नौ वर्षमा आधा पनि बनेन फास्टट्रयाक

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग निर्माण सुरु भएको नौ वर्ष बित्यो । सरकारले बर्सेनि दुई काम गर्न छुटाउँदैन, त्यो हो बजेट विनियोजन र म्याद थप । यो आयोजनाको भौतिक प्रगति भने निराशाजनक छ । 
नेपाली सेनाले २०७४ जेठ १४ बाट निर्माण थालेको यो आयोजनामा गत असार मसान्तसम्मको विवरण अनुसार भौतिक प्रगति ४८.७२ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार गत चैतपछि काम १.९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । वित्तीय प्रगति मोबिलाइजेसनसहित ५०.६३ प्रतिशत पुगेको छ । ‘अहिलेसम्म आयोजना अन्तर्गतका १३ वटा प्याकेजमध्ये १२ वटाको ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गएका छन्,’ उनले भने, ‘प्याकेज–११ अन्तर्गतको खोकना–डुकुछाप खण्डमा जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेकाले तथा द्रुतमार्गको सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहेकाले ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न सकिएको छैन ।’ अहिले प्याकेज १ देखि १० सम्म निर्माणाधीन अवस्थामा छ । 
७ किलोमिटर सुरुङ पूरा
द्रुतमार्गको सबैभन्दा जटिल संरचना मानिएका सुरुङ निर्माणमा पनि प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन ७ वटा सुरुङको कुल लम्बाइ ११.२१० किलोमिटर छ । तर, सुरुङ खन्ने काम हालसम्म हालसम्म ७.०२२ किलोमिटर मात्रै भएको छ । खनिएका सुरुङमा ४.५४० किमि ‘सेकेन्डरी लाइनिङ’ गर्ने कार्य सकिएको छ । १ नम्बर प्याकेजको महादेवटार सुरुङको भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत छ । ३.३५५ किमि सुरुङमध्ये ३.२९७ किमि खनेर सकिएको छ भने १.९४३ किलोमिटरमा सेकेन्डरी लाइनिङ गरिएको छ । यस्तै, १.६९० किमि लम्बाइको धेद्रे सुरुङ खन्ने काम सकेर १.२७९ किलोमिटरमा सेकेन्डरी लाइनिङको काम गरिसकेको पनि बस्नेतले बताए । १.६२२ किमिको  लेनडाँडा सुरुङ खनेर सेकेन्डरी लाइनिङको काम पुरा भइसकेको छ । चन्द्राम भीर, देवीचौर, सिसौटार र मौरी भीर सुरुङ निर्माणाधीन छन् । 
 ४ पुलको ठेक्का अझै लागेन 
द्रुतमार्ग अन्तर्गत ८९ वटा पुल निर्माण हुनुपर्नेमा ४ वटाको ठेक्का अझै लाग्न सकेको छैन । ठेक्का लाग्न नसकेका पुल खोकना खण्डका हुन् । स्थानीय अवरोधले जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढ्न नसक्दा यी पुलको अहिलेसम्म ठेक्का लाग्न नसकेको पनि प्रवक्ता बस्नेतले बताए । 
बाँकी ८५ वटा पुल निर्माणको चरणमा छन् । असार मसान्तसम्ममा ५७ वटा पुलको जग हाल्ने काम सकिएको छ भने ३८ स्थानका पुलको ‘सब–स्ट्रक्चर’ र १६ स्थानमा ‘सुपर स्ट्रक्चर’ तयार भएको छ ।

