सरकारले मूल्य समायोजन नगरे काम रोकिन्छः निकोलश पाण्डे, अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढेकाले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निर्माण क्षेत्रमा पर्न सुरु भइसकेको छ । पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण कार्यमा सबैभन्दा बढी भार पेट्रोलियम पदार्थकै हुन्छ, जसमा कुल लागतको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा इन्धनमै खर्च हुन्छ । गिट्टी, बालुवा, डन्डी, सिमेन्ट जस्ता सामग्री ढुवानी गर्न पनि इन्धन आवश्यक पर्छ । सडक निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिन (अलकत्रा) र मेसिनका लागि चाहिने मट्टितेलको भाउ पनि बढेको छ ।
अहिले इन्धनको मूल्यमात्र बढेको होइन, आपूर्तिमा पनि समस्या छ । भारतमा समेत मूल्य बढेकाले यसको असर यहाँ पनि परेको छ । यस्तो अवस्थामा काम गर्नै नसकिने स्थिति छ । धेरै निर्माण व्यवसायीले काम रोक्नुभएको छ भने कतिपयले पहिले गरेको काम बर्खाले बिग्रने डरले घाटा सहेरै भए पनि काम गरिरहनुभएको छ । तर, यसरी काम गर्दा व्यवसायीहरू टाट पल्टिने अवस्था आउँछ ।
हामीले सरकारसँग ‘मूल्य समायोजन’ को माग कडा रूपमा राखेका छौं । १० प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि त हामी आफैंले बेहोर्छौं तर त्योभन्दा बढी धान्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले मूल्य समायोजन गरिदिएन भने काम रोकेर बस्नुपर्ने बाध्यता आउँछ ।
सरकारले काम नरोक्नुस्, मूल्य समायोजन गर्छौं भनेर आश्वासन दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकालको संयोजकत्वमा ‘कार्यान्वयन समिति’ बनेको छ र त्यहाँ छलफल भइरहेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । आशा गरौं, सरकारले हामी निर्माण व्यवासायीका लागि मूल्य समायोजन गरेर काम रोक्नुपर्ने स्थिति आउन दिनेछैन ।
सम्भवतः शुक्रबारसम्म कुनै निर्णय भएर मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा जाने कुरा छ । हामी नयाँ सरकारप्रति सकारात्मक छौं । तर, विगतका अनुभवले व्यवसायी केही डराएका पनि छन् । महँगोमा इन्धन किनेर काम सकेपछि सरकारले मूल्य समायोजन नगरे के गर्ने भन्ने चिन्ता छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र २०६५ सालको निर्देशिकाअनुसार काबुबाहिरको परिस्थितिमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा मूल्य समायोजन गर्न सकिने प्रावधान छ । यो हाम्रो अधिकारको विषय पनि हो । पैसा त एउटा माध्यम मात्र हो, अन्ततः त्यो रकम सरकारी निकायमै फर्किने हो । अहिले पुँजीगत खर्च पनि निकै कम भएको सुनिएको छ, त्यसैले यो समस्या छिटो समाधान हुन आवश्यक छ ।