विकल्प छैन निर्वाचनकाे

जेनजी आन्दोलनपश्चात् राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन सँगसँगै प्रतिनिधिसभाको विघटन भएपछि फागुन २१ गतेलाई प्रतिनिधिसभाका लागि नयाँ आम निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।

स्मरणीय के छ भने जेनजी आन्दोलनको उत्सर्गमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, सभामुख तथा सांसदहरू प्रायः असुरक्षित भएको, राष्ट्रिय सम्पदाहरूमा दनदनी आगजनी भएको अवस्थामा सामान्य स्थितिझैं संविधानको धारा ७६ अनुसारको नयाँ सरकार गठन नै हुन नसक्ने र यसरी पहल भएको भए पनि आन्दोलनकारीलाई स्वीकार्य हुने स्थिति नै नभएको स्थितिमा राष्ट्रपतिले निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग आपसी परामर्श गरेर संविधानको संरक्षण गर्नका लागि तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संविधानवाद तथा कानूनको आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । तर पछि अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा ताजा जनादेशमार्फत् नयाँ संसद् निर्माण गर्न आम निर्वाचनको मितिसमेत तोकिएको हो ।

आवश्यकताको सिद्धान्त एउटा कानूनी सिद्धान्त हो जसले तत्काल र असाधारण परिस्थितिहरूका कारणले गर्दा, विशेष गरी जब सार्वजनिक हित वा व्यवस्था जोखिममा हुन्छ, गैरकानूनी वा अतिरिक्त संवैधानिक कार्यलाई वैध मान्न अनुमति दिन्छ । यो सिद्धान्तले के भन्छ भने अन्यथा वैध नभएको कुरा आवश्यकताले वैध बनाइन्छ । यो सिद्धान्तलाई प्रशासनिक, न्यायिक वा व्यक्तिगत अधिकारीहरूद्वारा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जब थप गम्भीर हानी रोक्नका लागि अन्य कुनै यथार्थपरक विकल्प हुँदैन ।

यस्तो असामान्य अवस्थाका बीचमा मुलुकमा सरकारविहीन अवस्था हुन नहुने, संसद्, अदालत आगजनीमा परेको अवस्थामा संसद्बाट नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने परिस्थिति नै थिएन । फेरि आन्दोलनकारी युवा विद्यार्थी नयाँ शक्तिका साथ उपस्थित भएर मुलुकमा नयाँ शक्तिको विकास भई शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रभाव परिसकेको र आन्दोलनकारीको माग नै संसद् विघटन रहेको थियो । यो मागलाई नाघेर जाने स्थिति नहुँदा राष्ट्रपतिले संविधानमा अन्तरनिहित अधिकारको प्रयोग गरी आवश्यकताको सिद्धान्तअनुरूप अन्तरिम सरकार गठन, संसद् विघटन र नयाँ संसद्का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा भएको हो ।

यसरी मुलुकमा संकटपूर्ण परिस्थितिका बीचमा राष्ट्रपतिको समन्वय र निवर्तमान प्रधामन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान अन्तरिम सरकार नै असंवैधानिक रहेको भनेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भ्रम सिर्जना गरेका छन् । ७६ जना निहत्था जेनजी युवाहरूको हत्याको सरकार प्रमुखको हैसियतले राजनैतिक एवं नैतिक जिम्मेवारी लिनुको सट्टामा अनेकन भ्रम सिर्जजना गर्ने र परिस्थितिलाई झन् उत्तेजित बनाउने र संसद् पुनस्र्थापनाको मागलाई आन्दोलनको विषय बनाउने जुन काम भएको छ, यसले केपी ओली मात्रै होइन एमाले पनि झन् बदनाम हँुदै गएको छ ।

यस्तै नेपाली कांग्रेस पार्टी पनि विगत एक महिनादेखि आन्तरिक बैठकमा अलमलिएको छ । न हाँसको चाल न कुखुराको चालझैं यी दुई ठूला दलहरू यस किसिमले निर्वाचनका बारेमा अल्मलिँदा निश्चितरूपमा मुलुकमा चुनाव नहुने पो हो कि भन्ने आम चासो र चिन्ता लिइएको पाइन्छ । तर यी लोकतान्त्रिक पार्टीहरू निर्वाचनबाट बाहिर जाने परिस्थिति देखिँदैन । निर्वाचन भएन भने मुलुकमा झन् अशान्ति र अराजकता हुन सक्छ ।

नेपालको इतिहासमा धेरै पटक संसद् विघटन भएको छ । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गरेर बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिबन्ध लगाएर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेको बेला संसद् पुनस्र्थापनाको माग भयो । यस्तै राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ मा संसद् विघटन गरेका थिए र संसद् पुनस्र्थापनाको माग भयो । केपी ओलीले संविधान विपरित २/२ पटक संसद् विघटन गरेका थिए र संसद् पुनस्र्थापनाको माग भयो । र अहिले पनि संसद् विघटन भयो र संगसंगै नयाँ संसद्का लागि निर्वाचन घोषणा भएको छ । यस अगाडि भएका संसद् विघटन व्यवस्था मासेर तथा संविधान मिचेर भएको थियो । तर अहिलेको संसद् विघटन संविधानको रक्षा गर्दै निर्वाचनमार्फत नयाँ संसद् निर्माणका लागि भएको छ । त्यस अर्थमा यो संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक भयो भन्नु युक्तिसंगत छैन ।

