सडकस्तर प्रशासनको आत्मविश्वास

सरकारले प्रशासनलाई जिम्मेवारी दिने र कार्यवातावरण बनाएर परिणाम मात्र खोज्ने हो भने सार्वजनिक प्रशासनले निःसन्देह अपेक्षित परिणाम दिन्छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको तदर्थ सरकारले आफ्नो गहन र अहम् जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन पहिलो कार्य सडकस्तरको कर्मचारीतन्त्र तथा खासगरी सीडीओ र प्रहरी प्रशासनको आत्मबल बढाई आत्मविश्वासी बनाउनु हो ।
–    लक्ष्मीविलास कोइराला
राज्यको उत्पतिसँगै सरकार र सरकारसँगै सार्वजनिक प्रशासनको स्थापना भएको हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनले जुन दिन जुन सरकार छ त्यही सरकारको निर्णय, आदेश निर्देश पालना गर्दछ । निजामती र पुलिस प्रशासन सरकारको प्रतिनिधि हो । नेपालको निजामती प्रशासनले राजनीतिक उतारचढाव धेरै देख्यो । सरकारहरू ढल्ने र नयाँ सरकार बन्ने भइरह्यो । निजामती सेवाले राजनीतिक दल र तिनका नेताका मनगढन्ते आरोपहरू निरन्तर खेप्दै आएको छ । हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा आन्दोलनकारीहरूको तारो निजामती कर्मचारी र पुलिस हुने गर्दछन् । सरकारी कार्यालय र कर्मचारीमाथि आक्रमण गरेर आन्दोलनकारीहरू सरकारको माथिल्लो तहमा आफ्नो सन्देश पु¥याउन चाहन्छन् । हरेक आन्दोलनमा सरकारको रक्षार्थ सडकस्तरमा जाने निजामती कर्मचारी र पुलिसमाथि निर्विवाद आक्रमण हुने गर्दछ । निजामती कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनमाथि हुने आक्रमणले जनताको नजिक बसेर, जनतासँगै सेवा दिने सडकस्तरको प्रशासन भयातुर र मानसिकरूपमा कमजोर हुन जान्छ ।

जेन्जीको आन्दोलनको परिणाम अप्रत्याशित, देशको विकास र सुरक्षाका लागि चुनौतिपूर्ण रह्यो । निजामती र प्रहरी प्रशासनमाथि  आक्रमण भयो । देशमा एकाएक अनिश्चितता, भय र नौलो आशा अगाडि आयो । सदाझैं पुरानो सरकार ढल्यो, नयाँ बन्यो । कुन सरकार, कसको बन्यो ? निःस्पृह रही निजामती र पुलिस प्रशासनले सेवा दियो । जसरी राजनीतिक परिवर्तनका हरेक मोडमा गाउँदेखि शहरसम्म, संघदेखि स्थानीय तहसम्म इमानदारीसाथ आफनो धर्म, आफ्नो कर्तव्य र आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्दै आएको थियो । नेपाली कांग्रेसले विराटनगरबाट प्लेन अपहरण गर्दा होस् वा जनकपुरमा राजा महेन्द्रमाथि बम प्रहार गर्दा होस् वा एमालेले झापामा जमिनदार हत्या गर्दा होस् वा माओवादीहरूले विद्रोहको नाममा निर्दोष नागरिकको हत्या गर्दा होस् निजामती र पुलिस प्रशासनले सडकस्तरमा रहेर जनताको सेवा सुरक्षा गर्दै आए पनि त्यसको दोष र चोट कर्मचारी र पुलिसले खाए;  खाइरहेका छन् ।

जेन्जी आन्दोलनपछि हराएको सडकस्तरको प्रशासनको असुरक्षा दशैंमा चितवन जाने क्रममा देखिएको थियो उदाहरणको लागि अगाडि बाटोमा पहिरो खसेको छ नजानुस् भन्दा एक बाइक चालक नवयुवाले जेनजीको बदनाम गर्दै ड्रेस लगाएर ड्युटीमा रहेका ट्राफिक प्रहरीको गालामा चड्काए । सवारी चालकहरू अगाडि बढे दुःख । हामी मलेखुमा चिया पिउन रोकियौं । एकजना पुलिसको जस्तो कपाल काटेका युवक हाम्रो छेउमा देखिए । ‘जाम हुन्छ गाडी मिलाएर राख्नुस्, सर ।’ उनी नम्र भाषामा सम्झाउँदै थिए । मैले गाडी मिलाएर राखें र सोधें, ‘तापईंको ड्रेस पनि जेनजी आन्दोलनमा लुटियो कि क्या हो ?’ ‘हजुर’ उनी छोटो उत्तर दिएर अर्को गाडीलाई सम्हाल्न पुगे । म आफनो कर्तव्यमा खटिइरहेका ती पुलिसलाई हेरिरहें । चिया पिउन मन पनि लागेन । बाटोमा आरिघोप्टे पानी पर्दा पनि बर्सादी ओढेर राजमार्गमा सदाझैं सीडीओ, प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीहरू सवारीसाधनको यात्रालाई व्यवस्थित गरिरहेका थिए ।

