राष्ट्रनिर्माणमा युवालाई सहभागी गराउने अवसर

जेनजी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक कार्यप्रणाली र विचारलाई हल्लाएको छ तर नयाँ संरचना अझै परिभाषित भएका छैनन् । सुरक्षा निकायहरू न त पूर्णरूपमा निष्पक्ष छन्, न त राजनीतिक प्रभावबाट स्वतन्त्र नै । साधन श्रोतको अभाव र जनअविश्वासले उनीहरूको कार्यक्षमतामा असर पुगेको छ । यदि राज्यले युवाको आक्रोशलाई संवाद र सुधारका माध्यमबाट रूपान्तरण गर्न सक्यो भने यो आन्दोलन दीर्घकालीन स्थायित्वको अवसर पनि बन्न सक्छ । 

हेमन्त मल्ल
नेपालमा जेनजी आन्दोलनका रूपमा सुरु भएको नयाँ पुस्ताको विद्रोहले देशको राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक संरचनालाई गहिरो रूपमा हल्लाएको छ । राजनैतिक दलहरूमा मौलाएको भ्रष्टाचार, परिवारवाद र अक्षमताको विरोधमा उत्रिएको यो आन्दोलनले परिवर्तनको लहर त ल्यायो, तर त्यससँगै असुरक्षा, अस्थिरता, राज्य संस्थामाथि अविश्वास र सामाजिक विभाजनका नयाँ रूपहरू पनि जन्माएको कुरा जगजाहेर भइसकेको छ । जेनजी आन्दोलनले नेपालमा लामो समयदेखि दबिएका आक्रोश र असन्तुष्टि सतहमा ल्याएको हो । आन्दोलनका क्रममा देशका प्रमुख सहरहरूमा प्रशासनिक भवनहरू, राजनीतिज्ञका घरहरू, व्यापारिक प्रतिष्ठान र राजनीतिक दलका संरचनाहरू प्रत्यक्ष निसानामा परे ।

फेसबुक, टिकटक, डिस्कर्ड र एक्सजस्ता प्लेटफर्महरू आन्दोलनको मुख्य सञ्चारमाध्यम बन्न पुगे । काठमाडौं, पोखरा, धरान, विराटनगरलगायतका सहरहरूमा सडक आन्दोलन, आगजनी र तोडफोडका घटना व्यापक भए । सरकारी कार्यालयहरूमा क्षति हुँदा सेवाग्राहीलाई असुविधा हुने कुरा सामान्य बने । सुरक्षा निकायहरूले सुरुवाती चरणमा आन्दोलनलाई सामान्य विरोधका रूपमा लिए पनि पछि जब यसको स्वरूप हिंसात्मक हुँदै गयो तब गएर राज्य संयन्त्र सूचना बिना नियन्त्रण र दमन बीचको द्वन्द्वमा फस्न पुग्यो ।

अहिले देखिएका सुरक्षा चुनौतीहरू
अहिले देखिएका सुरक्षा चुनौतीको सबैभन्दा शीर्षस्थानमा राज्यका संस्थामाथि आमजनको ठूलो अविश्वास रहेको देखिन्छ । यसको परिणाम स्वरूप प्रहरी, प्रशासन र न्याय प्रणालीमाथि जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । नागरिकहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिज्ञहरूको आदेश पालन मात्रै गर्ने संयन्त्रका रूपमा हेर्ने गरेका छन् ।

त्यसबाहेक दोस्रो स्थानमा गैरराज्य समूहहरूको उदय अर्को चुनौती हो । राजनीतिक रिक्तता बढ्दै जाँदा विभिन्न स्वार्थ बोकेका स्वतन्त्र समूह, सामाजिक सञ्जाल समूह र राजनीतिक दबाब समूहहरूको गतिविधि तीव्र बनेको छ । भविष्यमा यस्ता समूहहरू पहिचान र नियन्त्रण दुवै दृष्टिले चुनौतीपूर्ण हुँदै जाने छन् ।

