सरकार निजी क्षेत्रको साझेदारको भूमिकामा छः विदुषी राणा, प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं उद्यमी

विदुषी राणा, नेपालको निजी क्षेत्र, उद्योग र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा परिचित नाम हो । नेपाली जुत्ता उद्योगको अग्रणी ब्रान्ड गोल्डस्टार उत्पादक कम्पनी किरण सुज म्यानुफ्याक्चरर्सको नेतृत्व तहमा रहेर उनले स्वदेशी उत्पादन, औद्योगिक विकास र उद्यमशीलताको प्रवर्धनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छन् । हाल उनी प्रतिनिधि सभाको सदस्यका रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय छिन् । संसद र विभिन्न संसदीय समितिमार्फत उनले अर्थतन्त्र, उद्योग, लगानी, रोजगारी, महिला उद्यमशीलता तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा धारणा राख्दै आएकी छन् । उद्यमीदेखि सांसदसम्मको यात्रा, भर्खरै सार्वजनिक भएको बजेट, निजी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, लगानी र उद्योगमैत्री वातावरण, सरकारप्रति व्यवसायीहरूको अपेक्षा, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन तथा प्रधानमन्त्रीले गोल्डस्टार जुत्ता प्रयोग गरेपछि नेपाली ब्रान्डप्रति देखिएको उत्साह र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा सांसद राणासँग न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईं अहिले एक सफल उद्यमीको भूमिकाबाट सिधै संसद सदस्यको भूमिकामा प्रवेश गर्नुभएको छ । उद्यमीबाट नीति निर्मातासम्म पुग्दा कस्तो परिवर्तन महसुस गर्नुभएको छ ?
यो मेरो जीवनका लागि एकदमै ठूलो परिवर्तन र ठूलो सिकाइको अवसर हो । पहिले म उद्यमीको रूपमा मात्र थिएँ, मेरो सोच र दृष्टिकोण स्वाभाविक रूपमा सीमित थियो । मैले आफ्नो उद्योग, आफ्नो उत्पादन, आफ्नो बजार, आफ्नो कर्मचारी र व्यावसायिक चुनौतीहरूलाई मात्र नजिकबाट हेर्थें र बुझ्थें । तर, अहिले संसदमा आएपछि त्यो दृष्टिकोण धेरै फराकिलो भएको छ । अब मैले एउटा कम्पनी वा उद्योगको मात्र होइन, समग्र देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थालाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएको छु ।
प्रतिनिधि सभामा बस्दा विभिन्न क्षेत्रबाट आएका समस्या, गाउँदेखि सहरसम्मका नागरिकका आवाज, पश्चिमदेखि पूर्वसम्मका विकासका चुनौती सुन्न पाइन्छ । कहिले स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या आउँछन्, कहिले शिक्षा क्षेत्रका समस्या, कहिले कृषि, कहिले उद्योग, कहिले रोजगारीको विषय । यी सबै कुरा सुन्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ कि समस्या व्यक्तिगत वा क्षेत्रगतमात्र होइन, संरचनागत र राष्ट्रिय स्तरका पनि छन् । यसले मलाई धेरै सिकाएको छ । नीति निर्माण केवल कागजमा बनाउने कुरा होइन, यो त जनताको वास्तविक जीवनसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले अहिले मेरो बुझाइ धेरै फराकिलो भएको छ । म अझ जिम्मेवार भएर हेर्न थालेको छु ।

