माथिल्लो अरुणमा एनआरएनलाई १३ अर्बको शेयर

काठमाडौं । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण गरिने एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशय जलविद्युत् आयोजनामा गैरआवासीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई करिब १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न दिने तयारी गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले पारित गरी पेश गरेको १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर एनआरएन र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकलाई दिने प्रस्ताव गरिएको गरेको हो ।

प्राधिकरणले सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन भएको यो प्रस्ताव आवश्यक निर्णयका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ । त्यसपछि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि लैजाने छ ।

माथिल्लो अरुण आयोजनाबाट विश्व बैंक बाहिरिएसँगै स्वदेशी पुँजीबाटै आयोजना निर्माण गर्न एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकलाई समेत शेयर दिएर पुँजी संकलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको व्याजबाहेक एक अर्ब ५१ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरी आयोजनाको वित्तीय विश्लेषण र वित्तीय ढाँचा तयार गरिएको छ । लागतलाई हाल प्रचलित विनियमन दर प्रति अमेरिकी डलर १४१ रुपैयाँका दरले रुपान्तरण गर्दा निर्माण अवधिको व्याज बाहेक कुल लागत दुई खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याजसहित दुई खर्ब ३९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा स्वपूँजी (इक्विटी) ३० प्रतिशत अर्थात ७१ अर्ब ९४ करोड रहने छ । कूल लागतको ७० प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ७ वर्ष रहने र त्यस अवधिको वार्षिक ब्याजदर सात प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्तावलाई आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडले पारित गरी प्राधिकरणमा पेश गरेको थियो । आयोजनामा लगानी हुने इक्विटीको ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत साधारण शेयर निश्कासन गरी रकम संकलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थापनबाट ३६ अर्ब ६९ करोड र साधारण शेयर निश्कासनबाट ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।

४९ प्रतिशत साधारण सेयरमध्ये १८ प्रतिशत एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छुट्याइएको छ । त्यस्तै सात अर्ब १९ करोड (१० प्रतिशत) आयोजना प्रभावित क्षेत्र तथा सङ्खुवासभा जिल्लाबासीलाई, १२ अर्ब ९५ करोड (१८ प्रतिशत) रुपैयाँ देशभरका सर्वसाधारणलाई, एक अर्ब ४४ करोड (दुई प्रतिशत) पिछडिएको क्षेत्र र ७१ करोड ९४ लाख (एक प्रतिशत) प्रवद्र्धक निकायका कर्मचारीलाई छुट्याइएको छ ।

आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीमा विद्युत् प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत संस्थापक शेयर अर्थात २९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लगानी रहनेछ । एक अर्ब ४४ करोड/एक अर्ब ४४ करोड (२/२ प्रतिशत) प्राधिकरणका सहायक कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष एवम् बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीको, ७१ करोड ९३ लाख लाख/७१ करोड ९३ लाख लाख (एक प्रतिशत) नागरिक लगानी कोष, एचआइडिसिएल, प्रदेश एवम् स्थानीय सरकारको र ३५ करोड ९७ लाख/३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ (०.५/०.५ प्रतिशत) नेपाल टेलिकम तथा सामाजिक सुरक्षाको कोषको संस्थापक लगानी रहनेछ ।

आयोजनाको निर्माणका प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो— इलेक्ट्रिक लिमिटेडल स्थापना भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण पूर्व चरणमा हालसम्म भएको सम्पूर्ण लगानी प्रवन्ध प्राधिकरणबाटै भइरहेको छ । आयोजना जनताको जलविद्युत कार्यक्रमा सूचिकृत भएको छ । त्यसैले कूल इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनी कायम गरिएको हो ।

आयोजना सम्पन्न गर्न एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण आवश्यक पर्ने देखिएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट वित्तीय प्रवन्ध गर्ने र आयोजनामा सरकारबाट ऋण लगानी नहुने गरी वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्ताव गरिएको छ । माथिल्लो अरुण आयोजनामा एनआरएन, विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित, देशभरका सर्वसाधारणलगायतले लगानी गर्न पाउने गरी स्वदेशी लगानीमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान मन्त्री घिसिङले बताए । उनले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गरी संरचना निर्माणमा लैजाने गरी काम भइरहेको बताए ।

वित्तीय स्रोत जुटाउन सहज हुने, लागत कम गर्ने, लगानीजोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग हुने तथा विभिन्न स्रोत र क्षेत्रको आन्तरिक पूँजीको उच्चतम उपभोग हुने गरी मिश्रित लगानी प्रणाली अवलम्बन गरी आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।

आयोजनाको कूल ऋणको ४५ प्रतिशत सहुलितपूर्ण सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम, वीमा तथा पुनवीर्मा कम्पनीबाट कर्जा लिन सकिने प्रस्ताव छ । यसबाट ७५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।

अपर अरुणमा लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थगाको अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना गर्ने गरी आयोजनामा आवश्यक ऋणको ३० प्रतिशतको हुन आउने ५० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड जारी गरी रकम संकलनको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै बैक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत ४१ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सङ्कलनको प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई व्यसायिक उत्पादन सुरु भएको पहिलो वर्षमा २७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आठ वर्षसम्म वार्षिक तीन प्रतिशतको मूल्यबृिद्ध प्राप्त भएमा आयोजना अवधिभर आयोजनाको आम्दानी ३४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।

आयोजनाको व्यवसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु भएको वर्षको औसत पिपिए दर प्रतियुनिट ६.३ रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । आठ वर्षसम्म वार्षिक तीन प्रतिशत मूल्यबृद्धि पाएपछि आयोजना अवधिभर पिपिए दर औसत रुपमा प्रतियुनिट ७.८ रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण छ ।

आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा चार अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । अहिले आयोजना क्षेत्रमा संरचना निर्माण पूर्वका कामहरू भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । भौगोलिक रुपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युतगृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ । भोटखोला गाउँपालिका वडा नम्बर ४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युतगृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ चेपुवा गाउँ नजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ । छोङराङसम्म कोशी राजमार्ग पुगेको छ । कोशी राजमार्गलाई छोडेर आयोजना स्थलतर्फ जान अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टील आर्क पुल निर्माण भइरहेको छ ।