नयाँ सरकारसँग स्थायी र निजी क्षेत्रमैत्री नीतिको अपेक्षा

काठमाडौं । ‘खिचडी संसद्’का कारण राजनीतिक सौदाबाजी र अस्थिर आर्थिक नीतिबाट प्रताडित निजी क्षेत्र एउटा दलको बलियो सरकार बन्ने भएपछि उत्साहित बनेको छ । अप्रत्यासित ढंगले फेरिने सरकारको नेतृत्व र नीतिका कारण सधैं अन्योलमा रहने निजी क्षेत्र फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुई तिहाइनजिकको परिणाम ल्याएपछि उत्साहित बनेको हो ।
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक परिवर्तनपछि बन्ने नयाँ सरकारले स्थायी र निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउने अपेक्षा गरेका छन् । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि स्थिर सरकारको अपेक्षा गरेको उनले बताए ।
‘स्थिर सरकारले स्थायी नीति ल्याएमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा पनि समेटिएका छन्, ती प्रतिबद्धता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भएमा देशले कोल्टे फेर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’
अध्यक्ष ढकालले भूतप्रभावी कानून लागू नहुने सुनिश्चितता भएमात्रै पनि देशमा आर्थिक गतिविधि तीव्ररूपमा बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यसले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक गतिविधि विस्तार भए छोटो समयमै आम नेपालीको अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ ।’
त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले अहिलेको जनमत सुशासन र विकासको परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा केन्द्रित रहेको बताए । ‘सरकारले भारी बहुमत प्राप्त गरेको सन्दर्भमा यसले स्थिरताको प्रत्याभूति पनि दिन्छ । निजी क्षेत्र स्वभावतः आशावादी हुन्छ । कठिन परिस्थितिमा पनि अवसर खोज्ने र आफ्नो क्षेत्रलाई कसरी थप सुदृढ बनाउने भन्ने सोच राख्नु हाम्रो विशेषता हो, जुन विगतका विभिन्न संकटका समयमा पनि प्रमाणित भइसकेको छ,’ उनले भने ।
अहिले युवा नेतृत्व र युवा जनशक्तिको सहभागिता बढेकाले काम अझ छिटो र प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्ने उनको विश्वास छ । सरकार र नीतिहरू पटक–पटक परिवर्तन हुने अवस्था अन्त्य भयो भने आर्थिक गतिविधिले निश्चितरूपमा तीव्रता पाउने अध्यक्ष पाण्डेले स्पष्ट पारे ।
‘निजी क्षेत्रले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको मुख्य विषय भनेको राजनीतिक तथा नीतिगत स्थायित्व हो । राजनीतिक तहमा स्थिरता कायम भइदिए नीतिगत स्थायित्व पनि सुनिश्चित हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले प्रस्ट शब्दमा भने, ‘फागुन २१ को निर्वाचनबाट प्राप्त जनमत हेर्दा राजनीतिक स्थिरताको संकेत देखिएको छ । कम्तीमा पनि राजनीतिक स्थायित्व कायम भई त्यसबाट नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित हुन सके देशमा आर्थिक क्रियाकलाप अझ सहज र तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
नयाँ बन्ने सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र पूर्णरूपमा तयार रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘सरकारसँग सहकार्य गर्दै देशको समग्र आर्थिक उन्नतिमा निजी क्षेत्रको भूमिका स्थापित गर्ने र त्यसलाई अझ सशक्त बनाउँदै लैजाने नै हो,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘यसका लागि हामीले आवश्यक अध्ययन र तयारीहरू पनि गरिरहेका छौं ।’
सीएनआईले अहिले करिब ४४ अर्ब डलर रहेको अर्थतन्त्रलाई कसरी ५० अर्ब डलरको बनाउने ? विकासका सम्भावित क्षेत्रहरू के–के हुन् ? थप लगानी कहाँ र कसरी गर्ने ? कुन–कुन नीतिगत सुधार (पोलिसी रिफर्म) आवश्यक छ ? भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सुझाव तयार पारिसकेको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा पनि सीएनआईले दिएका धेरै सुझाव समेटिएका उनले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नयाँ सरकारसँग निजी क्षेत्र निकै उत्साहित रहेको बताए । ‘नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक कुनै एउटा दलले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्ने संयोग प्राप्त गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले निजी क्षेत्र एकदम उत्साहित छ । निजी क्षेत्रले अहिलेको अवस्थामा आफूलाई एकदम उत्सुक भएर छिटोभन्दा छिटो यो सरकार गठन होस् भन्ने चाहना राखेको छ ।’
जेनजी आन्दोलनको माग पनि सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र रोजगारी सिर्जना नै भएको उनले बताए । ‘राजनीतिक स्थायित्व नभईकन अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन, किनभने अर्थनीतिहरू स्थायी हुँदैनन् । बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहने, सरकार परिवर्तन हुने कारणले बारम्बार कर्मचारीतन्त्र पनि परिवर्तन हुने गरेको कारणले नै हामीकहाँ अस्थिर नीतिहरू भए,’ उनले भने, ‘जसका कारण निजी क्षेत्रले धेरै नै ठूलो क्षति पनि बेहोर्नुपरिरहेको छ, आज पनि अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थाबाटै गुज्रिरहेको छ । झण्डै डेढ लाख उद्यमी व्यवसायीहरू कालोसूचीमा छन् । यो सबै नीतिगत कारणले नै भएको हो ।’
राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुने भएपछि निजी क्षेत्र धेरै उत्साहित हुनुको मूल कारण पनि यही हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा पनि आर्थिक समृद्धिलाई नै उच्च प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
शक्तिशाली सरकार बन्ने भएपछि ऊर्जा उद्यमी पनि उत्साहित देखिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की धेरै पछि मुलुकले शक्तिशाली र बहुमत प्राप्त सरकार पाउन लागेको बताए । ‘नयाँ बन्ने सरकारसँग ऊर्जा उद्यमीका धेरै आशा र अपेक्षा छन् । मुख्य गरी नयाँ सरकारको पालामा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरेको उनले स्मरण गरे । ‘घोषणापत्रमा उल्लिखित जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न नीतिगत रूपमा धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘नयाँ सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको दिगो विकासका लागि हाल निजी लगानीकर्ताले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न १६ वटा मन्त्रालय तथा विभागहरू धाउनुपर्ने झञ्झटिलो परिपाटीको अन्त्य गरी एकद्वार प्रणालीको नीतिगत व्यवस्था लागू गर्न अत्यन्त आवश्यक छ ।’
त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत नै पर्याप्त अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली विभाग वा प्राधिकरण गठन गरेर सम्पूर्ण प्रक्रिया एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने ऊर्जा उद्यमीको माग छ । निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धता र वाचापत्रका कार्यक्रमहरू सरकार गठन भएको पहिलो दिनदेखि नै कार्यान्वयनको चरणमा लैजान आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।
‘अहिले मुलुकमा इतिहासकै शक्तिशाली र स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने अवसर प्राप्त गरेको छ,’ कार्कीले भने, ‘त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र समझ, प्राविधिक ज्ञान र कानूनी दक्षता भएको व्यक्तिलाई ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा नियुक्त गर्न अत्यावश्यक छ ।’