तपाईं आफ्नो व्यवसायमा पनि सक्रिय रहनुपर्ने अवस्था थियो । तर, संसद, समिति र विभिन्न बैठकहरूमा निरन्तर सहभागी हुनुपर्दा उद्योग कसरी सम्हालिरहनुभएको छ ? समय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छैन ?
यो प्रश्न एकदमै महत्वपूर्ण छ । वास्तविकता के हो भने अहिले म व्यवसायमा प्रत्यक्ष रूपमा समय दिन सकिरहेको छैन । संसदका नियमित बैठकहरू, समितिका छलफलहरू, विशेषगरी अर्थ समितिमा रहेका जिम्मेवारीहरू र त्यसका उपसमितिहरूमा पनि काम गर्नुपर्ने भएकाले समय व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । करिब चार महिनादेखि म अफिस नियमित जान सकिरहेकी छैन । पहिला जस्तो दैनिक रूपमा उत्पादन, व्यवस्थापन र बजारको अवस्थालाई नजिकबाट हेर्ने अवसर अहिले कम भएको छ । तर, यसको अर्थ व्यवसाय ठप्प भएको भने होइन । हाम्रो कम्पनी एउटा राम्रो संरचनामा चलेको संस्था हो । पहिले नै स्थापित व्यवस्थापन प्रणाली, अनुभवी स्टाफ र जिम्मेवार टिम भएकाले दैनिक सञ्चालनमा ठूलो समस्या आएको छैन ।
विशेषगरी मेरो श्रीमान अमिर राणाले अहिले सम्पूर्ण व्यवस्थापनको नेतृत्व सम्हालिरहनुभएको छ । मलाई भने व्यवसायसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध केही कम भएको महसुस भइरहेको छ । किनभने उद्यमीको रूपमा जब आफैं उपस्थित भइन्छ, तब निर्णय, बजार बुझाइ र उत्पादनको गुणस्तरमा अझ नजिकबाट प्रभाव पार्न सकिन्छ । अहिले त्यो कम भएको छ ।

तपाईंलाई संसदमा समानुपातिक सूचीमार्फत ल्याइएपछि केही आलोचना पनि भए, विशेषगरी व्यावसायिक पृष्ठभूमिका कारण । कतिपयले व्यवसायीलाई राजनीतिमा ल्याउनु उचित होइन भनेर प्रश्न पनि उठाए । यस विषयमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
यो विषय मैले धेरै पटक सुनेको छु । तर, मेरो दृष्टिकोण अलि फरक छ । म यो आलोचनालाई व्यक्तिगत रूपमा लिनेभन्दा पनि एउटा सामाजिक दृष्टिकोणको समस्या हो भनेर बुझ्छु । मेरो मान्यता के हो भने संसद केवल राजनीतिक दलका पेसागत राजनीतिज्ञहरूको मात्र स्थान होइन । देश चलाउने नीति निर्माण गर्दा उद्योग, व्यापार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि सबै क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरूको सहभागिता आवश्यक पर्छ ।
म व्यावसायिक क्षेत्रबाट आएका कारण मसँग निजी क्षेत्रको भित्री अनुभव छ– उद्योग चलाउँदा आउने समस्या, कर प्रणालीको प्रभाव, श्रम व्यवस्थापन, उत्पादन लागत, बजार प्रतिस्पर्धा, आयात–निर्यातका चुनौती– यी सबै कुरा मैले प्रत्यक्ष रूपमा भोगेको छु । त्यसैले जब म संसदमा बोल्छु, त्यो केवल सैद्धान्तिक कुरा होइन, व्यावहारिक अनुभवबाट आएको दृष्टिकोण हुन्छ । मेरो प्रयास त्यही अनुभवलाई नीतिनिर्माणको तहमा पु¥याउने हो । जहाँसम्म आलोचनाको कुरा छ, म त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा खण्डन गर्नेभन्दा पनि आफ्नो काम, आफ्नो भूमिका र आफ्नो योगदानबाट जवाफ दिन चाहन्छु । देशको आर्थिक संरचना बुझ्न राजनीतिक अनुभवमात्र पर्याप्त हुँदैन, व्यावसायिक अनुभव पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

अहिले तपाईं संसदमा रहेर निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईंले विशेष रूपमा कस्ता विषयहरू उठाइरहनुभएको छ ? निजी क्षेत्रको अवस्था अहिले कस्तो देख्नुहुन्छ ?
अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्र निकै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । लगानी घटिरहेको छ, बजारमा अनिश्चितता छ, उत्पादन लागत बढिरहेको छ, करको दबाब पनि बढिरहेको छ । यी सबै कारणले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ । तर, म सधैं एउटा कुरा जोड दिन्छु– नेपालको अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रबिना अगाडि बढ्न सक्दैन । सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्र यी तीनै पक्ष सँगै अघि बढेमात्र अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ । तर, दुर्भाग्य हाम्रो समाजमा अझै पनि व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पूर्णरूपमा सकारात्मक छैन । व्यवसाय गर्ने सबैलाई एउटै नजरले हेर्ने प्रवृत्ति छ, जुन गलत हो ।
मेरो स्पष्ट धारणा के हो भने हरेक पेसामा राम्रा र नराम्रा मान्छे हुन्छन् । तर, सबैलाई एउटै भाँडोमा राखेर तौलिन मिल्दैन । व्यवसायी वर्गको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । किनभने उद्योगहरू नचल्ने हो भने रोजगारी सिर्जना हुँदैन, उत्पादन हुँदैन, कर उठ्दैन र राज्यको आर्थिक संरचना नै कमजोर हुन्छ । नेपालको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर छ र त्यो आयातलाई सन्तुलन गर्न पनि निजी क्षेत्र नै मुख्य आधार हो । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई कमजोर होइन, अझ सशक्त बनाउनु आवश्यक छ भन्ने कुरा म निरन्तर उठाइरहेकी छु । निजी क्षेत्रलाई विश्वास, सुरक्षा र अवसर दिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ ।

