स्थानीय तहले देखाएका सम्भावनाहरू

मुलुकमा भएका ७५३ वटा स्थानीय सरकारले विगत आठ वर्षमा निकै अनुकरणीय काम गरेका छन् । तर, यिनको समुचित बजारीकरण हुन नसक्दा आम जनतामा अझै पनि केही अन्योल छ । जस्तै, कृषि क्षेत्रमा पालिकाहरूले एक वडा एक उत्पादन अभियान थालेका छन् । यसका लागि माटो परीक्षण गरी सम्भाव्यता पहिचान गरेका छन् । कृषिमा यान्त्रिकीकरणका लागि आलुको ड्याग बनाउने मेशिन, धान काट्ने रिपर, पावर टिलर, मिनी ट्र्याक्टर, हार्भेष्टरको खरिदमा कम्तिमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएका छन् । यसैगरी, करेसाबारीको विकासका लागि एकघर एक टनेल कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छन् । जंगली जनावर, बँदेल, बाँदर र किरालगायतको नियन्त्रणका लागि बजेट छुट्याएका छन् । फलफूलको विकासका लागि स्याउ, अनार, लिची, ओखरलगायतका बिरुवा वितरण गरेका छन् । निश्चित वस्तुको विस्तारीकरण गर्ने ध्येयले पालिकाले नै नर्सरी स्थापना गरेका छन् । आलु, अलैंची, किवी, लसुन, भटमास, सिमी, स्याउ, सुन्तला, कोदो, फापर, मार्सी धान, गाईपालन, बाख्रापालन, भैंसीपालन, मौरी पालन, दूध उत्पादन वृद्धि आदिको जोगिन घोषणा गरेका छन् ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पालिकाहरूले सहकारीका सुपथ मूल्य पसल एवं सहकारी एग्रोभेट सञ्चालन गर्न अनुदान दिएका छन् । उनीहरूले सहकारी र सामूहिक खेती अभियान आरम्भ गरेका छन् । लक्षित उत्पादन बिक्री गर्न महोत्सवको आयोजना गरेका छन् । बेसार, अचारलगायतको ब्रान्डिङ र प्रमाणीकरण गरेका छन् । यसैगरी, पशुपक्षीको विकासका लागि सुत्केरी गाई र भैंसीलाई भत्ता दिएका छन् । गाईवस्तुको जन्म, बसाइँसराइ र मृत्यु दर्ता तथा गाई–गोरु जन्मदर्ता गर्न एप्स तयार गरी भत्ता दिने र छाडा गाईवस्तु नियन्त्रण गर्ने गरेका छन् । कतिपय पालिकाले लैनो भैंसी र हलगोरु पाल्ने किसानलाई पनि भत्ता दिएका छन् ।

सबैको जानकारीमा भएको कुरा हो, नेपाल सरकारले कृषि र पशुपालनतर्फ बिमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । पालिकाहरूले बाँकी २० प्रतिशत रकममा अनुदान दिएका छन् । किसानबाट दूध, घ्यू, छुर्पी र चिज उत्पादन वृद्धि गर्न याक वितरण गर्ने, महिलाको आय वृद्धि गर्न बाख्रा वितरण गर्ने र केटाकेटीको लालनपालन गर्न कुखुरा वितरण गर्नेसम्मको काम गरेका छन् । साथै, केही पालिकाले गोठालो खर्चसमेत दिएका छन् ।

शिक्षातर्फ पालिकाहरूले विद्यार्थीका लागि पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्यूट स्थापना गरेका छन् । स्कूलमा ई–एटेन्डेन्सद्वारा निगरानी बढाएका छन् । प्रधानाध्यापकहरूसँग कार्य सम्पादन करार गरेका छन् । विद्यार्थीलाई स्वीटर, ड्रेस, साइकल आदि बाँडेका छन् । विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरेका छन् । विद्यार्थीलाई पालिकाका तर्फबाट विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गरेका छन् । एसईईमा उत्कृष्ट अंक ल्याउनेलाई डाक्टरलगायत पढ्न अनुदान दिएका छन् ।

