सरकारी विज्ञापनमा कठोर नीति

स्वतन्त्र पत्रकारिता सुशासन र नागरिक अधिकारको आधार हो । सरकारले पारदर्शिता, सुशासन र जिम्मेवार राज्यको परिकल्पना गरेको छ ।  राज्य पक्कै पनि सञ्चार जगत् राज्य र नागरिकप्रति जिम्मेवार  हुनुपर्छ  । पत्रकारिताले जिम्मेवारपूर्वक आफ्नो पेसागत धर्म र भूमिका निर्वाह गर्दा सरकारलाई बल नै पुग्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पत्रकारिताले चौथो अंगको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । वर्तमान सरकारले पनि जिम्मेवार पत्रकारितालाई विकास गर्ने अवसर र बाटो खुलाको रुपमा दिनु पर्छ भन्ने आम नागरिक समाजको अपेक्षा पनि हो । 
सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यममा दिनु नपर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे पनि बोलपत्रसम्बन्धी विज्ञापन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित गर्न भने अझै प्रतिबन्ध कायमै छ । राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूमा बोलपत्रका सूचना छाप्न लागेको बन्देज अझै कायमै रहनुले सञ्चार क्षेत्रमात्र होइन, समग्र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यसबाट सार्वजनिक खरिद र सूचना प्रवाहको संवेदनशीलतासँग जोडिएको बोलपत्र (टेन्डर) सम्बन्धी विज्ञापन छाप्ने विषय फेरि बहसको विषय बनेको छ । 
सरकारले डिजिटल प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्ने बहानामा छापा माध्यममा दिइने यस्ता विज्ञापन रोक्ने नीतिले व्यावहारिक जटिलता र सूचनाको हकको संकुचन गरेको छ । डिजिटलाइजेसन आजको आवश्यकता हो र यसलाई आत्मसात् गर्नु सकारात्मक कदम हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा अझै पनि सबै क्षेत्रमा भरपर्दो इन्टरनेट र प्रविधिको पहुँच पुगिसकेको अवस्था छैन । देशका विकट जिल्लाहरूमा रहेका स्थानीय निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र सर्वसाधारण नागरिक अझै पनि सूचनाका लागि छापा माध्यममै निर्भर रहेका छन् । सरकारी वेबसाइट वा पोर्टलहरू बारम्बार डाउन हुने, प्राविधिक समस्या आउने र सर्वसाधारणका लागि चलाउन सहज नहुने जस्ता समस्याहरूका कारण पत्रपत्रिकामै भरपर्ने अवस्था अझै कायम छन् । यस्तो अवस्थामा केवल डिजिटल माध्यममा मात्र सूचना सीमित गर्दा सीमित ठूला व्यवसायीको मात्र सिन्डिकेट खडा हुने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण धमिलिने जोखिम उच्च रहन्छ । यसका साथै यो प्रतिबन्धले नेपाली सञ्चार उद्योगलाई निकै ठूलो आर्थिक संकटतर्फ धकेलेको छ । 
लोकतन्त्रको चौथो अंग मानिने सञ्चार जगत्, विशेष गरी छापा माध्यमहरू विज्ञापनको संकुचनका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू सञ्चार माध्यमका लागि आर्थिक संकट टार्ने भरपर्दा आधारस्रोत हुन् । बोलपत्रसम्बन्धी विज्ञापन रोकिँदा पत्रिकाहरूको आम्दानी मात्र घटेको छैन, यसबाट राज्यले सञ्चार क्षेत्रलाई हेर्ने संकुचित दृष्टिकोणलाई पनि स्पष्ट पारेको छ । 
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता केवल एउटा प्राविधिक शब्द मात्र होइन, यो आमनागरिकको सार्वजनिक सम्पत्ति र करमाथिको अधिकारसँग जोडिएको विषय पनि हो । पत्रिकाहरूमा छापिने सूचनाले सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी मात्र बनाउने होइन, यसले समाजमा एक प्रकारको अडिट र निगरानीको काम पनि गर्छ । विज्ञापन रोकिँदा गुपचुप रूपमा ठेक्कापट्टा हुने, सेटिङ फस्टाउने र अनियमितता लुकाउन सहज हुने वातावरण बन्न पुग्छ । जुन उद्देश्यका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको भनिएको छ, त्यसको ठीक उल्टो परिणाम समाजले भोग्नुपरिरहेको छ  । 
अतः प्रविधिको विकास र परम्परागत माध्यमको उपयोगिताबीच सन्तुलन कायम गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो । सरकारले पूर्ण रूपमा डिजिटलमा जाने हठ त्यागेर राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा पनि अनिवार्य रूपमा बोलपत्रका सूचना छाप्ने पुरानै व्यवस्थालाई तत्काल कायम राख्नुपर्दछ । सूचना लुकाएर होइन, सूचना फैलाएरमात्र राज्यमा सुशासन र आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । सरकारले सरकारी विज्ञापनमा प्रतिबन्धको निर्णय र बोलपत्र विज्ञापनमाथिको प्रतिबन्ध तुरुन्त हटाउनु नै राज्य र नागरिक दुवैको हितमा हुनेछ । यसैमा सरकार, सञ्चार–माध्यम र समग्र मुलुकको सुनौलो भविष्य सुनिश्चित हुनेछ ।