व्यवसायीहरूले सरकारको बढ्दो अनुसन्धान र निगरानीका कारण त्रासको वातावरण बनेको तथा पुँजी पलायनको जोखिम बढेको बताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार निजी क्षेत्रप्रति साँच्चै सकारात्मक छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । सत्तारुढ दलको सांसदको हिसाबले तपाईंले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सबैभन्दा पहिले म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु– हामीले बजेटबाटै सरकारको दृष्टिकोण एकदमै स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौं कि यो सरकार निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक होइन, बरु धेरै सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको छ । अस्तिको बजेट भाषण नै करिब एक घण्टा पन्ध्र–बीस मिनेट लामो थियो । म त्यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्दै थिएँ, बीचमा अलिकति पनि ध्यान अन्यत्र गएको थिएन किनभने त्यहाँ प्रस्तुत गरिएका धेरै विषय निकै महत्वपूर्ण थिए । त्यसमा धेरै ठाउँमा ‘ड्रिम बजेट’, ‘गेम चेन्जिङ बजेट’ जस्ता शब्द प्रयोग गरिनु आफैंमा ठूलो संकेत हो कि सरकार सुधारको दिशामा छ ।
त्यसैले मेरो बुझाइ के हो भने सरकार निजी क्षेत्रलाई डाउन गर्न होइन, बरु सुदृढ बनाउन चाहन्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको मुख्य जोड नै अहिले ‘सुशासन, सुशासन र सुशासन’ हो । माटो नै दूषित छ भने त्यो माटोमा कुनै पनि राम्रो बोट उम्रन सक्दैन । पहिले माटो सफा गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र मल हाल्ने, पानी हाल्ने र उत्पादन राम्रो हुने हो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि अहिले केही संरचनागत विकृति छन्, ती सुधार नगरीकन दिगो विकास सम्भव हुँदैन । त्यसैले सरकारले अहिले पहिलो प्राथमिकता सुशासनलाई दिएको छ र सुशासनकै आधारमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

तर, सरकारको धरपकडका कारण बाहिर त व्यवसायीहरू डराएको, आतंकित भएको र असुरक्षित महसुस गरेको भन्ने सुनिन्छ नि !
मेरो अनुभवमा यो विषय अलि चरणगत रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सुरुवातमा केही अनिश्चितता र डरजस्तो वातावरण बनेको कुरा सत्य हो । तर, विशेषगरी बजेट आइसकेपछि, मैले धेरै व्यवसायी साथीहरूसँग कुरा गरेको छु । अहिलेको अवस्थामा भने व्यवसायीमा सकारात्मक भावना बढ्दै गएको छ । पहिलेको जस्तो नकारात्मकता अहिले म व्यक्तिगत रूपमा त्यति देख्दिनँ । धेरै व्यवसायीले अहिले बजेटका प्रावधानको स्वागत गरिरहेका छन् । त्यसैले मलाई लाग्छ, सुरुवाती चरणमा केही गलत बुझाइ वा अस्पष्टताका कारण डर पैदा भएको थियो तर विस्तारै त्यो अवस्था सुधार हुँदै गएको छ ।