यस अतिरिक्त, स्थानीय पाठ्यक्रमलाई अनिवार्यरूपमा लागू गरेका छन् । स्कूलमा कम्प्यूटर र इन्टरनेट जडान गरी आईटी तालिम दिएका छन् । विद्यार्थीको एउटै पोसाक घोषणा गर्ने र पालिकाले ड्रेस उपलव्ध गराउने काममा पनि पालिकाहरू अग्रसर भएका छन् । यसैगरी, सम्पूर्ण खर्चसहितको आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने, गाउँपालिकास्तरीय प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने र सबै विद्यालयमा ई–लाइब्रेरी, प्राविधिक शिक्षा, प्रयोगशाला आदिको व्यवस्था गर्ने काममा पालिकाहरू सक्रिय छन् । यी पालिकाहरू विद्यार्थीको बैंक खाता अनिवार्य गर्न र एक दिन विद्यार्थीलाई पालिका प्रमुख बनाउने कार्यक्रममा पनि जुटिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवातर्फ पालिकाले घरै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालेका छन् । उनीहरूले वडास्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र खडा गरेका छन् । साथै पालिकाले नै अस्पताल पनि सञ्चालन गरेका छन् । यिनले चौबिसै घण्टा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि बनाएका छन् । केही पालिकाले डाक्टर, नर्स र अहेब लगायतको अध्ययन गर्न निश्चित प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने र करार सम्झौता गर्ने कार्य अघि बढाएका छन् । उनीहरूले क्षयरोगमुक्त पालिका घोषणा गर्नुका साथै ज्येष्ठ नागरिकलाई निमोनिया विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेका छन् ।

सुशासन प्रवर्धनतर्फ प्रविधिमैत्री, सीसीटीभी, ई–हाजिरी, स्क्रीन सूचनापाटी, सिसी क्यामरा र विद्युतीय हाजिर जडान गरेका छन् । डिजिटल बडापत्र, हेल्प ल्याब, बगैंचा, डिजिटल सूचना पाटी राखेका छन् । आकर्षक सेवाग्राही सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएका छन् । वडा कार्यालयहरूमा विद्युतीय सञ्जाल जडान गरेका छन् । अत्याधुनिक कार्यालय भवन निर्माण गरेका छन् । कैयौं पालिकाले अनलाइन सेवा दिन थालेका छन् । कतिपयले पालिकावासीको दुर्घटना बिमा गरेका छन् । केहिले डिजिटल पालिका घोषणा गरेका छन् । आफ्ना सेवालाई मोबाइल एपमा जोड्न थालेका छन् ।

साथै, केही पालिकामा स्तनपान कक्ष स्थापना गरेका छन् । महिला विकास र महिला सशक्तीकरणतर्फ पनि पालिकाहरू अग्रसर भएका छन् । यिनले अविवाहित महिलालाई पनि निश्चित उमेरपछि मासिक भत्ता दिने घोषणा गरेका छन् । आफ्ना नागरिकलाई धुँवारहित चुल्हो वितरण गरेका छन् । गर्भवतीलाई विभिन्न सेवा, सुविधा, भत्ता दिएका छन् । साथै, प्रसूति भत्ता दिने, प्रसूति कोशेली दिने, बच्चालाई उपहार कार्यक्रम आरम्भ गरेका छन् । केही पालिकाले छोरी जन्म प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले सुत्केरीलाई ३५ दिनभित्र भेटी जन्म दर्ता प्रमाणपत्र र चिकित्सक सेवा उपलव्ध गराउने गरेका छन् । यिनले वालविवाह रोक्न, विवाहका लागि पालिकाको सिफरिस अनिवार्यसमेत गरेका छन् ।

अधिकांश पालिकाहरूले जेष्ठ नागरिकलाई थर्मस, सिरक, ज्याकेट आदि बाँडेका छन् । उनीलाई सम्मान पत्र दिएका छन् । साथै, ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क यातायातको परिचय पत्र दिने, जेष्ठ नागरिकलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने, उपचार खर्च दिने, धार्मिक पर्यटनमा लैजाने तथा वृद्धाश्रम, चौतारो निर्माण गर्नेजस्ता काम गरिआएका छन् । यसैगरी, अपांग परिचय पत्र वितरण गर्ने, अपांगता भएकालाई ब्ल्याङ् केटलगायतको सामग्री वितरण गर्ने, उनीहरूलाई ह्वीलचियर वितरण गर्ने, सीपमूलक तालिम दिने र प्राइम लोकेशनमा रोजगारी दिने तथा अपांगतामैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्नेतर्फ पालिकाहरू कटिबद्ध छन् । यस अतिरिक्त यिनले बाल श्रमिकलाई घर फर्काउने, बालगृह स्थापनाको घोषणा गर्ने, अनाथ बालबालिकालाई मासिक भत्ता दिने, पालिकाले अनाथ बालबालिकाको जिम्मा लिने र बालहित कोष खडा गर्नेजस्ता रचनात्मक कार्य पनि गरिआएका छन् ।

