चिलिमेको सफलताले सिकाएको पाठ

पचासको दशकको प्रारम्भसम्म जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण विदेशी पुँजी तथा प्रविधिको प्रयोगबाट मात्रै हुने गर्थ्यो । यसका लागि सरकारले वैदेशिक स्रोतबाट ऋण तथा अनुदान प्राप्त गर्थ्यो । आयोजना व्यवस्थापनमा विदेशी जनशक्तिको नै बाहुल्यता रहन्थ्यो ।

सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहत आयोजनाको विकास गरिन्थ्यो । त्यसताका खिम्ति, भोटेकोशीलगायतका आयोजनाहरू विदेशी लगानीका निर्माणाधीन थिए ।

यसैबीच आन्तरिक पुँजी तथा जनशक्तिको प्रयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रबाट कम्पनी ढाँचामा विद्युत् आयोजनाको विकास गर्ने परिकल्पनाका साथ यसको सम्भावना र स्वरूपका वारेमा छलफल प्रारम्भ भयो । 

यसो गर्दा स्वदेशी पुँजी र जनशक्तिको प्रयोग हुने, आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी र मितव्ययी हुने, सर्वसाधारण जनताले समेत शेयर लगानी गर्ने अवसर पाउने तथा आयोजना विकासका लागि आन्तरिक ऋण जुटाउन सहज हुने त्यतिखेरको आकलन थियो ।

यसै क्रममा रसुवा जिल्लाको चिलिमे खोलामा २२.१ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यले जन्मियो चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापना गरिएको यो कम्पनी सार्वजनिक क्षेत्रको अत्यन्तै सफल मानिन्छ । यसको सफलताको कथा निकै उत्साहजनक छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेगरी यस कम्पनीको स्थापना २०५३ सालमा भएको थियो । त्यसमध्ये २५ प्रतिशत शेयर प्राधिकरण र कम्पनीका कर्मचारीलाई एवं १० प्रतिशत स्थानीय जिल्लावासीका लागि छुट्याइएको थियो ।

आयोजना निर्माणका लागि ब्याज पुँजीकरणबाहेक ८० करोड रुयैयाँ दीर्घकालीन कर्जा कर्मचारी सञ्चय कोषले प्रदान गरेको थियो । आवश्यक थप अल्पकालीन कर्जा नागरिक लगानी कोष र अन्य केही बैंकहरूबाट प्रबन्ध गरियो । 

यस कम्पनीले निर्माण गरेको २२.१ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट २०६० साल भदौमा व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ भयो । आयोजनाको कुल लागत २३२.३२ करोड अनुमान गरिएकामा २४७.७९ करोड रुयैयाँमा सम्पन्न भयो । आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने समयमा करिब २२ महिना र लागतमा ६.६६ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । 

आयोजना रहेको स्थानको भौगोलिक अवस्थिति, पहुँच मार्गको अवस्था, आयोजनाको भूमिगत संरचना, करार व्यवस्थापनमा सृजना भएको समस्या तथा माओवादी द्वन्द्वको तत्कालीन परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा यसलाई अस्वभाविक मान्न सकिँदैन ।

आयोजना सम्पन्न भई व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ भएपश्चात् मात्र कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको शेयरको सार्वजनिक निष्काशन गरेको थियो । तत्कालीन समयको शेयर बजारमा यस कम्पनीले कीर्तिमान नै कायम गरेको थियो ।

यसबाट प्राधिकरणका कर्मचारी तथा स्थानीय जिल्लावासी निकै लाभान्वित भए । व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ भएको पहिलो वर्ष नै अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६०-६१ मा १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न कम्पनी सफल भएको थियो । यसलाई निरन्तरता दिँदै कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६१-६२ र आर्थिक वर्ष २०६२-६३ मा क्रमशः २० प्रतिशत र ३५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।

व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ भएको चार वर्ष नबित्दै, आर्थिक वर्ष २०६४-६५ को अन्त्यमा आइपुग्दा कम्पनीले सम्पूर्ण ऋण चुक्ता गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रारम्भ गरेको थियो । पचास वर्षको अनुमतिपत्रको अवधि र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताका सहज शर्तहरू पनि यस आयोजनाका आकर्षणका विषय थिए । 