सडकस्तरको प्रशासन अर्थात् (स्ट्रिट लेभल व्युरोक्रेसी) भनेको नागरिकको नजिक रहेर नागरिकसँग समन्वय गर्दै सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्नु तथा सरकारका नीति कार्यक्रमहरू कार्यान्वय गर्नु हो । सडकस्तरको प्रशासन नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहन्छ र सामाजिक सद्भावलाई प्रवर्धन गर्दै नागरिकलाई शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्दछ । नागरिक र सरकारबीचको दूरी कम गरी आपसी विश्वास बढाउँछ । सडकस्तरको प्रशासनसँग नागरिकको दैनिकरूपमा काम पर्दछ । सडकस्तरको प्रशासनले स्थलगतरूपमा नागरिकलाई सेवा सुरक्षा दिने मात्र नभएर नागरिकका माग र गुनासाहरूलाई संघीय सरकारसम्म पु¥याउने र सरकारका निर्णय नागरिकसम्म पु¥याउने कार्य पनि गर्दछन् । सडकस्तरको प्रशासनमा खासगरी वडा कार्यालय, इलाका प्रशासन, प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य चौकी, स्कूल, हुलाक, दमकल, खानेपानी र समुदायस्तरका (आमा समूह, स्वास्थ्य स्वंसेवी) समाजसेवीहरू पर्दछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, स्थानीय तह एक तहमाथि रहन्छन् ।

सडकस्तरको प्रशासनका प्रणेता अमेरिकी राजनीतिज्ञ विद्वान् मिसेल लापास्की हुन् । उनले सन् १९८० मा प्रकाशित ‘स्ट्रिट लेभल व्युरोक्रेसीः डिलेमा अफ इन्डिभिजुअल इन पब्लिक सर्भिस’ पुस्तकमा जुन कर्मचारीतन्त्र प्रत्यक्षरूपमा नागरिकको साथमा रहेर सरकारका नीति, निर्णय र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दछ त्यो स्ट्रिट लेभल व्युरोक्रेसी हो भन्ने उल्लेख गरेका छन् । स्ट्रिट लेभल व्युरोक्रेसीले नागरिकसँग प्रत्यक्षरूपमा अन्तरक्रिया गर्दछ । व्यक्तिका आवश्यकता र समस्याहरूसँग अलग–अलग रूपमा काम गर्दछ । उदाहरणका लागि कुनै एक व्यक्तिलाई नागरिकता बनाउनु प¥यो भने ऊ वडामा जान्छ  । वडाको सिफारिस लिएर सीडीओ कार्यालयमा गएर नागरिकता बनाउँछ ।

