बालेन सरकारपछि पनि बढ्यो सवा खर्ब सार्वजनिक ऋण

काठमाडौं । बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेको समय आसपासदेखि असोज मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ३० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँले बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार २०८२ फागुन मसान्तमा २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको सरकारी ऋण २०८३ असोज मसान्तमा ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । सात महिनाको अवधिमा सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा यसको अनुपात ४५ दशमलव ५९ प्रतिशत पुगेको छ ।
ऋण अधिक भएपछि यसको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै मात्रै झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, यही अवधिमा विकास निर्माणका लागि छुट्याइने पूँजीगत खर्च भने २८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । 
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको असोज मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले ऋण लिएर अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता, पूर्वाधार र रोजगारी विस्तार गर्न नसके त्यसको साँवा तथा ब्याज तिर्ने भार आगामी वर्षहरूमा अझ बढ्ने जोखिम देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को सुरुवातमा सरकारको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो । साउनदेखि असोजसम्म सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ नयाँ ऋण परिचालन गरेको छ । यही अवधिमा ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको साँवा भुक्तानी गरिएको छ । विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको परिवर्तनबाट १८ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुकूल प्रभाव परेपछि कुल ऋण दायित्व ३० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको हो ।
ऋणको भार बढे पनि विकास खर्च पछाडि
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सोही अवधिमा पूँजीगत खर्च २८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ । अर्थात् विकास निर्माणका लागि भएको खर्चभन्दा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न भएको खर्च करिब तीन दशमलव पाँच गुणा बढी छ ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ऋण सेवाका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । असोज मसान्तसम्म उक्त बजेटको २३ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । तीन महिनामै वार्षिक विनियोजनको झन्डै एक चौथाइ रकम ऋणको दायित्व भुक्तानीमा खर्चिनुपरेको हो ।
पहिलो तीन महिनामा सरकारले ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ साँवा र २१ अर्ब १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ ब्याज तिरेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा ६५ अर्ब १० करोड ५० लाख र ब्याजमा १७ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । बाह्य ऋणतर्फ साँवा भुक्तानीमा १२ अर्ब ६४ करोड २८ लाख र ब्याजमा ३ अर्ब ४९ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वर्षमै ६ खर्ब ५८ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । असोज मसान्तसम्म १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १८ दशमलव ७३ प्रतिशत हो । बाँकी अवधिमा लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले थप ५ खर्ब ३४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्नुपर्नेछ ।
ऋण परिचालनमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा ठूलो छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेकोमा असोजसम्म एक खर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २४ दशमलव ३९ प्रतिशत हो । बाह्य ऋणबाट २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य रहेकामा तीन महिनामा २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको ९ दशमलव ३९ प्रतिशत हो ।
सरकारले साउनमा २३ अर्ब ८४ करोड २७ लाख, भदौमा ३८ अर्ब १० करोड ५१ लाख र असोजमा ६१ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । पहिलो त्रैमासमा प्राप्त कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१ दशमलव ०९ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा १८ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एक दशकमा ऋण दोब्बर बढी
नेपालको सार्वजनिक ऋणको विस्तार पछिल्लो दशकमा तीव्र भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को अन्त्यमा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले ३० खर्ब नाघेको छ । यस अवधिमा ऋणको आकार दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा पनि ऋणको अनुपात बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा जीडीपीको ३८ दशमलव ०५ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋणको अनुपात अहिले ४५ दशमलव ५९ प्रतिशत पुगेको छ ।
अहिलेको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड ९ लाख र बाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ । बाह्य ऋणको हिस्सा ५३ दशमलव १३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६ दशमलव ८७ प्रतिशत छ । जीडीपीको आधारमा आन्तरिक ऋण २१ दशमलव ३७ प्रतिशत र बाह्य ऋण २४ दशमलव २२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

ऋण कहाँ खर्च भयो, छैन विवरण 
सार्वजनिक ऋणको बढ्दो आकारसँगै यसको उपयोगबारे पारदर्शिताको प्रश्न पनि उठेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणलाई प्रशासनिक तथा चालु खर्चमा प्रयोग नगरी पूँजी निर्माण हुने आयोजनामा लगाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । आयोगका अनुसार ऋणबाट सञ्चालन हुने आयोजनाले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिन सक्नुपर्छ ।
आयोगले आयोजनाको लागत र लाभ, कुल वर्तमान मूल्य तथा आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरेर मात्रै ऋण परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । ऋण लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफलले साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको आयोगको सुझाव छ । तर, सरकारले आन्तरिक ऋण कुन क्षेत्रमा कति परिचालन ग¥यो भन्ने विवरण स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्न नसक्दा ऋण उपयोगको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न कठिन भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि सार्वजनिक ऋणको रकम पूँजी निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुन नसकेको विषय उठाएको छ । ऋणको रकम कर्मचारी खर्च, सेवा तथा परामर्श र कार्यालय सञ्चालनजस्ता चालु शीर्षकमा समेत खर्च भएको भन्दै प्रतिवेदनले यसको उपयोगमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।
महालेखाले राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार हुन नसक्दा सरकारी वित्तीय स्रोतमा दबाब पर्ने र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी बढ्दै जाँदा अन्य खर्चका लागि समेत ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने जोखिम देखाएको छ । त्यसैले चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै ऋणलाई प्रतिफल दिने योजनामा परिचालन गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ ।
ऋणको आकारभन्दा उपयोग महत्वपूर्ण
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अप्रिल २०२६ मा सार्वजनिक गरेको नेपालको ऋण दिगोपनसम्बन्धी विश्लेषणले सार्वजनिक तथा बाह्य ऋण संकटको जोखिम न्यून रहेको मूल्यांकन गरेको छ । यद्यपि, राजस्व परिचालनमा सुधार, वित्तीय अनुशासन र दीर्घकालीन आर्थिक क्षमता विस्तारलाई ऋण दिगोपनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । यसले ऋणको कुल आकार मात्रै हेरेर जोखिम निर्धारण गर्न नमिल्ने, तर भुक्तानी क्षमता र आर्थिक वृद्धिको आधार बलियो हुनुपर्ने देखाउँछ ।