विद्युत् बिक्रीदरमा प्रत्येक वर्ष आठ प्रतिशतको चक्रवृत्ति दरमा आठ वर्षसम्म वृद्धि हुने प्रावधान सम्झौतामा राखिएको थियो । प्रारम्भमा विद्युत् बिक्रीदर प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ भएकामा आर्थिक वर्ष २०७२-७३ देखि ८.१७ रुपैयाँ कायम भएको छ ।

यसको सफलताले प्रदान गरेको उत्साह र आत्मविश्वासका कारण यस कम्पनीले करिब २७० मेगावाट क्षमताका चारवटा आयोजनाको निर्माणका लागि आफ्नै अगुवाइमा तीनवटा सहायक कम्पनी स्थापना गर्‍यो । 

ती कम्पनीहरूले १०२ मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोशी, १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी, १४.८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सान्जेन र ४२.५ मेगावाट क्षमताको सान्जेनको निर्माण अघि बढाए । लगानीको उपयुक्त वातावरण र विश्वसनीय अवसर देखेर चारवटै आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष एक्लैले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

ऋण लगानीको निर्णय गर्दा कोषका कर्मचारी र कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्तालाईसमेत शेयरको आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने शर्त राखियो । शेयरको सो ढाँचा यसअघि माथिल्लो तामाकोशीमा प्रयोग भइसकेको थियो । 

तत्कालीन समयको शेयर बजारमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले देखाएको उत्साह र यस कम्पनीले शेयरधनीलाई प्रदान गरेको प्रतिफलले नै यस्तो प्रावधान राख्नलाई प्रोत्साहित गरेको हुनुपर्छ । यसै क्रममा २०६८ सालमा मंसिरमा कर्मचारी सञ्चय कोष, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी र आयोजना प्रवर्धक कम्पनीहरूबीच उल्लिखित आयोजनाहरूको लागि ऋण लगानी सम्झौता सम्पन्न भयो । 

निर्माण अवधिको व्याजबाहेकको कुल लागतको ५० प्रतिशत कोषले दीर्घकालीन कर्जा प्रदान गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत आयोजनाले स्वपुँजी जुटाउनुपर्ने ऋण सम्झौताको प्रमुख शर्त थियो । ती चारवटै आयोजना हाल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

यसबाहेक कुल ३०६ सय मेगावाटका चारवटा आयोजना हाल चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी मातहत अध्ययन तथा पूर्व निर्माणको चरणमा छन् । यस कम्पनीले आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माण सुपरिवेक्षणको विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्न अलग्गै सहायक कम्पनीसमेत स्थापना गरेको छ । 

आफू र मातहतका सहायक कम्पनीका लागि काठमाडौंको बसुन्धारामा चिलिमे टावर नामक सुविधा सम्पन्न कार्यालय भवनको निर्माणसमेत गरेको छ । फलस्वरूप, आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ गर्दा खुद सम्पत्ति करिब ९६ करोड रुपैयाँ भएकामा नाफाको पुँजीकरण तथा हदप्रद शेयरका माध्यमबाट हाल कम्पनीको खुद सम्पत्ति १० अर्ब रुयैयाँ नाघेको छ ।

यस आयोजनाको सफलताले जलविद्युत् क्षेत्रका आयोजना प्रवर्धक, ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, सर्वसाधारण लगानीकर्ता, प्राविधिक जनशक्ति तथा निर्माण व्यावसायीहरूको क्षमता र आत्मविश्वास बढाएको पाइन्छ । उल्लिखित तथ्यले चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी सार्वजनिक क्षेत्रको एक सफल र रोल मोडेल कम्पनी हो भन्न सकिन्छ ।

तर चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले जगाएको उत्साह पछिल्ला आयोजनाहरूमा कायम हुन सकेन । यस कम्पनी मातहत निर्माण भएका चारवटा आयोजना मध्ये एउटा हो, १०२ मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना ।

२०७० सालको माघमा निर्माण प्रारम्भ भएको यो आयोजनाको करिब साढे एघार वर्षपछि २०८२ भदौंमा परीक्षण उत्पादन सुुरु भएको छ । यस आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ हुन अझै केही महिना लाग्ने अवस्था छ । 

