सम्पत्तिको अधिकार र रकम पलायनको जोखिम

विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई मातृभूमिसँग आर्थिक, सामाजिक र भावनात्मक रूपमा जोडिराख्ने उद्देश्यले सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)सम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । पहिलो दृष्टिमा यो सकारात्मक प्रयास देखिन्छ । किनभने विश्वभर फैलिएका नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न, पैतृक सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न र देशसँग सम्बन्ध कायम राख्न सहज वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व पनि हो ।
तर, कुनै पनि कानुनले एउटा समस्या समाधान गर्न खोज्दा अर्को ठूलो समस्या सिर्जना गर्नु हुँदैन । अहिले सार्वजनिक भएको गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक, २०८२ को प्रथम मस्यौदाले यही प्रश्न उठाएको छ । मस्यौदाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकसरह अंश वा अपुताली प्राप्त गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै नेपाली मूलको परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई चल तथा अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, धारण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र बेचबिखन गर्नेसम्मको अधिकार दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।प्रश्न सम्पत्ति प्राप्त गर्ने अधिकारको होइन । वास्तविक प्रश्न सम्पत्ति बिक्रीपछि प्राप्त हुने पैसाको हो ।
नेपालको आर्थिक संरचना अझै पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा निर्भर छ । विदेशी मुद्रा भिœयाउने स्रोत सीमित छन् । अहिले वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन, निर्यात र विदेशी लगानीमा मात्र नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिने मार्ग हुन् । यस्ता बेला नेपालमा रहेका अचल सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त ठूलो रकम विदेशतर्फ जान सक्ने कानुनी वा नीतिगत ढोका खुल्यो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्ला भन्ने प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
हालको विदेशी विनिमय व्यवस्थाले निजी घरजग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम स्वतः विदेशी मुद्रामा सटही गरी विदेश पठाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । यही कारणले सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार विस्तार गर्ने प्रस्तावसँगै विदेशी विनिमय नीतिको प्रश्न पनि जोडिएको छ । यदि सम्पत्ति बेच्न सहज बनाइयो तर बिक्रीबाट आएको रकम विदेश पठाउने विषयमा स्पष्ट नीति बनाइएन भने प्रशासनिक अन्योल बढ्नेछ । यदि सहज रूपमा विदेश लैजान दिने व्यवस्था गरियो भने त्यसले पुँजी बाहिरिने जोखिम पनि बढाउन सक्छ। 
मस्यौदामा गैरआवासीय नेपालीले अंश वा अपुताली प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढी सम्पत्ति भए बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । तर बिक्रीपछि प्राप्त रकमको अन्तिम गन्तव्यबारे मस्यौदा मौन छ । यो मौनता नै भविष्यको विवादको आधार बन्न सक्छ ।
अर्कातर्फ, नेपाली मूलको परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिले अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा सामाजिक प्रयोजनबाहेक कुल सम्पत्तिको ५० प्रतिशत बराबर रकम राजस्वमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जबकि बैंकिङ प्रणालीमार्फत गरिएको लगानीबाट आर्जित सम्पत्तिमा नेपाली नागरिकसरह कर लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 
विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालमा सम्पत्ति राख्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क बलियो छ । उनीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पनि दिएका छन् । रेमिट्यान्सका कारण नै नेपालको अर्थतन्त्र धेरै वर्षदेखि टिकिरहेको छ । तर सम्पत्ति अधिकारको विस्तारसँगै राज्यले सार्वजनिक हित, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, कर प्रशासन, भूमि नीति र वित्तीय स्थायित्वलाई पनि समान रूपमा ध्यान दिनुपर्छ ।
मुलुकी देवानी संहिता, नागरिकतासम्बन्धी कानुन, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी प्रस्तावित कानुन र विदेशी विनिमय व्यवस्थाबीच स्पष्ट समन्वय नभए एउटै विषयमा फरक–फरक कानुनी व्याख्या जन्मिन सक्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर मालपोत कार्यालय, बैंकिङ प्रणाली, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्ततः अदालतसम्म पुग्ने विवादमा देखिनेछ । त्यसैले अहिले नै निष्कर्ष निकाल्नेभन्दा पनि यसमा रहेका कमजोरी औंल्याएर सुधार गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।
राज्यले गैरआवासीय नेपालीलाई सम्पत्तिमा अधिकार दिने हो भने त्यससँगै तीनवटा प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनैपर्छ । पहिलो, कुन व्यक्तिले कति सम्पत्ति राख्न पाउने ? दोस्रो, बिक्रीपछि प्राप्त रकमको कानुनी हैसियत के हुने ? र तेस्रो, विदेशी मुद्रा बाहिरिने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका के हुने ?
यी प्रश्नको उत्तरबिनाको सम्पत्ति अधिकारले भविष्यमा कानुनी विवाद मात्र होइन, आर्थिक जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छ ।