मानव अधिकार संकट, लाचार नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय

रवीन्द्र भट्टराई
२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले मौलिक हकका सबैभन्दा उदार सूची मात्र उद्घोष गरेन, मानव अधिकार संरक्षणका लागि संवैधानिक आयोगहरूको पनि व्यवस्था ग¥यो । २०७२ सालपूर्व नागरिक तहबाट हुने गरेको मानव अधिकारको निगरानी, वकालत र खबरदारी निकै तारिफयोग्य थियो । नयाँ संविधान आएसँगै नागरिक समाज मानव अधिकारको आवाज उठाउनमा एकाएक शिथिल बन्यो । संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि आफूलाई मानव अधिकार रक्षकका रूपमा उभ्याउँदै आएका नागरिक मानव अधिकारको पक्षमा प्रायः उभिन्थे । 

तिनीहरूमध्येका निकै मानिस २०७४ को स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलकै उम्मेद्वार बनेर चुनाव लडे । केही राजनीतिक नियुक्ति हुने सरकारी पदहरूमा पुगे । यी घटनाक्रमले नागरिक समाजलाई मानव अधिकारको आलोकबाट नेतृत्वविहीन मात्र बनाएन, स्वतन्त्र खबरदारीको ठाउँमा दलगत निष्ठा र स्वार्थ हावी भयो । परिणामस्वरूप, जो व्यक्ति पहिले सडकमा उभिएर राज्यलाई प्रश्न गर्थे, तिनै व्यक्ति सत्तामा बसेर मौन रहन थाले । यो राजनीतीकरणले नागरिक समाजको आधारभूत चरित्र नै परिवर्तन गरिदियो ।

अर्कातर्फ, संविधान बनेपछि ‘अब सबै अधिकार कानूनमा छन्, नागरिक समाजको खाँचो रहेन’ भन्ने भाष्य निर्माण गरियो र त्यो कुरा व्यापक बन्यो । यो भ्रामक भाष्यले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सबैभन्दा ठूलो दबाब समूहलाई निष्क्रिय बनायो । गएको १० वर्षलाई मानव अधिकारका आँखाले हेर्ने हो भने संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्मका मौलिक हकहरू कागजमा जति सुन्दर छन्, तिनको कार्यान्वयन कमजोर वा दयनीय मात्र होइन अधिकतः शून्यप्रायः नै छ । 

यसबीच मानव अधिकारलाई अनदेखा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने काम अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ग¥यो । संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ, नर्वे, बेलायत, अमेरिकालगायतका प्रमुख दातृ निकायहरूले नेपाललाई निम्नमध्यम आय र द्वन्द्वोत्तर देशको श्रेणीमा राख्दै मानव अधिकार, सुशासन र नागरिक समाज सुदृढीकरणका कार्यक्रममा दिँदै आएको सहायता क्रमशः शून्यतिर उन्मुख गराए । फलस्वरूप, सयौं स्थानीय मानव अधिकार संस्थाहरू आर्थिक संकटमा परे, धेरै त बन्द नै भए । जब नागरिक समाज सुगठित रहँदैन र नागरिक संस्थाहरू नागरिकहरूका मानव अधिकार र न्यायका लागि काम गर्न कमजोर हुन्छन् तब राज्यको मनपरि बढ्दै जान्छ जसलाई रोक्ने कोही रहँदैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक एक सय उनान्पचासौं स्थानमा छ, जुन दक्षिण एसियामै कमजोर अवस्था हो । नेपालमा दण्डहीनता र मानव अधिकार उपरको घोर उपेक्षाको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण सङ्क्रमणकालीन न्यायको असफलता र यसमा गरिएको घिनलाग्दो राजनीतिक खेल हो । २०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा परेका ६३ हजार भन्दा बढी उजुरी सम्भवतः अझै पनि अलपत्र  नै छन् । राजनीतिक दलहरूले एकातिर आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई जोगाउन बारम्बार विधेयकलाई पीडितविरोधी बनाए भने अर्कातिर यी संयन्त्रहरूलाई दलीय कोटामा आधारित आफ्ना कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाउँदै ल्याएका छन् । यसबाट द्वन्द्वपीडितहरू दोहोरो चेपुवामा  पारिएका छन् । मानव अधिकारको यो भन्दा शर्मनाक धज्जी उडाइ अर्को के हुन सक्छ र ?