स्वच्छ वातावरण निर्माणका लागि पालिकाहरू फोहोरलाई मोहर बनाउन एकजुट हुन थालेका छन् । सार्वजनिक स्थानमा बटुवाका लागि डष्टविन राख्ने, पालिकावासीसँग फोहोर खरिद गर्ने, फोहोरलाई कुहिने, नकुहिने वर्गीकरण गर्ने र मल कारखाना सञ्चालन गर्ने लगायतका काम भइरहेका छन् । यसैगरी, सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने, विपद् सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने र सरसफाइ महाअभियान आरम्भ गर्ने कामलाई पनि पालिकहरूले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । केही पालिकाले प्रत्येक वडाको सडकको दुवै किनारामा विरुवा रोपेर हरियाली पालिका घोषणा गरेका छन् । केहिले पालिकाभित्र प्लाष्टिकको झोला प्रयोग निषेध गर्ने, कपडाको झोला वितरण गर्ने जस्ता अनुकरणीय कार्य गरिरहेका छन् ।

रोजगारी प्रबर्द्धनतर्फ पालिकाहरूले युवा दस्ता खडा गरेर रोजगारी दिने, युवा कार्यदल खडा गरी रोजगारी दिने र रोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्ने गरिरहेका छन् । साथै, केही पालिकाले युवा इलम कार्यक्रम घोषणा गर्ने, बेरोजगारमुक्त अभियान सञ्चालन गर्ने र श्रम बैंक सुरु गर्नेसम्मका प्रयास गरेका छन् ।

नेपालभरिका स्थानीय सरकारद्वारा सम्पादित असल अभ्यासको सूची निकै लामो छ । यस आलेखमा केही प्रतिनिधिमूलक क्षेत्रलाई मात्रै समावेश गर्ने कोसिस गरिएको छ । जसअनुसार केही पालिकाले सडक मानवरहित पालिका घोषणा गरेका छन् । केहीले खरको छानामुक्त पालिका बनाएका छन् । केहीले खाद्यान्नको रासन कार्ड वितरण गरेका छन् । केहीले एफएम सञ्चालन र साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन गरेका छन् । केहीले पालिकाको स्वरुप फेर्ने नगर गुरुयोजना निर्माण गरी लागू गरेका छन् । केहीले बसपार्क, शौचालय, प्रतिक्षालय निर्माण गरेका छन् । केहीले सबै वडामा हेलिप्याड निर्माण गरेका छन् । केहिले डिजिटल नक्सा पास आरम्भ गरेका छन् । केहीले ढक, तराजुलगायतको अनुगमन र नवीकरण शिविर सञ्चालन गरेका छन् । केहीले स्थानीय जडिबुटी संकलन, प्रशोधन गरी आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्न थालेका छन् । केही पालिकाले डाइलासिस सेवा आरम्भ गरेका छन् भने केहीले निःशुल्क रक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यसरी समुचितढंगले प्रचारप्रसार हुन नसकेका निकै लोभलाग्दा कार्यहरू स्थानीय सरकारबाट सम्पादन भएका छन् ।

यस्ता असल अभ्यासहरूको दस्तावेजीकरण र प्रचार प्रसारका लागि पालिकाहरू अग्रसर हुनुपर्छ । यसका लागि आफ्नो पालिकाले गरेका उत्कृष्ट र उल्लेख कामको असल अभ्यास तयार गर्ने विधि पनि विकास गर्न सकिन्छ । जसअनुसार चरण १ मा शाखागत र वडागत तथा समितिगत विवरण संकलन गर्नुपर्छ । चरण २ मा संकलित विवरण सम्पादन गरी वेभसाइटमा राख्नुपर्छ । यसबाट सुधारका लागि प्रतिक्रिया पनि प्राप्त हुन्छ । चरण ३ मा पुस्तिका प्रकाशित गर्नुपर्छ । चरण ४ मा पुस्तिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्नुपर्छ । चरण ५ मा विज्ञसँग परामर्श गरी वृत्तचित्र निर्माण गर्ने गर्नुपर्छ । चरण ६ मा राष्ट्रिय अन्तार्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसार गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।

असल अभ्यास तयार गर्ने १० वटा आधारमा सुशासन र पारदर्शिता, शिक्षामा सुधार, स्वास्थ्य र सरसफाइ, कृषि र खाद्य सुरक्षा तथा महिला सशक्तीकरण र समावशीतालाई लिन सकिन्छ । यस्मा पूर्वाधार विकास, वातावरणीय संरक्षण, स्थानीय उद्यम र रोजगार, विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक सहभागिता र पारदर्शी योजनालाई आधार लिनु वेस हुनेछ ।

