अन्तिम फैसला अब प्राधिकरणको कोर्टमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण विवाद टुंग्याउने अन्तिम जिम्मेवारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको छ । करछली गरेर सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण भएको भन्दै अत्यन्तै विवादित बनेको यो प्रकरणमा सर्वोच्चले अन्तिम नियामकीय निर्णय प्राधिकरणले गर्नुपर्ने बाटो खोलिदिएको हो । 
यो मुद्दाले झण्डै तीन वर्षदेखि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र, वैदेशिक लगानी नीति र नियामकीय विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको  इजलासले २०८१ पुस ११ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी विवाद अब प्राधिकरणले सल्टाउनुपर्ने भएको हो । 
सर्वोच्चले बुधबार सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठले नेपालमा विदेशी लगानी, अफसोर कम्पनीमार्फत हुने स्वामित्व परिवर्तन, नियामकीय पूर्वस्वीकृति र कर्पोरेट संरचनासम्बन्धी महŒवपूर्ण कानुनी सिद्धान्तसमेत स्थापित गरेको छ । यो फैसला सार्वजनिक भएसँगै अब सरोकारवालाको ध्यान दूरसञ्चार प्राधिकरणतर्फ आकृष्ट भएको छ । अदालतले स्पष्ट रूपमा प्राधिकरणलाई कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । यसको अर्थ अब एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणको भविष्य अदालतभन्दा बढी नियामक निकायको निर्णयमा निर्भर हुनेछ ।

करछलीको आरोप यसरी उठेको थियो
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको मलेसियन कम्पनी आजियाटा ग्रुप बेरहाडले सन् २०२३ डिसेम्बर १ मा आफ्नो सम्पूर्ण हिस्सा बेलायतमा दर्ता रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई करिब ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
सन् २०१६ मा झण्डै १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मूल्यमा खरिद बिक्री भएको एनसेलको शेयर सात वर्षपछि करिब ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएपछि यो विवादित बनेको थियो । 
स्मार्ट सेल नामक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी बन्द गरी सोही समूहका व्यक्तिहरूले एनसेलको सेयर सस्तोमा अझ अस्वाभाविक रूपमा खरिद गरेको पाइएपछि यसका पछाडि कर छली, अफसोर कारोबार र नियामकीय प्रक्रिया छल्ने प्रयास भएको आरोप लागेको थियो । 
यही विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले पूर्वस्वीकृति नलिई गरिएको कारोबार नेपालको कानुनविपरीत भएको, राजस्व छली गर्ने नियत रहेको तथा अफसोर कम्पनीमार्फत नियामकीय निगरानी छल्ने प्रयास भएको दाबी गर्दै सेयर बिक्री सम्झौता नै बदर गर्न माग गरेका थिए ।
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा एनसेल र आजियाटाले एउटा मूल कानुनी तर्क अघि सारेका थिए । ती कम्पनीहरूले विदेशमा दर्ता भएको कम्पनीको सेयर विदेशमै बिक्री भएको हुँदा नेपालको नियामकबाट पूर्वस्वीकृति लिन आवश्यक नपर्ने जिकिर गर्दैै आएका थिए । 
तर सर्वोच्च अदालतले यो तर्क स्वीकार गरेन । अदालतले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद–बिक्री) विनियमावली, २०७६ को व्याख्या गर्दै अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तान्तरण गर्नुअघि प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्चले पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘विदेशमा रहेको मूल कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तनले नेपालस्थित कम्पनीको वास्तविक नियन्त्रण परिवर्तन हुन्छ भने त्यसलाई नेपालको कानुनबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन ।’

अफसोर कम्पनी पनि नियामकीय निगरानीभित्र
फैसलामार्फत सर्वोच्चले सेयरधनी शब्दको विस्तृत व्याख्या पनि गरेको छ । अदालतले अफसोर कम्पनीमार्फत स्वामित्व परिवर्तन गरिए पनि त्यसले नेपालको नियामकीय अधिकार समाप्त नहुने स्पष्ट गरेको छ । नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीको माथिल्लो तहमा रहेको विदेशी कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तनसमेत नियामकीय निगरानीभित्र पर्ने अदालतको निष्कर्ष छ ।
यसले भविष्यमा विदेशी लगानीकर्ताले केवल अफसोर संरचना प्रयोग गरेर नेपाली कानुनबाट उम्किन सक्ने सम्भावना धेरै हदसम्म बन्द हुने अपेक्षा गरिएको छ । 
अदालतले कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले कानुनी दायित्व छल्न कम्पनीलाई आवरणका रूपमा प्रयोग गरेको देखिएमा अदालतले त्यो आवरण हटाएर वास्तविक लाभग्राहीसम्म पुग्न सक्ने सिद्धान्तलाई पनि स्वीकार गरेको छ ।