सूचना सञ्चार प्रविधिको विकास र अभ्यास अनि नेटवर्कले सडकस्तरको प्रशासनलाई जति सजिलो बनाएको छ त्यति नै जटिल र जोखिमपूर्ण पनि बनाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको सूचनाको तीव्र गतिमा हुने भाइरलको एउटा सकारात्मक फाइदा छ भने उडन्ते कपोलकल्पित र मिथ्या सूचना वा दृश्यले समाजमा अनेकौं वितण्डा र विशृंखलता ल्याउने भय पनि उत्तिकै डरलाग्दो छ । नागरिकका समस्या, माग र उत्कण्ठा सबै सडकमा पोखिन्छन् । त्यही प्रशासनसँग उनीहरूको आमनेसामने हुन्छ । प्रशासन त्यस दिनको जुन सरकार छ त्यही सरकार (गर्भनमेन्ट अफ द डे) को आदेश कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र कानूनको आधारमा मात्र प्रशासन गर्ने संयन्त्र हो । स्वविवेकी अधिकार हुँदैन । उसको जिम्मेवारी प्रचलित कानूनको कार्यान्वयन गर्नु हो । जेनजी आन्दोलनमा त्यसबेलाका काठमाडौंका सीडीओले जे गरे अहिले जेनजी निर्मित सरकारले सरुवा गरेर गएका सिडियोले पनि त्यही गर्ने गर्दछन् ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने नेता असल मनसायको हुने, नैतिक संस्कारको हुने र देश विकासका लागि केही गर्ने हुटहुटी र भिजन हुने हो भने निजामती प्रशासन र नेपाल प्रहरी कहिल्यै गलत हुनै सक्दैनन् । अस्थायी सरकारका अस्थिर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू अनिश्चित पदावधिको कारण मानसिकरूपमा भ्रष्ट हुने र भएभरका सुविधा र अधिकार एकैसाथ प्रयोग गर्ने र मिल्ने नमिल्ने काम गरेर अर्थोपार्जनमा लिप्त हुने संस्कार नेपालका ठूला दलका शीर्षदेखि निम्न नेतृत्वमा हुर्कियो । त्यो भ्रष्ट प्रवृत्ति संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तह र वडासम्म नै पुग्यो । राष्ट्रिय सम्पत्तिको सदुपयोग गरेर देश विकास गर्ने संस्कार विकास हुन सकेन बरु भ्रष्टाचार गरेको र कमिशन खाएको पैसाले घरचोटा भर्दै रमाए । पैसाको दुर्घट कहिल्यै भरिएन । राजनीतिक कार्टेलिङ गरेर माओवादी, एमाले र कांग्रेसले देशको चरम शोषण गरे । उनका सन्तान दरसन्तान मोजमस्तीमा रमाए । सोसल मिडियमामा पोष्ट गरेर कर तिर्ने नागरिकको खिल्ली उडाए । नेपो बेबीको सन्देशमा जेनजी पुस्ता भ्रष्ट संस्कारविरुद्ध जुट्दै गए र आन्दोलन भयो ।

निजामती प्रशासन र प्रहरी सेवा कसैका होइन । उनीहरू जुन दिन जसको सरकार हुन्छ त्यही सरकारका हुन्छन् र त्यही सरकारका नीति निर्णय कार्यान्वयन गर्न उत्तरदायी र जिम्मेवार रहन्छन् । गर्भन्मेन्ट अफ द डे । सिद्धान्त बोकेर निजामती प्रशासन नैतिकवान् वा भ्रष्ट दुवै प्रकारका सरकारको निर्देशन तटस्थ कार्यान्वयनमा जुटिरहन्छ । जेनजीहरूले ती रैथाने दलको सरकार हुत्याएर नयाँ सरकार बनाए । निजामती प्रशासन जेनजी निर्मित सरकारलाई सहयोग गर्न इमानदारीसाथ उभियो । माओवादी विद्रोहका समयमा सडक प्रशासन गाउँ जान सकेन र गाउँको विकास ठप्प भयो । पालिका अफिस झोलामा बोकेर पनि कर्मचारीले नागरिकलाई सेवा दिए । सार्वजनिक प्रशासनले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्न अधिकार प्रयोग गर्दा भएका घटनाको जिम्मेवार निर्देशन दिने सरकार प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन्छन् । यसकारण घटनाप्रतिको उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको हुन्छ र सजायका भागिदार पनि उनीहरू नै हुने छन् । निजामती र पुलिस प्रशासनलाई दोष लगाउन सकिँदैन । मुसलधारे वर्षाको समयमा चितवनका सिडियो गणेश अर्याल र दोलखाका सिडियो भोला दाहालले सडकमा उभिएर नेपाल प्रहरीलाई साथ लिएर यात्रुहरूको सेवा गरेको पनि ‘द गर्भनमेन्ट अफ द डे’ को निर्देशन पालन र जिम्मेवारी निर्वाहको पाटो हो ।

स्थानीय तहका पालिका र बडा कार्यालयहरू जलेर नष्ट छन् । देशभर छरिएर रहेका ७७ जिल्लाका कार्यालयहरू, ७५३ पालिकाहरू र ६७४३ वडामा रहेका वडा कार्यालयहरूमा कर्मचारीले निर्धक्क काम गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूमा काम गर्ने आत्मविश्वास स्थापित हुन सकेको पनि छैन । अहिले परिवर्तित हाम्रो राजनीति क्षेत्रमा उसले त्यत्रो बदमासी गरेको थियो हामीले सानो बदमासी गर्दा यत्रो रोइलो ? भन्ने सोच र आवाज बढेको छ । सरकारी कार्यालय गएर विधि र वृत्ति विकासका खुड्किला टेक्दै माथि पुगेका कर्मचारी तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई ‘यो काम गर नत्र राजीनामा गर’ भन्नु त सभ्य संस्कार होइन । जेनजीहरूले त्यस्ता क्रियाकलाप गर्ने आफ्ना साथीहरू वा अन्य बदमासहरूमाथि नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।