साथै, आपराधिक र राजनीतिक गतिविधिको मिश्रण पनि हालको अवस्थामा देखिएको अर्को चुनौती हो । भविष्यमा आन्दोलनका नाममा केही समूहहरूले आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक आवरणमा प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यस्ता गतिविधिले भविष्यमा नागरिक सुरक्षा र कानूनी शासनमा गम्भीर असर पार्ने सम्भावना रहन्छ ।

मनोबल र स्रोतको अभाव पनि हालको अवस्थामा देखिएको अर्को संवेदनशील चुनौती हो । सुरक्षा निकाय विशेष गरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लामो समयदेखि स्रोतको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र जनआलोचनाबाट प्रभावित भएको कुरा सबैले महसुस गरेको कुरा हो । आन्दोलन नियन्त्रणका लागि खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूमा मनोवैज्ञानिक दवाब देखिएको छ त्यसले उनीहरूको दैनिक कार्यक्षमतामा पनि असर देखिएको छ । यो संवेदनशील विषयमा तालुकदार निकायले गम्भीर रूपमा सोचविचार गरेर समस्या निराकरणका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

देशको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै भविष्यका सम्भावित सुरक्षा परिदृश्यका लागि पनि गम्भीर पहलकदमी गर्नुपर्ने देखिन्छ । हालको अवस्थामा राजनीतिक अराजकता र विभाजनको सम्भावना उच्च रहेको छ । त्यसैले, वर्तमान सरकार, आन्दोलनकारी र राजनैतिक दलहरूले आफूलाई सुधार नगर्ने र सबैले आफ्ना गोरुको बाह्रै टक्काको रट लगाउने हो र परिणाममुखी संवादका लागि गम्भीर पहलकदमी नलिने हो भने मुलुक राजनीतिक रिक्तता र चरम विभाजनतर्फ धकेलिने उच्च सम्भावना रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा दण्डहीनता र अराजकता बढ्ने खतरा देखिन्छ ।

यसको साथै क्षेत्रीय र जातीय असन्तोषले पनि सामाजिक सद्भाव बिथोल्न सक्ने खतरा पनि मडारिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको असमानता र प्रादेशिक  असन्तोष पुनः सतहमा आउन सक्छ । यदि केन्द्रले सन्तुलन कायम गर्न सकेन भने क्षेत्रीय स्वायत्तताको माग आन्दोलनमा रूपान्तरण हुन सक्छ । यो देशको सम्प्रभुता र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको कुरा हो ।

देशको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थाले गर्दा बेरोजगारी र युवा असुरक्षा पनि चुलिँदै गएको छ । व्यापारीहरूले आफूहरू असुरक्षित भएको सन्देश दिइरहँदा उद्योग र लगानी घट्दा बेरोजगारी बढ्नेछ । बेरोजगार युवाहरूलाई राजनीतिक शक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सम्भावना उच्च रहन्छ जसले गर्दा नागरिक सुरक्षामा असर पार्न सक्छ ।

हालको विशेष राजनीतिक परिदृश्यले बाह्य हस्तक्षेपको जोखिमलाई पनि चनाखो भएर हेर्नुपर्ने अवस्था ल्याइदिएको छ । नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता भारत र चीनबीचको अवस्थितिका कारण आन्तरिक अस्थिरताले बाह्य शक्तिलाई हस्तक्षेपको अवसर प्रदान गर्ने कुरा सर्वविदितै छ । यो मामिलामा हाम्रो राजनीतिले सम्बोधन गर्न चुक्यो भने एकातिर त्यो हाम्रो लागि ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था हुनेछ भने अर्कोतिर देशको अस्तित्वमाथिको प्रश्न टड्कारो हुनेछ ।

