हिमाली जिल्लाको नियमित हवाई उडान गर्ने संकल्पपत्र पारित

धनगढी । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाको नियमित हवाई उडान गर्न छ बुँदे संकल्पपत्र पारित गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौं अधिवेशनको शुक्रबार बसेको छैटौँ बैठकबाट उक्त संकल्पपत्र पारित गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा तयार पारेको ६ बुँदे संकल्पपत्र नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले सभामा प्रस्तुत गरे । संकल्पपत्रमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य टेकराज पछाइ, उर्मिला विश्वकर्मा ढिलो भएपनि राम्रो कामको सुरुवात भएको र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारीले संकल्प प्रस्तावमा उठेका विषयमा जवाफ दिए । मन्त्री अधिकारीले जवाफ दिएसँगै उक्त संकल्प पत्र सर्वसहमतिले पारित भएको थियो ।
त्यस्तै, बैठकको आकस्मिक समयमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्माले प्रदेश सरकारले १० वटै जिल्लाको अभिभावकीय भूमिका खेल्न नसकेको बताए । प्रदेश सरकारका काम कारबाहीले नै प्रदेश खारेजको प्रश्न उठेको उनले टिप्पणी गरे । विशेष सरकार आफैँ ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले मन्त्रालयका विषयमा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिए । उनले सेवा हिमाली जिल्लाको नियमित हवाई उडान गर्ने संकल्पपत्र पारित
धनगढी (संवाददाता)– कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाको नियमित हवाई उडान गर्न छ बुँदे संकल्पपत्र पारित गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौं अधिवेशनको शुक्रबार बसेको छैटौँ बैठकबाट उक्त संकल्पपत्र पारित गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा तयार पारेको ६ बुँदे संकल्पपत्र नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले सभामा प्रस्तुत गरे । संकल्पपत्रमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य टेकराज पछाइ, उर्मिला विश्वकर्मा ढिलो भएपनि राम्रो कामको सुरुवात भएको र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारीले संकल्प प्रस्तावमा उठेका विषयमा जवाफ दिए । मन्त्री अधिकारीले जवाफ दिएसँगै उक्त संकल्प पत्र सर्वसहमतिले पारित भएको थियो ।
त्यस्तै, बैठकको आकस्मिक समयमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्माले प्रदेश सरकारले १० वटै जिल्लाको अभिभावकीय भूमिका खेल्न नसकेको बताए । प्रदेश सरकारका काम कारबाहीले नै प्रदेश खारेजको प्रश्न उठेको उनले टिप्पणी गरे । विशेष सरकार आफैँ ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले मन्त्रालयका विषयमा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिए । उनले सेवा लिने र दिनेबीचको सम्बन्धलाई सहज र मित्रवत् बनाउन मन्त्रालयले अधिकतम प्रयास गरेको बताए ।
त्यसैगरी, मन्त्री भण्डारीले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी सभामा राखेको प्रस्ताव पनि सर्वसहमतिले पारित भएको छ । उक्त विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य रनसिंह परियार, टेकराज पछाई, जितबहादुर मल्लले भाग लिए ।
लिने र दिनेबीचको सम्बन्धलाई सहज र मित्रवत् बनाउन मन्त्रालयले अधिकतम प्रयास गरेको बताए ।
त्यसैगरी, मन्त्री भण्डारीले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी सभामा राखेको प्रस्ताव पनि सर्वसहमतिले पारित भएको छ । उक्त विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य रनसिंह परियार, टेकराज पछाई, जितबहादुर मल्लले भाग लिए ।