पूर्वाधार आयोजनाविरुद्धका मुद्दा टुंग्याउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन

काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाको निर्माण विरुद्ध अदालतमा दायर हुने मुद्दा मामिलाको चाँडो टुंगो लगाउन उच्चस्तरी कार्यदल गठन गरेको छ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सचिव पाराश्वर ढुंगानाको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको हो । अदालतमा दायर भएका मुद्दा मामिलाका कारण पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकी लागतमा अत्यधिक वृद्धि हुने तथा निर्माण अवधि लम्बिने समस्या व्याप्त गरेकाले यस्ता मुद्दा मामिलाको शीघ्र टुंगो लगाउन नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यो कार्यदलले जलविद्युत, सडक, प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधार आयोजनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेका कारण निर्माणमा भइरहेको अवरोधको अध्ययन गरी नीतिगत तथा कानूनी समाधानको बाटो पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गर्नेछ । ‘अदालतमा दायर भएका मुद्दा–मामिलाका कारण पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकी लागत अत्यधिक वृद्धि भएको छ,’ उनले भनिन्,‘मुद्दा मामिलाकै कारण निर्माण ढिलाइले लागत बढ्दा देशको ठूलो धनराशि व्यय भइरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै, ती मुद्दा–मामिलाको शीघ्र टुंगो लगाउने उद्देश्यले नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
उच्चस्तरीय कार्यदललाई १५ दिनभित्र अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समय सीमा तोकिएको छ । मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठन भएको कार्यदलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत लगायतका पदाधिकारी सदस्य रहेको मन्त्रालयका उपसचिव एवम् सूचना अधिकारी भूमिनन्द खनालले जानकारी दिए । ‘बिहीबार मात्रै कार्यदल गठनको निर्णय भएको हो,’उनले भने, ‘पहिलो बैठक बसेपछि यसबारेमा धेरै कुरा भन्न सकिन्छ ।’ 
स्थानीय अवरोध, मुआब्जा विवाद, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति विवाद, निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने पूर्वाधार आयोजना विरुद्धको मुद्दा मामिलाका कारण विकास आयोजनाहरूको निर्माण वर्षौंसम्म रोकिँदा निर्माण लागत बढ्ने तथा आयोजना नै रुग्ण हुने समस्या व्याप्त छ । विविध कारणले अदालतमा दायर भएका विभिन्न मुद्दा–मामिलाका कारण देशभरका निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजना निर्धारित लागत र समयभित्रै सम्पन्न हुन नसकिरहेको अवस्था छ । यही कुरालाई मध्यनजगर गर्दै मन्त्रालयले सरकारले मुद्दा–मामिलाको शीघ्र टुंगो लगाउने उद्देश्यसहित नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका उपायहरू पहिचान गर्न कार्यदल गठन गरी अध्ययन गर्न भनेको हो । मन्त्रालयका अनुसार कार्यदललाई आवश्यक अध्ययन, विश्लेषण तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यदलले विशेषगरी मुद्दा मामिलाका कारण विकास आयोजनाको निर्माण किन लम्बिने गरेका छन्, त्यसका कानूनी जटिलता के–कस्ता छन् र ती समस्या समाधानका लागि कस्ता सुधार आवश्यक छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर अध्ययन गर्नेछ । साथै, भविष्यमा यस्ता समस्याहरू दोहोरिन नदिन दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू समेत सिफारिस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।