सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने निर्णयको चौतर्फी विरोध, तत्काल फिर्ता लिन माग

काठमाडौं । सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने निर्णय गरेपछि विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल विज्ञापन संघ, इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) र नेपाल प्रेस युनियनलगायत संस्थाहरूले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत सबै सरकारी निकाय, आयोग, सचिवालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

नेपाल विज्ञापन संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयले विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकामा अंकुश लगाउने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भइसकेको विज्ञापन तथा सञ्चार उद्योगमा नकारात्मक असर पार्ने जनाएको छ ।

संघका अनुसार विज्ञापन एजेन्सीहरूले लक्षित वर्गअनुसार प्रभावकारी सञ्चार माध्यम छनोट गरी सन्देश प्रवाह गर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्थाले सरकारी सन्देशको प्रभावकारितामै कमी आउनेछ। साथै, विज्ञापन एजेन्सीमार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था विपरीत यो निर्णय भएको संघको भनाइ छ।

इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान)ले सरकारी निर्णयलाई 'निजी सञ्चारमाध्यमको घाँटी निमोठ्ने प्रयास'को संज्ञा दिएको छ। इमानले लोकतान्त्रिक सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाएर सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। विज्ञप्तिमा निजी सञ्चारमाध्यम बन्द गराउने नियत देखिएको भन्दै सबै सञ्चारमाध्यमलाई एकजुट भएर विरोध गर्नसमेत आह्वान गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल प्रेस युनियनले पनि सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । युनियनले निजी सञ्चारमाध्यममाथि अप्रत्यक्ष आर्थिक नाकाबन्दी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याइएको टिप्पणी गर्दै यसले स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर बनाउने चेतावनी दिएको छ। युनियनका अनुसार निजी सञ्चारमाध्यम कमजोर हुँदा जनताको सूचनामा पहुँच घट्ने र हजारौं सञ्चारकर्मीको रोजगारी जोखिममा पर्नेछ।

तीनै संस्थाहरूले सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता, समान अवसर र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली कायम गर्दै निजी तथा सरकारी दुवै सञ्चारमाध्यमलाई समेट्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। साथै, वर्तमान निर्णय तत्काल सच्याउन उनीहरूको जोडदार माग छ ।