भ्रष्टाचारमा नेताभन्दा कर्मचारी अगाडि

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेका भ्रष्टाचार मुद्दामा सबैभन्दा धेरै सरकारी कर्मचारी मुछिएको देखिनु गम्भीर एवं चिन्ताजनक विषय हो । नेपालको अधिकांश, अधोगति र अवनतिको मूल समस्या नै भ्रष्टाचार हो । त्यसमा देशको स्थायी सकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको संलग्नता देखिनु साह्रै नै दुःखद अवस्था हो ।

आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष आइतबार बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा विशेष अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामा ५२.६७ प्रतिशत मुद्दामा भ्रष्टाचार भएको कसुर कायम भएका छन् । कर्मचारीमध्ये विशिष्ट श्रेणीका एक जना, सहसचिव २४ जना, उपसचिव ५४ जना, शाखा अधिकृत १७२ र सहायकस्तरका १४१ जना कर्मचारीलाई मुद्दा लागेको देखिएको छ । 

त्यसरी मुद्दा लाग्नेहरूमध्ये निर्वाचित जनप्रतिनिधि ४८ जना छन् भने विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरू १८ जना रहेका छन् । भ्रष्टाचारको आरोपमा विभिन्न उपभोक्ता तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलगायत, संस्था र अन्य गरी २९५ जनालाई मुद्दा दर्ता भएको देखिएको छ । आयोगले लगाएको सबै मुद्दामा जरिवानाका अतिरिक्त सबैजनालाई गरी कुल ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख रुपियाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

अर्कातर्फ स्थानीय तहसम्बद्ध उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ४१३ वटा उजुरी पोखरा महानगरपालिका रहेको देखिएको छ भने ३८१ वटा उजुरीसहित काठमाडौं महानगरपालिका दोस्रो बढी उजुरी पर्ने पालिकामा परेको छ भने केही गाउँपालिका पनि उजुरीमा अघि देखिएका छन् । अख्तियारले समयसँगै भ्रष्टाचारको स्वरूप र शैलीमा पनि परिवर्तन भैरहेको र भ्रष्टाचार पनि आधुनिक प्रविधिमार्फत हुँदै गरेको उल्लेख गरेको छ । 

अख्तियारले प्रविधि, उपकरणको व्यवस्थाअनुसार अनुसन्धान पद्धतिको अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ‘प्रोएक्टिभ’ अनुसन्धान गर्ने प्रणालीलाई पूर्णरूपले अवलम्बन गर्न सकिएको नसकिएको उल्लेख छ । आयोगले उल्लेख गरेको एउटा कुरा मनन योग्य छ, भ्रष्टाचारबाट आर्जित आर्थिक हैसियतको सामाजिक स्वीकार्यता घटाउन सकिएको छैन । 

हुन पनि नेपाली समाजले द्रवलाई प्राथमिकता दिइरहँदा त्यसको स्रोतपट्टि भन्ने खास वास्ता गरेको पाइँदैन । जसरी हुन्छ, पैसा कमाउने भन्ने मान्यता समाजमा प्रगाढ हुँदा अप्रत्यक्ष रुपमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । भ्रष्टाचारका कारण राजनीतिको बदमासीसँगै कर्मचारीतन्त्रको मनोमानी पनि डरलाग्दो नै देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारविरोधि कार्यनीति बनाएर व्यवस्थापन र सुधारका लागि तत्काल काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थायी सरकारका रूपमा रहने कर्मचारी नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसे भने देशको विकास नै अवरुद्ध हुन पुग्छ । त्यसैले अबको सरकारले जनतासँगको प्रतिबद्धता अनुसार कर्मचारी प्रशासनमा कडा अनुशासन र कडा नियमन ल्याउनुपर्छ । 

जसरी प्रविधिका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको आयोगले औंल्याएको छ, त्यसलाई निमयन गर्न पनि प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी आयोगको मात्र होइन, यो त समग्र राज्यको हो । त्यसैले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सरकार, कर्मचारी प्रशासन, कानूनी निकाय र जनसमुदायबीच समन्वय र सहभागिता आवश्यक छ ।

आयोगको यो प्रतिवेदनले राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट छ भन्ने भाष्यलाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । जब पोलिएका अधिकांश कर्मचारीहरू दोषी रहेको देखिएका छन् भने तिनले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्ट हुन उद्यत गरेनन्, वा भ्रष्ट नेतृत्वलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा कर्मचारी आफैं भ्रष्ट भएको देखिनु चेतावनीको संकेत हो । 

भ्रष्टाचार एक दीर्घकालीन समस्या भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न एकसाथ नीतिगत, कानूनी, प्रशासनिक र प्राविधिक सुधार गर्दै कर्मचारी प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र अनुशासित बनाएर मात्र सुशासनको सपना पूरा हुन सक्छ । यो मार्गमा नवगठित सरकारले दह्रो पाइला चाल्नुपर्नेछ ।