशन र कार्यान्वयनमा परिणाम देखिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीसँगको संवादले आशाको ढोका खोलेको छ । अब त्यो आशालाई विश्वासमा बदल्ने जिम्मेवारी सरकार, नियामक निकाय र सम्पूर्ण सरोकारवालाकै काँधमा छ ।