संघीयतामाथिको अवधारणा

संघीयता राज्य सञ्चालनको यस्तो प्रणाली हो जहाँ शासनाधिकार क्षेत्रीय र स्थानीयस्तरहरूमा बाँडिएको हुन्छ । जनतामा आइपर्ने दैनिक कामकाजको व्यवस्थापन गर्न, अन्यत्र टाढा जानुनपर्ने, आफ्नै गाउँठाउँमा सुबिस्ताका लागि रहने गर्दछ । साथै सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्नेे विकास निर्माणका कामहरू केन्द्र वा संघको मुख ताक्नु नपर्ने, आफंैले पहिचान गरी जनस्तरमै सम्पन्न गरिने शासकीय स्वरूपलाई नै संघीयताको नाम दिइएको हो । प्रत्येक तहका सरकारहरूको अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी संविधानमै स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको हुन्छ । स्थानीय जनसमुदायकै सहभागितामा सरकार गठन हुने भएकाले अपनत्व बढ्छ । यसले गर्दा स्थानीय समस्याको पहिचान र समाधान छिटोछरितो रूपमा हुने भएर नै संघीयताको अवधारणा विकास भएको हो । 
तीन तहको स्वायत्तता वा संघीयताका आधार प्राचीन युगमै बसालिएको देखिन्छ । यसको मूल ल्याटिन शब्द फोएडुसबाट आएको हो जसको अर्थ सम्झौता, सन्धि वा करार हुन्छ । जोहान्स अल्थुसियस जो जर्मन राजनीतिज्ञ, दार्शनिक र विधिवेत्ता पनि थिए । उनी आधुनिक संघीयताका प्रारम्भिक सिद्धान्तकार मानिन्छन् । उनले सन् १६०३ मा पोलिटीका–मेथोडिस डाइजेष्टा ग्रन्थ लेखे, जसमा विभिन्न समुदायको सहमतिमा आधारित शासन व्यवस्थाको सिद्धान्त प्रस्तुत गरे । त्यसैले धेरै विद्वान्हरूले उनलाइ आधुनिक फेडरलिज्मका पिता मान्छन् ।
 व्यवहारमा संघीय शासन प्रणालीको सफल सुरुवात संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट भयो । सन् १७८७ मा अमेरिकी संविधान निर्माण हुँदा संघीय शासन प्रणाली अपनाएर संघीय संविधान निर्माण भयो । उक्त संविधानको अनुमोदन सन् १७८८ मा भयो र कार्यान्वयन सन् १७८९ देखि १३ वटा राज्यमा पूर्ण आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारहरू दिई संघीय शासन प्रणाली लागू गरिएको थियो । स्वीट्जरल्यान्डको संघीयताको इतिहास निकै पुरानो भए पनि आधुनिक संघीयता भने १२ सेप्टेम्बर १८४८ मा नयाँ संविधान बनाएर लागू गरिएको हो । त्यो सानो देशलाई एउटा कन्फेडरल, २६ क्यान्टुनहरू र दुई हजार कम्युनहरूमा विभाजित गरिएको छ । यी तहहरूलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको छ । अहिले यो धेरै देशहरूमा लागू भइरहेको छ । 
नेपालको सन्दर्भमा भने २०४६ को जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रमा शासनको एकात्मक राज्य प्रणालीअन्तर्गत नै पहिलेदेखि विभाजित पाँच क्षेत्रहरूमा  क्षेत्रीय प्रशासकहरू राखेर शासन चलिरहेको थियो । यसले स्थानीय तहमा, जनस्तरमा प्रजातन्त्र पुनप्र्राप्तिको केही लाभ वा सुविधा उपलब्ध गराउन सकेन । जनस्तरमा व्यापक असन्तोष व्याप्त भइरहेका बेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एउटा फ्याक्सन माओवादी केन्द्रले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र द्वन्द्व आरम्भ गरेर १० वर्षभन्दा बढी समयसम्म युद्ध गर्दै जनजीवन अस्तव्यस्त बनाइरहेको थियो । नेपालमा बल्लबल्ल स्थापित गरिएका पूर्वाधारहरू ध्वस्त पारिरहेका थिए । समाजमा स्थापित धार्मिक मूल्यमान्यतामा विकृति भिœयाइरहेका थिए । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले गर्दा नेपालले धेरै क्षति बेहोर्नुपरेको थियो । उनीहरूको माग प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासनसहितको संघीयता जसमा समावेशितालाई प्राथमिकतामा राख्ने थियो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र खोसेर, शासन आफ्नो हातमा लिएर निरङ्कुशता देखाएपछि जनता आन्दोलित भएर राजालाई झुक्न बाध्य पारे र राजाले प्रतिनिधिसभा ब्युँताए । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनले राजाका धेरै अधिकारहरू कटौती गर्दै अन्तरिम संविधान निर्माण गरिएको थियो । यस अन्तरिम संविधानमा संघीयताको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थिएन । तर, २०६३÷६४ मा मधेसमा स्वायत्तताका लागि रक्तपातपूर्ण विद्रोहको शृंखला चलेको थियो । राज्य संयन्त्रहरूमा न्यून सहभागिता दिएर मधेसी जनतालाई पहिलेदेखि उपेक्षित गरिँदै आएकाले सम्पूर्ण मधेसलाई एउटा स्वायत्त राज्य घोषणा गर्नुपर्ने मागलाई मध्यनजर गर्दै अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संघीयतासहितको संविधान निर्माण गर्ने प्रत्याभूति गरी मधेस विद्रोहलाई शान्त पारिएको थियो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले राजतन्त्रलाई समूल उन्मूलन गर्दै नेपाललाई गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरेको होे । 
 तर निर्वाचित संविधानसभाको २ वर्षे कार्यकाल समाप्त हुँदा पनि उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेकाले अर्को २ वर्ष म्याद थप्दा समेत संघीयताको मोडेल, प्रदेश संख्या, स्थानीय तहको संख्या, निर्वाचन प्रणाली आदिमा विवाद भएर संविधान निर्माण हुन सकेन । त्यसकारण २०७० सालमा संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गर्नुपरेको थियो । यस संविधानसभाले भने २०७२ साल असोज ३ गते संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीय कार्यकारी प्रमुख हुने गरी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासहितको संघीय संविधान निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
 माओवादी केन्द्रले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था र १५ प्रदेशका लागि निकै जोडबल गरेका थिए सफल नभएपछि ७ प्रदेशमा चित्त बुझाएका थिए । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिका लागि नोट अफ डिसेन्ट लेखे । संविधान जारी भएपछि पनि मधेसी जनअधिकार फोरमले सम्पूर्ण तराई मधेस क्षेत्रलाई एउटा प्रदेश बनाई पूर्ण स्वायत्तता नदिएकाले सशस्त्र विद्रोह गरेको थियो । टाइगर समूह कोब्रा समूहहरूले हिंसात्मक विद्रोह गरेका थिए ।
 भारतले पनि संविधान जारी गर्न लागेको बेलामा केही दिनका लागि रोक्न अनुरोध गरेकोमा नमानी जारी गरेकाले भारतको अघोषित नाकाबन्दी पनि खेप्नुपरेको थियो । अझ त्यही बेला नागरिक जनमुक्ति पार्टीले जातीय पहिचानवादी  थरुहट प्रदेशको अस्तित्व संविधानमा समावेश नगरिएकाले विमति जनाउँदै आन्दोलन गरेको थियो । थरुहट समुदायको उक्त आन्दोलनले उग्ररूप लिएर सात जना सुरक्षाकर्मी र एकजना अबोध बालकको दुखद निधन भएको थियो । 
वर्षौंको सपना संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने पूरा हँुदा समेत देशमा हिंसात्मक विद्रोह बेहोर्नुपरेको थियो । जारी भएको संविधानले समाज र गाउँघरमा दलित, उपेक्षित आदिवासी जनजाति, महिलाहरूलाई समावेशिताको सिद्धान्तमा आधारित राज्यका हरेकजसो अङ्ग र तहहरूमा सहभागी बनाउँदै लगिएको छ । स्थानीय तहका पालिकाहरूमा पनि उपप्रमुखहरूमा महिलाले स्थान पाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा पनि अहिले ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरू आएका छन् । 
झण्डै दुई तिहाइ मत जितेको रास्वपाले आफ्नो प्रथम महाधिवेशन हालै सम्पन्न गरेको छ । सो महाधिवेशनमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आशयको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसले गर्दा विभिन्न राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र राजनीतिमा सरोकार राख्ने आमजनतामा असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिन थालेका छन् । यस कुरामा परस्पर विरोधाभास देखिएको छ । चुनावको बेला अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भोट माग्न जनकपुर पुगेर संघीयतालाई अझ बलियो बनाउँछौं भनेर मधेसी जनताको मत बटुलेका हुन् र झण्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेका पनि हुन् । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाबाट अर्थमन्त्री बनेका वाग्लेले चुनावी घोषणाको प्रतिकूल आशयपत्र (कार्यपत्र) प्रस्तुत गर्दा जनमानस अचम्भित भएका छन् ।
