हामी महान् हुने हो भने ...

संविधानसभाका नाउँमा आठ वर्ष नेपालका राजनीतिक दलहरूले विदेशीका कार्यसूचीहरूमा लहडी पाराले समर्थन गर्नाले २०७२ मा जारी नेपालको संविधान वर्तमानमा ब्रह्मनालमा छ । यो १० वर्षमा यस संविधानलाई ताजका रूपमा आफ्ना शिरमा राखेर त्यसको मातहतमा रही काम गर्नुपर्नेमा हाम्रो मुलुकको विधायिकी, कार्यपालिकीय र न्यायिक नेतृत्वले सधैंजसो आफ्ना पैतालाको तलुवा बनाएर सधैं किल्चिँदै ल्यायो । अहिलेको विग्रहपूर्ण अवस्था त्यसैको अन्तिम पटाक्षेप हो ।

रवीन्द्र भट्टराई
प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, सुशासन, भ्रष्टाचारीमाथि तीव्र र कठोर कारबाही, भदौ २३ गतेको नरसंहारकर्ता र २४ गतेका आततायीहरूलाई दण्ड, प्रदेश संरचनाको खारेजीदेखि राजसंस्थाको पुनःस्थापनसम्मका राजनीतिक मुद्दाहरूका गजमौरोमा नेपाली समाज अहिले अड्केको छ । राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बारको सत्ता परिवर्तन, सुशासनको अभाव र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले गर्दा आम नागरिकमा संसदीय व्यवस्थाप्रति मात्र होइनः सिंगो राज्यप्रणालीप्रति नै चर्को वितृष्णा पैदा भएको छ । यसैको परिणामस्वरूप, प्रत्यक्ष कार्यकारीको नारा अहिलेको राजनीतिको सबैभन्दा चर्को बहसको विषय बनेको छ । यद्यपि, यो नारा आकर्षक र तत्कालको समस्याको समाधानजस्तो देखिए पनि, नेपालको राजनीतिको मौलिक समस्या संसदीय व्यवस्था होइन, बरु शक्ति पृथकीकरणको अस्पष्टता, संस्थागत नेतृत्वको अभाव र बाह्य नक्कलमा आधारित शासकीय ढाँचाको कमजोरी हो । तसर्थ, नेपालको दिगो हित, राष्ट्रिय एकता र उन्नत लोकतन्त्रका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारीजस्तो व्यक्तिकेन्द्रित समाधान खोज्नुभन्दा वर्तमान शासनप्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै सरकारका तीनै अंग– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रलाई संविधानतः स्पष्ट रेखांकन गर्न अपरिहार्य छ ।

संसदीय व्यवस्थाको कमजोरीः व्यक्तिप्रधान नेतृत्व र अस्पष्ट शक्ति पृथकीकरण
नेपालमा संसदीय व्यवस्था अभ्यासमा व्यक्तिविशेषको स्वार्थ, लहड र सामूहिक बुद्धिमत्ताविपरीत व्यक्तिगत कार्यसूचीमा चल्यो । संविधानले शक्ति पृथकीरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरे पनि व्यवहारमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एकआपसमा मिसिएका छन् । संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिकाको नेतृत्व व्यवस्थापिका भित्रबाटै गराइँदा आदर्शतः प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुने भनिए पनि अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले संसद्भित्र आफ्नो बहुमतको दम्भमा विधायिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने मात्र गरेनन् विधायिकालाई नै सदासर्वदा भयावह हालतमा चल्नुपर्ने बनाए । प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई सधैं खेलौना बनाएको कुराको त वर्तमान संविधानअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको विघटन र पुनःस्थापनाका कथा आफैंमा दृष्टान्त छँदै छन् । फलस्वरूप, सरकार बन्नु र टुट्नुमा राष्ट्रिय हित कहिल्यै प्रश्रयमा परेन, राष्ट्रहितभन्दा दलभित्रका गुटउपगटमा विभक्त व्यक्तिविशेषका व्यक्तिगत  स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षा निर्णायक बनिरहे । अर्थात्, संसदीय अभ्यास एक्लो नायकले चुड्कीका भरमा देखाउने तमासाजस्तै रह्यो ।

