जेनजी आन्दोलन र स्थानीय सरकार

जेनजी आनदोलनपछिको अवस्थामा स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो ध्यानाकर्षणको उद्देश्य परिवर्तित अवस्थामा आमजनताले पालिकाबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू छिटो छरितो ढंगमा प्रवाह होस् भन्ने हो । प्रस्तुत सन्दर्भमा महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेलगायतका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी हाल जनप्रतिनिधिमाथि अनावश्यक दबाब आएको, सबै करारका कर्मचारी हटाउने नीतिले सेवाप्रवाहमा गम्भीर असर परेको, मितव्ययिताको नाममा अति आवश्यक आयोजना पनि कटौतीमा पर्दा विकास निर्माणको कार्यमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । महासंघले जेनजी आन्दोलनमा क्षति पुगेका भवनको पुनर्निर्माण गर्न, जलेका सवारीसाधनको साटो नयाँ खरिद गर्न र अत्यावश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था दर्शाएको छ । यस सन्दर्भमा विचारणीय विषयहरू निम्न रहेको देखिएको छ ।

वर्तमान परिवर्तित समयमा सबै पालिकाहरू विशेष क्रियाशील हुनुपर्छ । यसका लागि आम जनताको सहभागितासहितको सरकार सञ्चालनमा पालिकाहरू अग्रसर हुनुपर्छ । हाल विश्वव्यापीरूपमा विकसित खुला सरकार साझेदारी (ओपन गभरमेन्ट पार्टनरशिप) को अवधारणालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । हरेक पालिकामा सहयोग कक्ष खडा गर्नुपर्छ । यसमा स्थानीय कलेजका विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा संलग्न गराउन सकिन्छ । यसबाट पालिकाको सेवाको बजारीकरणमा मद्दत पुग्छ र सेवा प्रवाहप्रति जनताको अपनत्व वृद्धि हुन्छ । मूल कुरा, सबै पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू सेवा प्रवाहमैत्री मानसिकताबाट पे्ररित हुनुपर्छ । जेनजी पुस्ता प्राविधिमा दक्ष छन् । यसर्थ, पालिकाले डिजिटल गभरनेन्समा आफ्ना सेवाहरूलाई रूपान्तरित गर्नुपर्छ । साथै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र जीआईएस प्रणाली एवं डेटा एनालिटिक्सको प्रयोगलाई वृद्धि गर्नुपर्छ । युवा उद्यमशीलतामा जोड दिनुपर्छ । युवा स्वयंसेवक र ईन्टर्न परिचालन, फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालनका विशेष पहल गर्नुपर्छ ।

जेनजी आन्दोलनमा भ्रष्टाचारको मुद्दा उच्च स्थानमा रहेकाले पालिकाहरूले वित्तीय अनुशासनमा कठोरता अपनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई आर्थिक अपचलन वा आर्थिक अनियमितताका रूपमा मात्रै सीमित गर्नुहुँदैन । यो नैतिक पतन र प्रणालीगत कमजोरीको परिचायक पनि हो । यसमा शून्य सहनशीलताको नीति लिनैपर्छ । हालको स्थितिमा निर्वाचनमा व्यापक खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसको कारण पदमा पुगेपछि सो खर्च असुली गर्नुपर्ने मानसिकता रहेको पाइन्छ । यसरी, राजनीति गरुञ्जेल अनिश्चित र आकस्मिक दुर्घटनाका लागि हरसमय तयार हुनुपर्ने हुन्छ । यसर्थ, हरेक पालिकामा आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण र भ्रष्टाचार विरुद्धको सशक्त सेल गठन गर्नुपर्छ । नीति निर्माणमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी स्वःघोषणा गर्नुपर्छ । यससम्बन्धी राष्ट्रियस्तरमै कानून बन्नुपर्छ । ‘राईट म्यान इन राईट प्लेस’का लागि पालिकामा विज्ञसहितको नेतृत्व पहिचान केन्द्र खडा गर्नुपर्छ । संघबाट शीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भई सोही अनुरूप प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू अघि बढ्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी तुल्याउन सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक परीक्षणलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । हरेक पालिकाको ठाडो र तेस्रो उत्तरदायित्व (भर्टिकल एण्ड होरिजेन्टल एकाउण्टाबिलिटी) परिभाषित हुनुपर्छ । हरेक पालिकाले आन्तरिक कार्यसञ्चालन कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्छ । यसैगरी, ती पालिकाहरूले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । साथै, कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन कार्याविधि निर्माण गरी गलत काम गर्नेलाई दण्डित र सदाचारमा अडिग रहने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सबै पालिकाले ई–गभरनेन्स, अनलाइन ग्रीभान्स हायन्डलिंग सिस्टम, डिजिटल पेमेन्ट, ट्रान्सपरेन्ट प्रोकुरमेन्ट प्रोसेसलाई लागू गर्नुपर्छ । यसका लागि एकीकृत डिजिटल सुशासन प्लेटफर्म निर्माण गर्नुपर्छ । सबै पालिकामा सामूहिक रूपमा निर्णय गर्ने र सामूहिकरूपमा उत्तरदायित्व वहन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