जरिवानादेखि लाइसेन्स खारेजीसम्मको विकल्प 
सर्वोच्चले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणलाई तत्काल बदर नगरे पनि कानुनी प्रक्रिया मिचिएको छ भने त्यसको परिणामबाट सम्बन्धित पक्ष उम्किन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । विशेषगरी कर दायित्व, नियामकीय पूर्वस्वीकृति र अनुमतिपत्रका सर्त पालना नगरेको विषयमा अदालतले पूर्णरुपमा स्पष्ट पारेको छ । 
अदालतले आफ्नो निर्णयमार्फत नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रभावकारी रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले अब एनसेलमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने विषय प्राधिकरणको निर्णयमा निर्भर रहने भएको छ ।

कर दायित्वबाट कसैले उन्मुक्ति पाउँदैन
एनसेल प्रकरणमा सुरुदेखि उठेको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विषयलाई पनि सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारेको छ । सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठ मार्फत भनेको छ,  ‘सेयर खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित कर दायित्व नेपालको कानुनबमोजिम नै निर्धारण हुनेछ र त्यसबाट कुनै पनि पक्ष पन्छिन पाउने छैन ।’
अदालतले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ तथा यसअघिका आफ्नै फैसलाको आधारमा ठूला करदाता कार्यालयलाई कर निर्धारण तथा असुली प्रक्रिया अघि बढाउन पनि बाटो खुला गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चले सेयर कारोबारको वैधानिकता सम्बन्धी अन्तिम निर्णय नियामकलाई छाडे पनि कर असुलीको विषयलाई स्वतन्त्र कानुनी दायित्वका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

प्राधिकरणलाई अधिकार
फैसलाको सबैभन्दा महŒवपूर्ण प्रभाव नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमाथि परेको छ । सर्वोच्चले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि अब प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ । यदि अनुमतिपत्रका सर्त उल्लंघन भएको ठहर भएमा प्राधिकरणसँग जरिवाना गर्ने, थप कागजात माग्ने, स्पष्टीकरण लिनेदेखि अनुमतिपत्र नै खारेज गर्नेसम्मका कानुनी अधिकार छन् ।

जरिवाना तिराएर वैधानिकता दिन सकिने 
एनसेलको शेयर कारोबार सस्तो रूपमा भएदेखि नै नेपालबाट एनसेल निस्किन लागेको छनक दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूले पाएका थिए । स्मार्ट सेलका प्रमुख लगानीकर्ताले नवीकरण र जरिवानावापत २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा वढी राजस्व तिर्नुको सट्टा ६ अर्बमा एनसेलजस्तो शक्तिशाली कम्पनी पाएका थिए । यसरी सस्तोमा बेचेर बहुराष्ट्रिय कम्पनी निस्किन लागेपछि दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरू तर्सेका थिए । अहिले पनि एनसेल भाग्ला कि भनेर त्रासमा रहेका विज्ञहरूलाई भने सर्वोच्चको आदेशले राहत दिएको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कायम गराइ राख्न एनसेल अपरिहार्य भएको अवस्थामा प्रकरण जरिवाना तिराएर राफसाफ हुन सक्ने भएको छ । सर्वोच्चले  प्राधिकरणलाई कानुनबमोजिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएकाले यस्तो सम्भावना भएको हो । यही कारण कतिपय कानुनविद्ले यसलाई ‘जरिवाना तिराएर कारोबारलाई वैधानिकता दिने सम्भावित कानुनी बाटो’ का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।
पूर्णपाठअनुसार अब नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलसँग थप कागजात माग्न, स्पष्टीकरण लिन, कानुनी प्रक्रिया परीक्षण गर्न, आवश्यक परे जरिवाना निर्धारण गर्न र त्यसपछि सेयर हस्तान्तरणको वैधानिक अवस्थाबारे निर्णय गर्न सक्नेछ ।