अहिले चर्किएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको कुरा पनि अन्ततः एक्ला नायकको कल्पनामा आधारित छ । सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक उत्तरदायित्व र सन्तुलित शासकीय ढाँचामा आधारित लोकतन्त्र र उत्तरदायी शासनप्रणालीको मर्मलाई चटक्कै बिर्सिएर एकाएक यो सोचले मानिसहरूका चित्तमा घर गरिरहेको छ त्यो बडो आश्चर्यको विषय छ । राष्ट्रिय हितका लागि शासकीय ढाँचा बलियो व्यक्तिमा होइन, बलियो संस्थामा आधारित हुनुपर्छ । सरकारका तीनै अंगको नेतृत्व व्यक्तिविशेषको सनक वा लहडमा होइन, सामूहिक बुद्धिमता र संस्थागत निर्णय प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ । यस आधारमा विगतको संसदीय अभ्यासको निर्मम समीक्षाबिनै संविधान संशोधनद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीतर्फको फड्को माराइ देशका लागि बढी घात हुन सक्छ । हामीले यसबारेमा चिन्तनमनन गर्नुपर्दैन

शासकीय ढाँचा अरूको नक्कल होइन, मौलिक परिमार्जन
नेपालको भौगोलिक, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न कुनै पनि देशको नक्कल गरिएको शासकीय ढाँचाले पूर्ण न्याय दिन सक्दैन । हामीले अपनाएको संसदीय व्यवस्था बेलायती मोडलको भए पनि यसको अभ्यासमा आफ्नै मौलिक समस्याहरू छन् । यसलाई पूर्णरूपमा खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीजस्तो अर्को व्यक्तिकेन्द्रित मोडलमा जाँदा थप निरंकुशता जन्मिने खतरा रहन्छ । अल्पविकसित देशहरूमा शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखले लोकतन्त्रलाई कसरी कमजोर बनाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण प्रशस्त छन् तर प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर मुलुक बनाएका दृष्टान्तहरू भेट्न निकै मुस्किल छ । यो लेखक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका प्रस्तावक तथा समर्थकहरूलाई हाँक दिन चाहन्छ, तपाईंहरूले भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको, भ्रष्टाचारमुक्त रहेर आमनागरिकहरूलाई सन्तुष्टि दिइरहेका विश्वका कुनै दुई उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ ?
समाधान एउटा व्यक्तिलाई राज्यको समुच्च शक्ति सुम्पनुमा होइन, शासकीय ढाँचा परिवर्तनसाथ कार्यप्रणालीलाई परिमार्जन गर्नुमा निहित हुन्छ । यसका लागि संविधान संशोधन गरेर व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट र कठोर ढंगले छुट्याइनु आवश्यक छ । खासमा नेपालको वर्तमान अवस्थामा तुलनात्मकरूपमा न्यायपालिकाको अधिकारक्षेत्र अलिक स्पष्ट छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्रहरू अस्पष्ट, छ्यासमिस र राजनीतिक नेतृत्वले आफूखुसी अथ्र्याउन मिल्ने द्वैयार्थी प्रकृतिका छन् । यसैले वर्तमान सन्दर्भमा नेपालमा शक्ति पृथकीकरण भनेकै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अलगअलग मार्गचित्र सुनिश्चित गर्नु हो ।

संवैधानिक परिमार्जनको खाकाः सामूहिक नेतृत्व र स्पष्ट रेखांकन
नेपालको शासनप्रणालीको कस्तो ढाँचाका लागि फागुन २१ गते निर्वाचन गर्न लागिएको हो ? प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट कस्ता पात्रहरू चुनिन्छन् र कस्तो अवधारणामा आधारित नेपाली शासनप्रणाली स्थापना गर्छन् ? यो कुरामा हामी अहिले अस्पष्ट मात्र होइन पूरै अन्योलपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेका छौं । तथापि सत्य के हो भने अब हामीलाई मौलिकरूपमै बलियो, स्थायी र उत्तरदायी शासनप्रणाली आवश्यक छ । आमनेपालीले अहिले चाहिरहेको शासनप्रणाली भनेको नेपालका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा कानूनी अख्तियारी वा अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्ने पात्रहरू सदाचार पालनासाथ आमनेपालीको हितप्रति समर्पित र जनउत्तरदायी रहून् । यसका लागि शासनप्रणालीको सघन परिमार्जन आवश्यक छ र संवैधानिक परिमार्जनमार्फत् व्यक्तिप्रधान होइन, सामूहिक बुद्धिमतामा आधारित नेतृत्व स्थापित गरी क्रियाशील गराउन सक्छन् । यस्ता संवैधानिक परिमार्जनका केही पक्ष हुन्ः

व्यवस्थापिकाको निर्वाचनप्रणालीमा सुधार (बहुमतीय प्रणाली)
हाल प्रतिनिधिसभाका लागि प्रयोगमा रहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष ‘फस्र्ट पास्ट दि पोस्ट’ र समानुपातिक) ले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न कठिन बनाएको छ । यसले गर्दा गठबन्धनको सरकार बन्ने र टुट्ने खेल निरन्तर चलिरहन्छ । समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोगले गर्दा पनि विधायिकाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ ।

