५० प्रतिशत विद्यार्थी खोई ?

नेपालको संविधान २०७२ निर्माण भएर कार्यान्वयनको पाटोमा लागेको पनि एक दशक नाघिसकेको छ । निकै प्रजातान्त्रिक, गणतान्त्रिक र जनताप्रेमी संविधान भनिन्छ । तर पनि नेपालको शिक्षा मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरूको शैक्षिक प्रतिवेदन (फ्ल्यास रिपोर्ट)अनुसार वि.सं. २०७२ सालमा कक्षा १ मा भर्ना हुँदा देशभरका विद्यालयहरूमा झण्डै ९ लाख (९,००,०००) बालबालिकाले कलिला हातमा कापी र पेन्सिल थपेका थिए । तर ठीक १० वर्षपछि, वि.सं. २०८२ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा नियमिततर्फ केवल ४ लाख ४१ हजार ५ सय ६६ जना विद्यार्थीमात्र सहभागी भए । अरू ४,५८,४३४ जना विद्यार्थी वा ५०.९ प्रतिशत विद्यार्थीको खोजी गर्नुपर्दछ । 
अब खोजी गर्नुपर्छ किन ४,५८,४३४ जना विद्यार्थी वा ५०.९ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयको आँगनबाटै गायब भएका हुन् त  ? यो तथ्यांक केवल अंकको घटबढ वा सुक्खा आँकडा होइन, यो नेपाली सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्थामाथि लागेको एउटा ठूलो प्रश्नचिह्न र राष्ट्रिय अपराध हो । १० वर्षको अवधिमा आधाभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाट बाहिरिनुले के संकेत गर्छ ? के हाम्रा विद्यालयहरू वा सरोकारवाला वा अभिभावकले साँच्चै आफ्नो चेतना, दायित्व र आत्मा गुमाएका हुन् त ? 
संविधानको मर्म, कानुनको धज्जी र यथार्थको खाडल
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क पाउने मौलिक हकको पूर्ण ग्यारेन्टी गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि कुनै पनि बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । फेरि संविधानको मर्मअनुसार गहिरिएर हेर्ने हो भने माध्यमिक तहको शिक्षा नहुनेका लागि त आवासीय हुनुपर्ने हो किनकि बालबालिका विद्यालयसम्म पुग्नका लागि गाँस, बास, कपास र  सुस्वास्थ्य भएपश्चात् मात्र विद्यालय पुग्न सक्छन् । तर पनि सरकारले नेपाली नागरिकलाई विद्यालय तहको शिक्षामा शुल्क तिरेर पढ्नुपर्ने बनाएको छ । 
हिजोका पुराना राजनीतिक दलका नेताले धेरै बोले तर जनताको मौलिक हक संविधानमा लेखेर पनि उपलब्ध गराएनन् । अहिलेको जेनजी विद्रोहपछाडि निर्वाचनका माध्यमबाट आएको सरकार पनि जनताको दैनिकीप्रति र मौलिक हकप्रति सरोकार देखाएको देखिँदैन । बोल्न छोडेर काम गरेमात्र नेपाली नागरिकले जयजयकार गर्नेछन् । हिजोको जयजयकार अगाडिका पुराना दलप्रतिको निराशाको उपज थियो । आज सडकमा के भइरहेको छ, आफ्नै आँखाले नियालेका मात्र सत्यको पहिचान हुन्छ । अहिलेको समाजका नवयुवाको महŒवाकांक्षा ठूलो छ तर त्यसको प्राप्तिको मार्ग सहज छैन । त्यही असहज परिवेशलाई सुजबुझका साथ अगाडि बढ्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ ।
कक्षा १ मा छिरेका ५० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका कक्षा १० सम्म पनि नपुग्नु संविधान र कानुनको सोझो उल्लङ्घन हो । राज्यले कागजमा मौलिक हक त लेख्यो, तर त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने संयन्त्रहरू गैरजिम्मेवार बन्दा लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा धकेलिएको छ । संविधानले दिएको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको हक कागजमै सीमित रहँदा, हरेक वर्ष आधाभन्दा बढी बालबालिका कक्षाकोठाबाहिर सडकमा हराइरहेका छन् । यसले नेपालको भविष्यमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । यसो हुनुमा तपसिलका निकायहरू दोषी देखिन्छन् र सुध्रिनु जरुरी छ ।
सामुदायिक विद्यालय, शिक्षक र प्रधानाध्यापकको गैरजिम्मेवारीपन
यो संकटको सबैभन्दा ठूलो र डरलाग्दो दोष सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूको गैरजिम्मेवार रवैयामाथि जान्छ । राज्यको अर्बौं बजेट, जनताको कर र स्थायी जागिरको सुरक्षा पाएका सामुदायिक विद्यालयका नेतृत्वकर्ताहरू आज आफ्नो मूल दायित्वबाट पूरै पन्छिएका छन् । प्रधानाध्यापक र शिक्षकले त बुझ्नुपर्ने थियोः विद्यार्थी नबुझेर ज्ञानका लागि विद्यालय जान्छ र शिक्षक जानेको छु भनेर विद्यालय जान्छन् । तर पनि यी दुवै पात्रहरू चुकेका छन् 
प्रवेश परीक्षाको बहानामा विद्यार्थीलाई सडकमा पु-याउने कमजोरी
