नौ महिनामा ४१ अर्ब ७९ करोड वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो ९ महिनामा नेपालमा ४१ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख ८० हजार २५२ रुपैयाँबराबरको वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ । साउनदेखि चैतसम्ममा यति वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । 
उद्योग विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा कुल ६१५ वटा उद्योग तथा परियोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । यी परियोजनामा आउने लगानी स्वीकृतिले नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि वातावरण क्रमशः सुधार हुँदै गएको विभागको तथ्यांकबाट अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विभागका अनुसार यो अवधिमा आएको कुल वैदेशिक लगानीमध्ये ठूलो हिस्सा अझै परम्परागत स्वीकृति प्रक्रियामार्फत आएको छ । करिब ३७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृति मार्गबाट आएको छ भने ‘अटोमेटिक रुट’मार्फत करिब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र भित्रिएको विभागले जनाएको छ । यसले अटोमेटिक प्रणाली विस्तार भए पनि ठूला लगानीकर्ताले अझै प्रत्यक्ष स्वीकृति प्रक्रियालाई नै प्राथमिकता दिने गरेको देखाउँछ । 
तर पनि अटोमेटिक रुटमार्फत आएको लगानीका कारण साना तथा चाँडै सम्पन्न गर्न सकिने परियोजनाहरू भने बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । चैतमा मात्रै ६१ वटा परियोजनामा ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यस अवधिमा पनि अधिकांश ठूला लगानी स्वीकृति मार्गमार्फत आएका छन् भने अटोमेटिक रुटमार्फत साना परियोजना दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । 
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा आएको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को सोही अवधिको तुलनामा बढी हो । विभागका अनुसार चालु वर्षमा यो बढेर ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ, जुन करिब अढाई गुणा वृद्धि हो । यसले लगानी वातावरणमा सुधार, नीतिगत सहजता र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको बढ्दो चासो झल्काउँछ । गत आर्थिक वर्षमा यही अवधिमा करिब १६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।

कृषि क्षेत्रमा आधाभन्दा बढी लगानी
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा कृषि तथा वनमा आधारित उद्योगमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । कुल लगानीको करिब ५३ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ कृषि क्षेत्रका परियोजनाका लागि आएको विभागले जनाएको छ ।
सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता कृषि क्षेत्रका लागि आएको भएपनि यो क्षेत्रका परियोजनाको संख्या भने तुलनात्मकरूपमा कम छन् । लगानीको दायरा बढ्दै गएकाले कृषि तथा वन क्षेत्रका ठूला परियोजना पनि अगाडि बढाउन सकिने देखिएको छ । 
यस्तै, ९ महिनामा आएको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता अनुसार पर्यटन क्षेत्र दोस्रो ठूलो लगानी आकर्षणको रूपमा देखिएको छ । पर्यटन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म पर्यटन क्षेत्रका लगानीयोग्य १६४ परियोजना दर्ता भएका छन् । यो वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताले नेपालमा पर्यटन पूर्वाधार विस्तार तथा सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायमा विदेशी लगानीकर्ताको चासो बढ्दो रहेको देखाउँछ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रका परियोजना धेरै
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै परियोजना दर्ता भएका छन् । यो अवधिमा यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुल ३४६ वटा परियोजना दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । यो संख्या यो अवधिमा दर्ता भएका कुल परियोजनाको आधाभन्दा बढी हो ।
विभागका अनुसार दर्ता भएका परियोजनाको संख्याको तुलनामा यो क्षेत्रमा आएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भने तुलनात्मक हिसाबले कम हो । यो ९ महिनाको अवधिमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा  करिब १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामात्र आएको छ । यस्तै, सेवा, उत्पादन, ऊर्जा र खनिज क्षेत्रमा भने अत्यन्तै न्यून मात्रै लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । विभागका अनुसार विशेषगरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रतिबद्धता शून्य जस्तै छ ।

साना उद्योग केन्द्रित लगानी
परियोजनाको प्रकृतिअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आएको वैदेशिक लगानी मुख्यतः साना उद्योगमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । कुल ६१५ परियोजनामध्ये ५९९ साना उद्योग रहेका छन् भने मझौला उद्योग १६ वटा मात्र छन् । ठूला उद्योगको उपस्थिति नगन्य छ । यसले नेपालमा विदेशी लगानी अझै जोखिम कम भएका, छिटो सञ्चालन गर्न सकिने र कम पुँजी आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको देखाउँछ ।

रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव
यो ९ महिनाको अवधिमा स्वीकृत परियोजनामा आएको लगानी प्रतिबद्धताबाट करिब २२ हजार ३१६ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । सेवा, पर्यटन र उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना बढी देखिन्छ । यसले वैदेशिक लगानीले रोजगारी सिर्जनामा समेत योगदान पु¥याउने संकेत गरेको छ । वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता उच्च देखिए पनि वास्तविक लगानी भित्र्याउने दर भने चुनौतीपूर्ण नै रहेको छ ।
धेरै परियोजना कागजी चरणमै सीमित हुने, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी अभाव रहने र ठूला उद्योगमा आकर्षण न्यून रहने जस्ता समस्या अझै कायम छन् । सरकारले नीतिगत स्थायित्व, पूर्वाधार विकास र लगानीमैत्री वातावरणलाई थप सुदृढ बनाउन सकेमा आगामी दिनमा प्रतिबद्धता मात्रै होइन, वास्तविक लगानी प्रवाह पनि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।