व्यवस्थापिकाको निर्वाचन प्रणालीलाई हालको ‘फस्र्ट पास्ट दि पोस्ट’ प्रणालीबाट परिमार्जन गरी ‘पूर्ण बहुमतीय प्रणाली’ मा बदल्नुपर्छ । यसका लागि दुई चरणको निर्वाचनपद्धति अपनाउनुपर्ने हुन्छ । पहिलो चरणमा कुनै पनि उम्मेदवारले पूर्ण बहुमत (कुल खसेको मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी) प्राप्त गर्न सकेन भने सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच दोस्रो चरणमा निर्वाचन गराउनुपर्छ । यसले गर्दा विधायिकामा एकल दलको स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना बढ्छ, जसले राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्दछ ।
कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्)को सामूहिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सुनिश्चितता
प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्दा कार्यपालिका व्यक्तिप्रधान हुन्छ । शक्तिपृथकीरणको सिद्धान्तले कानूनको विधायन, कार्यान्वयन र निरूपणका अलगअलग अधिकार क्षेत्र मान्दछ । यसैले विधायिका सामूहिक बुद्धिमताबाट चल्ने भएजस्तै कार्यपालिका (कानून कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व) सामूहिक बुद्धिमताबाट चलाइनु मात्र लोकतान्त्रिक हुन्छ । यसअनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री मात्र व्यवस्थापिका र सोमार्फत आमनागरिकप्रति उत्तरदायी भएर पुग्दैन, मन्त्रिपरिषद् नै सामूहिकरूपमा सदाचारी र उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
  
यसका लागि कार्यपालिकालाई सामूहिक बुद्धिमतामा आधारित बनाउनैपर्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचन पर्याप्त हुँदैन, मन्त्रिपरिषद्का बहुमत सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । व्यवस्थापिकाले अविश्वास गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई हटाउने प्रणालीलाई विधायिकाबाट महाभियोगद्वारा मात्र प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई हटाउन सक्ने प्रणालीद्वारा प्रतिस्थापन गरिनुपर्छ ।
  
कार्यपालिकाका सदस्यहरू (मन्त्रीहरू) व्यवस्थापिकाको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । यसरी मन्त्रीहरू व्यवस्थापिकाभन्दा बाहिरबाट नियुक्त हुँदा (बाह्य विज्ञहरूको समावेश हुने सम्भावना बढ्छ) व्यवस्थापिका केवल कानून बनाउने र कार्यपालिका निगरानी गर्ने वास्तविक विधायिकाका रूपमा स्थापित हुन्छ । यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई थप बलियो बनाउँछ । मन्त्रीहरू व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी रहने र व्यवस्थापिकाले सरकारको कामको निगरानी गर्ने तर सरकार गठनमा व्यवस्थापिकामा खेलिने घिनलाग्दा खेल सधैंका लागि समाप्त हुन्छ । एकाध मन्त्री महाभियोगबाट हट्नेबाहेक कार्यपालिकाले निर्वाचित अवधिको पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउँछ ।

न्यायपालिकीय राजनीतिको अन्त्यका लागि अधिकारक्षेत्रको कठोर सीमांकन
अहिलेको संविधानमा शक्तिसन्तुलनका नाउँमा न्यायपालिकालाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार दिए पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बहाली–बर्खास्तीको साँचो कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले चलाउने गरेको छ । परिणामस्वरूप अदालत भर्तीकेन्द्र र न्यायिक राजनीति गर्ने थलो बनेको छ । संविधान संशोधन गरेर व्यवस्थापिकाको विधायकी सर्वोच्चता र न्यायपालिकाको न्यायिक सर्वोच्चता संस्थागत गरी सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रलाई नागरिकका मौलिक हकमैत्री प्रयोग गर्नमा सीमित गर्नुपर्छ । संविधानको व्याख्याका नाउँमा हुने अदालती राजनीति अब बन्द हुनुपर्छ । सरकारको कुनै पनि एक अंगले अर्को अंगको कार्यक्षेत्रमाथि अतिक्रमण गर्न नपाउने गरी संवैधानिक रूपमा कठोर व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

समाधान चाहेकै हो भने
नेपाली लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउने काम हामी नेपालीको हो । मुलुकको इतिहास, भूगोल, सभ्यता र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बुझेका र मुलुकको मौलिकता जोगाउने गरी संविधानका लागि चाहिँदा पाठ तयार गर्न सक्ने क्षमता भएका धेरै मानिस मुलुकमा छन् । अहिलेसम्म हामी असफल हुनुमा हामीले आफ्ना मुलुकमा भएका जनशक्तिलाई अविश्वास गर्नु हो । संविधानसभाका नाउँमा आठ वर्ष नेपालका राजनीतिक दलहरूले विदेशीका कार्यसूचीहरूमा लहडी पाराले समर्थन गर्नाले २०७२ मा जारी नेपालको संविधान वर्तमानमा ब्रह्मनालमा छ । यो १० वर्षमा यस संविधानलाई ताजका रूपमा आफ्ना शिरमा राखेर त्यसको मातहतमा रही काम गर्नुपर्नेमा हाम्रो मुलुकको विधायिकी, कार्यपालिकीय र न्यायिक नेतृत्वले सधैंजसो आफ्ना पैतालाको तलुवा बनाएर सधैं किल्चिँदै ल्यायो । अहिलेको विग्रहपूर्ण अवस्था त्यसैको अन्तिम पटाक्षेप हो ।

