विकास सहजीकरण ऐन ल्याउन विज्ञहरूको सुझाव

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गरेर सहजीकरण नगरेसम्म विकास आयोजनाहरूले गति नलिने बताएका छन् । उनीहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विकास सहजीकरण ऐनको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

इप्पानको २६औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित ‘ऊर्जा परियोजनाहरूमा वन अवरोधहरू र तिनको प्रभाव’ विषयक प्राविधिक सत्रमा उनीहरूले वन र जग्गाको समस्याका कारण आयोजना समयमा नबनेको र लागत बढिरहेको बताए ।

इप्पान कार्यसमिति सदस्य भरतप्रसाद पराजुलीले जलविद्युत आयोजनाहरू मुलुकको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएको र वन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको बताए । पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा वन क्षेत्र घट्नुको साटो बढ्ने भएकाले अन्योलमा कोही पर्न नहुने उनले स्पष्ट पारे ।

उनले ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकासका लागि वनसम्बन्धी कानुनहरूमा सहजीकरणको अवश्यकता औँल्याए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा नियम बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यसलाई प्रयोग गररे विकासमैत्री बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै पूर्वसचिव कृष्ण आचार्यले ऊर्जा परियोजना विकास गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र वन ऐनअनुसार अनुमति लिनुपर्ने बताए । ‘वन र विकासकर्ताहरू अलग–अलग भएर काम हुँदैन, सहकार्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘इआईए भएर रुख काट्नुपर्ने भएपछि वनमा आउने गरिएको छ । सुरुदेखि समन्वय हुनुपर्छ ।’

उनले एक मेगावाट जलविद्युतले दुई लाख रुखबराबरको कार्बन एब्जर्भ गर्न सक्ने हुँदा नवीकरणीय ऊर्जाका धेरै फाइदाहरू रहेको बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थ आयात घट्नुको प्रमुख कारण जलविद्युत् नै हो,’ उनले भने ।

त्यस्तै ऊर्जा विज्ञ अरुण सुवेदीले पहिलो सर्त द्रुत विकास भएको र द्रुत विकासपछि दिगो विकास गर्दै जानुपर्ने बताए । विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले पाँच वर्ष सर्वेक्षण लाइसेन्सको अवधि हुने र त्यो अवधिमा पनि वनबाट अनुमति लिन नसकिएका धेरै उदाहरण रहेको बताइन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले आयोगले समन्वयको काम गरिरहेको बताए । ‘अधिकांश मन्त्रालयहरूका समयमा आयोजना बन्न नसक्नुका कारण जग्गा र वन क्षेत्रका विषय थिए । जलविद्युत मात्रै होइन, यही कारण सबै जसो मन्त्रालयका विकासे आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्न समस्याहरू देखिन्छ,’ उनले भने ।

सामान्यतयाः एउटा इआइए गर्न ३३९ दिन र आईई गर्न ९० दिन समय लाग्छ । ‘भारतमा आईई गर्न ४० दिन समय तोकिएको छ । इआइए १०५ दिनभित्र सक्नुपर्छ । मलेसिया र अस्ट्रेलियामा इआइए ५ महिनाभन्दा बढी समय लाग्दैन । नेपालमा अनगिन्ती समय लाग्छ,’ उनको भने ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ज्ञवालीले बुझाइको कमीले पनि काम रोकिने बताए । ‘केही प्रक्रियाहरू छन् । सुधार गर्नुपर्ने पक्ष छन् । समय लाग्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘सबै कुरा सहज हुने गरी वन नियमावली ल्याइरहेका छौं ।’

मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले कानुनहरू विस्तारै पूर्वाधारमैत्री बन्दै गएको बताए । ‘एउटा मात्रै कानुन र नियमावली परिवर्तन गररे हुँदैन । कार्यान्वयनमा के असर परेको छ, त्यसलाई हेरेर कानुन बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।