मानौं एकछिनलाई संसद् पुनस्र्थापनापछि फेरि हिजोझैं नै सरकार गठन हुनेछ । त्यसो भएपछि युवा विद्यार्थीको माग र आन्दोलनको औचित्य पनि रहँदैन । अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाही, गैरकानूनी सम्पत्ति छानबिन र कारबाही हुन सक्तैन । र संविधान सुधारको एजेन्डा पनि अगाडि बढ्न सक्तैन ।

मुलुकमा निर्वाचनको घोषणा भएर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तालिका बनाएर निर्वाचनका काम थालनी भएका छन् । जेनजी आन्दोलनमा सत्तारूढ एमालेका प्रधानमन्त्रीले निर्वाह गरेको नालायकी भूमिकाका कारण जनताले यसको खबरदारी गरिरहेका बेला एमालेले जनतामा जान्न भन्नेबित्तिकै निर्वाचन स्थगित गर्ने काम कदापि हँुदैन । यतिबेला निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरू धमाधम निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा जनतामा गई सकेको स्थितिमा निर्वाचनलाई रोक्नु भनेको मुलुकमा फेरि थप द्वन्द्व उत्पन्न हुने माध्यम हुनेछ । तसर्थ यस कोणबाट पनि संसद् पुनस्र्थापनाको कुनै अर्थ छैन ।

नयाँ संसद्का लागि निर्वाचनकै मिति तोकि सकिएको हुँदा राजनीतिक दलहरू अग्रगामी एजेन्डा लिएर जनतासमक्ष जानुको साटो झगडियाझैं पुनस्र्थापनाको झमेलामा लाग्नु पूर्व जानुपर्ने यात्री पश्चिम हिँडेजस्तो हुनेछ र यो झैझगडामा लाग्ने कामलाई जनताले रुचाउने छैनन् । निर्वाचन वास्तवमा जनताको सार्वभौम शक्तिको वास्तविक प्रयोग गर्ने माध्यम हो । त्यसैले अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने सबै राजनीतिक दलहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग नियमितरूपमा छलफल संवादलाई सघन बनाउनुपर्छ । निर्वाचनलाई सार्थक बनाउन जेनजी युवाहरूले अगाडि सारेका शासकीय व्यवस्थामा सुधार तथा निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका साथै युवाहरूको राज्य संरचनामा अर्थपूर्ण सहभागीता, आगामी निर्वाचित सरकारबाट लागु गर्ने रोजगारी विस्तारको कार्ययोजना आदि विषयमा सरकार, राजनीतिक दलहरू र जेनजी युवाहरूबीचमा आपसी छलफल गर्न आवश्यक छ । छलफलबाट संविधान र कानूनमा सुधार र संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा सहमति कायम गरी अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने वा सहमति भएका विषय निर्वाचनपछि गठन हुने संसद्को पहिलो बैठकबाट प्रस्ताव पारित गरि संविधान संशोधन र सम्बन्धित कानून संशोधन गर्ने सहमति गर्न सकिन्छ । जहाँसम्म निर्वाचनको मिति हिमाली भेगका लागि उपयुक्त भएन भन्ने चर्चा छ, यस्तो स्थितिको विश्लेषण गरेर राजनीतिक दलहरूको समेत सहमतिमा बर्सातको मौसम अगाडि २/३ महिना पछि सारेर भए पनि निर्वाचन गर्नैपर्दछ ।

निर्वाचन सम्पन्न गराउन शान्ति सुरक्षा कायम गराउन सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । खासगरी जेनजी आन्दोलनका क्रममा फरार कैदीहरू र लुटिएका हतियार र गोलीहरू यथाशीघ्र राष्ट्रिय सर्च अभियान सञ्चालन गरेर फिर्ता ल्याउने काममा अझ ठोसरूपमा लाग्नुपर्छ । यस निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक पर्ने जनशक्तिको तत्कालै व्यवस्था गर्नुपर्दछ । निर्वाचन हुने क्षेत्रमा सम्भावित जोखिमको मूल्यांकन गर्ने र यस्ता ठाउँमा सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने र सुरक्षा निकायसँग निरन्तर समन्वय गर्न आवश्यक हुन्छ । सबै राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण सिर्जना गर्न आपसी परामर्श, बैठक, भेला नियमितरूपमा गर्न आवश्यक छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा सरकारबाट निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने सामग्री र अनुगमनको सहयोगका लागि पहल गर्नुपर्दछ ।

निर्वाचनमा बुद्धिजीवी एवं नागरिकको भूमिका अहम् रहेको हुन्छ । अतः बुद्धिजिवी तथा नागरिक समाजले समाजमा निर्वाचनका बारेमा तथा असल जनप्रतिनिधि छनोट गर्न मतदातामा जागरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । यस्तै निर्वाचन आयोगबाट मतदातालाई निर्वाचनमा जागरुक बनाउन निर्वाचन सचेतनता अभियानलाई सघन ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

निर्वाचनमा मिडियाको अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । सरकारले मिडियालाई पनि आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएर प्रचारप्रसारका माध्यमबाट निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्दछ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक दलहरू महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन् । राजनीतिक दलहरूले अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा पुनर्गठित भएर अग्रगामी एजेन्डाका साथ निर्वाचनका लागि जनतामा पुग्नको विकल्प छैन । तसर्थ निर्वाचनको कुनै अर्को विकल्प हुन सक्तैन । निर्वाचनबाट भागेर संसद् पुनःस्थापनाको खोचे थाप्नु भनेको अर्को डरलाग्दो द्वन्द्वलाई निम्त्याउनु हो । तसर्थ अब निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै हो । यस काममा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू लागेर नै संविधानको रक्षा हुनेछ र निर्वाचनले नै नयाँ संसद् र निर्वाचित सरकार दिनेछ ।

खनाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता हुन् ।