यसबीचमा नागरिकहरूले आफ्ना मानव अधिकारको परिपूर्तिका लागि सरकारलाई घच्घच्याउँदै नघच्घच्याएका होइनन् । सहकारी ठगी, चरम मिटरब्याजी शोषण, मल र बिउका लागि किसानका प्रदर्शनी,  भूमिहीनहरूका आवासका माग, उखु किसानले उखुको मूल्य नपाएविरुद्ध गरेका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनीलाई राज्यले नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकारका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेन । यसै पृष्ठभूमिको मानव अधिकारउपरको  दमनकारी प्रवृत्तिको पछिल्लो अभिव्यक्ति २०८१ चैत १५ र २०८२ भदौ २३ का घटनाहरू हुन् । यी दुवै घटनामा प्रहरीको गोली लागेर धेरै हताहत भएका छन् । ज्यान गुमाउनेको संख्या ८० को हाराहारीमा पुग्यो भने सयौं घाइते भए ।

मानव अधिकारको उल्लंघनको प्रकृति र संविधानमा भएको व्यवस्था हेर्दा यी दुवै घटनामा भएका मानव अधिकारहरूको उल्लंघनहरूको अनुसन्धान गरेर उल्लंघनकर्ताहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्परतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर यी दुवै घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पूर्णतः मौनता साँधेर बस्यो । आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति नै राजनीतिक भागबन्डामा भएकाले उसको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता पहिलेदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको थियो । यी घटनामा पनि उसले कुनै प्रभावकारी पाइला नचालेपछि अब यस्तो आयोगको औचित्य नै के रह्यो ? नागरिकले यस प्रश्नको उत्तर कसबाट पाउने हो ?

यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थामा पनि नेपाली नागरिक समाजले आश्चर्यजनक मौनता साँधेको छ । खासमा अहिले नेपालमा नागरिक समाज छ भन्न सकिने अवस्था नै छैन । अतः अब नेपाली नागरिकहरूले आफूलाई दलीय घेराबाट बाहिर आएर आफूलाई पूर्णतः सार्वभौम नागरिकका रूपमा पुनर्गठित गर्नु अपरिहार्य छ । पुरानो पुस्ताको राजनीतिक लिप्तताविरुद्धमा युवापुस्ताका महिला, दलित, आदिवासी, मधेशी, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमा पर्ने नागरिकहरूले मूलभूत मानव अधिकारलाई सार्वजनिक जीवनको मूल आधार बनाएर नागरिक संस्था र सञ्जालहरू सक्रिय पार्नुपर्छ । डिजिटल प्रविधि, खुला डाटा र एआईको प्रयोग गरेर मानव अधिकार उल्लंघनको तथ्य संकलन, अभिलेखन, निगरानी र खबरदारी गर्न सकिन्छ ।

यसैले अब ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्वतन्त्र नागरिक अधिकार समूह, संस्था र सञ्जाल क्रियाशील बन्नुपर्छ । स्थानीय बजेट र नीतिमा नागरिकका मूलभूत मानव अधिकारको संरक्षण र परिपूर्तिलाई मुख्य विषयवस्तु बनाइनुपर्छ । शासकीय प्रणालीलाई  सुशासनमा बदल्न पारदर्शी कार्यप्रणालीका लागि नागरिक सहभागिता अनिवार्य बनाउनुपर्छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा, सहकारी पीडित, मिटरब्याज पीडित, सुकुम्बासी, संक्रमणकालीन न्यायका पीडितहरूले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित सामूहिक नेतृत्व प्रणालीका संयुक्त मञ्च बनाएर मानव अधिकारको परिपूर्ति र बचावटका लागि दीर्घकालीन रणनीतिसाथ साझा मानव अधिकार आन्दोलन चलाउनु अति आवश्यक भइसकेको छ ।

