उद्योगी अग्रवाल फेरि पक्राउ

काठमाडौं । दीपक भट्ट र छोरा सुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छाडिदिएका शंकरलाल अग्रवाल पुनः पक्राउ परेका छन् । यसपटक उनलाई बैकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको मुद्दामा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।  
नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी र दीपक भट्ट समेत प्रतिवादी रहेको बैकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको मुद्दामा उनलाई पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका–४ स्थायी ठेगाना भएका शंकरलाल अग्रवाल फरार सूचीमा रहेको व्यक्ति भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको हो ।
सीआईबीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले अग्रवाललाई बुधबार काठमाडौं महानगरपालिका–३०, डिल्लीबजारबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ ।
पक्राउ परेका अग्रवाललाई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि उच्च अदालत, पाटनमा उपस्थित गराइएको प्रहरीले जनाएको छ । 
बैकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले चेक बाउन्स, बैंकिङ कारोबारमा जालसाजी, अनधिकृत वित्तीय कारोबार तथा बैंकिङ प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने विभिन्न कसूरलाई दण्डनीय मानेको छ । यस्ता मुद्दामा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका वा फरार रहेका प्रतिवादीलाई प्रहरीले खोजतलास गरी पक्राउ गर्ने व्यवस्था छ ।
यो पक्राउसँगै केही महिनायता चर्चामा रहेको दीपक भट्ट र अग्रवाल समूहसँग सम्बन्धित आर्थिक अपराध प्रकरणमा कानुनी प्रक्रिया थप अगाडि बढेको छ । यसअघि यही समूहसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसूर, धितोपत्र तथा बीमा कसूरसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै मुद्दा विभिन्न अदालतमा दर्ता भइसकेका छन् ।
सरकारी वकिल कार्यालयले जेठ २८ गते उच्च अदालत पाटनमा शंकरलाल अग्रवाल, उनका छोरा सुलभ अग्रवाल, साहिल अग्रवाल तथा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टविरुद्ध बैंकिङ कसूरको अभियोग दर्ता गरेको थियो । अभियोगपत्रमा जगदम्बा स्टिल्सका नाममा विभिन्न बैंकबाट लिइएको कर्जा दुरुपयोग गरी बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ विपरीत कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ । उनीहरूबाट ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बराबर बिगो असुल, जरिवाना तथा कानुनी सजायको माग गरिएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा शंकरलाल अग्रवाल यसअघि पनि पक्राउ परेका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानका क्रममा उनी पक्राउ परेपछि हाजिरी जमानीमा रिहा भएका थिए । त्यसबेला अनुसन्धान जारी रहे पनि बैंकिङ कसूर मुद्दा अदालत पुगेपछि उनी नियमित रूपमा उपस्थित नभएको भन्दै फरार सूचीमा राखिएको थियो ।
यसै प्रकरणमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपका निर्देशक सुलभ अग्रवाल भने सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका थिए । उनीहरूमाथि बैंकिङ कसूरबाट आर्जित रकमलाई विभिन्न कम्पनी, जग्गा कारोबार र लगानीमार्फत वैध देखाउने प्रयास गरेको आरोप अनुसन्धान निकायको छ । विशेष अदालतले उनीहरूलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार उक्त समूहविरुद्ध बैंकिङ कसूरसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण, धितोपत्र तथा बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कसूरका छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरिएका छन् । अनुसन्धानमा विभिन्न कम्पनीबीच अस्वाभाविक वित्तीय कारोबार, कर्जाको प्रयोग, जग्गा खरिद–बिक्री, शेयर लगानी तथा पूँजी प्रवाहको माध्यमबाट आर्थिक अनियमितता गरिएको दाबी गरिएको छ । यद्यपि प्रतिवादीहरूले आफूमाथि लगाइएका आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीका आधारमा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको बैंकिङ कसूर मुद्दा र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अघि बढाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा कानुनी रूपमा फरक फरक ऐनअन्तर्गतका प्रक्रिया भए पनि दुवैको आधार एउटै आर्थिक कारोबारसँग जोडिएको अनुसन्धान हो । त्यसैले एउटै घटनाक्रमसँग सम्बन्धित विभिन्न अभियोग अहिले फरक अदालतमा विचाराधीन छन् ।
इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टलाई २०८२ चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर अनुसन्धानका लागि काठमाडौंको नक्सालबाट पक्राउ गरिएको थियो । अनुसन्धानको मुख्य आधार शंकास्पद वित्तीय कारोबार, लगानीको स्रोत र विभिन्न कम्पनीबीचको रकम प्रवाह रहेको बताइएको थियो ।
त्यसपछि उनीविरुद्ध बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत पनि मुद्दा दायर भएको थियो ।
शंकर ग्रुपका सञ्चालक तथा जगदम्बा होल्डिङ्सका अध्यक्ष सुलभ अग्रवाललाई पनि २०८२ चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान अन्तर्गत पक्राउ गरिएको थियो । प्रहरीका अनुसार उनको पक्राउ दीपक भट्ट र शंकरलाल अग्रवालसँग जोडिएको आर्थिक कारोबारको अनुसन्धानकै निरन्तरता थियो ।
अभियोगपत्रअनुसार जगदम्बा स्टील्स लिमिटेडको नाममा विभिन्न बैंकबाट लिइएको ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बराबरको कर्जा दुरुपयोग भएको आरोप छ । उनीहरूले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ ले निषेध गरेको कार्य गरेको भन्दै सोही रकम बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।