अहिलेको बजेटलाई समग्र रूपमा कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
म व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा, यो बजेट मलाई धेरै मन परेको छ । म यसलाई एउटा ‘गेम चेन्जिङ बजेट’ भन्न सक्छु । किनभने विगत १२–१५ वर्षदेखि म म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छु । धेरै पटक मैले विभिन्न मञ्चहरूमा यहाँसम्म कि तपाईंहरूको प्लेटफर्ममा पनि यो कुरा उठाएको थिएँ कि नेपालमा चोरी पैठारी नियन्त्रण, उद्योगमैत्री वातावरण र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास अत्यन्त आवश्यक छ । तर, पहिले त्यति ध्यान गएको थिएन ।
नेपालमा लामो समयदेखि एउटा ठूलो समस्या थियो– म्यानुफ्याक्चरिङ र ट्रेडिङलाई एउटै नजरले हेर्ने प्रवृत्ति । तर, यी दुई पूर्णरूपमा फरक कुरा हुन् । म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको उत्पादन गर्ने प्रक्रिया हो, जुन धेरै जटिल र दीर्घकालीन हुन्छ । यसमा जग्गा किन्ने, भवन बनाउने, मेसिन खरिद गर्ने, श्रमिक व्यवस्थापन गर्ने, कच्चा पदार्थ विभिन्न ठाउँबाट ल्याउने, उत्पादन गर्ने र बजारमा पु¥याउने सबै प्रक्रिया समावेश हुन्छ । यो रोक्न सजिलो हुँदैन ।
तर, ट्रेडिङ भनेको तुलनात्मक रूपमा सरल प्रक्रिया हो । आज एलसी खोल्ने, सामान ल्याउने, बेच्ने र पैसा घुमाउने प्रक्रिया हो । सामान बिक्री भएन भने पनि त्यो रोक्न सकिन्छ र अर्को वस्तु ल्याउन सकिन्छ । यस कारणले गर्दा धेरै निजी क्षेत्र ट्रेडिङतर्फ आकर्षित भयो, किनभने त्यो सजिलो थियो र तत्काल नाफा देखिन्थ्यो । तर, त्यसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनायो । हामी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकेनौं । बजेटले यो असन्तुलनलाई बुझेर म्यानुफ्याक्चरिङलाई प्राथमिकता दिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अहिले पनि धेरै ठूला उद्यमी ट्रेडिङमा केन्द्रित भएका छन् । बजेटले स्वदेशी उत्पादन र म्यानुफ्याक्चरिङलाई प्राथमिकता दिएको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, बिल्कुलै । अहिले पनि हाम्रो ठूलो हिस्सा ट्रेडिङमा निर्भर छ । तर, त्यसको मुख्य कारण नीति नै हो किनभने विगतमा ट्रेडिङलाई सजिलो र छिटो प्रक्रिया बनाइयो । अब सरकारले यो संरचनामा परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको छ । अहिलेको बजेटमा म्यानुफ्याक्चरिङलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने धेरै प्रावधान छन् । उदाहरणका लागि–
पहिलो, २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ । यसले उद्योगलाई सिधै राहत दिन्छ किनभने उत्पादन लागत घट्छ । दोस्रो, ३६० भन्दा बढी वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क (एक्साइज ड्युटी) हटाइएको छ । यसले पनि उत्पादन लागत घटाउँछ र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । तेस्रो, भन्सार प्रणालीलाई सरल बनाउँदै ११ तहबाट घटाएर ७ तहमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले प्रक्रियागत जटिलता घटाउँछ । चौथो, डिजिटल भुक्तानीमार्फत कारोबार गर्दा १ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले पारदर्शिता बढाउँछ र चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ । यसले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
त्यस्तै, कर विवाद समाधानका लागि पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । पहिले कर विवादका कारण व्यवसायी वर्षौंसम्म झन्झटमा पर्थे तर अब तिर्नुपर्ने कर तिरेर बाँकी जरिवाना, ब्याज र अन्य शुल्क मिनाहा गरेर समाधान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो एकदमै ठूलो सुधार हो । यसले व्यवसायीलाई पुनः औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन मद्दत गर्छ ।
त्यसैगरी, व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमा बढाइएकाले मध्यम वर्गको खर्चयोग्य आम्दानी बढ्छ । जब मध्यम वर्गको आय बढ्छ, बजारमा माग बढ्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । यही कारणले यो बजेटले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यो बजेटले नीति परिवर्तनमात्र होइन, अर्थतन्त्रको संरचना नै सुधार गर्ने प्रयास गरेको छ ।