अर्कातिर यस्ता गम्भीर मानव अधिकारका उल्लंघनका घटना हुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालप्रतिको चासो पटक्कै बढेन । यसैले मानव अधिकारप्रतिको निष्ठालाई उजिल्याउँदै अब नागरिक समाजले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायाई तिनका नेपालसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गर्न झक्झक्याउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘मध्यम आय’का नाममा मानव अधिकार र सुशासन क्षेत्रको नेपाल सहायता कटौती गर्ने नीति तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्छ । साना तर लक्षित कोषमार्फत स्वतन्त्र नागरिक मानव अधिकार संस्थालाई सहयोग गर्नुपर्छ । कम्तीमा संक्रमणकालीन न्यायलाई नेपालले टुंगोमा नपु¥याएसम्म जी–टु–जी सहायता रोक्ने वा सर्त राखेर उनीहरूले नेपाल सरकारलाई कूटनीतिक दबाब दिनुपर्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नियुक्ति प्रक्रियालाई पेरिस सिद्धान्तअनुसार पारदर्शी बनाउन निरन्तर निगरानी र दबाब आवश्यक छ । साथै, २०८२ भदौ २३ को अत्यधिक बल प्रयोगको घटनामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्वतन्त्र अनुसन्धान टोली खटाउनुपर्छ र त्यसको तथ्यान्वेषणका आधारमा राष्ट्रिय प्रणालीबाटै मानव अधिकारपीडितलाई न्याय र उल्लंघनकर्ताहरूलाई उत्तरदायी बनाउने कुरालाई संस्थागत गरिनुपर्छ ।

नेपालको वर्तमान मानव अधिकार संकट संविधानको कमजोरी होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, अनुत्तरदायी र अनुदार शासनशैली र संस्थागत जवाफदेही शून्यताको उपज हो । जबसम्म नेपाली नागरिक समाज २०४६ र २०६२÷६३ को जस्तै ऊर्जा र रणनीतिसहित पुनर्जागृत हुँदैन, र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘स्थिरता’का नाममा दमनलाई मौन स्वीकृति दिन छोड्दैन, तबसम्म संविधानका सुन्दर धारा १६–४६ केवल कागजका अक्षर बनेर रहने छन् । 

विक्रम संवत् २०७२ को संविधानले नेपालमा मौलिक हकहरूको व्यापक उद्घोष र संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेका प्रति सबै गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । जुन दल सरकारमा पुगे पनि उसले बनाउने भाष्य विकासलाई ‘मानव अधिकारको कार्यान्वयन’ भन्ने गरेको पाइएको छ । तर धरातलीय यथार्थ हेर्दा सामाजिक अधिकारहरू यथावस्थामा छन् र मानवविकास सूचकांक नराम्रो अवास्थामा छ । नागरिकहरूले दलगत प्रभावबाट बाहिर आएर स्थानीय तहमा मानव अधिकार समूह सक्रिय बनाएर पारदर्शी, जवाफदेही शासन तथा न्याय सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।

नेपालको संविधानले मानव अधिकार र मौलिक हकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भए पनि दायित्व र कार्यान्वयन पक्षमा राज्य र नागरिक समाज दुवै कमजोरी देखिएको घाम जत्तिकै छर्लंग छ । राजनीतिक सक्रियता कमजोर भएसँगै दमन बढ्दै गएको र मानव अधिकार आयोग स्वतन्त्र नभएकाले मानव अधिकारको रक्षा प्रभावकारी हुन सकिरहेको नसकिरहेको अवस्थामा नागरिक समाज पुनः जागरूक भई दलगत सहारा छोडेर मानव अधिकार संरक्षणमा समर्पित हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । 
(अधिवक्ता भट्टराई मानव अधिकारका विषयमा दक्षता राख्छन् ।)