हरेक पालिकाले हेलो मेयर र हेलो अध्यक्ष कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । सबै पालिकाले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने, टुक्रे योजना हटाउने र लाभग्राही जनतासहितको अनुगमन समिति गठन गरी विकास निर्माणको अनुगमन गर्नुपर्छ । सबै पालिकामा नागरिक निगरानी समूह गठन गर्नुपर्छ । सबै स्थानीय सरकारमा सिटिजन रिपोर्ट कार्ड अर्थात् एक्जिट पोललाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ । नयाँ पुस्ताको सोच, प्रविधिको शक्ति, नयाँ सोच, मूल्य र मान्यता तथा पुराना अनुभवी कर्मचारीहरूको ज्ञान र सीपलाई मिलाएर नयाँ प्रशासनिक संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ । हरेक पालिकाको सेवा प्रवाहलाई ‘वान विण्डो सिस्टम’ अर्थात् डेक्स सिष्टमका रूपमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ । स्वीडेनको स्ट्रिट ब्यूरोक्रेसी र न्यूजिल्याण्डबाट कन्स्ट्रक्ट म्यानेजमेन्ट सिद्धान्तबाट सिक्न सकिन्छ । यसैगरी, अजरबैजानमा लागू गरिएको ‘गभरमेन्ट ईन योर पकेट’ कार्यक्रम र जर्मनीको ‘पव्लिक बोनस सिष्टम’लाई नेपालमा सुहाउँदो ढंगले लागू गर्न सकिन्छ । सबै पालिकाले बिचौलियालाई हटाउनुपर्छ । हाल बिचौलियाले दिएको सेवा हेल्पडेक्समा खटिएका कर्मचारीले प्रदान गर्दा पालिकाप्रतिको विश्वास वृद्धि हुनेछ ।

हरेक पालिकाभित्र सानाठूला आन्तरिक द्वन्द्व छ । यो सतहमा आउँदा पालिकाप्रति नकारात्मकता वृद्धि भएको छ । विशेषगरी, नगर प्रमुख र नगर उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीचकै वैमनश्यले पालिकाको कार्य वातावरण बिग्रिएको छ । हालसम्म पनि कैयौं पालिकाले बजेट नै ल्याउन सकिरहेका छैनन् । विभिन्न दलबाट निर्वाचित वडाअध्यक्ष र वडा सदस्यहरू पनि मिलेर काम गर्नुपर्नेमा सधै विभाजित भइरहेका छन् । आपसी द्वन्द्वले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको संख्यामा वृद्धि भएको छ । अपसी बेमेलले बेरुजु पनि वृद्धि भइरहेको छ । सञ्चार क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दा नकारात्मक समाचार बढिरहने र असल कार्य सार्वजनिक नहुने अवस्था विद्यमान छ । यस्ता कमी कमजोरी सुधार्नुको विकल्प छैन ।

वर्तमान अवस्थामा हरेक पालिकाले आवश्यकतानुसार विज्ञहरूको सहयोगमा सुधारको प्याकेज निर्माण गरी कार्यान्वयनमा उत्रिनुपर्छ । यसमा, सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधारको खाका निर्माण गर्नुपर्छ । यो कार्ययोजनासहित सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसमा सेवा प्रवाहको चुस्तता, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि, पारदर्शिता र पालिकाको तत्परता मुखरित हुनुपर्दछ । यसैगरी, वित्तीय अनुशासनमा कठोर हुने अर्को  रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । यसमा, बजेट निर्माणको कठोर मापदण्ड, सार्वजनिक खर्च दुरुपयोगमा शून्यसहनशीलता र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै, विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने कार्ययोजना पनि तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्छ । यस्मा निर्माण व्यावसायी, टोल विकास संस्था, उपभोक्ता समूह र लाभग्राही समूहलाई कठोर वित्तीय अनुशासनको परिधिभित्र बाँध्नु पर्छ । यस अतिरिक्त, पालिकाको काममा युवा पुस्ताको सहभागिता बढाउनु पर्छ । साथै, भविष्यमा पालिकाको निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा युवाको संख्या वृद्धि गर्नेगरी अघि बढ्नु समयको माग हो ।