यसैले हामीले चेतेका हौं र साँच्चै समाधान चाहेका हौं भने पारदर्शी सुशासनका निम्ति राजनीति गर्नेले मात्र होइन हामी आमनेपालीले संकल्पित हुनैपर्छ । कानूनको शासन, न्याय र मानवअधिकारलाई सबैले साझारूपमा स्वीकार गर्नैपर्छ मान्यता दिनैपर्छ र निष्ठासाथ अँगाल्नैपर्छ । पारदर्शी तथा जनमैत्री राष्ट्रसेवा आजको आवश्यकता हो । राज्यका व्यवस्थापिकादेखि न्यायपालिकासम्मका हरेक अधिकारीले आमनेपालीलाई मुलुकका सार्वभौम स्वामी र अधिकारधारकका रूपमा स्वीकार गर्नैपर्छ । राष्ट्रसेवा गर्छौं भन्नेले आफूलाई शासक होइन सेवकका थान्कामा राख्न सक्नुपर्छः कानून हातमा लिएर अरूमाथि शक्ति प्रयोग गर्ने होइन, कानूनको मातहतमा रहेर कर्तव्य पालन गर्नमा अटल रहन सक्नैपर्छ ।

अहिलेको सबैभन्दा चर्को राजनीतिक समस्या शक्तिसमूहभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, सामूहिक बुद्धिमता र साझा निर्णय प्रणाली हो । पहिले एउटा राजा थिए अहिले धेरै राजा भए भन्ने भनाइबाटै शक्तिसमूह र दलहरू सामूहिक विवेकले होइन, नेता वा अगुवा हूँ भन्नेको व्यक्तिगत रजाइँ वा रजगजका विषय बनेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसैले दल र शक्तिसमूहभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन त्यहीँ भित्रका मानिसहरू सुध्रिनुपर्छ र सच्चिनुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई पनि आआफ्ना चाख समूहभित्र सामूहिक नेतृत्व र लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा अर्को तरिकाले चल्ने छुट रहन मिल्दैन ।

भइरहेको प्रणाली भत्काउनु कुनै क्रान्ति नै होइन, अझ न्यायपूर्ण, अझ वस्तुगत र तार्किक शैलीमा चल्ने प्रभावकारी प्रणालीको स्थापना गर्नु र जवाफदेही लोकतन्त्रको स्तरोन्नति गर्नु चाहिँ क्रान्ति हो । यसैले न्यायपूर्ण नेपाली समाजको स्थापनाको साझा संकल्पमा शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस, बास र कपासको प्रत्याभूति हुने मुलुकभित्रै रोजगारी आजका नागरिक र विशेष गरी नयाँ पुस्ताका लागि अत्यावश्यक विषय हो । यसका लागि राष्ट्रिय स्रोतमा आधारित  उपभोग्य साथसाथै निर्यातमूलक उत्पादन गर्ने आर्थिक प्रणाली अपरिहार्य छ । यसका लागि मौलिक राष्ट्रिय दीर्घकालीन मुद्दामा सबै राजनीतिक शक्तिसमूहले स्पष्ट साझा नीति चाहिन्छ चाहिन्छ ।
यसैले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने वा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाद्वारा समस्या समाधान गर्ने भनिरहेका शक्तिसमूहहरूले दुईमध्ये एक विकल्पमा सहमत हुनुअगावै माथि चर्चा गरिएका राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक छ । मुलुक बनाउने विधिका विकल्पहरू उपर विमर्श गरियोस् । सहमति रहने मुद्दा र असहमत रहने वैकल्पिक मतवाला मुद्दा यकिन गरिऊन्; सहमत भएका विषयमा सँगै हिँड्न सकियोस्, फरक मत रहेका मुद्दा सहमति साथ आमनागरिकसामु निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी पूरा होस् तब न सुदृढ हुन्छ लोकतान्त्रिक अभ्यास, तब न बलवान् हुन्छ नेपालीमा निहित सार्वभौमसत्ता, तब न हुन्छ भरपर्दो नेपाल, र हामी हुन्छौं महान् नेपाली ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।