बजेट भाषणको दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह गोल्डस्टार जुत्ता लगाएर संसदमा उपस्थित हुनुभयो । उहाँ तपाईंको अगाडि आएर ‘मैले गोल्डस्टार लगाएको छु’ भनेर देखाउनुभयो भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक रूपमा निकै चर्चित भयो । त्यो क्षणमा तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? के तपाईंले यस्तो अपेक्षा गर्नुभएको थियो ?
मैले त त्यो बिल्कुलै अपेक्षा गरेको थिइनँ । त्यो मेरो लागि साँच्चिकै खुसीको क्षण थियो । त्यो मैले कल्पनासमेत गरेको थिइनँ । यसअघि भेट हुँदा मैले उहाँसँग गोल्डस्टार ब्रान्डबारे सामान्य रूपमा कुरा गरेको थिएँ । नेपाली ब्रान्ड हो, यसले रोजगारी सिर्जना गरेको छ, यसमा राम्रो सम्भावना छ भनेको थिएँ । उहाँले पनि त्यसमा चासो देखाउनुभएको थियो । तर, उहाँले संसदमा, त्यो पनि बजेट भाषणकै दिन, गोल्डस्टार जुत्ता लगाएर आउनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले सोचेको पनि थिइनँ ।
त्यो दिनको घटना एकदमै संयोगजस्तै भयो । उहाँ बाहिर निस्किँदै हुनुहुन्थ्यो, म पनि त्यहीँ नजिकै थिएँ । सबै जना उहाँलाई अभिवादन गर्दै थिए, म पनि त्यहीँ पुगेँ । उहाँले मसँग हात मिलाउँदै ‘मैले के लगाएको छु ?’ भनेर सोध्नुभयो । मैले तुरुन्तै चिनिहालेँ– उहाँले गोल्डस्टार लगाउनुभएको रहेछ ।
म त त्यसै क्षणमा एकदमै भावुक र खुसी भएँ । मैले उहाँलाई भनेँ, ‘सम्माननीयज्यू, तपाईंले त गोल्डस्टार लगाउनुभएको रहेछ ।’ अनि त्यहाँ उपस्थित फोटोग्राफरहरूले पनि तुरुन्तै फोटो खिचे । मैले पनि आग्रह गरेँ कि ‘नेपाली जुत्ता लगाएर प्रधानमन्त्रीज्यू संसदमा आउनुभएको छ, यो क्षणलाई कैद गरौं ।’ उहाँ पनि मुसुक्क हाँस्नुभयो । त्यो क्षण मेरो लागि अत्यन्तै विशेष थियो । म एकछिन त एकदमै भावुक र खुसी दुवै भएँ ।

त्यसपछि मिडियामा पनि यो विषय निकै ठूलो रूपमा उठ्यो । तपाईंलाई कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेको छ ?
स्वाभाविक रूपमा त्यसपछि मिडियामा धेरै चर्चा भयो । तर, मैले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएँ । मेरो बुझाइमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नेपाली उद्योग र उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट सोच राख्नुहुन्छ । उहाँको दृष्टिकोण केवल भाषणमा सीमित होइन, व्यवहारमा पनि देखिन्छ । उहाँले गोल्डस्टारबारे पनि चासो राख्नुभएको थियो । यसको भ्यालु एडिसन कति छ, कति प्रतिशत उत्पादन नेपालमै हुन्छ भन्ने कुरासम्म बुझ्नुभएको रहेछ ।
गोल्डस्टारले घरेलु बजारमात्र होइन, विस्तारै निर्याततर्फ पनि पाइला चाल्दै गएको छ । यसले नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराउने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यस्तो ब्रान्डलाई सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गरेर समर्थन गर्नु अत्यन्तै सकारात्मक सन्देश हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली उत्पादनलाई प्रमोट गर्दा त्यसको ठूलो प्रभाव देखिन्छ । पहिले डीडीसीको चिजलाई पनि प्रमोट गरिएको थियो । त्यसपछि अहिले गोल्डस्टारको कुरा भयो । यस्तो किसिमको नेतृत्वबाट स्वदेशी ब्रान्डप्रति जनमानसमा कस्तो प्रभाव पर्छ जस्तो लाग्छ ?
यो कुरा एकदमै महत्वपूर्ण छ । जब देशको नेतृत्व तहबाट कुनै स्वदेशी उत्पादनलाई सार्वजनिक रूपमा प्रयोग वा प्रमोट गरिन्छ, त्यसले जनमानसमा ठूलो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्छ । मानिसहरूले ‘देशको प्रधानमन्त्रीले नै यो प्रयोग गरिरहेको छ भने यो राम्रो छ’ भन्ने सोच राख्न थाल्छन् । यसले ब्रान्डप्रति विश्वास बढाउँछ । विस्तारै उपभोक्ता व्यवहार परिवर्तन हुन्छ ।
हाम्रो जस्तो देशमा स्वदेशी उत्पादनप्रति गर्व गर्ने प्रवृत्ति अझै पूर्णरूपमा विकसित भएको छैन । विशेषगरी मध्यम र माथिल्लो वर्गमा विदेशी ब्रान्डप्रति आकर्षण बढी देखिन्छ । तर, यो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । किनभने स्वदेशी उत्पादनलाई उपेक्षा गर्दा अन्ततः हाम्रो आफ्नै उद्योग, रोजगारी र अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । गोल्डस्टार जस्तो ब्रान्डलाई नेतृत्व तहबाट आएको यस्तो समर्थनले यो परिवर्तनलाई अझ छिटो अघि बढाउन मद्दत गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