सार्वजनिक वा सामुदायिक विद्यालय भनेका राज्यको स्रोतबाट चल्ने सबै नागरिकका साझा थलो हुन् । तर, आजभोलि धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयहरूमा उच्च नतिजाको होडमा कमजोर विद्यार्थीलाई भर्ना नदिने र कक्षा उत्तीर्ण गर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट निष्कासित गर्ने कार्य हुने गरेको छ । आज नाम चलेका सामुदायिक विद्यालयमा गएर आँखा लगाउँदा स्पष्ट देखिन्छ । यो अपराध गर्ने छुट न विद्यालयलाई छ न सम्बन्धित क्षेत्रका शिक्षा विभागलाई नै । जुन नागरिकको मौलिक हक विपरीत छ । माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुन आउने वा कक्षागत रूपमा प्रवेश गर्न खोज्ने बालबालिकाका लागि कठोर ‘प्रवेश परीक्षा’ लिने गलत परिपाटी बसालेका छन् ।
कमजोरलाई भर्ना नलिनुः यसलाई पढ्न आउँदैन, यसका आधार कमजोर छ वा यसले एसईईको नतिजा बिगार्छलगायतका बहानामा बालबालिकालाई भर्ना नगर्नु र फर्काउनु शैक्षिक अपराध हो । सरकार, विद्यालय, नागरिक समाज र शिक्षा मन्त्रालय यसमा सजग हुनु जरुरी छ ।
सडकमा पु¥याउने काम ः कमजोर बालबालिकालाई सुधार्ने दायित्व शिक्षकको हो कि तिनलाई ढोकाबाटै लखेट्ने ? प्रवेश परीक्षाको नाममा भर्ना नलिएर बालबालिकालाई सडकमा पु¥याउने र पढ्ने अधिकार खोस्ने अधिकार कुनै पनि प्रधानाध्यापक वा शिक्षकलाई छैन । यस्ता सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रवेश परीक्षा प्रणालीलाई तुरुन्तै पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहका शिक्षा विभागले आफ्नो दायित्व बोध नगरी त्यस्ता विद्यालयप्रति सचेत नगराउनु पनि हो ।
विद्यार्थी निष्कासनः गम्भीर समस्या 
कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूमा सोझा, कमजोर वा अनुशासनहीन भनिएका विद्यार्थीलाई सुधार्नुको साटो सोझै विद्यालयबाट निष्कासन गर्ने वा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र थमाएर पन्छिने प्रवृत्ति बढेको छ । खराब विद्यार्थीलाई त विद्यालयले निष्कासन गर्ला तर विद्यालयबाट विद्यार्थीलाई निष्कासन गर्ने शिक्षक, प्रधानाध्यापक र विद्यालय अनि कम नतिजा आफ्नो विषयमा ल्यायो भने के गर्ने ? गम्भीर भएर सोच्नु, योजना बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नु नै उत्तम हुनेछ ।
महŒवपूर्ण सन्देशः कुनै पनि विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट निष्कासन गर्नु वा पढ्न नदिनु भनेको उसको भविष्यको हत्या गर्नु सरह हो । यो केवल प्राविधिक निर्णय होइन, यो एउटा ठूलो अपराध हो । यदि कुनै शिक्षक वा प्रधानाध्यापकले विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट निकाल्छ भने, उसले एउटा नागरिकलाई सडकको अपराधी वा बालश्रमिक बनाउन धकेलिरहेको छ भन्ने गम्भीर समस्या खडा गरेको छ । 
५० प्रतिशत विद्यार्थी हराउनुमा कसको कति दोष ?
सरोकारवाला निकाय मुख्य असफलता र गैरजिम्मेवारी सुधारका लागि तपसिलका आवश्यक कदम चाल्नैपर्छ ।
प्रधानाध्यापक र शिक्षक प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना नगर्नु, कमजोर विद्यार्थीलाई निष्कासन गर्नु र सिकाइमा ध्यान नदिनु । यसका लागि प्रवेश परीक्षामा पूर्ण प्रतिबन्ध, शतप्रतिशत भर्ना र कमजोर विद्यार्थीलाई विशेष सिकाइको बाटो रोज्नु नै आजको पहिलो विद्यालय सुधारको शर्त हुनुपर्ने छ । 
शिक्षक सङ्घ–संगठनहरू विद्यार्थीको हकहितभन्दा दलीय राजनीति, हड्ताल र पेशागत संरक्षणमा मात्र सीमित हुनु । राजनीति छाडेर शैक्षिक सुधार र शिक्षकको पेशागत जवाफदेही बनाउन दबाब दिने तर विद्यार्थीका हकहितका कुरा नगर्नु गलत अभ्यास नै हो । विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरू विद्यार्थी निष्कासनमा रमाउने, कमजोर विद्यार्थीलाई प्रवेश नदिने प्रवृत्ति गलत छ  ।
सरकार (संघ÷स्थानीय) संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन नगर्नु, अनुगमन नगर्नु र बजेटको उचित सदुपयोग नगर्नु । विद्यालयबाट निष्कासन गर्ने प्रअ र शिक्षकलाई कारबाही गर्ने र शिक्षामा बजेट २० प्रतिशत पु¥याउने ।
अभिभावक र समाज गरिबी र सानै उमेरमा बालबालिकालाई काममा लगाउने वा पढाइप्रति बेवास्ता गर्ने । बालबालिकालाई नियमित विद्यालय पठाउने र विद्यालयको ढोकामा खबरदारी गर्ने बाटो अवलम्बन गर्नैपर्छ ।
विद्यालयको अवसान भएकै हो त ?
