छाया सेन्टरको भाग्य फैसला गर्ने सर्वोच्चका ५ प्रश्न

काठमाडौं । ठमेलस्थित कमलपोखरी मासेर निर्माण गरिएको छाया सेन्टर सम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छ । मुद्दाको केन्द्रमा रहेको मुख्य प्रश्न भनेको ऐतिहासिक राजगुठी अन्तर्गतको कमलपोखरी, त्यसको डिल र चोक रहेको जग्गा कानुनी रूपमा निजी स्वामित्वमा जान मिल्ने थियो कि थिएन भन्ने हो । यही विषयलाई लिएर अदालतले पाँच महŒवपूर्ण कानुनी प्रश्न उठाएको छ ।
पहिलो प्रश्न पोखरी र चोक जनिएको गुठी जग्गामा मोही हक कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । कानुनले यस्ता सार्वजनिक प्रकृतिका गुठी जग्गामा मोही हक नलाग्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा केयुरशमशेर राणाले मोही हक प्राप्त गरेको भनिएको मिलापत्र कानुनी थियो कि थिएन भन्ने विषयमा अदालतले स्पष्टता खोजेको छ ।
दोस्रो प्रश्न सार्वजनिक गुठीको जग्गा निजी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी रैतानी बनाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने हो । तेस्रो प्रश्न गुठी संस्थानका अधिकारीहरूको अधिकार क्षेत्रसँग जोडिएको छ । सञ्चालक समितिको निर्णयबिना अध्यक्ष वा कर्मचारीले मोही कायम, नामसारी तथा रैतानी गर्ने निर्णय गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा पनि अदालतले कानुनी व्याख्या खोजिरहेको छ ।
चौथो प्रश्न गुठियार र मोहीबीच भएका मिलापत्र र सम्झौताहरूको वैधतासँग सम्बन्धित छ । गुठीको स्वामित्वमा असर पर्ने गरी गरिएका यस्ता सहमति कानुनी रूपमा मान्य हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने विषय पनि सुनुवाइको केन्द्रमा छ ।
सबैभन्दा जटिल प्रश्न भने अहिलेको अवस्थासँग सम्बन्धित छ । विवादित जग्गा पटक–पटक किनबेच भइसकेको र त्यसमा छाया सेन्टर निर्माण भइसकेको अवस्थामा सम्पूर्ण प्रक्रिया बदर गरेर पुरानै कमलपोखरी, डिल र चोक पुनःस्थापना गर्न कानुनी रूपमा सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा अदालतले निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार यो मुद्दाको फैसला छाया सेन्टरको स्वामित्वमा मात्र सीमित रहने छैन । अदालतले गुठी जग्गा निजीकरणको प्रक्रिया गैरकानुनी ठहर गरे त्यसले सार्वजनिक तथा गुठी सम्पत्ति संरक्षण, जग्गा हस्तान्तरण र सम्पदा जोगाउने विषयमा दूरगामी प्रभाव पार्ने महŒवपूर्ण कानुनी नजिर स्थापित गर्न सक्छ ।