प्रधानमन्त्रीले ब्रान्डिङ गरेयता बजारमा प्रभाव परेको छ ? माग बढेको छ ?
मलाई लाग्छ सकारात्मक माहोल बनिसकेको छ र अझै विस्तार हुँदै गएको छ । हामीले धेरै ठाउँमा देखिसकेका छौं– ‘बालेन जुत्ता’ भनेर मानिसले सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखिरहेका छन्, चर्चा गरिरहेका छन् । जब प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्तो ब्रान्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यसको सन्देश केवल एउटा कम्पनीसम्म सीमित हुँदैन । यो सन्देश सम्पूर्ण स्वदेशी उद्योगप्रति हुन्छ । जब देशको नेतृत्व तहबाट स्वदेशी उत्पादनलाई सम्मान र प्राथमिकता दिइन्छ, तब त्यसले जनमानसमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यसले ‘हामीले आफ्नै देशमा बनेका उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ’ भन्ने सोचलाई मजबुत बनाउँछ ।

अब तपाईं आफैं नीति निर्माण तहमा हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिक, विशेषगरी महिला, युवा र आम उपभोक्ताले स्वदेशी जुत्ता वा अन्य उत्पादन प्रयोग गर्ने वातावरण कसरी बनाउनुहुन्छ ? तपाईंको दीर्घकालीन दृष्टिकोण के हो ?
पहिलो कुरा त गोल्डस्टार मात्र होइन, नेपालमा अरू धेरै जुत्ता उद्योग छन्, जसले उत्कृष्ट उत्पादन गरिरहेका छन् । नेपाली जुत्ता उद्योग अहिले आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिसकेको छ । हामीले नेपाली उत्पादन प्रयोग ग¥यौं भने त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्छ । अहिले जुत्ता उद्योगमा मात्रै करिब ५० हजारभन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत छन् । अप्रत्यक्ष रूपमा त लाखौं मानिसको जीवन यससँग जोडिएको छ ।
समस्या के हो भने अवैध रूपमा भित्रिने, कर नतिरेका वा नक्कली उत्पादनहरूले बजार बिगारिरहेका छन् । यसले सरकारलाई राजस्व पनि गुम्छ, उद्योगलाई पनि घाटा हुन्छ । जब राजस्व घट्छ, सरकारले विकासका ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्दैन । त्यसको असर अन्ततः रोजगारीमा पर्छ– उद्योगहरू कमजोर हुन्छन्, रोजगारी घट्छ, र हाम्रा युवा विदेश जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
त्यसैले मेरो स्पष्ट धारणा के हो भने हामीले सकेसम्म सबै क्षेत्रमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसको अर्थ विदेशी उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने होइन । तर, नेपाली उत्पादनलाई पनि समान अवसर र प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीले कृषि, उद्योग, उत्पादन सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढायौं भने मात्र देश बलियो हुन्छ ।

नेपाल अब ‘सियो पनि बाहिरबाट ल्याउने देश’ भन्ने अवस्थाबाट बाहिर निस्किनुपर्छ । किनभने भोलि कुनै कारणले नाका बन्द भयो भने हामी गम्भीर संकटमा पर्छौं । त्यसैले अब समय आएको छ– हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नैपर्छ । सरकारले पनि नेपाली उद्योगलाई संरक्षण, प्रोत्साहन र प्राथमिकता दिनुपर्छ ।