यदि भौतिक संरचना, सिमेन्टका पर्खाल र ठूला भवनलाई मात्र विद्यालय मान्ने हो भने विद्यालय कायमै छैन । तर यदि विद्यालय भनेको ‘सबैका लागि समावेशी शिक्षा, कमजोरलाई उठाउने थलो र भविष्य निर्माण गर्ने पवित्र मन्दिर’ हो भने आजका सामुदायिक विद्यालयहरूको प्रणालीगत र नैतिक अवसान भइसकेको छ ।
जुन विद्यालयले कमजोर बालबालिकालाई ‘पढ्न आउँदैन’ भनेर ढोका बन्द गर्छ, जसले अंकको दौडमा विद्यार्थीलाई निष्कासन गर्छ र जसले १० वर्षमा आधा विद्यार्थी गुमाउँदा पनि अलिकति पनि ग्लानि महसुस गर्दैन, त्यो विद्यालय शिक्षाको मन्दिर नभएर केवल प्रमाणपत्र बाँड्ने व्यापारिक वा प्रशासनिक अड्डामात्र हो ।
अबको बाटोः चेतना, प्रतिबन्ध र कडा खबरदारी
४,५८,४३४ हराएका बालबालिकाको हिसाब–किताब राज्य र समाजले खोज्नैपर्छ । विद्यालयको यो नैतिक मृत्यु रोक्न र बालबालिकाको अधिकार पुनस्र्थापना गर्न निम्नलिखित कदमहरू तत्काल चालिनुपर्छः
प्रवेश परीक्षामा पूर्ण प्रतिबन्धः सामुदायिक विद्यालयहरूमा कुनै पनि कक्षामा भर्ना गर्दा प्रवेश परीक्षाका नाममा विद्यार्थी छाँट्ने र भर्ना नगर्ने कार्यलाई कानुनतः दण्डनीय बनाइनुपर्छ । भर्ना हुन आउने प्रत्येक बालबालिकालाई आवश्यक कागजातको भरमा । जो विद्यालयमा पहिला खुट्टा राख्छ उसले पढ्न पाउने बनाउनुपर्छ । विद्यार्थीको भर्ना लिनु विद्यालयको संवैधानिक बाध्यता हो भन्ने हेक्का विद्यालय प्रशासनले महसुस गर्ने बनाउनु ।
निष्कासनमा शून्य सहनशीलताः  कुनै पनि बहानामा बालबालिकालाई विद्यालयबाट निकाल्न पाइने छैन । यदि कसैले निकालेमा सम्बन्धित प्रधानाध्यापक र शिक्षकमाथि बाल अधिकार हनन र संवैधानिक अपराधको मुद्दा चलाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
कमजोर विद्यार्थीका लागि उपचारात्मक शिक्षणः पढ्न नजान्ने वा कमजोर विद्यार्थी हुनु शिक्षकको असफलता हो, विद्यार्थीको होइन । त्यसैले कमजोर विद्यार्थीलाई थप समय दिएर पढाउने जिम्मेवारी शिक्षककै हुनुपर्छ र उनीहरूलाई अध्ययनको भोक जगाउनुपर्छ ।
शिक्षक संघ–संगठनको रूपान्तरणः शिक्षक संघ–संगठनहरूले आफ्ना कार्यकर्ता बचाउन छाडेर शैक्षिक गुणस्तर र भर्ना दर बढाउनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ ।
यदि आजै शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सरकार र बालबालिकाका अभिभावकहरूको आँखा खुलेन भने भोलि हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू रित्ता भौतिक ढाँचा मात्र रहनेछन् र हामीले एउटा सिंगो पुस्तालाई सडकमा पु¥याएको महाअपराधको भागीदार हुनुपर्नेछ । आजको सुशासनको अभाव हिजोको शिक्षा दिने शिक्षकहरू चुक्नुको परिणाम हो । त्यसैले आजको शिक्षक समग्रमा सन्तुलित हुँदै मठ मन्दिरको मूर्ति, गुम्बाको बुद्ध, मस्जिदको अल्लाह अनि चर्चको जेसस क्राइस्टभन्दा पनि माथिको पात्र बन्ने मार्ग खोज्नुपर्छ । अनिमात्र सही शिक्षा, असल गुरु, सफल र अनुशासित विद्यार्थी बन्नेछन् । अनिमात्र देशको समृद्धि हुनेछ । 
(लेखक पण्डित शिक्षासेवी हुन् ।)