ऊर्जा मन्त्रालयमा दुई सातामा ४ हजार २६९ गुनासो प्राप्त, सबै फछ्र्योट

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पदभार ग्रहणपछिको प्रारम्भिक दुई सातामा मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न संरचनागत सुधार, नीतिगत पहल र आयोजना व्यवस्थापनमा तीव्रता ल्याएको कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका छन् । उनले २०८२ चैत १३ देखि चैत ३० सम्मको अवधिमा मन्त्रालयले सुशासन, जनगुनासो व्यवस्थापन, शासकीय सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन, नीतिगत मस्यौदा तयारी तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनाको गति बढाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले पदभार ग्रहणका क्रममा नै मन्त्रालयलाई मापनयोग्य नतिजा दिने, रुग्ण आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्ने तथा अनावश्यक वित्तीय दायित्व सिर्जना गर्ने नयाँ आयोजनाभन्दा विद्यमान परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धताअनुरूप प्रारम्भिक दुई सातामा नीतिगत र प्रशासनिक सुधारका विभिन्न कदम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले संरचनागत सुधारको थालनी गरिएको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ अनुसार अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले चैत १८ गते सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको संयोजकत्वमा ‘सुशासन एकाइ’ गठन गरेकोलाई पनि मन्त्रीले आफ्नो कार्यप्रगति विवरणमा समावेश गरेका छन् । 
यो एकाइले मन्त्रालय र मातहत निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन नियमित अनुगमन गर्ने, समयसीमाभित्र काम सम्पन्न भए÷नभएको मूल्यांकन गर्ने तथा सरकारी स्रोतसाधनको उपयोगको प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । ‘डेलिभरी–आधारित शासन प्रणाली’ अन्तर्गत कामको प्रगति सूचकहरू, कानुनी समयसीमा पालना र जिम्मेवारी निर्वाहको स्तरसमेत मूल्यांकन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

जनगुनासो व्यवस्थापनमा प्रगति
मन्त्री श्रेष्ठले पदभार ग्रहणलगत्तै जनगुनासो व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै मातहत निकायलाई तत्काल सेवा प्रवाह सुधार गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसअनुसार विद्युत् सेवासम्बन्धी हटलाइन नम्बर ११५१ लाई प्रभावकारी बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 
दुई साताको अवधिमा ४ हजार २६९ वटा गुनासो प्राप्त भएका छन् । तीमध्ये ४ हजार २४८ फोनमार्फत, १४ वटा ह्वाट्सएपमार्फत, २ इमेलमार्फत र ५ वटा हेलो सरकारमार्फत प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सबै गुनासो शतप्रतिशत फछ्र्योट गरिएको छ । यसलाई सेवा प्रवाह सुधारतर्फको प्रारम्भिक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।

ऊर्जा खपत र निर्यात रणनीति
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण काम अघि बढाइएको छ । कार्ययोजनाको बुँदा ७४(क) अनुसार ऊर्जा निर्यात र ऊर्जा खपत रणनीति तयार गर्न सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रीसमक्ष पेस गरिसकेको छ ।

अलपत्र आयोजनाको पुनरावलोकन
कार्ययोजनाको बुँदा ४९(ख) अनुसार रुग्ण तथा अलपत्र आयोजनाको पुनरावलोकनका लागि सहसचिव डा. महेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिले जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय स्वीकृति, औचित्य विश्लेषण लगायतका पक्षको अध्ययन गरिरहेको छ ।

पीपीए अध्ययन गर्न समिति 
बुँदा ७४(ख) अन्तर्गत रोकिएका तथा अलपत्र पीपीए सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सहसचिव सागरराज गौतमको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिले पीपीए प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक र कानुनी समस्या पहिचान गर्दै पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली विकास गर्ने सुझाव दिनेछ ।

अनुमतिपत्र प्रणाली सुधार
विद्युत् विकास विभागबाट जारी अनुमतिपत्रहरूको अवस्थाको समीक्षा गर्न सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिले नीतिगत कमजोरी पहिचान गरी सुधार सुझाव पेस गर्नेछ । समितिले अध्ययनको मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गरेको छ ।

विधेयक तयारी
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित जलस्रोत विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक, विद्युत् विधेयक र सिँचाइ विकास तथा व्यवस्थापन विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामाजिक न्यायतर्फ पहल
सरकारको निर्णयअनुसार जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी प्रदान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १०२९औँ बैठकले थप शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको हो । यसअन्तर्गत रोजित श्रेष्ठ (बनस्थली), अम्बिका विश्वकर्मा (उदयपुर), सुमित्रा महत (सिन्धुपाल्चोक), शीतल पौडेल, मौसम कुलुङ (संखुवासभा), पार्वती अधिकारी (सर्लाही), हेमन्ती विष्ट (बझाङ) र मञ्जु पौडेल (लम्जुङ) लाई समेटिएको छ । यसअघि नै २७ जना शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र लगानी विस्तार
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा द्रुत नतिजा दिने परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदै विश्व बैंक लगायतका दातृनिकायसँग संवाद अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको १११औँ बोर्ड बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोषमा १९.८७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ) बराबरको परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यसलाई जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणतर्फको महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा लिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता
ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्यसहित विद्युत् नीति अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतको नेतृत्वमा तयार प्रारम्भिक मस्यौदा सरोकारवालासँग छलफलपछि अन्तिम रूप दिइँदैछ ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको छ । मन्त्रालयले दीर्घकालीन समस्याको समाधानका लागि सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल र सुझाव संकलनलाई जारी राखेको छ ।

प्रमुख आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता
मन्त्रालयले ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न विशेष ध्यान दिएको छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिभिल निर्माण लागत अनुमान स्वीकृत गरी एक महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ । यस्तै, बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनालाई कार्यान्वयन चरणमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले आयोजना स्थलसम्म पुग्ने पुल र क्याम्प निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा देखिएका अवरोध समाधान गरी शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने काम अघि बढाइएको छ । त्यस्तै, दोदोधारा–बरेली (नेपाल खण्ड ३३ किमी) र इनरुवा–पूर्णिया (नेपाल खण्ड २६ किमी) ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि कम्पनी स्थापना तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् संरचना भूमिगत गर्ने तथा वितरण प्रणाली सुदृढ बनाउने कार्य पनि तीव्र पारिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, त्रिभुवन विमानस्थलमा मौसम सूचना सेवालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रवाह गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको छ। साथै, बाढी–पहिरो तथा डुबान जोखिम क्षेत्रहरूमा विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको छ ।
दुई साताको छोटो अवधिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सुशासन सुधारदेखि ठूला पूर्वाधार आयोजना, नीतिगत सुधार र सामाजिक न्यायसम्मका क्षेत्रमा सक्रियता बढाएको मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयले आगामी दिनमा यी सुधारलाई संस्थागत गर्दै कार्यान्वयनमा नतिजा देखिने गरी अघि बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।