प्रतिपक्ष हुँदा चर्किनेहरु नै सत्तामा पुग्दा विवादित, रामहरिमा पनि रहेन नैतिकता !

काठमाडौँ । कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानीको प्रतिवेदनले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरी खतिवडामाथि नै नैतिक प्रश्न तेर्साएको छ । कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानीपछि सृजित समस्यालाई हल गर्न नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा गठित संसदीय छानविन विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समिति सभापति खतिवडा र उच्च पदस्थ कर्ममारीहरुले आचारणअनुकुल काम नगर्दा समस्या सृजना भएको औँल्याएको छ । योसँगै सभापति रामहरि खतिवडासहित कर्मचारीहरु नैतिकताको घेरामा छन् । यद्यपि प्रतिवेदनले उनीहरुमाथि कानूनी कारवाहीका लागि ठोस कार्यादेश नदिँदा समग्र सत्ता र सरकारमाथि नै प्रश्न खडा भएका छन् । यसैका आडमा सभापति खतिवडा पनि आफूलाई कसैले कारवाही गर्न नसक्ने र यो मामलामा आफू दोषी नभएको जिकिर गरिरहेका छन् । 

तर निजामति विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने समझदारी भइसकेर राज्य व्यस्था तथा सुशासन समिति र प्रतिनिधिसभाबाटसमेत पारित भएपछि देखिएको गम्भीर भाषिक त्रुटिले समग्र राजनीति नै आश्चार्य चकित बनेको अवस्था छ । निजामति विद्येयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने सहमतिसहित यो विद्येयक २०८२ जेठ २ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको थियो । यसको एक महिनापछि संसद प्रवेश गरेको यो विद्येयक प्रतिनिधिसभाबाट असार १५ गते पारित भएको थियो । 

रामहरिमाथि नै शंका किन ? 

कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानीको विषयमा कर्मकारीको त्रुटि भनेर दलहरुले अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । उता, संसदीय छानविन विशेष समितिले पनि कर्मचारी र उच्च पदस्थबाटै गैरजिम्मेवार काम भएको औँल्याएको छ । यस्तैमा दलहरले पनि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र संसद सचिवालयबाटै गम्भीर त्रुटी भएको दावी गरिरहेका छन् । 

उता, कर्मचारी पक्षले भने कुलिङ पिरियडको छलछाममा आफूहरुको दोष नरहको प्रष्टिकरण दिएको छ । मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले नै निजामति विद्येयक सार्वजनिक नहुँदासम्म यसको ड्राफ्टसमेत सामान्य प्रशासन र कानून मन्त्रालयका कर्मचाहरुहरुको हातमा नपरेको जिकिर गरेका छन् । तर राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको प्रतिवेदनमा समिति सभापति खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको हस्ताक्षर छ । सोही कारणले पनि यो समस्याको मुख्य जिम्मेवारी सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका कर्मचारीहरुले नै लिनुपर्ने भन्दै उनीहरुमाथि नैतिक प्रश्न उठिरहेको हो ।   

विपक्षी हुँदा चर्किनेहरु नै सत्तामा पुग्दा विवादित !

हाल गृहमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस नेता रमेश लेखक प्रतिपक्षमा हुँदा संसदमा सत्ता पक्षमाथि खरो रुपमा प्रश्न उठाउँदै नैतिकता र आदर्शका कुरा गर्ने नेता हुन् । तर उनी सत्तामा आएपछि भिजिट भिसा प्रकरणको आरोपमा नराम्रोसँग डामिए । भिजिट भिसामा लाखौँ डिल गरेका कर्मचारीलाई नै संरक्षण गरेपछि उनीमाथि गम्भीर नैतिक संकट आयो । यद्यपि उनले पदबाट राजीनामा भने दिएनन् । भिजिट भिसा प्रकरणमै गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गर्दै रास्वपा र राप्रपाले अहिले पनि संसदमा विरोध र बहिष्कार गरि नै रहेको छ ।

त्यस्तै, राज्य ब्यवस्था समिति सभापति समेत रहेका काँग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा नै प्रतिपक्षमा हुँदा सत्तामाथि खरो प्रश्न र नैतिकताको पाठ सिकाउने नेतामै पर्दथे । यद्यपि उनी अहिले उनै सभापति रहेको सुशासन समितिबाट पारित कुलिङ पिरियडको मामलामा गम्भीर त्रुटी भएको पाइएको छ । जसले सबैभन्दा नैतिकता र जिम्मेवारीको दबाव उनैले झेलिरहेका छन् । यद्यपि उनी आफ्नो संलग्नता नरहेको भनेर हल्का जवाफ दिएरै पदमा बसिरहने छाँटकाँट देखाइरहेका छन् । उनीमाथि विभिन्न पक्षबाट राजीनामा दिन दबाव बढाइए पनि उनी पद छोड्ने मनशायमा देखिँदैनन् । 

दलहरुको प्रतिक्रिया र गगनको मौनता !

कुलिङ पिरियडमाथिको छेडखानीका सवालमा कतिपय पक्षले काँग्रेस एमालेकै मिलेमतो रहेको दावी गरिरहेको छन् । यस्तै अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र तथा रास्वपाले भने रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । रास्वपाले पार्टीको बैठकबाटै रामहरिको राजीनामा मागेको छ । 

उता काँग्रेसकै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि प्रतिवेदनले औल्याएको विषयमा पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने भनेर रामहरिमाथि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । तर यस्तैमा विगतमा प्रतिपक्षमा रहँदा चर्का आवाज उठाउने काँग्रेसकै अर्का महामन्त्री गगन थापा भने यस्तो गम्भीर छलछाम हुँदासमेत मौन रहनुले अर्को रहस्यको उजागर गरेको छ । प्रतिपक्षमा हुँदा गगन, रामहरि तथा रमेश लेखकजस्ता नेताहरु नै फ्रन्टमा रहेर सत्ता पक्षका कमजोरीमाथि खरो प्रस्तुत हुने गरेका थिए । तर हाल सार्वजनिक पद र सरकारमै रहेका बेला रामहरि तथा रमेश लेखक विवाद र नैतिकताको घेरामा पर्दा गगन भने मौन बस्नुलाई धेरैले गम्भीर शंकाको रुपमा लिएका छन् ।