पूर्वसचिवसहित २१ जनाविरुद्ध मुद्दा, ४६ करोडको बिगो दाबी

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको व्यापक अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन सचिवदेखि उच्च तहका कर्मचारी, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीसम्मलाई प्रतिवादी बनाउँदै आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारीसहित २१ जना व्यक्तिसँगै निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ र परामर्शदाता इआरएमसी ए–नट स्लेट जेभीलाई प्रतिवादी बनाएको हो ।
आयोगका अनुसार, विमानस्थल निर्माणको इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन (इपीसी)’ मोडेल अन्तर्गत ठेक्का सम्झौतामै परामर्श सेवाका लागि २८ लाख अमेरिकी डलर छुट्याइएको थियो । तर उक्त रकम प्रयोग नगरी प्राधिकरणकै छुट्टै बजेटबाट ५० करोड ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान स्वीकृत गरी परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । 
अख्तियारले यसलाई सुरुदेखि नै बदनियतपूर्ण निर्णय भन्दै ठेक्का शर्तविपरीत दोहोरो बजेट खर्च गरिएको ठहर गरेको छ । अनुसन्धानअनुसार, परामर्शदाता नियुक्तिका नाममा ईआरएमसी स्लेट जेभीसँग ४२ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरी ४० करोड ६८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको छ । 
यस्तै, ठेक्कामा परामर्श सेवाका लागि राखिएको २८ लाख डलरमध्ये अधिकांश रकम घटाएर अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने गरी ‘अपडेटेड प्राइस सेड्युल’ तयार गरिएको र करिब २७ लाख ९० हजार डलर अन्यत्र प्रयोग गरिएको अख्तियारको दाबी छ । 
अनुसन्धानले प्राधिकरणका अधिकारी, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीबीच मिलेमतोमा लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाउने, सम्झौता विपरीत भुक्तानी गर्ने, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने तथा परामर्श सेवाको रकमबाट मेसिन उपकरण खरिद गर्ने जस्ता कार्य भएको देखाएको छ । साथै, लागत अनुमानमै करिब १९ करोड रुपैयाँ कृत्रिम रूपमा थपिएको पनि आयोगको निष्कर्ष छ । 

कसकसलाई कति बिगो मागदाबी ?
केदारबहादुर अधिकारी (तत्कालीन सचिव) — ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ
राजन पोखरेल (तत्कालीन महानिर्देशक) — ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ
प्रदीप अधिकारी (तत्कालीन आयोजना निर्देशक÷महानिर्देशक) — ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ
प्रवीण न्यौपाने (तत्कालीन उपनिर्देशक) — ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ
चाँदमाला श्रेष्ठ (तत्कालीन प्रबन्धक) — ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ
विनेश मुनंकर्मी (तत्कालीन आयोजना प्रमुख) — ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ
हिमज्योति थापा (तत्कालीन उपप्रबन्धक) — ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ
राजाराम चौधरी (तत्कालीन अधिकृत) — ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ
परामर्शदाता कम्पनी ईआरएमसी÷ए–नट÷स्लेट जेभी र यसका प्रतिनिधिहरू — ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ
 निर्माण कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ तथा यसका प्रतिनिधि — ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ

त्यसैगरी, सञ्जीव गौतम, महेन्द्रसिंह रावल, बाबुराम पौडेल, नरेन्द्रराज सैंजु, प्रमोद नेपाल र सविन फुयालसँग जनही करिब ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ भने स्व. ध्रुवदास भोछिभोयाको हकमा उनकी पत्नी यमुनादेवी श्रेष्ठसँग करिब ६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ असुलउपरको माग गरिएको छ ।
आयोगले आरोपितहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अन्तर्गत कसुर गरेको दाबी गर्दै कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरको मागदाबी लिएको छ । सुरुदेखि नै मिलेमतो र गैरकानूनी लाभ लिने उद्देश्यसहित योजना अघि बढाइएको देखिएकाले यो प्रकरण सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोगको गम्भीर उदाहरणका रूपमा स्थापित भएको पनि अख्तियारले जनाएको छ ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै दायर यो दोस्रो मुद्दा हो । यसअघि गत मंसिर तेस्रो साता विमानस्थल निर्माणमा अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले ५ जना तत्कालीन मन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर मुद्दामा सबै प्रतिवादीसँग जनही ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रूपैयाँ बिगो कायम गर्न माग गरिएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्रीहरू पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दीपकचन्द्र अमात्य, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । पूर्वमन्त्री बोगटीको निधन भइसकेकाले दायर मुद्दामा उनकी पत्नी राममाया बोगटीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
त्यस्तै, अख्तियारले उक्त मुद्दामा १० सचिवलाई प्रतिवादी बनाएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, सुरेश आचार्य छन् । तीनै जना सचिवबाट अवकाश भइसकेका छन् ।
यस्तै अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, तत्कालीन सहसचिव एवं पूर्व–अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भेषराज शर्मा, भन्सार विभागमा तत्कालीन महानिर्देशक एवं पूर्वसचिव सूर्यप्रसाद आचार्य र सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार (सचिव) डा. रामकृष्ण तिमल्सेना पनि प्रतिवादी बनाइएका छन् । १० जना पूर्वसचिवलाई पनि तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई जत्ति नै समान बिगो दाबी गरिएको छ ।
पूर्वमन्त्रीहरूमा डा. रामशरण महतमाथि चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण सहायता माग्ने भनी गरेको निर्णयमा निर्माणको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको थाहा हुँदाहुँदै बदनियत राखी काम गरेको आरोप लगाइएको छ ।
यस्तै रामकुमार श्रेष्ठमाथि प्रभावग्राही नभएका टेण्डरहरू रद्द गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट गलत निर्णय गरेको र कानूनमा नभएको परामर्शदाता टोली गठन गरेर लागत स्टिमेट बढाउने काम गरेको आरोप छ । भीमप्रसाद आचार्यमाथि सुरुवाती चरणदेखि नै गलत काम भएको थाहा पाए पनि अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाइएको ठेक्का अघि बढाएको आरोप छ । यस्तै पूर्वमन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यमाथि रद्द गर्नुपर्ने टेण्डर अघि बढाएको र लागत बढाइएको कामको पुष्टि नगरी अर्थ मन्त्रालयमा ऋण मागेको आरोप छ ।