प्रधानमन्त्रीको सक्रियता, अर्थतन्त्रमा उत्साह कि त्रास ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर चासो राख्दै निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूसँग भेटघाट र परामर्श गरेका छन् । अर्थतन्त्रको विभिन्न समस्या र कठिनाइलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका विभिन्न उद्यमी व्यवसायीहरूलाई वान टु वान भेटेर समस्या बुझ्ने प्रयास गरेका छन् । सरकार प्रमुखले अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीलाई आश्वासन दिनु एउटा सकारात्मक पक्ष हो । जेनजी आन्दोलनपछि विभिन्न विकसित घटनाक्रमबाट भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि आमजनतामा पक्कै पनि बढी अपेक्षा बढेको छ । शासनसत्ता युवाहरूको हातमा छ । युवाहरूप्रति जनअपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक पनि छ । स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारी, पूर्वाधार तथा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सुधार हुने विश्वास जनतामा चुलिएको छ । रास्वपाको नेतृत्वमा बनेको झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई जनताका अपेक्षा र आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । जनताको आशा र विश्वासलाई कायम राख्न सरकारले जनताको आवश्यकता, जनताको समृद्धि र सुशासनको अवस्था पनि बलियो पार्नुपर्छ । रोजगारी तथा पढाइका सिलसिलामा विदेश जाने युवाको संख्या आज पनि ठूलो संख्यामा रहेको छ । दुई तिहाइको सरकारले जनतालाई दिएको आवश्वासन र प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि छ । तर, पछिल्लो पटक सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३ ÷८४ का लागि वार्षिक बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक गरेको अवस्था छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति पछि पनि बजारमा उत्साहित हुन सकेन । मुलुकमा लामो राजनीतिक अस्थिरता पछि दुई तिहाइको बहमतको सरकार छ । यो सरकारले पक्कै पनि लगानीकर्ता तथा आम जनतामा विश्वास कायम राख्न सक्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व रहेको छ । अर्थतन्त्र लयमा आउन सकेन भने जनतामा निराशा बढ्न सक्ने जोखिम पनि छ । सायद यही अवस्थालाई बुझेर पनि हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रका सबै खालका उद्यमी व्यवसायी, सेयरका लगानीकर्ता, सेयर बजारमा आबद्ध विभिन्न समूह र पक्षहरूलाई विश्वासमा लिने प्रयास गरेको देखियो । अर्थतन्त्रको विकासका लागि यो आफैंमा राम्रो पक्ष पनि हो । 
प्रधानमन्त्रीको सक्रियतापछि उद्यमी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरूमा पक्कै पनि उत्साह र विश्वास थपिएको हुन सक्छ तर सरकारले लगानीकर्ताहरूमा कायम राख्ने विश्वासलाई जोगाउन सक्नुपर्छ । त्यो त्यति सजिलो पक्कै पनि छैन । 
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा गरेका कतिपय व्यवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री पनि असन्तुष्ट देखिएको घटनाले सरकारभित्रको विवाद पनि सार्वजनिक भएको छ । 
सरकारले पछिल्लो पटक शिक्षा र स्वास्थ्यको कर फिर्ता लिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा लागू गर्ने घोषणा गरेको ३ प्रतिशत समता शुल्क व्यापक विवादपछि तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयले अभिभावकलाई राहत दिएको छ । तर यसले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ– के नेपालको शिक्षा नीति करको आधारमा चल्ने हो, कि स्पष्ट वित्तीय दृष्टिकोणका आधारमा ? अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यक्रममा व्यवस्था भएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका अतिरिक्त करप्रति अभिभावक तथा नागरिक समाजले व्यापक असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा सो कर सरकारले हाललाई फिर्ता गर्न बाध्य भएको देखिएको छ  । नागरिक तथा आम उपभोक्तालाई सरकारले थप कर लगाएको भन्दै व्यापक विरोध भयो । जनताको बलमा बनेको सरकार जनमैत्री हुन नसकेको भन्दै विरोध चुलिएको अवस्थाले सरकार यतिबेला आलोचनाको पात्र बनेको छ ।  
पक्कै पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको समता शुल्कको उद्देश्य गलत नहुन पनि सक्छ । तर, अर्थमन्त्रीले बजेटमा ल्याएको कुरालाई फिर्ता लिने वा खारेजी गर्ने पद्धति पनि पक्कै विकास हुन सक्छ ।  सामाजिक न्यायका लागि स्रोत जुटाउने, दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने तथा विपन्न वर्गलाई सहयोग गर्ने सरकारको उद्देश्यलाई सहजै अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर राम्रो उद्देश्य मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नीति पनि व्यावहारिक, न्यायोचित र दिगो हुनुपर्छ । यही पक्षमा सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गर्न नसकेको देखियो ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीको यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा अधिकांश सरकारी विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाइरहेका छन् । परीक्षा शुल्क, अतिरिक्त कक्षा शुल्क, निजी स्रोतका शिक्षकको पारिश्रमिकदेखि विद्यालय सञ्चालनका अन्य खर्चसम्म अभिभावकले नै व्यहोर्नुपरेको छ । 
अर्कातर्फ निजी विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा अभिभावकको शुल्कबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । उनीहरूले राज्यबाट नियमित अनुदान पाउँदैनन् । बरु आयकर तिर्छन्, स्थानीय तहका विभिन्न कर तिर्छन्, छात्रवृत्तिको दायित्व वहन गर्छन् र नियामक निकायका अनेक व्यवस्था पालना गर्छन् । यस्तो अवस्थामा थप ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउँदा त्यसको भार विद्यालयले होइन, अन्ततः अभिभावकले नै व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट थियो । नेपालमा करिब एकतिहाइ विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । यसको अर्थ राज्यले ती विद्यार्थीको दैनिक शिक्षण खर्च प्रत्यक्ष रूपमा व्यहोर्नुपरेको छैन । यदि यी सबै विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा फर्कने अवस्था आयो भने राज्यको वित्तीय दायित्व अहिलेको भन्दा धेरै गुणा बढ्नेछ । 
सरकारले समता शुल्क स्थगित गरेर तत्कालको असन्तुष्टि सम्बोधन गरेको छ । तर यसले समस्याको समाधान गरेको छैन । बरु शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन वित्तीय नीति आवश्यक रहेको तथ्यलाई अझ स्पष्ट बनाएको छ । प्रत्येक बजेटसँगै नयाँ कर ल्याउने र विरोध भएपछि फिर्ता लिने अभ्यासले नीति निर्माणको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ । शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अस्थिर नीति सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्न सक्छ ।
राज्यले निजी विद्यालयलाई शत्रुका रूपमा होइन, शिक्षा प्रणालीको एक यथार्थ साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसैगरी निजी विद्यालयहरूले पनि केवल नाफामुखी संस्थाका रूपमा होइन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व बोकेको शैक्षिक संस्थाका रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन गरेको प्रयास आफैंमा एउटा सकारात्मक पक्ष हो । तर प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकको टिमलाई पनि विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्नु पर्ने चुनौती रहेको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको आपसी तालमेल र सहकार्यको अभाव र समन्वय नभएको स्पष्ट देखिएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्धमा आएको उतारचढावबाट पनि निजी क्षेत्रमा त्रास र अविश्वासको वातावरण निर्माण हुन सक्छ । झण्डै दुई तिहाइको बलमा बनेको सरकारले जनताको हित र समृद्धिको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।