हालको जेनजी आन्दोलनले पुरानो संरचना, चलनचल्ती र प्रशासनिक ढांचामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको आवाज उठाएको छ । वर्तमान नयाँ पुस्ताको सोच, मूल्य मान्यताले अहम् स्थान ग्रहण गरेको छ । यस नयाँ पुस्ताले समाजमा विद्यमान असमानता, भ्रष्ट्राचार र गैरजवाफदेहीपन प्रति कठोर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका अवस्थामा विशेष सुधारको अभियान थालनी गर्नुपर्छ । हामीकहाँ राम्रो नीति बन्छ, तर कार्यान्वयन पक्ष दह्रो हुँदैन भन्ने कटु यर्थाथलाई आत्मसात् गरी सच्चिनुको विकल्प छैन ।

आन्दोलनमा होमिएका जेनजी पुस्ता डिजिटल प्रविधिमा निपुण छन् । उनीहरू नयाँ सोच र सिर्जनशीलता एवं नवप्रवर्धनप्रति आकर्षित छन् । अधिकांश स्थानीय सरकारहरू पनि डिजिटल सुशासनतर्फ अग्रसर भएकाले यिनीहरू एकअर्काका समान विचारक हुने सम्भावना र अवसर उजागर भएको छ । यसैगरी, युवा पुस्ताले शासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहीता र जनसहभागिताको माग गरेका छन् । यथार्थमा, पालिकाहरू पनि आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै सहकार्यमा अघि बढरहेकाले पनि यी दुवैको सोचमा एकरूपता देखिन्छ । साथै, जेनजी पुस्ताले समानता, वातावरणीय न्याय र अधिकारका मुद्दामा आवाज उठाइआएका छन् । पालिकाहरू पनि यसको प्राप्तिका लागि क्रियाशील देखिन्छन् । यी सबै तथ्यको विश्लेषण गर्दा यी दुवैको उद्देश्य र लक्ष्यमा समानता पाइएको छ ।

यसैगरी, युवा पुस्ताले स्मार्ट सिटी र हरित विकासको विषयलाई अघि सरेका छन् र पालिकाहरू पनि यसै दिशामा उन्मुख छन् । हालका दिनमा पालिकाहरू ई–गभरर्नेन्स्, स्मार्टसेवा, फोहोर व्यवस्थापन र हरित पूर्वाधारलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गरिरहेका छन् । साथै, सामाजिक सञ्जालमा आबद्ध पालिका र युवाहरू बीच मिलनविन्दु देखिइनुलाई सुखद पक्षका रूपमा स्वीकार गर्नपर्छ । यस अतिरिक्त, जेनजी अन्दोलनले ७५३ वटा पालिकालाई डिजिटल शासनमा रूपान्तरित हुन आग्रह गरे अनुरुप पालिकाहरूले नागरिकमा प्रवाह गर्ने सेवाहरूलाई अनलाइनमा उपलब्ध गराउन थालेका छन् । उनीहरूले आफ्ना सेवालाई मोवाइल एप, वेभसाइट, डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत पारदर्शिता प्रदान गर्न थप मेहेनत गर्नैपर्छ । साथै, डेटामा आधारित निर्णय प्रक्रियाको विकास गरी स्थानीय सरकारले नागरिक सहभागिता, विशेषगरी युवापुस्ताको निर्णयमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साथै, समुदायमा छलफल, बहस पैरवी तथा सल्लाह संवादका कार्यक्रमलाई घनीभूत तुल्याउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन सेवामार्फत जनमत बुझी सिर्जनशील ढंगले पालिकाले आफ्ना काम कारबाहीलाई अघि बढाउँदा आमजनता खुसी हुने महसुस गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, योजना तर्जुमा र बजेट निर्माणमा सरोकारवाला जनताको सहभागितालाई पालिकाहरूले अनिवार्य गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीको विकास गर्न पछि पर्नुहुँदैन । अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई खुला बनाई सर्वसाधारणको पहुँचमा विकास गर्नुपर्छ । साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले समयको माग र युवाको आवाजलाई आत्मसात् गरी अघि बढ्नुपर्छ । यसमा मन, वचन र कर्मले मुलुक निर्माणमा आफूलाई क्रियाशील तुल्याउनु नै समयको माग हो ।

लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन विज्ञ हुन्।