निर्वाचन आयोगको ‘स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि’ विवादमा, राजनीतिक हस्तक्षेपको आशंका

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नै काम तथा गतिविधिको मूल्याङ्कन गर्न लगाउने उद्देश्यले सार्वजनिक गरेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ को मस्यौदाले गम्भीर संवैधानिक र कानूनी बहस सिर्जना गरेको छ । प्रश्तावित कार्यविधि संविधान र प्रचलित कानूनविपरित रहेको भन्दै प्रमुख दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) बाहेकका दलहरूले तिब्र विरोध गर्दै यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय नै गरिसकेका छन् । उनीहरूले आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर दलहरूको आन्तरिक संरचना, नीति र दृष्टिकोणमाथि नै हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा, यस कार्यविधिको अध्ययन गरेका अधिवक्ता कपिल ढकाल आयोगले ल्याउन खोजेको मस्यौदा संविधान र वर्तमान कानूनको सीमाभन्दा बाहिर रहेको बताउँछन् । उनले दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने नाममा आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर दलहरूमाथि सुक्ष्म निगरानी र नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गरे ।

मुख्य कानूनी र संवैधानिक प्रश्नहरू

अधिवक्ता ढकालका अनुसार आयोगलाई दलहरूको आन्तरिक गतिविधि नियमन गर्ने अधिकार वर्तमान संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दिएको छैन । 

उनले भने, “निर्वाचन आयोगलाई यो कार्यविधि जारी गरेर दलभित्रको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार वर्तमान कानूनको आधारमा देखिँदैन । यदि यस्तो अधिकार आवश्यक थियो भने आयोगले संसदमा विधेयक लगेर विधायिकी प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपथ्र्यो, तर त्यसो नगरी कानूनको छिद्र प्रयोग गरेर दलहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ।”

उनले कार्यविधिमा प्रस्तावित ‘मूल्याङ्कन समिति’मा आयोगका सचिवदेखि अन्य कर्मचारीसम्म रहने प्रावधानले दलहरूमाथि सोझै हस्तक्षेप गर्ने नियत प्रष्ट पारेको बताए । यस्तो संरचनाले भविष्यमा दलहरूको नीति निर्माण र आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा समेत आयोगले असर पार्न सक्ने खतरा रहन्छ । 

वैकल्पिक राजनीतिमाथि नियन्त्रणको जोखिम

अधिवक्ता ढकालले वर्तमान सत्ता समीकरण लामो समय जाने चर्चा र दुई दलीय व्यवस्थाको हल्ला चलिरहेको सन्दर्भमा आएको यो कार्यविधिले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्नसक्ने गम्भीर आशंका व्यक्त गरे । 

उनले भने, “अहिले प्रमुख दुई दल सरकारमा छन् र आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा पनि उनीहरूकै प्रभाव रहन्छ । यदि उनीहरूले आयोगलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजे भने यस्ता कार्यविधिमार्फत नयाँ विचार लिएर आउने वैकल्पिक दलहरूलाई शुरूदेखि नै कानूनको डण्डा चलाएर रोक्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।” 

कार्यविधि लागू भएमा आयोगले दलका हरेक सदस्यको विवरण माग्ने अवस्था आउनसक्ने र यो लोकतान्त्रिक अभ्यासकै लागि खतरनाक हुने उनको चेतावनी छ ।

बाध्यकारी कानून र स्वमूल्याङ्कन बीचको भिन्नता

अधिवक्ता ढकालले कानूनले तोकेका बाध्यकारी व्यवस्था र आयोगले प्रश्ताव गरेको स्वमूल्याङ्कनबीच स्पष्ट भिन्नता रहेको औंल्याउनु भयो । उनका अनुसार, दलहरूले कानूनबमोजिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जस्ता विवरण बुझाउनैपर्छ र नबुझाए कारबाही भोग्नुपर्छ, यो आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्रै पर्छ। तर, स्वमूल्याङ्कनको नाममा दलको आन्तरिक संरचना, नेतृत्व चयन प्रक्रिया र वैचारिक दृष्टिकोणजस्ता विषयमा आयोग प्रवेश गर्न खोज्नु आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप हो।

उनले थप भने, “आयोग समितिभित्रको समितिमा छिर्न थाल्यो भने दलका सूक्ष्म सूचनाहरू आयोगमा पुग्ने र त्यसले दलको राजनीतिक दृष्टिकोणलाई नै असर गर्ने जोखिम हुन्छ।”

विवादित कार्यविधिको संरचना र प्रावधान

आलोचनाको केन्द्रमा रहेको यस कार्यविधिमा दलहरूको मूल्याङ्कनका लागि विस्तृत सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन् । आयोगले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा १०० पूर्णाङ्कका ७५ वटा सूचकसहित सात प्रमुख आधारमा दलहरूले स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि २२, कोष व्यवस्थापन र लेखापरीक्षणका लागि २०, दलको जिम्मेवारीका लागि १५, निर्वाचन सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि १५, लैङ्गिक तथा समावेशी व्यवस्थाका लागि १०, अन्य राजनीतिक व्यवस्थाका लागि १० तथा संगठनात्मक संरचनाका लागि ८ अंकभार तोकिएको छ । 

कार्यविधिले केन्द्रिय समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य, प्रदेश र स्थानीय तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, वित्तीय पारदर्शिताका लागि बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग र वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता सकारात्मक देखिने प्रावधानहरू पनि समेटेको छ । तर यिनै प्रावधानहरूको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको समग्र रेखदेख, निर्देशन तथा छानबिन गर्न आयोगका सचिवकै संयोजकत्वमा ‘मूल्याङ्कन समिति’ गठन गर्ने प्रस्तावले कार्यविधिको नियन्त्रणमुखी चरित्रलाई उजागर गरेको र यसले आयोगको हस्तक्षेपलाई संस्थागत गर्ने आलोचकहरूको तर्क छ । 

अधिवक्ता ढकालले कार्यविधिमा केही सकारात्मक पक्ष भएपनि समग्रमा यसको उद्देश्य प्रमुख दलबाहेक अन्य शक्तिमाथि हस्तक्षेप गर्नु रहेको टिप्पणी गरे । दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको भए पनि ‘स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि’ले निर्वाचन आयोगको कानूनी अधिकारको सीमा र राजनीतिक निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले गर्दा यो विषय आगामी दिनमा थप राजनीतिक र कानूनी बहसको केन्द्र बन्ने निश्चित छ । - न्युज एजेन्सी नेपाल