समावेशिताको सिद्धान्तमा आधारित तीन तहको राजनीतिक प्रशासनिक संरचना ल्याएर देशको ग्रामीण भेगमा सदियौंदेखि उपेक्षित, गरिबीको रेखामुनिका जनजीवनलाई माथि उकासेर विकासको मूलधारमा सहभागी गराउनका लागि कैयौंपटक विद्रोह गर्नुपर्दा यो धर्र्ती रक्तरञ्जित भएको छ । यस्तो बलिदानी दिएर देशमा संघीयता ल्याइएको हो । अहिले प्रदेशसभा निकै खर्चिलो भयो, देशले धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ भनेर राप्रपा र स्वयं रास्वपाका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले भन्दैैछन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि यस कुराको चर्चा भेटिन्छ । यो आक्षेप केही अर्थमा सही पनि देखिन्छ । प्रदेशसभा खर्चिलो हुनुमा निम्नलिखित कारणहरू औंल्याउन सकिन्छ । 
१) राज्यशक्ति सकेसम्म आफंैमा निहित रहिरहोस् भन्ने भित्री मनोभाव देखिन्छ । यदि यो भावनाबाट ग्रसित नभएको भए गत १० वर्षभित्रमा प्रदेशसभा र गाँउ÷नगरसभाका लागि चाहिने ऐनकानुनहरू बनिसक्थे ।
२) पुराना दलहरूले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई केही समयका लागि विश्रामस्थलका रूपमा प्रदेशसभालाई प्रयोग गरिरहे । काम नभएपछि आपसमा लडाइँ झगडा भइरह्यो । दलका शीर्ष नेताहरूको निर्देशनमा सरकार बनाउने र ढाल्ने काम भइरहेको छ । 
३ )  दलहरूकै प्रभाव र दबाबमा बहुमत प्राप्त दलले संविधानमा लेखिएको अधिकतम ७ जना मन्त्रीहरू राख्न पाउने संख्या उल्लंघन गरी १४÷१५ जना मन्त्री राखेर देशलाई आर्थिक भार थप्दासमेत कतैबाट केही रोकटोक भएन । किनभने प्रदेशसभा दलीय चपेटाको रोगबाट नराम्ररी ग्रसित छ ।
४) बल्लबल्ल ल्याइएको संघीयता दलीय स्वार्थका कारण फस्टाउन सकेन र देशलाई बोझ भइरहेको जस्तो देखियो । प्रदेशसभा फस्टाएमात्र संघीयताको मर्मअनुसारको उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । 
अहिले रास्वपाले दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी सरकार बनाएको छ । सरकारले संविधान संशोधनको बहस पनि थालेको छ । संविधान जारी भएको गत दस वर्षको अवधिमा देखिएका कमी कमजोरी, बाधा अडकाउ फुकाउन संशोधनको बहस चलाउन उपयुक्त देखिन्छ । तर, यसको मुख्य मर्ममाथि प्रहार ग¥यो भने मुलुकमा फेरि रक्तपातपूर्ण द्वन्द्व हुने खतरालाई टार्न मुस्किल पर्नेछ । त्यसकारण खारेज गर्नुभन्दा यसको स्वरूप, संरचना र हस्तक्षेपरहित काम गर्न दिनलाई निम्नलिखित कदमहरू चालिएमा संघीयताको कर्म र मर्म प्राप्त हुने देखिन्छ ।
उपायहरूः 
१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संविधानमा लेखिएका अधिकार र कार्यविभाजनको स्पष्टता कानुन बनाई निर्दिष्ट गर्ने ।
२) संघले अधिकांश अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएर रक्षा, परराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मामिलाहरूमा अग्रसर हुने । यसरी दोहारो अधिकारका कारण हुने विवाद समाप्त गर्न सकिन्छ ।
३) आर्थिक परनिर्भता घटाएर प्रदेश, स्थानीय तहलाई आफनै प्रदेश र स्थानीय क्षेत्रअन्तर्गतको स्रोतसाधन परिचालन गरी आत्मर्भिर बन्ने । जहिले पनि संघको अनुदानमा निर्भरताको अवस्थाबाट मुक्त हुने प्रयास होइन मुक्त हुनैपर्छ ।
४) प्रशासनिक खर्च घटाउन प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै अनावश्यक पदहरू कटौती गर्ने । डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गरी समय र खर्च कम गर्ने ।
सुशासन र जवाफदेहिताका लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नियमित गर्ने । यसले आर्थिक अनियमितता हटाई काम छिटोछरितो हुन्छ ।