अनुदान र सहयोगका आधारमा पनि असल अभ्यास तयार गर्न सकिन्छ । यसमा समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सशर्त अनुदान कसरी वृद्धि हुँदै गयो भनी ग्राफमा देखाउन सकिन्छ । यसैगरी, पालिकालाई दातृ निकाय वा दाताबाट प्राप्त सहयोग, भगिनी सम्बन्धको सहयोग र अन्य स्वस्फूर्त सहयोगबाट भए गरेका काम कारबाहीलाई आधार मान्न सकिन्छ । यस्तो असल अभ्यास तयार गर्न पालिकाको मासिक प्रगति, त्रैमासिक वा चौमासिक प्रगति, अर्धवार्षिक प्रगति र वार्षिक प्रगतिले सघाउ पुर्‍याउनेछ ।

हरेक पालिकाले आआफ्नो असल अभ्यसको संकलन तयार गर्नुपर्छ । यसका लागि नगरप्रमुख–अध्यक्ष र उपप्रमुख–उपाध्यक्षको सचिवालयबाट सूचना संकलन गर्नुपर्छ । पालिकाका सबै शाखाहरूबाट जानकारी लिनुपर्छ । सबै वडा कार्यालयहरूबाट पनि सूचना संकलन गर्नुपर्छ । यसैगरी, सबै टोल विकास संस्था, उपभोक्ता समूह र लाभग्राही समूहबाट तथ्यांक लिई असल अभ्यासको पुस्तिका तयार गर्नुपर्छ । हाल संघीय सरकारले स्थानीय सरकारबाट सम्पादित कामको मूल्यांकन गर्न स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्यांकन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८२ जारी गरेको छ । यस्मा ५ वटा विषयक्षेत्र समेटएका छन् । जसमा, सुशासन तथा संस्थागत विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन छन् । यिनै ५ क्षेत्रका आधारमा असल अभ्यास तयार गर्नु पनि उत्तम हुनेछ ।

यसर्थ, मुलुकमा भएका ७५३ वटा स्थानीय सरकारले विगत आठ वर्षमा कृषि क्षेत्रमा अनुकरणीय काम गरेका छन्, जुन प्रचारप्रसार र बजारीकरणको अभावमा ओझेलमा परेका छन् । पालिकाहरूले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि सहकारीका सुपथ मूल्य पसल र सहकारी एग्रोभेट सञ्चालन, सहकारी तथा सामूहिक खेती अभियान, उत्पादन विक्री महोत्सव, पशुपंक्षीको लागि भत्ता र एप्समार्फत जन्मदर्ता, भत्ता वितरण, छाडा गाई नियन्त्रण आदि परियोजनाहरू सञ्चालन गरेका छन् । शिक्षाको क्षेत्रमा भने पालिकाले पोलिटेक्निकल ईन्स्टिच्यूट स्थापना, ई–अटेन्डेन्स, छात्रवृत्ति, आईटी तालीम, आवासीय विद्यालय सञ्चालन, प्राविधिक शिक्षा र ई–लाइब्रेरी लगायको व्यवस्था गरेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा घरमै स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, डाक्टर र नर्सलाई छात्रवृत्ति, क्षयरोगमुक्त पालिका घोषणा, खोप कार्यक्रम जस्ता सेवा प्रवाह भइरहेका छन् । सुशासन प्रवर्धनका लागि प्रविधिमैत्री उपकरण जडान, डिजिटल सेवा, हेल्प ल्याब, अनलाइन सेवा, महिला विकास र सशक्तीकरण, बाल हित कार्यक्रम, अपांगता सहयोग, स्वच्छ वातावरण संरचना र फोहोर व्यवस्थापन आदिमा पनि काम भएका छन् । यसले सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तीकरण, पूर्वाधार, रोजगार, वातावरणीय संरक्षण, नागरिक सहभागिता र पारदर्शिता जस्ता सन्दर्भहरूलाई सुधार र विकास गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको दिगो विकासको लक्ष्यका आधारमा पनि असल अभ्यासको पुस्तिका प्रकाशित गर्न सकिन्छ । मूलकुरो, यस्तो पुस्तिकामा सामाजिक परीक्षण (लक्षितवर्गमा परेको प्रभाव), सार्वजनिक परीक्षण (आयोजनाबाट परेको प्रभाव), जनजीविकामा आएको सुधार, दिगो कृषि विकास, महिला सशक्तीकरण एवं लक्षित वर्गमा पुगेको लाभ, स्वावलम्बी र स्वरोजगारको अवस्था तथा शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र पारदर्शिता शासन प्रणाली उजागर गर्न बिर्सनुहुँदैन ।

पूर्वसचिव बास्कोटा स्थानीय सरकार सञ्चालन विज्ञ हुन् ।