अदालतमा बयान फेरेका सरकारी साक्षीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारी साक्षी भएर अदालतमा बयान फेरेपछि निर्माण व्यवसायी राजमान तामाङविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
काभ्रेको बनेपा–३ का तामाङ हिमाल तराई कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक हुन् । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा दिएको बयानविपरीत विशेष अदालतमा बकपत्र गरेपछि उनलाई दिइएको सजाय छुट खारेज गर्दै दायर मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको हो ।
आयोगले तामाङलाई सुरुमा अनुसन्धानमा सहयोग गरेको आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम पूर्ण छुट दिई सरकारी साक्षी बनाएको थियो । तर, गत चैत ५ मा विशेष अदालतमा बकपत्र गर्दा उनले आफूले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष दिएको बयान तथा मिसिलमा संलग्न प्रमाणविपरीत अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
आयोगका अनुसार तामाङले आफूसमेतलाई गैरकानुनी लाभ पुग्ने उद्देश्यले घुस दिन सहमति जनाई रकम उपलब्ध गराएको कार्य पुष्टि भएपछि उनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(३) अनुसार पाँच लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ ।

के थियो घटना ?
आयोगका अनुसार चन्द्रबहादुर अधिकारी नेपाल बैंक लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष हुँदा र रमेश आचार्यसँगको मिलेमतोमा ऋण सहजीकरणको नाममा घुस लेनदेनको योजना बनेको थियो । हिमाल तराई कन्स्ट्रक्सन प्रालिले नेपाल बैंकबाट करिब ६ करोड रुपैयाँ ऋण लिन आवश्यक कागजात पेस गरेको थियो । ऋण मागेको थाहा पाएपछि कम्पनीका प्रतिनिधि तामाङ रमेश आचार्यमार्फत अधिकारीसम्म पुगेका थिए । अधिकारीले ऋण प्रक्रिया सहज गरिदिने भन्दै कुल ऋणको करिब १ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख रुपैयाँ घुस मागेका थिए ।
पछि पटक–पटक फोन, एसएमएस र व्हाट्सएपमार्फत दबाब दिँदै घुस मागिएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । अन्ततः सहमतिअनुसार तामाङले पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको चेक रमेश आचार्यमार्फत अधिकारीलाई पठाएका थिए । उक्त चेक २०८१ माघ २३ मा अधिकारीको घरबाट बरामद भएको थियो, जसले घुस लेनदेनको तथ्य पुष्टि गरेको आयोगको दाबी छ ।
उक्त प्रकरणमा आयोगले अधिकारी र रमेश आचार्यविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ थियो । जसमा अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने शर्तमा छुट पाएका तामाङले अदालतमा पुगेपछि बयान फेरेका हुन् ।