नागरिकको नजिक रहेर नागरिकको सेवा गर्ने कर्मचारी र पुलिस सुरक्षित रहेनन् भने राज्य संयन्त्र अस्तव्यस्त हुन्छ । पुलिसको गस्तीमाथि आक्रमण हुने गरेको कारण गाउँशहरमा प्रहरी गस्ती हुन सकेको छैन । नागरिकमा असुरक्षाको अनुभूति भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जेनजी आन्दोलन अलाइन्ससहित सबै पार्टीहरू आन्तरिकरूपमा एक भई चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाँदा पनि निजामती र प्रहरी प्रशासन सडकमा रहेर सेवा प्रवाह गर्न र निर्वाचन व्यवस्थित गर्न खटिनुपर्ने हुन्छ । आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि वातावरण बनाउन सार्वजनिक प्रशासनको आत्मवल बढाउन अनिवार्य हुन्छ । गैरकानूनी कार्य गर्नेहरूमाथि कानूनी कारबाही नभएसम्म सार्वजनिक प्रशासन काम गर्न सक्ने गरी आत्मविश्वासी बन्न सक्दैन ।

समाजमा देखिएको उच्छृंखलता र दण्डहीनताले नेपालको स्ट्रिट लेभलको प्रशासनले मात्र नभई समग्र सार्वजनिक प्रशासनले आत्मविश्वास गुमाएको छ । जेनजी पुस्ता नेपालको शासन प्रणालीमा संस्कार बदल्न कृत संकल्पित छन् । जेनजीको नाममा जोसुकैले पनि कार्यालय कार्यालयमा गएर वा ड्युटीमा बसेका कर्मचारी र प्रहरीलाई धम्क्याउनु, हातपात गर्नु वा चन्दा माग्नु, व्यापारीलाई धम्क्याउनु, लगानीकर्तासँग सित्तैमा शेयर माग्नु सबै गैरकानूनी क्रियाकलाप हुन् । कर्मचारीले सेवा दिँदा कानूनले मागेका कागजपत्र माग्दा ‘यो जेन्जीको सरकार हो’ भन्दै कर्मचारीलाई धम्क्याउने हप्काउने प्रवृति विगतका हिजोका मण्डले, भिजिलान्ते, युवादस्ता र वाइसिएलकै सिको हो । अर्कोलाई गलत र अनैतिक भन्न खोज्ने व्यक्ति वा समूहले आफू जहिले पनि सही र इमानदार हुनु अनिवार्य हुन्छ । तर हामीले त्यसो गर्न सकेका छैनौं । देशमा अहिले देखापरेको उच्छृङखलता र दण्डहीनताले सडकस्तरको प्रशासनको आत्मविश्वासमा कमी आएको स्पष्ट उजागर गर्दछ ।

सडकस्तरको प्रशासनको प्रभावकारिता स्रोत साधन उपलब्धता र सुरक्षाको सुनिश्चितताको अवस्थामा निर्भर गर्दछ । निजामती र प्रहरी प्रशासनलाई विधि र प्रक्रियाको पालना गर्दै जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने सक्षम बनाउन कार्यसम्पादन गर्ने कार्य वातावरण सुरक्षित र अपरेशनको लागि बजेटको आवश्यकता पर्दछ । प्रशासनिक वातावरण सुरक्षित बनाउन अपराध गर्नेमाथि कानूनी कारवाही, दण्डहीनताको समाप्ति, कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति, जलेर नष्ट भएका भौतिक संरचनाको न्यूनतम पुनस्थापना, अभिलेख, सूचना वा डेटाको पुनव्र्यवस्था, नेटवर्क विस्तार, राजनीतिक सर्मथन र सहयोग तथा नागरिकमा सोसल मिडियामा आउने मिथ्या सूचना र दृश्यको आलोचनात्मक बुझाइ विकास गर्नुपर्दछ । सरकारले प्रशासनलाई जिम्मेवारी दिने र कार्यवातावरण बनाएर परिणाम मात्र खोज्ने हो भने सार्वजनिक प्रशासनले निःसन्देह अपेक्षित परिणाम दिन्छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको तर्दथ सरकारले आफ्नो गहन र अहम् जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन पहिलो कार्य सडकस्तरको कर्मचारीतन्त्र तथा खासगरी सीडीओ र प्रहरी प्रशासनको आत्मवल बढाई आत्मविश्वासी बनाउनु हो ।
कोइराला सूचना विभागका पूर्व महानिर्देशक हुन् ।