प्रहरी र सुरक्षा निकायको अवस्थाका सन्दर्भमा पनि केही विषयमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रथमतः यसको क्षमता र सीमाहरूबारे संवाद, अन्तरक्रिया र निचोड निकाल्नुपर्ने हुन्छ । सामान्य अवस्थामा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संयोजनले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म शान्ति सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न सक्छन् भन्नेमा विवाद छैन । तर राजनीतिक आन्दोलन असामान्य र व्यापक बन्दै गएमा सुरक्षा निकायलाई सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न असहज हुन जानेछ ।

त्यसैले जनविश्वास पुनःआर्जनको आवश्यकता पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । प्रहरी र जनताका बीचमा खडा भएका अविश्वासको खाडल पुर्नका लागि र विश्वसनीयता बढाउन साझेदारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । सामुदायिक प्रहरी प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेर जनताको साथमा प्रहरीको साझेदारी बढाउन आवश्यक छ ।

त्यसका लागि प्रविधि र सूचना प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । साइबर निगरानी, डिजिटल ट्र्याकिङ र विश्लेषणात्मक सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी नगरी राष्ट्रलाई हानी पु¥याउने खालका आन्दोलनहरू नियन्त्रण गर्न कठिन छ । यसका लागि संस्थागत समन्वयको समस्या देखिन्छ, जसलाई चरणबद्धरूपमा निराकरण गर्न सकिन्छ ।

सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय र विश्वसनीयताको कमी छ । निकायहरू बीच सूचना संकलन र समन्वयको अभाव भएमा सुरक्षा निकायको कामकारबाहीमा जोखिमका सम्भावनाहरू बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।

निर्वाचन र सुरक्षा परिदृश्य
राजनीतिक द्वन्द्वका बीच पनि निर्वाचन लोकतन्त्रको अपरिहार्य अभ्यास हो । तर वर्तमान अवस्थामा राजनैतिक दल तथा आन्दोलनकारीहरू निर्वाचनका लागि तयार नभएको देखिँदा तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्दा सुरक्षा चुनौतीहरू बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।

यसका सम्भावित जोखिमहरूमा मतदान केन्द्रमा असुरक्षा;  मिथ्यासूचना र प्रचारयुद्ध; प्रशासनिक तटस्थतामाथि प्रश्न;  सुरक्षा निकाय माथि दबाब पर्दछन् । त्यसका साथै सरकार र राजनैतिक दलहरू बीच टकराव, असुरक्षामा वृद्धि, जनतामा निराशा, दण्डहीनतामा वृद्धि पनि सम्भावित जोखिमका विषय हुन् ।

अन्त्यमा जेनजी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक कार्यप्रणाली र विचारलाई हल्लाएको छ तर नयाँ संरचना अझै परिभाषित भएका छैनन् । सुरक्षा निकायहरू न त पूर्णरूपमा निष्पक्ष छन् न त राजनीतिक प्रभावबाट स्वतन्त्र नै । स्रोतसाधनको अभाव र जनअविश्वासले उनीहरूको कार्यक्षमतामा असर पुगेको छ । 

यदि राज्यले युवाको आक्रोशलाई संवाद र सुधारका माध्यमबाट रूपान्तरण गर्न सक्यो भने यो आन्दोलन दीर्घकालीन स्थायित्वको अवसर पनि बन्न सक्छ । राजनीतिमा सुधार नगरेसम्म सुरक्षामा स्थिरता सम्भव छैन र सुरक्षा निकायमा सुधारबिना लोकतान्त्रिक अभ्यास सफल पनि हुन सक्दैन । अबका चुनौती युवाहरूलाई राष्ट्रनिर्माणमा सहभागी गराउने हो । आगामी निर्वाचन केबल सत्ताको प्रतिस्पर्धा मात्रै होइन राज्यको स्थायित्व र जनविश्वासको परीक्षा पनि हो ।

मल्ल नेपाल प्रहरीबलका पूर्व डीआईजी हुन् ।