सडक निर्माण प्रगति पनि सुस्त
द्रुतमार्गको सडक निर्माणतर्फ ११.०२ किलोमिटर सडकमा ‘सब–बेस’ तथा ५.८ किमिमा ‘बेस’ निर्माण कार्य सकिएको छ भने १ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ । सर्भिस लेनतर्फ ७ किमि कालोपत्रे भएको छ । विभिन्न स्थानमा बाढी तथा पहिरोबाट हुनसक्ने क्षति रोक्न ‘स्लोप प्रोटेक्सन’, ‘बक्स कल्भर्ट’, ‘अप्टिकल फाइबर डक्ट’ तथा विद्युतीकरणका लागि आवश्यक संरचनाहरू निर्माण भइरहेको असार मसान्तसम्मको रिर्पोटमा जनाइएको छ । यस्तै, द्रुतमार्गको निजगढ क्षेत्रमा वन्यजन्तुको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न ‘एनिमल अन्डरपास’ को सुपर–स्ट्रक्चरको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । सोही क्षेत्रमा टोल प्लाजा तथा इन्टरचेन्ज निर्माण कार्य जारी छ । आयोजनाको रुटमा ५५ हजार ८८७ वटा रुखविरुवा कटान गरिएकोमा ७ लाख ५ हजार ५१२ वटा विरुवा रोप्ने काम पनि गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

प्रवेश विन्दु खोकना खण्डमै हुने 
काठमाडौंको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म बन्ने करिब ७२.५ किमि  लामो यो द्रुतमार्गको निर्माण अगाडि बढाइएकोमा स्थानीय अवरोधले प्रवेश विन्दु प्रस्ताव गरिएको खोकनामा अहिलेसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन । वर्षौंसम्म जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया नै अघि बढ्न नसक्ने देखिएपछि  सेनाले द्रुतमार्गको प्रवेश विद्युत फर्सिडोललाई बनाउन प्रस्ताव गरिएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृतिको प्रक्रियाका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सम्मेलित प्राविधिक समितिले प्रवेश विन्दु खोकना खण्डमै रहने गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएको छ । 
प्राविधिक समितिले विवादित खोकना खण्डलाई २ प्याकेजमा विभाजन गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन सेनालाई स्वीकृति दिएको हो । उक्त  स्वीकृतिसँगै द्रुतमार्गको प्रवेश विन्दु अब खोकना नै हुने निश्चित भएको हो । 
अब सेनाले विवादित क्षेत्रलाई टुक्रयाएर कम विवाद भएका स्थानबाट निर्माण थाल्न ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए । दु्रुतमार्ग निर्माणका लागि खोकना क्षेत्रको ६.५ किलोमिटर खण्डमा स्थानीयको अवरोधले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया प्रभावित हुँदा ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन नसकेपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको पालामा प्रस्थान विन्दु फर्सिडोल सार्न डीपीआरको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरिएको थियो । तर, वर्तमान सरकारले दुई खण्डमा विभाजन गरेर भए पनि प्रस्थान विन्दु खोकना नै राखेर ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खोलेको हो । 
फर्सीडोलदेखि खोकनासम्म पर्ने ६.५ किलोमिटर विवादित खण्डलाई दुई प्याकेजमा विभाजन गर्दा पहिलो चरणमा ३.३ किलोमिटरको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाली सेनाले स्वीकृति पाएको छ । पहिलो चरणमा डुकुछाप–फर्सीडोलमा पर्ने ३.३ किमि खण्डमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । बाँकी रहेको करिब ३.२ किमिमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणको कार्य सँगसँगै अगाडि बढाइने भएको छ । 
खोकनामै प्रस्थान विन्दु बनाउँदा डुकुछाप खण्डमा मुआब्जा बाँडिसकिएको छ । मुआब्जा वितरणको सकिएपछि मात्रै ठेक्का अगाडि बढाउने सेनाले जनाएको छ । 

चालु आव १७ अर्ब ६४ करोड बजेट 
सरकारले यो द्रुतमार्ग निर्माणका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको आयोजनाको चालु वर्षका लागि ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट घटेको हो । द्रुतमार्ग आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न कुल २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
काठमाडौंदेखि बाराको निजगढसम्म पर्ने यो द्रुतमार्ग आयोजना २०८३ साल चैतभित्र सम्पन्न गर्ने पछिल्लो तालिका छ । तर, निर्माण थालेको ९ वर्षमा आधाभन्दा कम भौतिक प्रगति देखिनुले द्रुतमार्ग अबको ९ महिनाभित्र सम्पन्न हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।