धानले डुबाएका किसानलाई उकास्ने उपाय

वर्षाले धानबालीमा नोक्सानी पु¥याउँदा देशभर हजारौं परिवार भोकमरीको जोखिममा परेका छन् । ती पीडितहरूका लागि तत्काल ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसअन्तर्गत सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ती प्रभावित किसानलाई संलग्न गराउँदा एकातिर उनीहरूले खाद्यान्न पाउँछन् भने अर्कातिर राज्यले राहत वितरणका लागि छुट्टै स्रोत खर्च गर्नुपर्ने छैन । यसले अस्थायी राहत मात्र होइन दीर्घकालीन पुनरुत्थानको काम गर्छ । कृषि विज्ञ नै मन्त्रालयको अगुवा भएका बेला यति आशा गर्नु अन्यथा नहोला ।

–    शिवबहादुर नेपाली प्रधान
नेपालमा हामीले देख्यौं बेमौसमी वर्षाले धानखेतीलाई नराम्ररी आघात पु¥यायो । भ्यिाउन ठिक्क परेको धानलाई पानीले डुबाउँदा धेरै विपन्न र निमुखा किसान अब वर्षभरी के कसरी गुजारा गर्ने भनेर रोएर बस्नुपरेको अवस्था छ । तिनका आँखाबाट आँसु बगेको समाचार र तीनको बाइटहरू न्युज च्यानलमा आइरहँदा तिनका पीडा कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर उपल्ला निकायमा बसेकाले सोच्नुपर्ने र काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

यो बर्सातको घटनामा मात्रै होइन मानव सभ्यतासँगै भोक, गरिबी र बेरोजगारी मानव जीवनका गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन् । विश्वका विभिन्न देशहरूले समय–समयमा यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न योजना र कार्यक्रम ल्याएका छन् । त्यसैक्रममा ‘कामका लागि खाद्यान्न’ भन्ने कार्यक्रम विश्वका धेरै देशहरूमा दिगो विकासको माध्यमका रूपमा लागू गरिएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको बेरोजगार, विपन्न र निमुखा वर्गका नागरिकलाई कामको अवसर दिलाएर उनीहरूको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्नु हो ।

यो कार्यक्रम पहिलोपटक सन् १९५० तिर संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन र विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहकार्यमा अफ्रिका र दक्षिण एसियाका केही विपन्न राष्ट्रहरूमा सुरु भएको थियो । यी देशहरूमा बारम्बार आउने प्राकृतिक विपद् र खाद्यान्न अभावका कारण लाखौं जनता भोकमरीको शिकार बन्थे । त्यसबेला कामका सट्टा खाद्यान्न वितरण गरेर जनतालाई राहत दिने र उनीहरूलाई स्थानीय विकास निर्माणमा संलग्न गराउने उद्देश्य राखिएको थियो । यसले एकातिर जनतालाई तत्काल राहत पु¥यायो भने अर्कोतिर देशको पूर्वाधार निर्माणमा पनि योगदान पु¥यायो । यही सफलताको आधारमा यो कार्यक्रम विस्तार हुँदै दक्षिण एसियाका देशहरू, भारत, बंगलादेश, नेपाल लगायतमा पनि लागू गरिएको हो ।

नेपालमा ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सन् १९७७ तिर संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा सुरु भएको पाइन्छ । नेपालका पहाडी र हिमाली भेगमा सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विद्यालय भवन र कृषि पूर्वाधार निर्माणका क्रममा विपन्न जनतालाई मजदुरीको सट्टा खाद्यान्न वितरण गरिन्थ्यो । यसले तत्कालीन समयमा खाद्यान्न अभावले पीडित समुदायलाई राहत दिने मात्र होइन, स्थानीय स्तरमा आत्मनिर्भरता र सामुदायिक विकासको भावना पनि जगायो ।

हालै परेको असिनापानी र अविरल वर्षाले देशका धेरै क्षेत्रका धानबालीमा ठूलो नोक्सानी पु¥याएको छ । किसानहरूले वर्षभरि खाइने अन्न उत्पादनको मुख्य स्रोत नै गुमाएपछि अहिले देशभर हजारौं परिवार भोकमरीको जोखिममा परेका छन् । यस्तो बेलामा राज्यले तिनै निमुखा र विपन्न वर्गका किसानहरूको राहतका लागि तत्काल ‘कामका लागि खाद्यान्न’ जस्ता कार्यक्रम पुनः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले स्थानीय सडक मर्मत, सिँचाइ नहर विस्तार, बाढी–पहिरो नियन्त्रण, बाली पुनःस्थापनाजस्ता कार्यहरूमा ती प्रभावित किसानहरूलाई श्रमिकका रूपमा संलग्न गराउन सक्छ । त्यसबापत उनीहरूलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा राज्यले राहत वितरणका लागि छुट्टै स्रोत खर्च गर्नुपर्ने छैन, बरु विकास र पुनःनिर्माणको काम पनि अघि बढ्नेछ । यो कार्यक्रम अस्थायी राहतका रूपमा मात्र नभई दीर्घकालीन पुनरुत्थानको माध्यम पनि बन्न सक्छ ।

करिब दुई तिहाइ जनसंख्या प्रत्यक्ष, परोक्षरूपमा कृषि पेसामा निर्भर छन् । यस्तो देशमा कृषि मन्त्रालयको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिलेको जस्तो विपद् र संकटको घडीमा कृषकको पीडा महसुस गरी व्यावहारिक राहत योजना ल्याउनु मन्त्रालयकै नैतिक दायित्व हो । तर विडम्बना के छ भने, नीति र योजनाको तहमा मात्रै चासो देखाइन्छ, कार्यान्वयनमा भने ढिलासुस्ती हुन्छ । अब कृषि मन्त्रालयले वास्तविक कृषकको अवस्थालाई बुझेर तत्काल कार्यान्वयनयोग्य ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ ।

देशमा अहिले कृषिविद्कै नेतृत्वमा कृषि मन्त्रालय भएको अवस्थामा किसानहरूले राहतको आश गर्नु अन्यथा होइन । अगुवाका रूपमा कृषि मन्त्रालयमा कृषिविद् हुनुको अर्थ केवल प्रविधिक ज्ञानमा सीमित नभई कृषकको दुःखसुख बुझ्ने मानवीय दृष्टिकोण छ भन्ने प्रत्याभूति दिनु पनि हो । यदि मन्त्रालयले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेर यस्ता कार्यक्रम तर्जुमा ग¥यो भने नेपाली किसानको आँसु पुछ्न सकिनेछ र देशले आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको दिशामा एक कदम अघि बढ्नेछ ।

‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रम केवल राहत वितरणको माध्यम होइन, आत्मसम्मानका साथ जीविकोपार्जन गर्ने अवसर हो । यस्तो कार्यक्रम विशेष गरी विपद् र बेरोजगारीको समयमा अत्यन्त प्रभावकारी साबित हुन सक्छ । अहिलेको असिनापानी र बाढीले पीडित नेपाली किसानको पीडा दूर गर्न सरकार, कृषि मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायले यो कार्यक्रम तत्काल लागू गर्न सक्दा यो केवल राहत होइन, किसानको जीवनमा आशाको किरण बन्न सक्नेछ ।