यस आयोजनाको विद्युत् प्रशारणका लागि बाह्रबिसे सबस्टेशनको निर्माण सम्पन्न नभएका कारण हाललाई कन्टिन्जेन्सी प्लानअन्तर्गत खिम्ति सबस्टेशनमा उत्पादित विद्युत् जोड्नुपर्ने अवस्था छ । यो आयोजना २०७७ साल मंसिर महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो ।

लक्ष्यअनुरूप आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको भए प्रतिवर्ष करिब ३ अर्ब रुपैयाँका दरले हालसम्म करिब १५ अर्ब रुपैयाँ आय आर्जन भई सकेको हुने थियो । आयोजना निर्माणका लागि लिएको ऋण चुक्ता गरेर शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न प्रारम्भ भएको हुन्थ्यो । 

तर समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा प्रतिमेगावाट अनुमानित लागत करिब १२ करोड रुपैयाँबाट वृद्धि भएर प्रति मेगावाट २२ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ । यस अवधिमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ त ऋणको व्याज नै पुँजीकरण भएको छ । लागतमा मात्र वद्धि भएन, सोभन्दा धेरै गुणा बढी आय गुम्यो । 

२०७० मंसिर महिनामा विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र लिएको यस आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि अब २३ वर्ष मात्र बाँकी छ । अर्थात् बाँकी २३ वर्षको अवधिमा ऋण चुक्ता गरेर शेयर लगानीकर्तालाई अपेक्षित प्रतिफल प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

चिलिमे मातहतका अन्य तीनवटा आयोजनाको अवस्था पनि लगभग त्यस्तै नै छ । २०६८ साल कात्तिकमा निर्माण प्रारम्भ भएको १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना २०८१ साल माघमा मात्र निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

त्यस्तै सान्जेन र अपर सान्जेनको पनि निर्माण सम्पन्न गर्न एघार वर्षभन्दा बढी समय लागेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनी मातहत निर्माण गरिएका माथिल्लो तामाकोशी, त्रिशूली ३ बी, राहुघाट, तनहुँ, सेती, तामाकोशी पाँचौ आदि जलविद्युत् आयोजनाको स्थितिमा पनि खासै भिन्नता देखिँदैन । 

माथिल्लो तामाकोशीलाई त निर्माण लागत र समय अत्याधिक बढाउने आयोजनाका रूपमा सर्वत्र उदाहरण प्रस्तुत गर्ने गरिएको पाइन्छ । यस आयोजनालाई निर्माण सम्पन्न गर्न करिब १४ वर्ष लागेको थियो भने अनुमानित लागतमा दुई गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको थियो । यस आयोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ गरेको चार वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त आयबाट ऋणको किस्ता तिर्न नै धौधौ परेको छ । तसर्थ, यस कम्पनीले अझै केही वर्ष शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्नसक्ने अवस्था छैन । तसर्थ, सार्वजनिक निकायका कुन आयोजना कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने, त्यसको लगानी कसरी कुन स्रोतबाट कसरी जुटाउने एवम् त्यसमा सरकारको भूमिका के हुने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले नै प्रष्ट खाका बनाउनुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरणसमेत गर्न आवश्यक हुन्छ । 

यसका अलावा, आयोजना व्यवस्थापनलाई चुस्त, प्रभावकारी र जावाफदेही बनाउने, लगानीका लागि विश्वसनीय वातावरणको विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य पुँजीलाई प्रोत्साहित गर्ने, ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणका लागि सरकारको समेत सहभागिता रहने गरी उपयुक्त निर्माण तथा वित्तीय ढाँचाको विकास गर्ने, नवीनतम प्रकृतिका वित्तीय उपकरणको विकास तथा कार्यान्वयनलाई प्रोत्साहित गर्ने, आयोजना व्यवस्थापनका क्रियाकलापलाई छिटो छरितो बनाउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई परिणाममा आधारित बनाउने आदि कार्यमा सरकारको सार्थक सहभागिता र भूमिकाको खाँचो देखिएको छ । अन्यथा, नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको ऊर्जा विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा नराम्ररी असर पर्ने प्रष्ट छ ।

- लेखक एचआइडिसिएलका पूर्व कार्याकारी अधिकृत हुन् ।